agriculture news in marathi agrowon special article agriculture after green revolution. | Agrowon

भांडवली शेतीचा विळखा

प्रा. सुभाष बागल
बुधवार, 11 डिसेंबर 2019

हरितक्रांती स्थिरावल्याच्या काळात शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीचा दर २.७४ टक्के होता, नंतरच्या काळात तो घटत जाऊन २ टक्केवर आला आणि आता तर तो एक टक्‍क्‍यापर्यंत खाली आलाय, आणि हेच शेतकऱ्यांमधील वाढत्या असंतोषाचे कारण आहे. कृषी आणि बिगर कृषी क्षेत्राच्या उत्पन्नातील तफावत वाढत चालल्याने या असंतोषाला आणखी धार येतेय.
 

बघता बघता हरितक्रांतीला पन्नास वर्षे झाली. तसे, हरितक्रांतीचे हे सुवर्ण महोत्सवी वर्षे, म्हणावयास हवे. हरितक्रांतीने केवळ काही मर्यादित पिकांच्या उत्पादनात वाढ घडवून आणली असे नाही, तर, एकूण कृषी क्षेत्रात ग्रामीण जीवनात आमुलाग्र बदल घडवून आणण्याचे काम केले आहे. शेती उत्पादनाच्या पारंपरिक व्यवस्थेच्या जागी नवीन, भांडवली व्यवस्था प्रस्थापित करण्याचे काम तिने केले आहे. पाच दशकांपूर्वी सुरू झालेली ही प्रक्रिया आजही सुरू आहे, आणि पुढेही सुरू राहणार आहे. स्वातंत्र्याचा सूर्योदय मुळीच लोकांच्या अन्नधान्य टंचाईने झाला. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडाकडून गहू, ज्वारी घेऊन येणाऱ्या जहाजांकडे लोक डोळे लावून बसलेले असत. या दरम्यान देशापुढील अन्नधान्य संकटावर मात करण्याच्या हेतूने तत्कालीन कृषिमंत्री सी. सुब्रमण्यम यांनी उत्पादनवाढीचे नवीन धोरण आणून त्याची टप्प्याटप्प्याने देशभर अंमलबजावणी केली. संकरीत बियाणे, कीटकनाशके, रासायनिक खतांचा वापर, सिंचन क्षेत्रातील वाढ हे या धोरणातील प्रमुख घटक होते. नवीन तंत्रामुळे सर्वच प्रकारच्या शेतमालाच्या उत्पादनात भरघोस वाढ झाली. देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्णच नव्हे तर, निर्यातक्षमही बनला. कृषी आधारित उद्योगांना पुरेसा कच्चा माल मिळू लागल्याने त्यांची भरभराट झाली. अन्नधान्याच्या आयातीवर खर्च होणारे परकीय चलन यंत्रसामग्री, तंत्रज्ञानाच्या आयातीवर खर्च करणे शक्‍य झाल्याने विकासदर वाढीला हातभार लागला. महागाईचा दर आटोक्‍यात राहिल्याने राज्यकर्त्यांची डोकेदुखी कमी झाली. 

दारिद्र्य निवारण असो की, कुपोषणात झालेली घट असो, राज्यकर्ते त्याचे श्रेय घेण्यात आघाडीवर असतात. परंतु अन्नपदार्थांची रेलचेल झाल्याने ते स्वस्तात उपलब्ध होऊ लागल्यानंतरच या समस्यांची तीव्रता कमी होण्यास मदत झाली आहे. त्यामुळे याचे श्रेय खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांकडे जाते. अन्नधान्य साठवण्यासाठी कोठारे अपुरी पडू लागल्यानंतरच अन्नसुरक्षा योजना राबवण्याची कल्पना राज्यकर्त्यांना सुचली, हेही तेवढेच खरे. नवीन तंत्राने याशिवाय बरीच उलथापालथ घडवून आणली आहे. उत्पादन तंत्राच्या माध्यमातून सुरू झालेला हा प्रवास शेतीला एका नव्या, व्यवस्थेकडे घेऊन गेला आहे. ती म्हणजे भांडवलशाही व्यवस्था. उद्योगाप्रमाणे कृषी क्षेत्रातही भांडवलशाही व्यवस्था प्रस्थापित होऊ लागली आहे.

