agriculture news in marathi agrowon special article on agriculture is an industry. | Agrowon

उद्योगाप्रमाणे हव्यात शेतीला सवलती

प्रभाकर कुलकर्णी
मंगळवार, 14 जानेवारी 2020

शेती हा उद्योगच आहे, हे सूत्र आत्तापर्यंत केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि शेतकरी संघटनांनी लक्षात घेतलेले दिसत नाही. शेतीला उद्योगाचा दर्जा द्यावा, अशी मागणी शेतकरी संघटना करीत आहेत. पण, शेती हा उद्योगच असल्यामुळे वेगळा दर्जा देण्याची आवश्यकता नाही. उलट उद्योगाप्रमाणे शेतीला सर्व सवलती त्वरित दिल्या पाहिजेत.
 

शेती हा एक उद्योग आहे, याची जाणीव करून देण्याची गरज आहे. उद्योगाची व्याख्या काय? भांडवल गुंतवणे, उत्पादन सुरू करणे आणि नंतर बाजारात आपल्या उत्पादनांची विक्री करणे. शेतीमध्ये जमीन ही एक भांडवली मालमत्ता आहे आणि पेरणीच्या सर्व कामांनंतर स्वयंरोजगाराद्वारे किंवा कामगारांना गुंतवून किंवा पीक भागीदारीच्या (क्रॉप शेअरिंग) तत्त्वावर विविध उत्पादने बाजारात आणली जातात. त्यामुळे उद्योगास दिल्या जास असलेल्या सर्व सुविधा शेतीला दिल्या पाहिजेत.

उदाहरणार्थ जमीन मालमत्ता मूल्यानुसार पत क्षमता मूल्य (क्रेडिट रेटिंग), आवश्यकतेनुसार कर्ज आणि विकास प्रकल्पांच्या आधारावर ''फायनान्स कन्सोर्टियम''अंतर्गत उद्योगास देण्यात आलेल्या सुविधेनुसार एकापेक्षा जास्त बँकाकडून कर्ज घेण्यास परवानगी मिळायला हवी. रिझर्व्ह बॅंकेच्या परिपत्रकानुसार बँकांकडून कर्जमाफीची सवलत आणि आजारी उद्योगांना पुरविल्या जाणाऱ्या विविध सवलतीच्या योजनांनुसार आजारी शेतीला वेळेवर दिलासा दिला पाहिजे.

कर्जमाफीमुळे शेतकरी अधिकच असंतुष्ट
कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या शेतीला सावरण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने कर्जमाफी दिली. पण, या कर्जमाफीमुळे शेतकरी अधिकच असंतुष्ट व असमाधानी झाला आहे. ग्रामीण भागातील सेवा सोसायट्या बंद पडत आहेत. शेतकरी सभासद आणि सचिव हे संयुक्तपणे कार्यालयांना टाळे लावत आहेत. कर्जमाफी दिली आहे पण सर्व सोपस्कार पूर्ण करण्यासाठी काही वेळ लागणार असल्यामुळे मार्चपर्यंत प्रत्यक्ष रक्कम खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. याचा अर्थ या कर्जमाफीचा लाभ  शेतकऱ्यांना त्वरित मिळणार नाही. पण, हा विलंब अनिवार्य असेल तर ताबडतोब काही मार्ग काढला पाहिजे. तरच शेतकरी असंतोष दूर होणार आहे. रक्कम जमा होणार पण वेळ लागणार असेल तर बँका आणि ग्रामीण भागातील सहकारी सोसायट्या यांना सर्व थकीत कर्जाच्या वसुलीला ताबडतोब स्थगिती देणे हाच पर्याय आहे. शिवाय कर्जमाफीची सरकारी घोषणा करताना सातबारावरील नोंदीनुसार थकीत कर्जावरील रकमेतून दोन लाख माफी असे स्पष्ट केले असताना प्रत्यक्ष जाहिरातीत आणि परिपत्रकात (जीआर) फक्त पीककर्जावरील रक्कम असे नमूद केले आहे. या त्रुटीमुळे कर्जमाफी देऊनही असंतोष वाढला आहे

''एनपीए''मुळे शेती अधिक संकटात
शेती क्षेत्र अधिक संकटात आहे याचे एक कारण म्हणजे ''एनपीए'' ही सर्व कर्जासाठी लागू केलेली परदेशी संकल्पना. एनपीएची संकल्पना (नव्वद दिवसांनंतर कर्जाच्या हप्त्यांची थकबाकी असल्यास लगेच वसुली व जप्तीची कारवाई करणे) भारतीय अर्थव्यवस्थेतील वास्तवाचा विचार न करता ही अमेरिकन संकल्पना आपल्या देशात आणली आहे. कारण कर्जदाराला निश्चित मासिक उत्पन्न मिळत असेल जसे शासकीय किंवा इतर सुरक्षित नोकरीत नियमित मासिक वेतन मिळवणाऱ्या कर्जदारांना नियमित हफ्ते भरता येतील. पण शेतकरी किंवा इतर सर्व व्यावसायिकांच्या बाबतीत ज्यांचे मासिक निश्चित उत्पन्न नाही व बाजारातील चढउतार किंवा इतर व्यावसायिक अडचणींवर येणारी रक्कम अवलंबून असेल; तर त्यांना नियमित हप्ते भरता येणार नाहीत. अशा सर्वाना ''एनपीए'' ची कोणतीही अट लागू करू नये, हे वास्तव स्थितीशी सुसंगत अपेक्षा आहे. याकडे भारतातील केंद्रीय पातळीवरील राज्यकर्ते आणि योजनाकारांनी सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले आहे. सहकारी बँकिंग आणि इतर सर्व वित्तीय संस्था आणि बँक अशा सर्व क्षेत्रांमध्ये ''एनपीए'' च्या निकषाने शेतकरी, इतर व्यावसायिक आणि कर्ज देणाऱ्या संस्थांसमोर संकट निर्माण केले आहे.

