जाचक कायद्यांतून शेतकऱ्यांना करा मुक्त

शे तमाल उत्पादनात करोडो शेतकऱ्यांच्या संख्येमुळे तीव्र जीवघेणी स्पर्धा आहे, तर शेती मालाच्या खरेदी विक्रीमध्ये सरकार नियंत्रित समाजवादी अर्थ व्यवस्थेमुळे केवळ मूठभर व्यापाऱ्यांची मक्तेदारी बनली आहे. परिणामी, सरकारचे सगेसोयरे शेतीमाल मातीमोल भावात खरेदी करून अव्वाच्या सव्वा भावाने ग्राहकांना विकत आहेत. देशात करोडो शेतकरी असताना शेतमालाच्या खरेदी विक्री करणाऱ्या सरकार नियंत्रित बाजार समित्या केवळ ७३२८ च जाणूनबुजून ठेवल्या गेल्या आहेत. महाराष्ट्र राज्यात १ कोटी ५३ लाख शेतकरी आहेत तर कृषी उत्पन्न बाजारपेठा केवळ ३०७ आहेत. १२ कोटी लोकसंख्या असलेल्या आपल्या राज्यातच किमान १५ हजार कृषी उत्पन्न बाजारपेठांची गरज आहे. तर १२५ कोटींहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या देशात शेतमालाच्या खरेदी विक्री करणाऱ्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्या लाखोंच्या संख्येत असायला हव्या होत्या. परंतु, स्पर्धा तयार होऊ नये म्हणून सरकारने जाणूनबुजून ही संख्या वाढवलेली नाही आणि वाढवू देतही नाही. 

सरकार नियंत्रित बाजार समित्यामध्ये खुली स्पर्धा नसल्याने शेती मालाला उत्पादन खर्चाइतकाही दर दिला जात नाही. परिणामी, शेतकरी गेली ७० वर्षे दरवर्षी तोट्यात जात आहेत. शेतकरी कर्जबाजारी होत आहेत. काही क्रूर, कपटी व जीवघेणे कायदे वापरून सरकार शेतकऱ्यांचा छळ करत आहे. म्हणूनच देशात अनेक शेतकरी दररोज आत्महत्या करत आहेत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी संविधानातील खालील शेतकरीविरोधी कायदे तत्काळ रद्द करायला हवेत. 

न्यायबंदी अनुच्छेद ३१ बी न्यायबंदी म्हणजे सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, सर्व मूलभूत हक्कांचे हनन करणारे कायदे, नियम, तरतुदी सरकारला करता येतील आणि असे कायदे घटनेच्या अनुसूची (परिशिष्ट) ९ मध्ये समाविष्ट केल्यास, त्या कायद्यांना कोणत्याच न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही. जरी असे कायदे, नियम, तरतुदी न्यायालयाने अगोदरच विसंगत ठरवले असले तरी ते कायदेनंतर अनुसूची (परिशिष्ट) ९ मध्ये समाविष्ट केल्यास त्यांना कोणत्याच न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही. तसेच हे कायदे पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू आहेत असेच समजले जाईल. डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी न्यायबंदी म्हणजे संविधानातील घाणेरडी विसंगती आहे असे सांगत ही विसंगती वाढवू नये असे १९ मार्च १९५५ रोजी राज्यसभेत आपल्या भाषणाद्वारे सांगितले होते. व अनुसूची ९ मधील

