agriculture news in marathi agrowon special article on agrarian crises part 1 | Agrowon

समस्यांच्या गर्तेत हरवलेली शेती
योगेश शेटे
बुधवार, 21 ऑगस्ट 2019

शेती, शेतकरी यांचे प्रश्न खूप जटिल आहेत. परंतु ही जटिलतादेखील आपणच तयार केली आहे. यातून मार्गदेखील आपणच काढू शकतो. गरज आहे ती फक्त सामाजिक इच्छाशक्तीची. कारण जर समाज एकत्र आला तर राजकीय इच्छाशक्ती ही आपोआप सोबत येऊ लागते.
 

काही वर्षांपूर्वी उत्तम शेती असण्याची अनेक कारणे आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे शेतकऱ्यांकडे असणाऱ्या जमिनी विभाजित नव्हत्या. घरातील सर्व सदस्य एकोप्याने शेतीच्या उत्पन्नासाठी राबताना दिसत होते. परंतु आता शेतजमीन तुकड्या तुकड्यामध्ये विभागली गेली आहे. राबणारे हात आणि येणारे उत्पन्न यांची सांगड बसेनाशी झाली आहे. दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे शेतीसाठी लागणाऱ्या सर्व वस्तूंची उपलब्धता स्वतः शेतकरी करीत होता. म्हणजे खते, बियाणे, अवजारे, बैलजोडी, मजूर या सर्व गोष्टी त्याच्या स्वतःच्या नियंत्रणाखाली होत्या. शेतकऱ्यास या गोष्टीसाठी पैसे लागत नव्हते व दुसऱ्या कोणावर अवलंबूनदेखील राहावे लागत नव्हते. अलीकडच्या काळात खतटंचाई, बियाणेटंचाई यामुळे शेतकरी बऱ्याचदा अडचणीत येत आहे. शेतकरी आणि गुरेढोरे हे इतिहास काळापासून चालत आलेले समीकरण अलीकडच्या या बदलत्या काळामध्ये पूर्णपणे उदध्वस्त झाले आहे. एकत्र कुटुंबामुळे जनावरे सांभाळणे, चरायला नेणे, त्यांची व्यवस्था बघणे या गोष्टी सोप्या जायच्या. परंतु शेतकरी चाकर मान्यासारखा विभक्त राहू लागला आणि त्याचे कंबरडे मोडले. त्याच्या शेताची आणि कुटुंबाची वाताहत सुरू झाली.

आज शेतीकडे व्यवसाय म्हणून पहा असे सांगत असले तरी हजारो वर्षे शेती हा आपला धर्म म्हणून आपण सांभाळला आहे. ऋषी व कृषी हे मूळ धरून आपण वाटचाल केली. पर्यायाने शेतजमीन व मानव संस्कृती यांची जोपासना वर्षानुवर्ष होत राहिली. परंतु शेती हा व्यवसाय करायच्या नादात, मोठ्या उत्पन्नाच्या अपेक्षेने शेतजमीन बरबाद करण्याचा एक कलमी कार्यक्रम आपण चालू केला आहे. ज्या शेतीच्या आणि शेतकऱ्याच्या जिवावर हा देश जगायचा तो शेतकरी आता शेती विकण्याची तयारी करत आहे. शेतकरी आज भलत्याच सामाजिक व आर्थिक संकटात सापडला आहे. देशात जवळजवळ ७० टक्के जनता प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरीत्या शेतीवर अवलंबून आहे. तरीही एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येचा विचार केला जात नाही, याचे आश्चर्य वाटते तेही लोकशाही असताना. खरंच लोकशाही प्रत्येकाच्या मताचा आदर करते, प्रत्येकाच्या जीवनाचा विचार करते. परंतु ज्या प्रकारचे सामाजिक, राजकीय तथा आर्थिक हितसंबंध आपल्याकडे जोपासले जातात यावरून ही लोकशाही असल्याचे कधीच वाटत नाही.

