बाजारपेठेचा सन्मान करूया

गोरगरिबांना स्वस्तात धान्य उपलब्ध करून देण्याचे दायित्व सरकारने आपल्या अंगावर घेतले, त्यासाठी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (भारतीय अन्न महामंडळ) अशी अवाढव्य सरकारी व्यापार आस्थापना तयार केली. आपत्तीच्या काळात सरकारी गोदामात अन्नधान्य शिल्लक असावे लागते म्हणून हे अन्न महामंडळ धान्य खरेदी करते. तसेच.देशभरातील गोरगरिबांना स्वस्त धान्य दुकानातून धान्य पुरवायचे कामही हीच संस्था करते. या दोन्ही गरजा भागवण्यासाठी सरकारने भली मोठी यंत्रणा विकसित केली. ही यंत्रणा जवळपास २० रुपये प्रतिकिलो भावाने गहू खरेदी करते आणि गोरगरिबांना दोन रुपये किलोने विकते. साधारण ३० रुपये प्रतिकिलो भावाने तांदूळ खरेदी करते आणि तीन रुपये प्रतिकिलो भावाने विकते. हा उपद्‌व्याप करण्यासाठी करदात्यांच्या पैशाची वारेमाप उधळपट्टी केली जाते. यातील प्रचंड भ्रष्टाचार थोडावेळ बाजूला ठेवून विचार केला, तरी दरवर्षी एवढा तोटा सहन करून गरिबांना धान्य पुरवण्यापेक्षा प्रत्येक गरिबांना सरळ पैसे दिले असते तर? तेच पैसे ग्राहकाकडून शेतकऱ्यांकडे आले असते आणि गरिबांना बाजारातून हवे असेल ते धान्य विकत घेता आले असते. बाजारपेठेचा गाडा सुरळीत चालला असता. पण सरकारने गरिबांच्या नावाने अव्यापारेशु व्यापाराचे हे लचांड आपल्या माथी मारून घेतले आहे. आज अन्न महामंडळाचा तोटा तीन ते चार लाख कोटींच्या जवळपास आहे. .

शेतकरी आंदोलनाचा तिढा मोदी सरकारने नवीन कृषी कायदे करून शेतकऱ्यांना बाजारपेठेचे नवीन पर्याय देण्यासाठी छोटेसे पाऊल टाकले आहे. खरे तर या आर्थिक सुधारणा १९९५ मध्येच व्हायला हव्या होत्या. ज्या सरकारी खरेदी व्यवस्थेने शेतकऱ्यांची बाजारपेठ नासवली ती बंद करायलाच हवी. आजपर्यंत या खरेदीवर अवलंबून असलेले पंजाब हरियानातील शेतकरी मात्र या कायद्यामुळे अस्वस्थ झाले आहेत. म्हणून आक्रमक झाले आहेत. सरकारी खरेदी बंद होईल की काय या भयाने अस्वस्थ झालेले शेतकरी आणि दिल्लीतील आंदोलक नेते, एमएसपीने शेतीमाल खरेदीसाठी कायदा करा, असा आग्रह धरू लागले आहेत. सरकार खरेदीतून आपले अंग काढून घेण्यासाठी उतावीळ झाले असतानाच, ही मागणी शेतकऱ्यांकडून होणे सरकारसमोर पेच निर्माण करणारे आहे. पण ही मागणी पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांचे नुकसान करणारी आहे. हा तिढा का निर्माण झाला? तो समजून घेणे आवश्यक आहे.

सरकारची बाजारपेठेतील लुडबुड स्वातंत्र्याबरोबरच अन्नधान्याची टंचाई आपल्या वाट्याला आली होती. हरितक्रांतीमुळे देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला. देशभर अन्नधान्याचा पुरवठा करण्यासाठी सरकारने स्वतःची खरेदी यंत्रणा चालू केली. खासगी बाजारपेठ उद्‌ध्वस्त केली. पंजाब हरियानातील शेतकऱ्यांवर वेगवेगळी बंधने घालून त्यांचे सरकारी खरेदी यंत्रणेवरचे अवलंबित्व वाढवले. खरे तर त्या वेळी सरकारी खरेदीचे नाटक न करता, पंजाब हरियानातील शेतकऱ्यांना देशभर त्यांचा माल विकण्याचे स्वातंत्र्य दिले असते तर सशक्त अशी खुली बाजारपेठ विकसित झाली असती. तसे झाले असते तर पंजाब हरियानाचे शेतकरी मालामाल झाले असते. उत्पादनवाढीचा आणि खरेदीचा आजचा तिढा तयार झाला नसता. आजचे दिल्ली सीमेवरील आंदोलन हे सरकारच्या बाजारपेठेतील हस्तक्षेपाने पैदा केलेले अपत्य आहे.