प्रत्येक काळात उत्पादन तंत्राच्या माध्यमातूनच नव्या व्यवस्थेचा प्रवेश झाला आहे. युरोपात अठराव्या शतकात औद्योगिक क्रांतीनंतरच भांडवलशाहीचा उदय झाला. पन्नास साठच्या दशकात कुळ कायदे, जमीनदारी उच्चाटन आदी कायद्यांच्या माध्यमातून जुनी उत्पादन व्यवस्था मोडून काढण्याचा प्रयत्न झाला खरा परंतु, त्याला म्हणावे असे यश आले नाही. नवीन तंत्राने हे काम सहजगत्या घडवून आणले आहे. सुरुवातीला संकरित बियाणे, रासायनिक खते, कीटकनाशके आली नंतर ट्रॅक्‍टर, मळणी यंत्रासारखी यंत्रे आली. यांत्रिकीकरण हा व्यवस्थेच्या भांडवलीकरणाचा अविभाज्य भाग आहे. उत्पादकता वाढीच्या नावाखाली शासनाने यांत्रिकीकरणाला प्रोत्साहन दिले. अनुदाने, बॅंकांमार्फत सवलतीच्या दरात कर्जपुरवठा करुन शासनाने आपल्या परीने या प्रक्रियेला प्रोत्साहन दिलंय. कर्जमाफीला विरोध करणारे फडणवीस सरकार ट्रॅक्‍टर खरेदीसाठी एक लाख रुपयांचे अनुदान मुक्त हस्ताने देत होते. यात शेतकरी हिताचा विचार किती व उत्पादक कंपन्यांच्या हिताचा विचार किती हे, ज्याने-त्याने ठरवावे. सलग शेकडो हेक्‍टर क्षेत्र असलेल्या शेतीवर विसंबून असणाऱ्या लोकसंख्येची अल्प प्रमाण असलेल्या पाश्‍चात्य देशांतील परिस्थिती यांत्रिकीकरणाला पोषक आहे, असे म्हणता येईल. परंतु अत्यंत तोकडे, विखुरलेले धारणक्षेत्र ग्रामीण बेरोजगारीचे प्रचंड प्रमाण असलेल्या भारतासारख्या देशात यांत्रिकीकरण कितपत योग्य आहे, असा प्रश्न उपस्थित होतो. 

सद्य: ग्रामीण स्थिती एक न उलगडणारे कोडे आहे. कारण एका बाजूस आपण ग्रामीण बेरोजगारीचे अस्तित्व मान्य करत असलो तरी दुसज्या बाजूला मजूर मिळत नाहीत, मजुरी दर वेगाने वाढताहेत, हंगामाच्या काळात तर त्यात दुपटी, तिपटीने वाढ झालेली असते हेही वास्तव आहे. एक मात्र खरे की, यांत्रिकीकरणाने शेतातल्या शेतकऱ्याला बांधावर आणून सोडले आहे. भांडवलदारांनी यंत्रे शेतकऱ्यांचे कष्ट कमी व्हावेत, यासाठी आणली नाहीत तर त्यांच्याकडील उरला सुरला पैसा काढून घेण्यासाठी आणली आहेत, हे या संदर्भात लक्षात घेतले पाहिजे. एक काळ असा होता शेतकऱ्यांची श्रीमंती त्याच्या दावणीला असलेल्या पशुधनावरून मोजली जायची. आता बैल पोळ्याचा ट्रॅक्‍टर पोळा झाला आहे. पशुधनाबरोबर गोठे गेले. सेंद्रिय शेतीची सध्या बरीच चर्चा होताना दिसते. परंतु पशुधन जर कमी होत असेल तर ती प्रत्यक्षात आणणार कशी? असा प्रश्न निर्माण होतो. सेंद्रिय खताचे घटते प्रमाण व रासायनिक खताच्या वाढत्या वापरामुळे जमिनीचा पोत बिघडत चाललाय. नवीन तंत्राच्या वापरामुळे उत्पादकता वाढली, उत्पादन वाढले, अन्नधान्ये, भाजीपाला, फुले फळांची रेलचेल झाली. ग्राहकांना सर्व प्रकारचा शेतमाल स्वस्तात व मुबलक प्रमाणात मिळू लागला.

