agriculture news in marathi agrowon special article on assembly work going on in mesh, no discussion in India | Page 2 ||| Agrowon

शांतता, संसदेत गोंधळ सुरू आहे!

अनंत बागाईतकर
सोमवार, 9 ऑगस्ट 2021

संसदेतील तिढा न सुटल्याने गोंधळातच कामकाज रेटून नेत सरकार विधेयकांवर विधेयके मंजूर करवून घेत आहे. उरलेल्या आठवड्यात सत्ताधाऱ्यांकडून विरोधकांना चर्चेला भाग पाडण्याचा प्रयत्न यशस्वी होतोय का हे पाहावे लागेल.
 

अनेक महत्त्वाच्या घडामोडी गेल्या आठवड्याने पाहिल्या. गोंधळामुळे संसदीय कोंडी चालूच राहिली. परंतु सरकारने त्याला न जुमानता पाहिजे ती विधेयके गोंधळात विनाचर्चा संमत करवून घेत संसदेची खरोखर गरज आहे काय, असा प्रश्‍नच निर्माण केला. काही महत्त्वाचे राजकीय निर्णय घेतले. ज्यात ओबीसी यादीत फेरबदलाचे अधिकार राज्यांना पूर्ववत बहाल करण्याबाबतचे विधेयक सध्याच्या अधिवेशनातच मांडण्याचे सरकारने ठरविले. दुसरीकडे न्यायालयांनीही काही महत्त्वाचे निर्णय दिले. पूर्वलक्ष्यी पद्धतीने कर आकारणीबाबतचा २०१२मधील निर्णय न्यायालयांनी रद्दबातल ठरवला. आणखी एका निर्णयाद्वारे न्यायालयाकडून ॲमेझॉन या ऑनलाइन मालविक्री करणाऱ्या कंपनीला दिलासा मिळाला. किशोर बियाणी यांच्या फ्युचर रिटेल लिमिटेड आणि मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स रिटेल या दोन कंपन्यांच्या विलीनीकरणाच्या विरोधात न्यायालयाने निकाल दिला. या विलीनीकरणाला ॲमेझॉनने आव्हान दिले होते. ॲमेझॉन इंडियाने बियाणींच्या फ्यूचर कूपन्स या फ्यूचर रिटेल्स कंपनीची मालकी असलेल्या कंपनीचे ४९ टक्के शेअर खरेदी करून भागीदारी मिळवली. यामुळे फ्यूचर रिटेल्समध्येही त्यांना आपोआप भागीदारी प्राप्त झाली होती. फ्यूचर रिटेल्सने रिलायन्स रिटेलशी ॲमेझॉनला विश्‍वासात न घेता परस्पर विलीनीकरणाचा प्रस्ताव दिला. त्यास ॲमेझॉनने हरकत घेतली होती. सिंगापूरस्थित आर्थिक लवादाकडे हे प्रकरण गेले; त्यांनी ॲमेझॉनच्या बाजूने निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने तो ग्राह्यही मानला. हे दोन निर्णय परकी गुंतवणुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत. सध्याच्या अस्थिर आर्थिक स्थितीत हे निर्णय महत्त्वाचे आहेत. भारतात गुंतवणूक म्हणजे दाव्यांना तोंड देणे ही गुंतवणुकदारांतील समजूत या दोन निर्णयांमुळे दूर होईल, अशी आशा आहे. 

विनाचर्चा मंजुरीचा सपाटा
भारत-चीनदरम्यान कमांडर पातळीवरील चर्चेची बारावी फेरी पार पडल्यानंतर लडाखच्या गोग्रा परिसरातून भारत व चीनने सैन्य-माघारीची प्रक्रिया सुरू करून प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेनुसार आपापल्या सैन्याची तैनाती पूर्वीप्रमाणे केली. पेगॅसस स्पायवेअर प्रकरणी पत्रकार संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली खरी, परंतु न्यायालयाचा रोख काहीसा आक्रमक आणि प्रश्‍नार्थक आढळून आला. दोन वर्षांपूर्वीच या प्रकाराला तोंड फुटले असताना तेव्हा पत्रकार पोलिसात का गेले नाहीत, आताही पत्रकारांनी पोलिसात जाऊन तक्रार का नोंदवली नाही, असे प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केले आहेत. एखादे सामान्य गुन्हेगारी किंवा पाळत ठेवण्याचे प्रकरण मानण्याची न्यायालयाची भूमिका आहे काय, असा प्रश्‍न पत्रकारांना पडला आहे. अर्थात, न्यायालय काय निर्णय करणार यावरच न्यायालयाचा कल कसा आणि कुठच्या बाजूला आहे, हे स्पष्ट होईल. तोपर्यंत टिप्पणी करता येणार नाही. परंतु दाद मागण्यासाठी गेलेल्या पत्रकारांकडे पुराव्याची मागणी करण्याची न्यायालयाची भूमिका काहीशी अनपेक्षित व अगम्य आढळून येते. संसदेत गोंधळ चालू असणे ही सुवर्णसंधीच मानून सरकारने त्यांना पाहिजे ती विधेयके गोंधळात आणि विनाचर्चा मंजूर करण्याचा सपाटा लावला आहे. सरकारच्या कोडगेपणाचा हा परमोच्च संसदीय आविष्कार म्हणावा लागेल. देशात जनरल इन्शुअरन्स (वाहन, आग, आरोग्य इ.) क्षेत्रात चार कंपन्या आहेत. मध्यंतरी त्यांचे एकाच कंपनीत विलिनीकरण करण्याचा प्रस्ताव सरकारने आणला होता. परंतु त्यास विरोध झाला. त्यानंतर सरकारने विलिनीकरणाऐवजी थेट खासगीकरणाचीच प्रक्रिया सुरू केली. त्यासंबंधीचे विधेयक गेल्या आठवड्यात संसदीय गोंधळात मंजूरही करवून घेतले. एवढे महत्त्वाचे विधेयक, परंतु त्यावर चर्चेची आवश्‍यकताही सरकारला वाटू नये आणि ते मंजूर करण्याची अतोनात घाई हे सर्वच अनाकलनीय आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाची या आठवड्यात अखेर होत आहे. पेगॅसस स्पायवेअर व हेरगिरी प्रकरण, शेतकरी आंदोलन आणि तीन कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी आणि महागाई या तीन विषयांवर विरोधी पक्षांना चर्चा करायची आहे. सरकारने त्यास नकार दिला आहे. 

