शेतीपंप वीजवापर ः वस्तुस्थिती अन् विपर्यास

राज्य सरकारच्या ऊर्जा विभागाने वीज विषयक सद्यःस्थितीचे सादरीकरण मंत्री मंडळासमोर १४ सप्टेंबर २०२१ रोजी केले आहे. प्रत्यक्षामध्ये हे सादरीकरण ऊर्जा विभागाचे नसून केवळ महावितरण, महानिर्मिती व महापारेषण या कंपन्यांचे आहे. कंपन्यांनी आपण स्वच्छ, प्रामाणिक व कार्यक्षम आहोत हे दाखविण्याचा अट्टहास केला आहे आणि मंत्रिमंडळ, राज्य सरकार व राज्यातील जनतेसमोर संपूर्ण सत्य मांडलेले नाही. त्यामुळे वस्तुस्थिती जनतेच्या व राज्य सरकारच्या निदर्शनास आणून देण्याचा हा प्रयत्न आहे. 

महावितरणचे संपूर्ण सादरीकरण केवळ थकबाकी आणि तोटा यावर आधारित आहे. प्रत्यक्षामध्ये थकबाकी कमी आहे आणि तोट्याची कारणे वेगळी आहेत. निर्लेखित रक्कम वगळता एकूण थकबाकी ६३ हजार ४५९ कोटी रुपये दाखविलेली आहे व त्यामधील शेतीपंप थकबाकी ३९ हजार १५५ कोटी रुपये दाखवून शेतकऱ्यांना नाहक बदनाम केले जात आहे. शेतीपंप वीज विक्री हे वितरण गळती, चोरी व भ्रष्टाचार लपविण्यासाठी अत्यंत सोईस्कर ठिकाण आहे. शेतीपंपांचा वीजवापर ३१ टक्के व वितरण गळती १५ टक्के आहे, असा दावा कंपनीने केला आहे. प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती या उलट आहे. शेती पंपांचा खरा वीजवापर फक्त १५ टक्के आहे आणि वितरण गळती किमान ३० टक्के वा अधिक आहे, याची या कंपन्यांना व राज्य सरकारमधील काही संबंधितांना संपूर्ण माहिती आहे पण ती लपविली जात आहे. राज्यातील सर्व विनामीटर शेतीपंपांची अश्‍वशक्ती (एचपी) २०११-१२ पासून वाढविण्यात आलेली आहे. त्यामुळे बिलिंग ३ ऐवजी ५, ५ ऐवजी ७.५ व ७.५ ऐवजी १० अश्‍वशक्ती याप्रमाणे सुरू आहे. मीटर असलेल्या शेती पंपांपैकी ८० टक्के पंपांचे मीटर्स बंद आहेत. राज्यातील फक्त १.४ टक्का शेतीपंपांचे मीटर रीडिंगप्रमाणे बिलींग होत आहे. उर्वरित सर्व ९८.६ टक्के शेतीपंपांचे बिलिंग गेल्या १० वर्षांपासून दरमहा सरासरी प्रति अश्‍वशक्ती १०० ते १२५ युनिट्स याप्रमाणे केले जात आहे. हे बिलिंग किमान दुप्पट वा अधिक आहे. त्यामुळे बिले, वीजवापर व थकबाकी प्रचंड प्रमाणात वाढलेली आहे. दुप्पट बिलींगवर तितकाच दंड व व्याज लागल्याने एकूण थकबाकी कागदोपत्री चौपट झालेली आहे. त्यामुळे शेतीपंपाची खरी थकबाकी निर्लेखित रकमेसह अंदाजे १२ हजार कोटी रुपये इतकीच आहे. राज्य सरकारनेच जाहीर केलेल्या सवलत योजनेप्रमाणे खरी बिले निश्‍चित करून ५० टक्के सवलत दिली, तर अंदाजे ६००० कोटी रुपये इतकीच रक्कम जमा होणार आहे. तथापि, या योजनेत पाच वर्षांचे व्याज भरावे लागणार आहे. त्यामुळे व्याजासह एकूण वसुलीपात्र थकबाकी कमाल १०,००० कोटी रुपये होऊ शकते. 

