शेती व्यवसाय विरुद्ध उद्योग क्षेत्र

बाजारपेठेतील सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे, अनावश्यक आयात तसेच निर्यात निर्बंधामुळे शेतमालाचे भाव कोसळतात. शेतकरी आपल्या उत्पादनाचे भावही ठरवू शकत नाही. उद्योगपती मात्र काडीपेटी पासून ते विमानापर्यंत आपल्या उत्पादनांचा विक्री भाव स्वःत ठरवतात. शासन शेतमालाच्या किमान आधारभूत किंमती जाहीर करते तर उद्योगपती आपली उत्पादने कमाल विक्रीमूल्याने विकतात.
संपादकीय.
संपादकीय.

जोपर्यंत ग्रामीण भागातील शेतकरी, कष्टकऱ्यांच्या खिशात पैसा खेळत नाही, त्यांची क्रयशक्ती वाढत नाही तोपर्यंत ही खोट्या विकासाची सूज कमी होणार नाही. आर्थिक मंदीचे मूळ हे सरकारच्या कृषिद्रोही धोरणात आहे. त्यांनी औद्योगिक व सेवा क्षेत्राला डोक्यावर घेऊन ग्रामीण व कृषी क्षेत्राला सापत्न वागणूक दिली आहे. शेतकरी आणि भांडवलदार उद्योगपतींच्या व्यवसायामध्ये साम्य आहे. कारण, दोघेही उत्पादक व उद्योजक आहेत. दोघेही कामगार, शेतमजुरांना रोजगार देतात. दोघांनाही वीज, पाणी, निविष्ठा लागतात. भारताच्या जीडीपीमध्ये कृषी व औद्योगिक क्षेत्राचा वाटा आहे. परंतु, शेतकऱ्यांना सर्व बाजूंनी जखडून टाकून त्यांच्यावर अन्याय झाला आहे हे खालील तपशिलावरून लक्षात येते.  -    शेतकऱ्यांची उत्पादकता गुणाकाराची व प्रचंड आहे. तो एका दाण्याचे हजार दाणे करतो. तो सृजनशील आहे. उद्योगपतीचे उत्पादन वजाबाकीचे आहे. एक हजार किलो लोखंड ओतल्यावर फॅक्टरीतून अंदाजे ६५० किलो वजनाचा माल तयार होतो. -    शेतकऱ्याला रात्री वीज (८ तास) मिळते. उद्योगपतींना चोवीस तास वीज मिळते. -    शेतकऱ्यांना उत्पादित माल विक्रीवर अनेक बंधन आहेत. उद्योगपतींना यामध्ये पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. -    कच्च्या शेतमालाला निर्यात बंदी आहे. उद्योगपती जगात कुठल्याही देशात निर्यात करू शकतात. त्यांना जागतिकीकरण व मुक्त अर्थव्यवस्थेचा फायदा झाला. -    शेतमालाचे भाव ठरवताना किमान आधारमूल्य जाहीर करतात जे उत्पादन खर्चापेक्षा कमी असते. मालाची विक्री त्यापेक्षाही कमी भावाने होते. उद्योगपती आपल्या उत्पादनांचे कमाल विक्रीमूल्य जाहीर करतात. -    शेतकऱ्याला जमीन किती बाळगायची यासा मर्यादा आहे. (कमाल शेतजमीन धारण कायदा). उद्योगपती हजारो एकर जमिनीचे मालक आहेत. -    शेतकऱ्‍यांच्या दोन साखर कारखान्यामध्ये २५ कि.मी. हवाई अंतर असले पाहिजे असे बंधन आहे. (सहकार कायदा). औद्योगिक वसाहतीमध्ये सर्व कारखाने चिटकून असतात. -    केळकर अहवालाच्या शिफारशीनुसार पाण्याच्या वाटपाचा क्रम पिण्याचे पाणी, कृषिसिंचन व नंतर औद्योगिक वापर आहे. पण, हे सूत्र पाळले जात नाही. औद्योगिक क्षेत्राला प्रथम प्राधान्य व अमर्याद पाणीपुरवठा करतात. -    शेतकऱ्यांचे कर्ज किंवा वीजबिल थकले तर जप्तीची नोटीस येते. कर्जदाराला गाव सोडून पण जाता येत नाही. कर्जबुडव्या उद्योगपतींना मात्र परदेशात पाठवले जाते. -    बैल जोडी म्हातारी झाली किंवा जखमी झाली तर विकून नवीन ताज्या दमाची घेता येत नाही. भाकड जनावरे मरेपर्यंत सांभाळावी लागतात. (गोवंश हत्या बंदी कायदा) कारखान्यात जुन्या झालेल्या, गुणवत्ता न देणाऱ्या मशीनरीची