संरक्षण कधीही घातकच अन्नधान्याच्या टंचाईचा काळ कधीच मागे पडला आहे. आता धान्याच्या अतिरिक्त उत्पादनाचे संकट उभे झाले आहे. भारतात हे घडले केवळ सरकारी हस्तक्षेपामुळे. इकडे गहू आणि तांदळाची सरकारी खरेदी करायची, त्याला संरक्षण द्यायचे. तिकडे डाळवर्गीय पिकांना आणि तेलबियांना चांगले भाव मिळत असतील तर चढ्या भावाने तुरीची आयात करून स्वस्तात बाजारात विकायची आणि त्यांचे भाव पाडायचे. आयात कर कमी करून आयातीत तेलाची मुबलकता वाढवायची तेलबियांचे भाव पाडायचे, असा खेळ गेल्या सत्तर वर्षांपासून अखंडपणे चालू आहे. त्यामुळे पंजाब, हरियानातील शेतकरी दुसऱ्या पिकांकडे वळला नाही, तर वर्षानुवर्षे गहू आणि तांदळाचेच पीक घेत राहिला.समाजवादी सर्कशीच्या या खेळाने देशाच्या अर्थकारणाचा खेळखंडोबा केला. आम्ही जेवढे पिकवू तेवढे धान्य खरेदी करा असा आग्रह एवढ्या मोठ्या समूहाने करणे तर्कशुद्ध ठरत नाही. ना आर्थिक ना बाजारपेठीय तत्त्वज्ञानात ते बसते. ही मागणी राजकीयदृष्ट्या सोईची असू शकते, पण आर्थिकदृष्ट्या गैरसोईचीच आहे. ज्या सरकारी खरेदीने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले, तीच व्यवस्था चालू ठेवा, हा हट्ट आग्रह सोडायला हवा.

मागणी पुरवठा हाच आधार आवश्यक वस्तू कायद्याचा वापर करून शेतीमालाचे भाव खालच्या पातळीवर स्थिर ठेवण्याचे प्रयत्न प्रत्येक सरकारने केले आहेत. जमीन धारणा कायदा करून शेती बाळगण्याला मर्यादा आणली. त्यामुळे शेतीत बाहेरून भांडवल आले नाही, ८५ टक्के शेतकरी दोन एकर जमीन कसत असेल, तर त्यांच्या त्या तुकड्यात विक्रमी पिकले आणि कितीही भाव मिळाला तरी जगणे अशक्य आहे. म्हणूनच आज दररोज चाळीस ते पन्नास शेतकरी मरणाला जवळ करत आहेत, 

शेतीमध्ये भांडवल आले पाहिजे सरकारचा बाजारातील हस्तक्षेप कमीत कमी कसा राहील हे बघितले पाहिजे. तसेच शेती कोणी करावी, कशी करावी, किती जमीन बाळगावी, शेतीमध्ये कोणत्या प्रकारचे तंत्रज्ञान वापरावे इत्यादी बाबींतून सरकारला हद्दपार केले पाहिजे. शेतीमालावर कशाप्रकारे प्रक्रिया करावी, तो कुठे विकावा, कोणी विकावा त्यासाठी यंत्रणा विकसित करणे या सर्व प्रक्रियेत सरकारचा शून्य हस्तक्षेप असला पाहिजे. संरचना उभ्या करण्यापलीकडे सरकारने कसलीही लुडबुड करू नये. थोडक्यात, सरकारी हस्तक्षेपाशिवाय शेती विकसित करता आली पाहिजे. म्हणून शेतीला व्यवसायाचे स्वातंत्र्य, प्रक्रियेचे स्वातंत्र्य, व्यापाराचे स्वातंत्र्य, तंत्रज्ञान वापरण्याचे स्वातंत्र्य मिळणे महत्त्वाचे आहे. शेतीमध्ये भांडवल आल्याशिवाय ग्रामीण भारतात औद्योगिकीकरण अस्तित्वात येऊ शकत नाही. खेड्यातील लोकांच्या वाट्याला दोन घास सुखाचे आणि सन्मानाचे यावे असे वाटत असेल तर बाजारपेठेचा सन्मान करुया त्यांना सरकारच्या तावडीतून सोडवूया.

अनंत देशपांडे ८६६८३२६९६२

(लेखक शेतकरी  संघटनेचे विश्‍वस्त आहेत.)