agriculture news in marathi agrowon special article on agricultural crises part 1 | Agrowon

मूळ समस्यांशी थेट भिडावे लागेल

मधुकर हेगडे
शुक्रवार, 13 डिसेंबर 2019

ज्या-ज्या व्यवस्थेवर शेतकरी अवलंबून आहेत, मग ते सहकार क्षेत्र असो, बँकिंग व्यवस्था असो की शासकीय किंवा खासगी क्षेत्र असो; सर्वांकडून त्याला ओरबाडण्याचेच काम सातत्याने चालू आहे. अर्थात या परिस्थितीस शेतकरीवर्गही तेवढाच जबाबदार आहे. कारण त्याने शेतीकडे व्यवसाय म्हणून कधी पाहिलेच नाही. 
 

ऑगस्टपर्यंत पावसाची वाट पाहणारा शेतकरीवर्ग नंतरच्या सततच्या आणि प्रमाणाबाहेरच्या पावसामुळे हाता-तोंडाशी आलेल्या खरिपाच्या पिकांचे वारेमाप नुकसान झाल्याने नैराश्याच्या खाईत लोटला गेला आहे. झालेला खर्च, कर्ज, पुढील हंगामही हातातून गेल्याने जाणवणारी असह्यता म्हणजे शेतकऱ्यांना सहनशीलतेचा अंत पाहणाराच हा काळ आहे. बाजारातील मंदीत अतिवृष्टीमुळे दुष्काळात तेरावा महिना म्हणण्याऐवजी ‘मंदीत अतिवृष्टी’ असे म्हणायची वेळ आली आहे. शेतकरीवर्ग किंवा ग्रामीण अर्थव्यवस्था हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील शेवटचा थर, ज्याला ‘बॉटम ऑफ पिरॅमिड’ म्हणता येईल. इथे खरं तर उद्योगांचा सर्वांत मोठा ग्राहकवर्ग सामावलेला आहे. या ग्राहकवर्गाच्या खिशात पैसा खुळखुळला तरच तो इतर क्षेत्रांतील उद्योगांकडे फिरतो. त्यामुळे खिळखिळ्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा परिणाम सर्वच उद्योगांवर पडतो, फक्त कृषी क्षेत्रात तो लगेच जाणवतो एवढाच काय तो फरक!  ग्रामीण भागातील व्यवहार बहुतांश म्हणण्यापेक्षा सरसकट रुपयांच्या प्रत्यक्ष देवाणघेवाणीत चालण्याच्या प्रथेमुळे दोन वर्षांपूर्वीच्या नोटाबंदीने या क्षेत्रावर प्रतिकूल परिणाम झाला, तो अजून पूर्वपदावर येण्याअगोदरच यंदाच्या अतिवृष्टीने कृषी अर्थव्यवस्था आणखीनच मरणासन्न झाली. त्यामुळे  या परिस्थितीचे दीर्घकालीन परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होणार हे स्पष्ट आहे. अशी परिस्थिती पहिल्यांदाच उद्भवली आहे असे नाही, कधी दुष्काळ, कधी गारपीट तर कधी ढगफुटी, अतिवृष्टी असे दुष्टचक्र गेले दशकभर आपणच नव्हे तर संपूर्ण जग अनुभवत आहे. पण प्रत्येक वेळी तात्पुरती चर्चा, तकलादू उपाय करून झाले गेले विसरून आपण पुन्हा रोजच्या कामाला लागतो.

आज शेतकरी पीक उत्पादन करण्याऐवजी कर्ज, पीकविमा, कर्जमाफी, नुकसान टाळण्यासाठी पीक संरक्षण फवारण्या, राजकारण यात तर सरकारी यंत्रणा अनुत्पादक प्रशासकीय कार्यात आणि माध्यमे आकडेवारीत गुरफटल्याचे चित्र आहे. परिणामी बळिराजाला, अलीकडे व्यवस्थेच्या मेहरबानीवर तग धरून आहे. तो कुटुंबाच्या आर्थिक विकासासाठी नाही, तर फक्त जगण्यासाठी हतबल होताना दिसत आहे. प्रश्न तात्पुरता असता तर वेगळी गोष्ट आहे; पण उभारी घेण्याची जिद्दच संपून जाणे आणि शेती ही नशिबाला आलेली आहे आणि त्यात कष्ट करण्यातही अर्थ उरला नाही, ही नैराश्याची भावना जास्त चिंताजनक आहे.