शेतकऱ्याच्या मालाला मिळणारा कवडीमोल भाव हा त्याच्यावरचा सर्वात मोठा अन्याय आहे. इतर क्षेत्रातील उत्पादन खर्च व विक्री किंमत पाहिली तर शेतीचा उत्पादन खर्च व विक्री किंमत यांची तुलना होऊ शकत नाही. वर्षानुवर्ष धर्म, उच्च नीच या गोष्टीने पिडलेला समाज कष्टाचे योग्य मूल्य मिळत नसल्याने तशाच प्रकारच्या पीडा सहन करीत आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे शेतकऱ्याकडून समाजाला अन्नधान्य, दूध यांचा पुरवठा होतो. त्याच शेतकऱ्याला आज बियाणे, खते, अवजारे विकून व्यापारी वर्ग व बहुराष्ट्रीय कंपन्या कोट्यवधी रुपये कमवत आहेत. शेतकरी मात्र आत्महत्येचा रस्ता धरत आहे. आमचा विरोध आधुनिकता, यांत्रिकीकरण याला अजिबात नाही. परंतु सामाजिक व आर्थिक पातळीवर जो दुजाभाव शेतकऱ्यांवर केला जात आहे, तो मात्र खूपच त्रासदायक आहे. त्याला विरोध करणं हे प्रत्येक शेतकऱ्याचं नव्हे, तर देशातल्या प्रत्येक नागरिकाचं कर्तव्य आहे. 

शेती, शेतकरी यांचे प्रश्न खूप जटिल आहेत. ही जटिलता देखील आपणच तयार केली आहे. यातून मार्ग देखील आपणच काढू शकतो. गरज आहे ती फक्त सामाजिक इच्छाशक्तीची. कारण जर समाज एकत्र आला तर राजकीय इच्छाशक्ती ही आपोआप सोबत येऊ लागते. शेतीसाठी लागणाऱ्या ज्या निविष्ठा आहेत त्यांच्या किमतीवर सरकारने निर्णय घेणे गरजेचे आहे. बियाणे, खते, कीटकनाशके शेतकऱ्याला विकून परदेश वाऱ्या करणारे कृषी सेवा केंद्र वाले आणि याच निविष्ठा वापरून शेतीमालाचे उत्पादन करून शेतमालाला योग्य दर न मिळाल्याने आत्महत्या करणारे शेतकरी यामधला तुलनात्मक अभ्यास आम्ही ही डोळे उघडून करणे गरजेचे आहे. दुधाचा दर आणि पशुखाद्याचा दर यांचाही अभ्यास व्हायला हवा. दूध संघ व त्यांचे नेतृत्व करणारे मंडळी यांची प्रगती आणि त्या दूध संघांमध्ये दूध घालणारे शेतकरी यांच्या परिस्थितीचा अभ्यास केला तर वास्तव चित्र समोर येते. या सगळ्यातून आम्हाला व्यावसायिकांवर टीका करायची नाही. परंतु न्याय म्हणून काही आहे की नाही.

‘एकाला तुपाची वाटी आणि दुसऱ्याला विषाची वाटी’ असे का? कुठेतरी संतुलन साधण्याचा प्रयत्न सर्वांनीच करायला हवा. त्याचबरोबर सरकारी नोकरदारांचे वेतन आयोग, राजकीय पदाधिकाऱ्यांचे वेतन भत्ते आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न याचादेखील अभ्यास व्हायला हवा. शेवटी जीवनावरती कुणा एकाचा अधिकार नाही. जीवन जगण्याचा अधिकार निसर्गानं प्रत्येकाला दिला आहे. लोकशाही मधलं पहिलं ध्येय हे आहे. परंतु, वास्तवात चित्र खूपच वेगळे आहे.  

