आरे कारशेड प्रकल्प ः पर्यावरण आणि राजकारण

सुमारे आठ वर्षांपूर्वी मेट्रो-३ प्रकल्प हाती घेण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय झाला होता. त्या वेळी सर्व पर्यायांचा अभ्यास केल्यानंतर अन्य उपाय उपलब्ध नसल्याबाबतची खात्री केल्यावर, आरे येथील दुग्ध व्यवसाय विभागाची शासकीय जागा शासनाने निश्‍चित केली होती. आरे कॉलनीच्या शेजारी संजय गांधी नॅशनल पार्क आहे. नॅशनल पार्कच्या सीमारेषेला लागूनच फिल्म सिटी व रॉयल पाम सोसायटी आहे. तेथून काही अंतरावर आरे कॉलनीचा परिसर आहे. आरे कॉलनीचे क्षेत्रफळ १२८७ हेक्‍टर इतके आहे. २०१७-१८ च्या वृक्षगणनेनुसार मुंबईत २९ लाख ७५ हजार इतकी वृक्षांची संख्या असून, आरे कॉलनी परिसरात चार लाख ८० हजार वृक्षांची नोंद करण्यात आलेली आहे. 

मेट्रो प्रकल्प हाती घेतानाच कारशेड डेपोचा विचार करण्यात आला होता. त्यानंतर तेथील परिसराचा पर्यावरण आघात अहवाल तयार करण्यात आला. याबाबतची जनसुनावणी घेण्यात आली. तद्‌नंतर या जागेस राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता देऊन ती जागा मेट्रो कॉर्पोरेशनला २०१४ मध्ये देण्यात आली. मेट्रोसाठीची कारशेड हे मार्गाच्या कोणत्या तरी एका टोकाजवळ असणे आवश्‍यक असते. कारण मेट्रोचे चलनवलन रोज तेथूनच चालू होते. रात्री सर्व ट्रेन्स मुक्कामाला तेथेच येतात. ऑपरेशन कंट्रोल सेंटरही तेथे असते. ऑटोमॅटिक असणाऱ्या ट्रेन्स पूर्ण कार्यक्षमतेने चालवायच्या असतील, ट्रेन्स प्लॅटफॉर्मसची स्वयंचलित दारे, इतर अनेक प्रणाली जर विनाअडथळा चालवायच्या असतील आणि रोजचे १७ लाख प्रवासी जर वाहून न्यायचे असतील तर या प्रत्येक गोष्टीमध्ये डेपोचा आणि तेथील विविध प्रणालींचा सहभाग महत्त्वाचा असतो. त्यामुळे डेपो कोठे असला पाहिजे, याचे नियम ठरलेले असतात. मेट्रो ऑपरेशनची तांत्रिकताच हे सर्व नियम निश्‍चित करते. 

कारशेड डेपोची जागा निश्‍चित करताना अनेक पर्यायी जागांचा विचार करण्यात आला होता. यामध्ये मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना कॅम्पसची जागा, धारावी झोपडपट्टी, बीकेसी येथील एमएमआरडीआय ग्राउंड, रेसकोर्स आणि कफ परेड यांचा समावेश होता. पुरेशा क्षेत्रफळाचा अभाव, मार्गिकेचे कडेचे स्थान नसणे या कारणांमुळे हे सर्व पर्याय वगळण्यात आले होते. कफ परेड येथे समुद्रात भराव टाकून नवीन जागा निर्माण करण्याचा पर्याय पर्यावरण कायद्यानुसार बेकायदा होता. अशा वेळी आरेमधील शासकीय जागा हा उत्तम पर्याय होता. त्यानंतर या परिसरातील वृक्षांची गणना व नोंद करण्यात आली होती. वृक्ष अधिनियमाखालील विहीत प्रक्रिया अवलंबून वृक्षतोडीची परवानगी मिळवणे, वृक्ष प्राधिकरणाच्या सल्ल्याने आवश्‍यक वृक्षांचे पुनर्रोपण करणे आणि तोडाव्या लागणाऱ्या वृक्षांच्या बदल्यात स्थानिक जातीच्या वृक्षांची तिप्पट लागवड करणे या सर्व बाबींचा विचार २०१४ मध्ये पर्यावरण आघात अहवालाच्या अभ्यासात करण्यात आला होता. 