प्रश्न गहन, गंभीर आहे. एकंदरीतच समाजव्यवस्थेवर परिणाम करणारा आहे. पण, आत्मकेंद्रित अर्थव्यवस्थेत शेती व्यवसायाला स्थानच उरलेले नाही. याला  अर्थव्यवस्थेच्या उतरंडीतले सर्वांत खालचे मडके किंवा शिडीची शेवटची पायरी असेही म्हणता येईल. ज्या ज्या व्यवस्थेवर शेतकरी अवलंबून आहे, मग ते सहकार क्षेत्र असो, बँकिंग व्यवस्था असो की शासकीय किंवा खासगी क्षेत्र असो; सर्वांकडून त्याला ओरबाडण्याचेच काम सातत्याने चालू आहे. अर्थात या परिस्थितीस शेतकरी वर्गही तेवढाच जबाबदार आहे. कारण, त्याने शेतीकडे व्यवसाय म्हणून कधी पाहिलेच नाही. पारंपरिक शेतीत तीच तीच पिके, मिळेल ते शेणखत, रासायनिक खते नंतर आलेली विद्राव्य खते, संजीवके वापरली की पीक छान येते, हे दिवास्वप्न पाहत वर्षानुवर्षे शेती सुरू आहे. त्यात येणाऱ्या अनंत अडचणीशी त्याला दिवसरात्र झगडावे लागते हे लक्षात घेतले, तरी आधुनिक शेतीच्या नावाखाली सुधारित बियाणे, ठिबक सिंचन, मल्चिंग, पॉलिहाउस, शेततळे, यांत्रिकीकरण केले की सगळे प्रश्न सुटतील अशी आशा बाळगून केलेल्या सुधारणाही या बदलत्या हवामानामुळे उपयोगी पडेनाशा झाल्या आहेत. मग नेमकं चुकतंय कुठं, याचा फारसा विचार होताना दिसत नाही. जे ४०-५० वर्षांपूर्वी समयोचित होते तेच आजही योग्य आहे का, याचा विचारच होत नाही. अगदी कृषी विद्यापीठांच्या पातळीवरही यावर तेच तेच संशोधन शेतकऱ्यांच्या माथी मारले जात आहे. परिणामी विभागवार कृषी विद्यापीठे असूनही शेतकरी आपले प्रश्न घेऊन तिकडे फिरकत नाहीत. परंपरा, स्वानुभव, अशास्त्रीय / स्थानिक सल्लागार, कृषी सेवा केंद्रचालक, कंपनी प्रतिनिधी, शेजारी शेतकरी यांच्या सल्ल्याने फक्त निविष्ठांची संख्या व त्यांवरील खर्च वाढत गेला; पण मूळ समस्या तिथल्या तिथे किंबहुना वाढतच चालली आहे. शेतकरीही एखाद्या समस्येवर प्रतिबंधात्मक उपाय करण्यापेक्षा रोगनिवारक उपाय करण्यावर भर देताना दिसतात. आजचा दिवस, चालू हंगाम कसा तरी पार पाडायचा एवढाच विचार होत आहे. यातून असंतुलित रासायनिक खतांमुळे जमिनीचे नुकसान, जंतुनाशके आणि बुरशीनाशकांच्या अतिवापरातून पिकांच्या रोगप्रतिकारशक्ती कमी होण्यासोबतच शेतीमाल मानवी आरोग्याला घातक ठरत आहेत. या सर्व अल्पकालीन उपायांचे महत्त्व आहेच; पण मर्यादित. त्याने मूळ प्रश्न सुटलेले नाहीत आणि सुटणारही नाहीत. कारण, यात समस्येच्या गाभ्यात हात घालण्याऐवजी वरवरची मलमपट्टी केली जात आहे.