‘कुंपणच शेत खाते’ या म्हणीप्रमाणे ज्यांना आपण नेतृत्व देतो तेच लोक, समाज खायला उठतात. त्या वेळी मात्र काळजी वाटायला लागते. एकाच वेळी कट्टर धार्मिकता, जात-पात, आधुनिकीकरण आणि जागतिकीकरण अशा या सर्व टप्प्यातून वाटचाल करणारा आपला देश अजूनही खूप सोशिकपणाने पुढे जात आहे. तरीही जीवनावश्यक वस्तूंची उपलब्धता आणि केलेल्या कामाचे योग्य दाम मिळण्याच्या बाबतीत बिकट अवस्था आहे. सरकारी यंत्रणा चालविण्यात लागणारा खर्च आणि प्रत्यक्ष जनतेच्या विकासासाठी केला जाणारा खर्च यामध्ये खूप मोठी तफावत आहे. यासाठी पक्ष, संघटना, निवडणूक याच्यापलीकडे जाऊन एक सर्वसमावेशक शेती विषयक धोरण बनवावे लागेल. जागतिकीकरणात बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा सहभाग नाकारता येत नाही. परंतु त्यांच्या नादात आपल्या घरावर नांगर फिरवणे किती योग्य आहे, याचाही विचार केला जावा. 

योगेश शेटे ः ७७५५९९८२७७
(लेखक शेती प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)


इतर संपादकीय
कामाच्या दर्जात तडजोड न स्वीकारणारा...सर विश्वेश्वरय्या यांच्या कामाची मुहूर्तमेढ धुळे...
अंगावर काटा येणारच!देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मधुरेमध्ये दाखल...
मराठवाड्यात उसाला पर्याय हवाचयावर्षी मराठवाड्यात पडलेला तुटपुंजा पाऊस, ६६ पैकी...
गटशेती योजना चांगली; पण...रा ज्यातील शेती लहान लहान तुकड्यांमध्ये विभागली...
‘स्मार्ट’ निर्णयरा ज्य शासनाचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ आता पूर्ण...
कृष्णेचे भय संपणार कधी?कोल्हापूर, सांगली परिसरात १९८९ मध्ये मोठा पूर आला...
महापुराचा वाढता विळखानिसर्गापुढे माणूस हतलब होतो आणि पुराचे रौद्र रूप...
आधुनिक ‘सापळा’मा गील तीन-चार वर्षांपासून वाढत्या नैसर्गिक...
भूजल नियंत्रण की पुनर्भरण? देशात भूगर्भातील पाण्याचा अतिउपसा होत असल्याने...
आक्रमक राजकारण; दिशाहीन धोरणजम्मू-काश्‍मीरला विशेष दर्जा देणाऱ्या...
पावसाच्या सरासरीमागचं वास्तवयंदाच्या पावसाळ्याचे तीन महिने आता होऊन गेले आहेत...
अनभिज्ञता की जाणीवपूर्वक दुर्लक्षव्यवहारात पारदर्शकता येऊन तो अधिक गतिमान आणि सुलभ...
राज्यात रेशीम शेतीला प्रचंड वावपारंपरिक पिकांना पर्याय म्हणून रेशीम शेतीकडे...
जैवविविधतेचे ऱ्हासपर्व १९९२ मध्ये रिओ-दि-जानेरो येथे पर्यावरणासंबंधी...
शाश्‍वत पर्यायाची ‘अशाश्‍वती’कृ षिपंपांना पारंपरिक वीजपुरवठ्यात अनंत अडचणी...
भ्रष्टाचाराचा ‘अतिसार’ राज्यात पुराचे थैमान नुकतेच संपले असून सर्वच...
साखर उद्योगातील कामगारांची परवडचमहाराष्ट्रातील साखर उद्योग सध्या मोठ्या ...
वित्तीय समावेशकतेचा भारतीय प्रवास१९६९ मध्ये १४ मोठ्या खासगी बँकांचे तर १९८० मध्ये...
भूमापनाचे घोडे कुठे अडले?आ पल्या राज्यात जमीन, बांध, शेत-शिवरस्ते यांच्या...