कृषी उद्योजकतेची ‘एबीसी’

सन २०२० च्या दुसऱ्या तिमाहीत भारताचा जीडीपी उणे १८.३ टक्क्यांनी घसरेल, असा कयास बांधला जात असताना प्रत्यक्षात आकडेवारी समोर आल्यावर हा आकडा उणे २३.९ एवढा दिसल्याने देशाच्या अर्थकारणात जणू भूकंपच झाला. कोविड-१९ मुळे भारतात जवळपास १२.२ कोटी लोक बेरोजगार झाले आहेत. यातील ७५ टक्के लोक हे छोटे उद्योजक आणि मजूर आहेत. भारताचा बेरोजगारी दर २७.१ टक्के एवढा भयावह वाढला आहे. 

आता पुढे काय होईल? ज्यांचे रोजगार गेलेत त्यांना परत बोलवतील? नवीन रोजगार निर्मिती कितपत होऊ शकेल? कोविड-१९ उपाय योजना करीत असताना सध्या शासनाचा खर्च जवळपास १६.४ टक्केनी वाढलाय. सरकार येत्या दोन-चार वर्षात नवीन रोजगारनिर्मितीस चालना देण्यास इच्छुक असले तरी ती क्षमता सरकारी यंत्रणेकडे टिकून राहील, असे दिसत नाही. बांधकाम (- ५०.३ टक्के), हॉटेल, वाहतूक दळणवळण (- ४७ टक्के), उत्पादन (- ३९.३ टक्के), खाणकाम (- २३.३ टक्के) आदी सगळ्या क्षेत्रातील जीडीपी वजा आकडेवारी दाखवत असताना कृषी क्षेत्रात मात्र +३.४ टक्के वाढ झाल्याचे दिसून येते. कृषी क्षेत्रातील ही वाढ नक्की काय दर्शविते? 

येत्या काळात कृषी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती शक्य आहे. यात महत्वाची भूमिका बजावतात ते तरूण कृषी-उद्योजक! वास्तवात हे छोटे कृषी उद्योजकच मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती करू शकणारी सूक्ष्म केद्रे आहेत. देशाच्या एकूण कृषी अर्थव्यवस्थेवर ‘गट शेती’ आणि ‘शेतकरी उत्पादक कंपन्यां’च्या तोडीस तोड या सूक्ष्म कृषी-उद्योजकांचा प्रभाव पडू शकतो. राज्य व केंद्र सरकारने वेगवेगळ्या नावाखाली नवनवीन योजना आणल्या तरी येत्या काळात या सर्वांचे टार्गेट ‘तरुण वर्गास कृषी क्षेत्राकडे आकर्षित करणे’ हेच असणे आवश्यक वाटते. 

इथे प्रश्न येतो तो कृषी विद्यापीठातून तंत्रशुद्ध शिक्षण घेऊन बाहेर पडत असलेले विद्यार्थी व विद्यार्थीनी यांचा! कृषी उद्योजकतेविषयी चर्चा करीत असताना या तरुण ‘कृषी-साक्षर’ वर्गावर फारशी चर्चा होत नाही. ‘कृषी विषयात शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी आव्हाने व संधी’ या विषयावर मार्गदर्शन करत असताना महाराष्ट्र राज्य कृषी विभागाच्या यु-ट्यूब लाइव्ह चॅनेल वरून कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी स्पष्ट केले की कृषी विद्यापीठांतून बाहेर पडत असलेल्या एकूण प्रशिक्षित मनुष्यबळापैकी ९० टक्के मनुष्यबळ कृषी क्षेत्रासाठी कामच करत नाही, हे वास्तव फारच धक्कादायक आहे. ज्यांना कृषी क्षेत्राच्या उन्नतीसाठी, प्रगतीसाठी ज्ञान व प्रशिक्षण दिले जातेय ते तरुण-तरुणी या क्षेत्राकडे वळतच नाहीत. ज्या विषयाचे शिक्षण घेतले आहे त्या विषयात उद्योजक म्हणून सुरुवात करण्याच्या इच्छेनेच एवढी मोठी गळती का लागते? कृषी विद्यापीठे आज केवळ स्पर्धा परीक्षांची अभ्यास केंद्रे झालीत का? येथे खरंच मुलं शेती किंवा कृषी उद्योजकतेविषयी चर्चा करतात की फक्त मार्क्स आणि डिग्री पूर्ण करण्याकडेच त्यांचा ओढा असतो? मोजके काही अपवाद वगळता या मुलांना प्रत्यक्षात जमिनीवर काम करण्यासाठी आकर्षित करून घ्यायला ही व्यवस्था अपयशी ठरलीय का?