द्राक्ष शेतीत तर रात्रंदिवस संजीवके, कीडनाशकांच्या फवारण्या करण्यातच ऊर्जा, वेळ आणि पैसा खर्च होत आहे. हवामान बदलामुळे उद्भवणाऱ्या या समस्यांवर एकाही कंपनीचे रामबाण कीडनाशके अजून का तयार झाले नाही? मग प्रत्येक वेळी तीच तीच किंवा प्रयोगापोटी नवनवीन महागडी कीडनाशके कशाच्या भरवशावर वापरली जातात? एकंदरीतच पाणी नाकापर्यंत आलेले आहे हे नक्की! एवढी गंभीर परिस्थिती पहिल्यांदाच उद्भवली असली, तरी हवामान बदलाचा फटका फक्त महाराष्ट्रातच नव्हे; तर सर्वच राज्यांत किंबहुना जगभरात गेल्या अनेक वर्षांपासून शेतीला बसतच आहे. सध्या पीकविमा आणि कर्जमाफी यावर शेतीची भिस्त आहे. प्रशासकीय अधिकारी आणि राजकीय नेत्यांकडे खेटे घालण्यासाठी शेतकरी जन्माला येत नाही; पण आज शेतातील कष्टापेक्षा हे शेताबाहेरचे अनुत्पादक कष्ट जास्त क्लेशकारक असूनही सोसले जात आहेत. आजची शेती संपूर्णत: मजूर, व्यापारी, बॅंका, प्रशासकीय अधिकारी आणि सत्ताधारी यांच्या आहारी गेली आहे. अगदी अपवादात्मक शेतकरी स्वतःच्या हिमतीवर यशस्वी शेती व्यवसाय करत आहेत.

मधुकर हेगडे ः ९८२२०५५७६०
(लेखक अॅग्रोवन बिझनेस एक्सलन्स अवॉर्डचे मानकरी आहेत.)


इतर अॅग्रो विशेष
पोपटराव पवार, राहिबाई पोपेरे यांना...नवी दिल्ली : केंद्र सरकारकडून शनिवारी (ता. २५)...
कोयना धरणाच्या पोटात होणार आणखी एक धरणकोयनानगर, जि. सातारा ः येथील कोयना धरणाची...
मराठवाड्यातील चार जिल्ह्यांत केवळ १४...औरंगाबाद : संकटांशी दोन हात करून आपली शेती जिवंत...
खानदेशात रब्बीत अत्यल्प पीक कर्जवाटपजळगाव ः खानदेशात रब्बी हंगामातील पेरण्या जवळपास...
वटवाघळांचा मोर्चा आता द्राक्ष बागांकडेपुणे: वटवाघळांची वस्तीस्थाने आणि अधिवास...
गटाने तयार केला `कोकणरत्न' ब्रॅंडकुर्धे (जि. रत्नागिरी) गावातील श्री नवलाई देवी...
रासायनिक अवशेषमुक्त शेती हेच भवितव्य:...नाशिक : रासायनिक खते व कीटकनाशकांच्या...
विदर्भ, कोकणात उद्यापासून पावसाचा अंदाजपुणे : राज्याच्या किमान तापमानात चढ-उतार सुरूच...
कौशल्य, कृषी, उद्योग विभाग देतील...परभणी: पंतप्रधान कौशल्य विकास योजना आणि...
शेतकरीविरोधी कायद्यांबाबत सहा महिन्यांत...पुणे : शेतकरी आत्महत्यांना पूरक ठरणारे कायदे रद्द...
राज्यातील बाजार समित्या निवडणुका पुढे...पुणे: ज्या बाजार समित्यांच्या निवडणुका...
अण्णासाहेब पाटील महामंडळाने १०००...नगर : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास...
शेती, जलसंधारण अन् शिक्षणाचा घेतला वसामांडाखळी (जि. परभणी) येथील मातोश्री जिजाऊ ग्राम...
रेशीम संजीवनीरेशीम उद्योगाचा विस्तार व विकास करण्याच्या...
ऑनलाइन बॅंकिंग करताय, सावधान!आधुनिक युगात विज्ञानामुळे नवनवीन शोधांमुळे मानव...
‘पोकरा’मध्ये अखेर जबाबदाऱ्यांचे विभाजनअकोला ः पोकरा प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत कृषी...
कृत्रिम रेतन नियंत्रण कायदा कधी? पुणे: पशुधनाच्या आरोग्याला घातक असलेली सध्याची...
किमान तापमानात होतेय घटपुणे : गेल्या काही दिवसांपासून गायब झालेली थंडी...
सात-बारा कोरा करण्याची सुबुद्धी सरकारला...पंढरपूर, जि. सोलापूर: विधानसभा...
सरकारी पीकविमा कंपनी हवी : शेतकरी...नागपूर ः खासगी कंपन्या तयार नसतील तर केंद्राने...