कृषी प्रक्रिया संचालनालय आव्हानात्मक निर्णय

शेतीमाल प्रक्रियाक्षम आहे. म्हणजे त्याच्यावर कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपाची प्रक्रिया करावी लागते. प्रक्रियेमुळे शेतीमालाच्या उपयुक्ततेत वाढ होते. मालाचा दर्जा अथवा गुण यामध्ये सुधारणा होते. मालाचे उपपदार्थ व टाकाऊ भाग यांचा उपयोग करण्यास संधी मिळते. काही उपउत्पादने तर प्रक्रिया केल्यानंतरच उपयोगास किंवा उपभोगास पात्र होतात. निरनिराळ्या पिकांचे स्वरूप, त्यांचे विविध उपयोग व ग्राहकांच्या आवडीनिवडी वगैरे घटकांनुसार विविध पिकांच्या बाबतीत प्रक्रियेची प्रगती वेगवेगळी असू शकते. शेतीमालाची प्रक्रिया सहकारी धर्तीनेच व्हावी, ही विचारसरणी एप्रिल १९५८ मध्ये दिल्ली येथे भरलेल्या तिसऱ्या भारतीय सहकार सभेने प्रतिपादन केली होती. जेथे जेथे तेलगिरण्या, साखर कारखाने, कापड गिरण्या किंवा शेतीमालाशी संबंधित उद्योग काढण्यासाठी परवाने देण्याचा प्रश्‍न निर्माण होईल, तेथे तेथे असे परवाने फक्त सहकारी संस्थांचे सहकारीकरण करण्यात यावे अथवा सहकारी संस्थांना प्रक्रिया कारखाने काढण्यासाठी खास परवाने देण्यात यावेत. ग्रामीण पतपुरवठा पाहणी अहवालामध्येही अशी सूचना केली आहे, की प्रक्रिया कारखाना काढण्यासाठी नवीन परवाना देताना तो सहकारी संस्थेला देण्याची शक्यता कितपत आहे, ते अगोदर अजमावून पाहावे. सहकारी संस्थांकडे सुपूर्द करण्याकरिता म्हणून चालू प्रक्रिया कारखाने सरकारने शक्यतो सक्तीने ताब्यात घेऊ नयेत. परंतु सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने तसे करणेच योग्य होईल, अशी जर राज्य सरकारची खात्री पटली आणि सहकारी संस्थेचे सभासद जर ३० टक्के भागभांडवल जमविण्यास तयार असले, तर खासगी प्रक्रिया कारखाने सरकारने ताब्यात घेण्यास हरकत नसावी. शेतकऱ्यांना शेतीमालाचा भरपूर लाभ मिळवून द्यावयाचा असेल, तर प्रक्रिया कारखाने सहकारी पद्धतीवर निघाले पाहिजेत. प्रक्रिया कारखाने सहकारी संस्थांच्या मालकीचे असतील तर प्रक्रियेचा खर्च कमी येतोच, पण कारखान्याचा नफादेखील शेतकऱ्यांना मिळतो. 

सन १९६३ मध्ये सहकारी प्रशासन या विषयावर नेमलेल्या समितीने सहकार खात्याची रचना करताना लोकशाही पद्धतीने लोकांच्या सामाजिक आणि आर्थिक आकांक्षा प्रत्यक्षात उतरविण्याचे कार्य करण्याची गरज प्रतिपादन केली. तसेच शासनाने ठरवून दिलेल्या आदेशाचे पूर्ण आकलन करून अशासकीय नेतृत्वाच्या सल्ल्याने या आदेशांना समर्पक आकार देण्याचे कार्य करणे अपेक्षित आहे. मात्र प्रशासकीय वास्तवतेचे भान राखून लोकाभिमुख शासनाला योग्य तो सल्ला देण्याचे कामही त्यांनी केले पाहिजे. अशी आपली भूमिका मांडली. त्या दृष्टीने सहकारी खात्याच्या निबंधकाने आपले कार्य करावे. त्यानंतर साखर उद्योगाची आगामी काळातील प्रगती सुनियोजित व्हावी यासाठी सन १९७१ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने स्वतंत्र साखर संचालनालयाची स्थापना केली. २ ऑक्टोबर १९७१ मध्येच तिडके समितीच्या शिफारशीनुसार हातमाग, यंत्रमाग व वस्त्रोद्योग संचालनालयाची निर्मिती करण्यात आली. शिवाय पणन संचालनालय हा एक स्वतंत्र विभाग तयार करण्यात आला आणि आता ४ जून २०२१ रोजी महाराष्ट्र राज्याचे कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी कृषी प्रक्रियेसाठी कृषी संचालनालयाची स्थापना करण्यात येईल अशी घोषणा केली. सहकार खात्यांतर्गत यातील बहुतांश विभाग येत असल्याने आणि आता त्यात स्वतंत्र कृषी प्रक्रिया संचालनालयाची भर पडणार असल्याने या विभागाची जबाबदारी निश्चितपणे वाढणार आहे, यात शंका नाही. 