शेतीपंप वीजवापर निर्धारण करण्याची महावितरण कंपनीची पद्धत कंपनीने स्वतःच्या सोयीनुसार अतिरिक्त वितरण गळती, चोरी व भ्रष्टाचार लपविण्यासाठी निश्‍चित केलेली आहे. राज्यातील सर्व शेतीपंप २५० दिवस दररोज आठ तास वापरले जातात असे गृहीत धरून एकूण वापर प्रति अश्‍वशक्ती वार्षिक २००० तास म्हणजे १५०० युनिट्स म्हणजे दरमहा १२५ युनिट्स या आधारे सरासरी बिलिंग केले जात आहे. प्रत्यक्षात इतका वापर होऊच शकत नाही. राज्यातील ८२ टक्के शेतजमीन जिरायती आहे. जिरायती शेतजमिनीत एक पीक असेल तर ७५ ते ९० दिवस, दोन पिके घेतली तर कमाल १५० ते १८० दिवस याहून अधिक वापर होऊ शकत नाही. दररोज आठ तास म्हटले जाते पण प्रत्यक्षात सहा तासांहून अधिक वेळ वीज मिळत नाही. म्हणजे अंदाजे सरासरी १००० तास याहून अधिक वीजवापर होऊच शकत नाही. याउलट उदाहरण म्हणजे बागायती जमिनीतील ऊस पीक हे सर्वाधिक पाणी वापरणारे पीक आहे. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ शुगरकेन रिसर्च, लखनौ या संस्थेच्या अहवालानुसार महाराष्ट्रामध्ये देशात सर्वाधिक म्हणजे एक किलो उसासाठी २९२ लिटर्स पाणी वापरले जाते. प्रतिएकर राज्यातील सरासरी उत्पादन ३३.२३ मे. टन आहे. त्यानुसार संपूर्ण वर्षात ९७ लाख लिटर्स पाणी लागते. एका एकरासाठी एक अश्वशक्ती पंप पुरेसा असतो. पावसाळ्यात ८० दिवस पंप चालवावा लागत नाही.

सर्वसाधारण पंप असल्यास वरील हिशेबाने पाणी उपसा करण्यास वार्षिक ९०० तास पुरतात. ऊस पीक केवळ ५ टक्के बागायती जमिनीत घेतले जाते. अन्य पिकांचा पाणी वापर उसाच्या तुलनेने २५ टक्के ते ५० टक्क्यांहून अधिक असूच शकत नाही. हे स्पष्ट असल्यामुळे राज्याचा सरासरी वीजवापर १००० तासांहून अधिक असूच शकत नाही. राज्यातील ऊस उत्पादक उच्च दाब उपसा सिंचन योजनांना १६ तास वीजपुरवठा होतो. सलग पंप २५० ते २८५ दिवस वापरावा लागतो. मीटर रीडिंगनुसार वीजपुरवठा होतो. या योजनांचा सरासरी वीजवापर महावितरणच्याच आकडेवारीनुसार दरमहा प्रति अश्‍वशक्ती ११७ युनिट्स आहे. असे असतानाही ज्यांना जेमतेम सहा तास वीज मिळते, त्या जिरायती क्षेत्रातील वैयक्तिक शेती पंपावर १०० ते १२५ युनिट्सची आकारणी केली जात आहे, ही शेतकऱ्यांची क्रूर चेष्टा आहे.  या संदर्भात राज्य सरकारने जून २०१५ मध्ये ‘कृषिपंप वीजवापर सत्य शोधन समिती’ स्थापन केली होती. समितीने आयआयटी संस्थेमार्फत तपासणी केली आहे. २०१५-१६ वर्षासाठी वितरण कंपनीचा दावा सरासरी वार्षिक प्रति अश्‍वशक्ती वीजवापर १९०० तास इतका होता. प्रत्यक्षात आयआयटी अहवालानुसार हा वीजवापर वार्षिक फक्त १०६३ तास होता. तथापि हा अहवाल व समितीच्या शिफारशी कंपनीने व तत्कालीन ऊर्जामंत्री यांनी विधानसभेत आणल्या नाहीत. आयोगासही दिल्या नाहीत. संपूर्ण अहवाल दडपला गेला. त्यानंतर महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने कार्यकारी गट स्थापन केला. या गटाने ५०२ शेती वाहिन्यांचा अभ्यास करून गळती किमान २२ टक्क्यांहून अधिक आहे, असा अहवाल दिला. आयोगाने गळती २०.५४ टक्के निश्‍चित केली व तसे आदेश दिले. प्रत्यक्षात कंपनीने हेही मान्य केले नाही व विरोधात अपील केले आहे. आयोगाने या ५०२ वाहिन्यांवरील सर्व शेतीपंपांचे बिलिंग वाहिनी वरून दिलेली वीज या आधारे करण्याचे प्रायोगिक तत्त्वावरील आदेश दिलेले आहेत. या वाहिन्यांवरील बिले पूर्वी प्रति अश्‍वशक्ती दरमहा १०० ते १२५ युनिट्स अशी होती. गेली ६ महिने वाहिनी आधारे ही बिले किमान २५ युनिट्स ते कमाल ६० युनिट्स या मर्यादेत म्हणजेच निम्म्याहून कमी येत आहेत. दुप्पट बिलिंगमुळे राज्य सरकार कंपनीस दुप्पट अनुदान देत आहे. उदा. ५ अश्‍वशक्ती पंपासाठी आयोगाचा दर ३.२९ रुपये प्रतियुनिट आहे व सरकारचा सवलतीचा दर १.५६ रुपये प्रतियुनिट आहे. दुप्पट बिलिंगमुळे सरकारचे अनुदान ३.४६ रुपये प्रति युनिट म्हणजे खऱ्या बिलाहून जास्त दिले जात आहे. तरीही शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर ३.१२ रुपये प्रतियुनिट बोजा लादला जात आहे. खरे अनुदान ३५०० कोटी रुपये असताना प्रत्यक्षात ७००० कोटी रुपये अनुदान दिले जात आहे. 

प्रताप होगाडे  ९८२३०७२२४९

(लेखक महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष आहेत.)