कमाल शेतजमीन धारणा कायदा १९६१ चा सीलिंग कायदा फक्त शेत जमिनीवर आहे. इतर उद्योगांच्या जमिनीवर सीलिंग कायदा नाही. शेत जमिनीवर काही भागात ८ एकर, काही भागांत १८ एकर, काही भागांत २७ एकर, काही भागांत ३६ एकर तर काही भागांत ५४ एकरपेक्षा अधिक जमीन बाळगणे कायद्याने (सेक्शन ४० अ) गुन्हा आहे. कायदा मोडल्यास २००० रुपये रोख दंड किंवा दोन वर्षे तुरुंगवास किंवा दोन्ही शिक्षा एकत्र भोगणे अशा तरतुदी आहेत. शेत जमिनीचे छोटे छोटे तुकडे होण्याचे कारण म्हणजे कमाल शेत जमीन धारणा कायदा. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी शेत जमिनीवर मर्यादा घालण्यास १९ मार्च १९५५ रोजी राज्यसभेत विरोध दर्शविला होता. या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना शेत जमिनीचे क्षेत्र मर्यादेपेक्षा वाढवता येत नाही. शेतीतून ज्यांची बाहेर पडायची इच्छा आहे त्यांना शेत जमीन सहजासहजी विकता येत नाही. कारण, शेजारील किंवा गावातील शेतकऱ्यांची शेत जमीन घेण्याची पत नाही आणि घ्यायची ठरवलं तरी सीलिंग मर्यादेमुळे घेता येत नाही. या विचित्र त्रांगड्यामुळे भारतीय शेतकरी जगाच्या स्पर्धेतून बाहेर फेकला गेला आहे.  परदेशातील शेतकऱ्यांची शेत जमीन धारणा शेकडो ते हजारो एकर आहे. परदेशातील शेतकऱ्यांची उत्पादकता जास्त आहे आणि खर्च कमी आहे. या उलट कमी शेत जमीन धारण क्षमतेमुळे भारतीय शेतकऱ्यांची उत्पादकता कमी आहे आणि खर्च ही जास्त आहे. म्हणूनच भारतीय व्यापारी आणि उद्योगपती त्यांना लागणारा कच्चा शेती माल बऱ्याच वेळेस बाहेरील देशातून आयात करतात. त्यांना ते स्वस्त पडते. परिणामी, देशी शेतमालाची मागणी कमी होते. याचमुळे देशातील शेतमालाचे दर पडतात आणि सरकारद्वारे संविधानातील आवश्यक वस्तू कायद्याचा वापर करत ते अजून पाडून मातीमोल केले जातात. शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्च भरून निघावा इतका ही शेती मालाला भाव मिळू दिला जात नाही. कारण, शेती मालाच्या बाजारपेठेत मक्तेदारी तयार केली गेली आहे. यामुळे शेतकरी दरवर्षी तोट्यात जातात, कर्जबाजारी होतात.

आवश्यक वस्तू कायदा   १९५५ च्या या कायद्याद्वारे शेतकऱ्यांचे व्यवसाय स्वातंत्र्य हिरावून घेण्यात आले. याच कायद्याने शेतमालाचा भाव ठरवायचा हक्क हिरावून घेण्यात आला. याच कायद्यामुळे शेतमाल बाजारपेठेत सरकार आणि तिच्या बगलबच्चे लोकांची मोनोपॉली तयार झाली. शेतमालाच्या साठवणुकीवर, वाहतुकीवर, प्रक्रियेवर, मार्केटिंगवर, निर्यातीवर जाचक बंधने आणि मर्यादा घालण्यात आली. परिणामी देशात गोदामे, शीतगृहे, प्रक्रिया केंद्रे, निर्यात केंद्रे यांची निर्मिती होण्यास पायबंद निर्माण झाला. मागणी व पुरवठा संतुलन हे बाजाराचे सूत्र याच कायद्यामुळे संपुष्टात आले. शेतीमालाचे भाव मातीमोल होऊ लागले, शेतकरी तोट्यात जाऊन कर्जबाजारी होऊ लागले. वर नमूद केलेले कायदे तातडीने रद्द करून जुलमी समाजवादी अर्थ व्यवस्था उखडून फेकून दिली पाहिजे. शेतीला सवलती नको आहेत, जाचक जीवघेण्या कायद्यापासून स्वातंत्र्य हवे आहे. तरच शेतीला उद्योगाचा दर्जा मिळेल. शेती मालाच्या खरेदी विक्रीमधील मूठभर बाजार समित्यांची मक्तेदारी बंद होईल. खासगी बाजार पेठांची संख्या वाढण्यास सुरुवात होईल. बाजार पेठांची संख्या वाढल्यास व्यापारी लोकांची संख्या वाढेल, स्पर्धा तयार होईल. ग्राहकांनाही शेतमाल पहिल्यापेक्षा कमी दरात मिळू लागेल. शेतमालावर आधारित प्रक्रिया उद्योग वाढतील. शेतमालाची साठवणूक करणारे शीतगृहे, गोदामे, निर्यात केंद्र वाढतील. नाशवंत शेतमालाच्या नासाडीचे प्रमाण कमी होईल. लाखो लोकांना नवीन रोजगार उपलब्ध होतील. शेतकरी फायद्यात येईल, कर्जबाजारी होणार नाही, शेतकरी सन्मानाने जगू लागेल, त्यांच्या आत्महत्या बंद होतील.

मकरंद डोईजड  : ९३७१०२२००० (लेखक लिबर्टी लीग ऑफ इंडियाचे मुख्य प्रवर्तक आहेत.)