प्रक्रिया उद्योगात सहकार क्षेत्र आघाडीवर आहे. परंतु मागील काही वर्षांत शासन एकूणच सहकारी क्षेत्राकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे जाणवते. त्यामुळे सर्वत्र चिंतेचे वातावरण दिसते. राज्यात साखर कारखाने २०२, सूत व कापड गिरण्या १६६, हातमाग संस्था ६७३, यंत्रमाग संस्था १५५१, जिनिंग- प्रेसिंग संस्था १६४, तेलगिरण्या १७, भातगिरण्या ९१, इतर प्रक्रिया संस्था ५६० अशा एकूण ३४२४ संस्था आहेत. याव्यतिरिक्त प्राथमिक दुग्ध संस्था २७ हजार ११०, दुग्ध संघ ७८, मत्स्य व्यवसाय संस्था ३०६८, जंगल कामगार संस्था ३००, पणन संस्था १७५५, ग्राहक सहकारी संस्था ३३१५, गूळ व खांडसरी कारखाने, फळप्रक्रिया उद्योग, फलोद्यान, फुलोद्यान अशा अनेक संस्था प्रक्रिया कार्याशी निगडित आहेत. अलीकडच्या काळात सहकारी क्षेत्रात रोजगार व स्वयंरोजगार सेवा संस्था, कौशल्य विकास संस्था, नावीन्यपूर्ण सहकारी संस्था यांची मोठ्या प्रमाणात भर पडली आहे. त्याचीही नोंद आपणास या ठिकाणी घ्यावी लागणार आहे. सहकारी क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या या संस्था प्रक्रिया उद्योगासाठी कार्यप्रवृत्त कशा करता येतील याकडेही लक्ष द्यावे लागणार आहे. तसेच या क्षेत्रात रोजगारनिर्मितीस फार मोठा वाव आहे.  भारतीय अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने शेतीवर अवलंबून असल्याने शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात व उत्पन्नात वाढ होऊन त्यांचे राहणीमान सुधारण्याच्या दृष्टीने सहकारी प्रक्रिया संस्थांचे योगदान मोठे आहे. शेतकऱ्यांची नवीन पिढी आता उदयास आली असून, शेतीस जोड व्यवसाय म्हणून कुक्कुटपालन, वराहपालन, इमूपालन, शेती, पर्यटन अशा अनेक व्यवसायाकडे आकृष्ट होत आहेत. ग्राहकाने दिलेल्या अंतिम किमतीतील योग्य मोबदला उत्पादकाला मिळावा हा सहकारी प्रक्रियेचा प्रमुख उद्देश आहे. सध्या सर्वच स्तरांवरील प्रक्रिया उद्योग तेजीत असून, ते ग्राहकांना विविध प्रलोभने देऊन कधी ‘ब्रॅण्ड नेम’च्या नावाखाली तर आकर्षक पॅकिंगची भुरळ घालून, जाहिरात माध्यमांचा प्रभावी वापर करून तर ‘एकावर एक फ्री’ या सर्व तंत्राचा वापर करताना दिसून येत आहेत. याच पद्धतीचा वापर करून सहकार क्षेत्रातील प्रक्रिया उद्योगाला वर्तमानकाळात चालना द्यावी लागणार आहे.  सहकारी प्रक्रिया संस्थांसमोर अनंत अडचणी आहेत. कच्च्या मालाचा अपुरा पुरवठा, किमतीत चढ-उतार, अपुरे खेळते भांडवल, कुशल व तांत्रिक सेवकाचा अभाव, प्रकल्प उभारणीत विलंब, प्राथमिक नियोजनाचा अभाव, वाढती स्पर्धा अशा अनेक बाबींना या संस्थांना सामोरे जावे लागत आहे. परंतु आता माहिती तंत्रज्ञान युगात या समस्या फारशा कठीण वाटणार नाहीत याचीही जाणीव आपणास ठेवावी लागणार आहे आणि त्याचे प्रत्यंतरही दिसून येत आहे. सहकारी प्रक्रिया उद्योगाला चालना मिळण्यासाठी नवीन स्थापन होणारे कृषी प्रक्रिया संचालनालय उपरोक्त आव्हाने स्वीकारून भविष्यकाळात स्वागतार्ह पाऊल उचलेल, यात शंका नाही.

प्रा. कृ. ल. फाले  ९८२२४६४०६४ (लेखक राष्ट्रीय सहकारिता विकास तथा ग्रामीण प्रबंधन संस्थेचे संचालक आहेत.)