महागाईचा दर आटोक्‍यात राहिल्याने केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बॅंकेची डोकेदुखी कमी झाली. रिझर्व्ह बॅंकेने अलीकडेच सलग पाच वेळा रेपो दरात कपात करून अर्थव्यवस्थेला बॅंकेने उभारी देण्याचा प्रयत्नही केला. परंतु ज्या शेतकऱ्यांच्या जिवावर बॅंकेने ही कपात केली आहे, तो मात्र आजही सावकाराच्या जाळ्यात अडकलेला आहे, ही बाब विचारात घेण्याची कोणाचीही तयारी नाही. तसेच नवीन तंत्रामुळे झालेल्या उत्पादकता, उत्पादनवाढीचा, उत्पन्नवाढीच्या रूपाने शेतकऱ्याला कितपत लाभ झाला, असा प्रश्न जेव्हा पडतो, तेव्हा दुर्दैवाने त्याचे उत्तर नकारार्थी येते. कारण हरितक्रांती स्थिरावल्याच्या काळात (१९८३-८४ ते १९९३-९४) शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीचा दर २.७४ टक्के होता, नंतरच्या काळात तो घटत जाऊन २ टक्केवर आला आणि आता तर तो एक टक्‍क्‍यापर्यंत खाली आलाय, आणि हेच शेतकऱ्यांमधील वाढत्या असंतोषाचे कारण आहे. कृषी आणि बिगर कृषी क्षेत्राच्या उत्पन्नातील तफावत वाढत चालल्याने या असंतोषाला आणखी धार येतेय. वास्तविकपणे उत्पादन वाढीबरोबर उत्पादकांचे उत्पन्न ही वाढावयास हवे, परंतु शेतकऱ्यांच्या बाबतीत तसे होताना दिसत नाही. याला सर्वस्वी सरकारची धोरण जबाबदार आहेत.

प्रा. सुभाष बागल ः ९४२१६५२५०५
(लेखक शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)


इतर अॅग्रो विशेष
व्यवसाय स्वातंत्र्यावर गदा नकोचशेतकरीविरोधी कायदे रद्द करण्याबाबतची एक चळवळ...
क्रयशक्ती वाढविणारा हवा अर्थसंकल्पकेंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण १ फेब्रुवारी...
कमी फॅटचे दुध पिल्यास म्हतारपण कमी होतं...कमी फॅट(मेद)युक्त दुधाचा आहारामध्ये वापर केल्यास...
विदर्भ, कोकणात आज हलक्या पावसाचा अंदाज पुणे : उत्तरेकडील थंड वाऱ्यांअभावी राज्यात थंडी...
नाशिक जिल्ह्यातील द्राक्ष निर्यातीत ५७...नाशिक : राज्यातून होणाऱ्या द्राक्ष निर्यातीत...
दूध उत्पादक महत्त्वाचा दुवा: हरिभाऊ...औरंगाबाद : जिल्हा दूध संघाच्या एकूणच...
अर्जेंटिनाला होणार आंबा निर्यात पुणे : कोकणातील हापूस आणि मराठवाड्यातील केशर...
गावरान अळूची फायदेशीर व्यावसायिक शेतीसुमारे पंधरा गुंठ्यांत देशी गावरान अळूची शेती...
व्यवस्थापनाला मार्केटिंगची जोड देत...पॅालिहाउसमधील फूलशेतीसाठी एकेकाळी प्रसिद्ध असलेले...
‘पोकरा’ प्रकल्पात कृषी यांत्रिकीकरणाचे...अकोला  ः नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी...
पोपटराव पवार, राहिबाई पोपेरे यांना...नवी दिल्ली : केंद्र सरकारकडून शनिवारी (ता. २५)...
कोयना धरणाच्या पोटात होणार आणखी एक धरणकोयनानगर, जि. सातारा ः येथील कोयना धरणाची...
मराठवाड्यातील चार जिल्ह्यांत केवळ १४...औरंगाबाद : संकटांशी दोन हात करून आपली शेती जिवंत...
खानदेशात रब्बीत अत्यल्प पीक कर्जवाटपजळगाव ः खानदेशात रब्बी हंगामातील पेरण्या जवळपास...
वटवाघळांचा मोर्चा आता द्राक्ष बागांकडेपुणे: वटवाघळांची वस्तीस्थाने आणि अधिवास...
गटाने तयार केला `कोकणरत्न' ब्रॅंडकुर्धे (जि. रत्नागिरी) गावातील श्री नवलाई देवी...
रासायनिक अवशेषमुक्त शेती हेच भवितव्य:...नाशिक : रासायनिक खते व कीटकनाशकांच्या...
विदर्भ, कोकणात उद्यापासून पावसाचा अंदाजपुणे : राज्याच्या किमान तापमानात चढ-उतार सुरूच...
कौशल्य, कृषी, उद्योग विभाग देतील...परभणी: पंतप्रधान कौशल्य विकास योजना आणि...
शेतकरीविरोधी कायद्यांबाबत सहा महिन्यांत...पुणे : शेतकरी आत्महत्यांना पूरक ठरणारे कायदे रद्द...