योग्य विल्हेवाट लावून नवीन अत्याधुनिक मशीनरी खरेदी करता येतात. -    शेतकरी अन्नदाता आहे. उदात्त हेतू. उद्योगपती नफेखोर आहे. नफा कमविणे हाच उद्देश. -    ‘खरेदी केंद्र सुरू करा’, ‘दुष्काळ जाहीर करा’ ‘चारा छावणी चालू करा’, ‘थकलेले चुकारे द्या’ ‘विम्याचा भ्रष्टाचार’, ‘ठिबक, ट्रॅक्टर अनुदानातील घोटाळे’, ‘पाणी सोडा’ वगैरे मागण्यासाठी शेतकऱ्यांना सारखे आंदोलन, उपोषण, निवेदने, रास्ता रोको असे अन्यायाविरुद्ध झगडावे लागते. उद्योगपतींना आपला सर्व वेळ उत्पादकता वाढीसाठी वापरता येतो. -    न्याय मागण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या जागृत कार्यकर्त्यांवर लाठी हल्ला, गोळीबार, पोलिस केसेस चालू असतात. उद्योगपतीला सामाजिक प्रतिष्ठा असते. -    शेतकरी कर्ज काढून मुलीचे लग्न करतो, कर्जासाठी बँकेच्या चकरा मारतो. उद्योगपतींना तत्काळ कर्ज मिळते. -    जमिनीच्या मालमत्तेचा मुलभूत अधिकार नाही. कधीही जबरदस्तीने जमीन हिसकावून घेतली जाते. (भूमी अधिग्रहण कायदा). उद्योगपतींच्या जमिनीला कोणी हात लावू शकत नाहीत. -    शेतकऱ्यांचे रडत खडत फक्त १७ हजार कोटी रुपये माफ केले. त्यात क्लिष्ट अटी, शर्ती, निकष, वेळखाऊपणा, उपकाराची भावना. उद्योगपतींची कर्जमाफी सरकारने अर्ज न मागवता सरसकट केली जाते.  -    शेतकऱ्यांना अप्रत्यक्ष अनुदान दिले जाते. तर कॉर्पोरेट हाउसेस, गर्भ श्रीमंताना टॅक्समध्ये कोट्यवधीची सवलत दिली आहे. -    शेतीला व्यवसायाचा दर्जा नाही. जो तोट्यात आहे. शेतकरी आत्महत्या करतो. उद्योगपती नफ्यात लोळतोय. स्टेक होल्डर्सना डिव्हीडंड, बोनस वाटतो. -    आपला व्यवसाय तोट्याचा आहे याची खात्री असून शेतकरी श्रम व पैशांची गुंतवणूक करतो. शेतीत जोखीम अधिक आहे. उद्योगपती कॅलक्युलेटेड रिस्क घेतो म्हणजे कमीत कमी जोखीम.  -   अन्न प्रक्रिया उद्योगाचा विकास पूर्णत: सहकारी चळवळीवर विसंबून राहिला. यात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होऊ शकली नाही. अन्नप्रक्रिया उद्योग गृहउद्योगापर्यंतच सीमित राहिला. त्यातून ग्रामीण रोजगारनिर्मिती झाली नाही. या उलट स्वातंत्र्यानंतर अवजड उद्योगामध्ये सरकारी गुंतवणूक करून औद्योगिक क्रांती झाली. आयटी हब, मेगा औद्योगिक क्षेत्रनिर्मिती झाली. त्यांना एसईझेडद्वारा अनेक सवलती मिळाल्या. -    शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराचे स्वातंत्र्य नाही. जीएम तंत्रज्ञान कापसाशिवाय इतर पिकांमध्ये वापरास परवानगी नाही. उद्योगपतींना आधुनिक तंत्रज्ञान वापरण्यास, आयात करण्यास मुभा आहे. आयटी क्षेत्रात तर एका वर्षात जुने तंत्रज्ञान कालबाह्य होते. -    अन्न सुरक्षा कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना मजूर मिळणे अवघड झाले आहे. ग्रामीण भागातील लोकांना देशोधडीला लावल्यामुळे उद्योगपतींना शहरात कामगार कमी पगारात, तेही कंत्राट धरतीवर सहज उपलब्ध आहेत. या तुलनात्मक तपशीलाद्वारे शेतकऱ्यांच्या मागण्याही अप्रत्यक्षरित्या मांडल्या गेल्या आहेत. त्या परत विस्ताराने देण्याची येथे आवश्यकता वाटत नाही. 

सतीश देशमुख  ९८८१४९५५१८ (लेखक शेती प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com