प्रश्नांचे हे चक्रव्यूह भेदायचे असेल तर या सर्वावर एकच ‘ट्रिगर’ चालू शकतो. अॅग्री-क्लिनिक्स अँड अॅग्री बिझनेस सेंटर्स (ए.सी. - ए.बी.सी.) अर्थात कृषी-चिकित्सालय आणि कृषी-उद्योग केंद्र आता कृषी विद्यापीठातच सुरु करायला हवीत. आज महाराष्ट्रात अशी २९ केंद्रे सुरु आहेत. यातील जवळपास सर्वच खाजगी मंडळींकडेच आहेत. या केंद्रांमधून सुमारे १८ हजार २२२ इच्छुक उमेदवारांना प्रशिक्षण व प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. या प्रमाणपत्राचा उपयोग करून यांपैकी ८६०९ (४७ टक्के) उमेदवारांनी कृषी-उद्योजकतेत यशस्वी वाटचाल सुरु केली असल्याचे दिसते. २०१८ च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्य तसेच केंद्र शासनाच्या मालकीच्या संस्था देखील अशा केंद्रासाठी मागणी करू शकतात. मात्र राज्यातील एकाही कृषी विद्यापीठात ‘कृषी-चिकित्सालय आणि कृषी-उद्योग केंद्र’ ही संकल्पना सद्यस्थितीत सुरु नाही. ‘आग रामेश्वरी - बंब सोमेश्वरी’ झाल्याने ज्यांच्यासाठी, जिथे हे काम होणे आवश्यक आहे तिथे याबद्दल काही चर्चाच ऐकू येत नाही.

मुळात कृषी विद्यापीठांजवळ अशा केद्रांसाठी आवश्यक असलेल्या सर्व सोयी-सुविधा, तज्ज्ञ मार्गदर्शक, प्रक्षेत्रे आणि या सर्वांपेक्षा महत्वाचे म्हणजे कृषी विषयात पदवी प्राप्त केलेले इच्छुक तरुण-तरुणी उपलब्ध आहेत. या प्रशिक्षणासाठीचा संपूर्ण खर्च केंद्र सरकार करते. प्रशिक्षणार्थींना प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यावर प्रमाणपत्र आणि बँक प्रपोझल तयार करून दिले जाते. ३६ ते ४४ टक्केपर्यंत अनुदान देखील मिळते. कृषी विद्यापीठातच एसी - एबीसी राबविल्यास खाजगी मंडळींकडून होणारे पडद्या मागचे व्यवहार देखील थांबतील. एक आर्थिक सुसूत्रता देखील येईल. कर्ज मिळण्यासाठीचे कितीतरी अडथळे पार करणे सोपे जाईल. कृषी, उद्यानविद्या, वनशास्त्र, कृषी अभियांत्रिकी, मत्स्य याविषयात आवश्यक ते ज्ञान प्राप्त केलेल्या तरुण, होतकरू इच्छुक विद्यार्थी विद्यार्थिनींस स्वतःच्या पायावर उभे करण्यासाठी याहून चांगला मार्ग असू शकत नाही. 

येत्या काळात तरुणांना कृषी क्षेत्रातील शाश्वत पैसा दिसल्याशिवाय तसेच ‘हार्ड वर्क’ ऐवजी ‘स्मार्ट वर्क’ समजून सांगितल्याशिवाय ही पिढी काही शेतीकडे वळायची नाही. कृषी उद्योजकतेत स्थिरावण्यासाठी आवश्यक असलेली आर्थिक सुरक्षेची भावना या तरुण वर्गासाठी ‘इन्क्यूबेशन’ ठरु शकते. हीच मंडळी येत्या काळात ग्रामीण व निम शहरी भागातील सूक्ष्म अर्थकारणास गती देऊ शकतात. कृषी विद्यापीठांतून एकीकडे उत्तम अधिकारी, कृषी-शास्त्रज्ञ तयार होत असताना उत्तम कृषी उद्योजक देखील उभे राहणे तितकेच महत्वाचे नाही काय? कोविड-१९ च्या या कालखंडात भविष्याचा विचार करता तरुणांसाठी कृषी उद्योजकतेची ‘एबीसी’ आता कृषी विद्यापीठांच्या प्रांगणातच गिरविणे आवश्यक  आहे.

मिलिंद पाटील : ९१३०८३७६०२ (लेखक शेती प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)