२०१५ मध्ये पर्यावरणप्रेमींनी आरे कॉलनीऐवजी कांजूर मार्ग या पर्यायी जागेचा आग्रह शासनाकडे धरल्याने राज्य शासनाने पाच सदस्यांची समिती नेमली. समितीचे काम पूर्ण होईपर्यंत आरेत सुरू असलेल्या कामाला स्थगिती देण्यात आली. हा पर्याय निवडताना प्रामुख्याने तीन अडचणी पुढे आल्या. मेट्रो-३ मार्गिका ही ३३.५ कि.मी.ची असून, ती सीपझ येथे संपते. कारडेपो कांजूर मार्ग येथे घेण्याचे ठरविल्यास दहा कि.मी. भूमिगत मार्गिका अंतर, तसेच स्थानकांची संख्या वाढविणे आवश्‍यक असल्याचे स्पष्ट झाले. यामुळे खर्चात वाढ होणार होती. मार्गात बदल करून मेट्रो-६ मार्गाशी मेट्रो-३ निगडित करणे हा पर्याय होता, पण यासाठी वेगळी वाढीव आर्थिक तरतूद करणे गरजेचे होते. कांजूर मार्ग येथील जमीन कागदोपत्री शासकीय असली तरी, त्यावर खासगी मालकांनी हक्क सांगितला होता. उच्च न्यायालयाने ११९६ पासून त्या जमिनीवर हस्तक्षेप करण्यास शासनास मनाई केली होती. त्यामुळे ही जागा तातडीने उपलब्ध होऊ शकत नव्हती. तिसरी अडचण होती, ती जागेच्या योग्यतेची. कारण ही जागा पाणथळ असल्याने ती कारशेडसाठी योग्य नव्हती. ती सुयोग्य बनविण्यासाठी भराव टाकणे आवश्‍यक असल्याने बराच वेळ व पैसा त्यासाठी वाया जाणार होता. 

या सर्व अडचणी असतानाही समितीने कांजूर मार्गचा प्रथम पर्याय म्हणून मान्य केला. त्यासाठी कोर्टाचे स्थगिती आदेश उठवून घेऊन, तीन महिन्यांत शासनाने एमएमआरसीला जागा उपलब्ध करून देण्याची सूचना केली. मेट्रो-६ हा प्रकल्पही एमएमआरसीकडे देऊन सीपझपासून कांजूर मार्गपर्यंत ही मार्गिका घेऊन जाण्यासही शासनाने मान्यता द्यावी, अशी सूचनाही समितीने केली. वरील बाबतची अंमलबजावणी तीन महिन्यांमध्ये न झाल्यास आरे येथेच सुधारीत आराखड्याप्रमाणे शेड करण्याचा दुसरा पर्यायही समितीने दिला. शासनाने समितीचा हा अहवाल मान्य करून कांजूर मार्ग जागेवरील स्थगिती उठविण्यासाठी उच्च न्यायालयाकडे अर्ज दाखल केला. त्यानंतर या प्रकरणात काही तारखा पडल्या, परंतु सुनावणी झाली नाही आणि मनाई उठवण्याबाबतही निर्णय झाला नाही. समितीने तीन महिन्यांची मुदत दिली होती, पण प्रत्यक्षात दीड वर्षाची प्रतीक्षा करण्यात आली. कांजूर मार्ग येथील जागा न मिळाल्याने शेवटी शासनाला आरे शेडवरील बंदी उठवण्याची विनंती करण्यात आली. शेवटी ३१ डिसेंबर २०१६ रोजी शासनाने आरे शेडवरील बंदी उठवून डेपोचे काम करण्यास परवानगी दिली. २०१७ पासून झाडे नसलेल्या ठिकाणी डेपोचे काम सुरू झाले. वृक्ष प्राधिकरणाकडे वृक्षतोडीचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला. पण याबाबत कोणताही निर्णय झाला नाही. याच दरम्यान याबाबत हरित लवादाकडे दाखल केलेली केस अनेक सुनावण्या होऊन निकाली निघाली. अर्जदारांची विनंती फेटाळण्यात आली. त्याच दरम्यान संजय गांधी नॅशनल पार्कबाहेरच्या चार कि.मी. परिघातील क्षेत्र ‘इको सेन्सेटीव्ह झोन' म्हणून केंद्र शासनाने जाहीर केले, पण आरे कार डेपोचे नियोजित क्षेत्र त्यामध्ये समाविष्ट नव्हते. 

यानंतर राज्य शासनाने विहीत प्रक्रिया अवलंबून आरे डेपो क्षेत्राचे आरक्षण ना विकास क्षेत्राऐवजी मेट्रो कार डेपो आणि विहीत उपयोग असे बदलले. यावर परत आक्षेप घेऊन पर्यावरणप्रेमींनी उच्च न्य्यालयात पुन्हा केस दाखल केली. आरक्षण रद्द करून आरे कॉलनीला वनक्षेत्र म्हणून जाहीर करण्याची विनंती करण्यात आली, पण उच्च न्यायालयाने ही मागणी फेटाळली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातही याचिका फेटाळण्यात आली. आता केवळ वृक्ष प्राधिकरणाची मान्यता हा एकच मुद्दा होता. अखेर जून २०१८ पासून प्रक्रिया सुरू झाली. ऑक्‍टोबरमध्ये याबाबत जनसुनावणी झाली, पण या विरोधात पर्यावरणप्रेमी पुन्हा न्यायालयात गेल्याने, जून २०१९ पर्यंत वृक्ष प्राधिकरणाचे कामकाज होऊ शकले नाही. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने वृक्ष प्राधिकरणाचे कामकाज सुरू करण्यास परवानगी दिली. याप्रमाणे जुलै २०१९ मध्ये जनसुनावणी झाली. या वेळी सुमारे आठ हजार आक्षेप नोंदविण्यात आले.

डॉ. मधूकर बाचूळकर 

(लेखक पर्यावरणतज्ज्ञ आहेत.)  