कर्ज वसुली स्थगित केली पाहिजे
थकीत कर्जे ''एनपीए''मुळे  काळ्या यादीत टाकली आहेत आणि कर्जदारांना ''एनपीए''च्या निकषांनुसार वसुलीला सामोरे जावे लागत आहे. तरीही महाराष्ट्र सरकारने कर्जमाफी जाहीर केली आहे पण ही रक्कम आणखी तीन महिन्यांनी प्रत्यक्ष मिळणार आहे. त्यामुळे सर्व थकीत कर्जे (माफी मिळणारे दोन लाख सह) मार्च २०२० पर्यंत थकबाकी आहेत. याचा अर्थ असा की सर्व कर्जाचा ''एनपीए'' शिक्का शिल्लक आहे. त्यामुळे बँका किंवा ग्रामीण सहकारी संस्था संकटाला सामोरे जात आहेत. एनपीएमुळे सर्व व्यवहार रोखले आहेत. एनपीएमुळे कर्ज खाती आणि कर्ज देणाऱ्या संस्था काळ्या यादीत जातात. बँका आणि ग्रामीण पतसंस्था यांनी पीककर्ज मंजूर केले असले तरी  
 ''एनपीए''मुळे त्यांचे वितरण रोखले आहे. जर पीककर्जच रोखले गेले, वितरित केलेच नाही तर ते थकीत आणि माफ कसे होईल?  यामुळेच आता शेती क्षेत्रातील सर्व थकीत कर्जे वसुली स्थगित केली पाहिजेत. जेणेकरून ''एनपीए'' शिक्का काढून टाकला जाईल आणि ज्या शेतकऱ्यांच्या कर्ज व्यवहाराचे कामकाज रोखले गेले आहे त्यांचा सातबारा कर्ज मुक्त करण्यासाठी सरसकट कर्जमाफीचा अंतिम विचार होईपर्यंत रोखलेले व्यवहार चालू ठेवले पाहिजेत.

प्रभाकर कुलकर्णी ः ९०११०९९३१५
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)


इतर संपादकीय
वन्यप्राण्यांचा वाढता तापअकोला जिल्ह्यातील तांदुळवाडी येथील एका...
पीकविम्यातील बदलांचा लाभ कुणाला?‘ऐच्छिक’ घात  देशभरात एकूण शेतकऱ्यांपैकी ५८...
संघर्ष येथील संपणार कधी? शेती कसत असताना शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी, करावा...
`ज्ञानेश्‍वरी'त दडलंय कृषी विज्ञान कां सु क्षेत्री बीज घातले।  ते आपुलिया परी...
मराठी भाषेला जिवंत ठेवणारा शेतकरीआज मराठी राजभाषा दिन. महाराष्ट्राची मातृभाषा...
दरवाढीसाठी हवी तर्कसंगत चौकटबीटी कापूस बियाणे उत्पादन खर्च वाढल्यामुळे दरात...
मातीचं सोनं करणारे भवरलाल जैन...“बळीवंत आम्ही, मातीतला दास धरलेली कास, मरणाची”...
शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक करार नकोचअमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आपल्या...
ऐच्छिक पीकविम्याचे इंगितकें द्र सरकारने पीकविमा योजना शेतकऱ्यांसाठी...
नैसर्गिक नव्हे, सेंद्रिय शेतीची धरा काससुभाष पाळेकरांच्या पद्धतीनुसार बाह्य निविष्ठा...
जलयुक्त फेल, पुढे काय?उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हाती...
कहर ‘कोरोना’चाकोरोना विषाणूच्या वाढत्या उद्रेकाने जगभर दहशतीचे...
नदी संवर्धनाचा केरळचा आदर्शकेरळ हे भारताच्या दक्षिण टोकाचे एक राज्य. अरबी...
शिवरायांची भविष्यवेधी ध्येयधोरणेछत्रपती शिवाजी महाराजांच्या रूपाने रयतेचा राजा...
आपणच आपला करावा उद्धारशेती फायद्याची करायची असेल, तर शेतकऱ्यांनी एकत्र...
 शेतकरी केंद्रित अर्थसंकल्पाचा दावा फोलकेंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १...
‘कीडनाशके कायदा’ हवा स्पष्ट शेतकऱ्यांना बनावट कीडनाशके विक्रेत्यांपासून...
राष्ट्रीय मुद्द्यांचा भाजपपुढे गुंतादिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांच्या...
आता तरी सोडा धरसोडीचे धोरणसध्या बाजारात तुरीची आवक सुरू झाली असून अपेक्षित...
ग्रामीण विकासाचा ‘पर्यटन’ मार्गगेल्या आठवड्यात गुजरातमधील नर्मदा जिल्ह्यात...