प्रश्‍न मतपेढीचा
अधिवेशन १३ ऑगस्टला संपल्यानंतर संसदेबाहेर विरोधी पक्ष हे प्रश्‍न किती प्रमाणात लावून धरू शकतात, याबाबत प्रश्‍नचिन्ह आहे. त्यामुळे येत्या पाच दिवसांत सरकार त्यांना हवी असलेली आणखी काही विधेयके संसदेकडून संमत करवून घेऊ शकतात. कदाचित ओबीसी यादी तयार करण्याचे अधिकार राज्यांना पूर्ववत बहाल करण्याचे विधेयक संसदेपुढे सादर करून सरकार विरोधी पक्षांना कामकाजात सहभागास भाग पाडू शकते. कारण हा मतपेढीचाही मुद्दा असल्याने विरोधी पक्षांनाही त्यावर भूमिका स्पष्ट करावी लागेल. सर्वसाधारणपणे या विधेयकाला विरोध होऊ नये, अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे हे निमित्त साधून विरोधी पक्षांना शांत करणे आणि मतांचे राजकारण हे दोन्ही हेतू यामुळे साध्य होऊ शकतील. कदाचित या माध्यमातून सरकार जाट समाजाकडून त्यांचाही समावेश ओबीसी यादीत करण्यासंबंधीच्या मागणीचे पुनरुज्जीवन करण्याचा डाव टाकत असावे. तसे झाल्यास ज्या शेतकरी आंदोलनात प्रामुख्याने जाट समाज आघाडीवर आहे, त्यात फूट पडू शकते. मग त्यातून आर्थिक प्रश्‍न किंवा हितसंबंध व सामाजिक न्यायाची बाब यावरून जाट समाजातच गोंधळ होऊ शकतो, अशी योजना यामागे असण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. 
गुजरातमध्ये पाटीदार समाजाचे काय करायचे हा भाजपचा प्रश्‍न असेल. परंतु महाराष्ट्रात यावरून वर्तमान राज्य सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी भाजपला एक कारण मिळू शकते. हे विधेयक महत्वाचे अशासाठी आहे की यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल ठरणार आहे. मोदी सरकारनेच ओबीसी यादी तयार करण्याचे अधिकार संसद आणि सरकारकडे घेण्याच्या संदर्भात १०२वी घटनादुरुस्ती (२०१८) केली होती. यामध्ये सरकारने दोन नवी कलमे संबंधित कायद्यात समाविष्ट केली होती. त्यानुसार संसदेद्वारे राष्ट्रपतींना कोणत्या जातीचा ओबीसी यादीत समावेश करायचा याचे अधिकार बहाल केले होते. ओबीसींच्या राष्ट्रीय आयोगाच्या अधिकारातही त्यानुसार बदल केले होते. राज्यांचे हे अधिकार काढून घेण्याविरोधात न्यायालयात दाद मागूनही उपयोग झालेला नव्हता. आता तोच निर्णय फिरविण्याचे केंद्र सरकारने ठरविले आहे. यामागे निव्वळ राजकीय हेतू आहे. उत्तर प्रदेशातील निवडणुका आणि एकंदरीतच भाजपच्या पाठिंबा आणि जनाधारात जी घसरण गेल्या काही दिवसात दिसते, ती थांबविण्याचा हा प्रयत्न आहे. कोरोना काळातही सुरवातीला केंद्राने हातात घेतलेला आरोग्याचा मुद्दा अंगलट आल्यावर तो राज्याचा विषय असल्याचे सांगून हात झटकले होते, तसाच हा प्रकार आहे. यातून पुन्हा संघर्ष होऊ नये हीच अपेक्षा!

 

अनंत बागाईतकर
(लेखक ‘सकाळ’च्या दिल्ली   
न्यूज ब्यूरोचे प्रमुख आहेत.)


इतर संपादकीय
रीतसर नफ्याचा घोटाळाशेती हा असा व्यवसाय आहे, की ज्यामध्ये शेतकरी...
व्रतस्थ कर्मयोगीप्रसिद्ध ऊसतज्ज्ञ डॉ. ज्ञानदेव गंगाराम हापसे...
शुभस्य शीघ्रम्शालेय अभ्यासक्रमात कृषीचा समावेश करण्याच्या...
वाढत्या नैसर्गिक आपत्ती गांभीर्याने...पर्यावरणाच्या कडेलोटाच्या कुंठितावस्थेचं ...
शुद्ध खाद्यतेलासाठी हेतूही हवा शुद्धपामची लागवड आणि तेलनिर्मिती वाढविण्यास केंद्र...
कात टाकून कामाला लागानागपूर येथील `केंद्रीय लिंबूवर्गीय फळ संशोधन...
घातक पायंडाजनुकीय बदल केलेल्या (जीएम) सोयापेंड आयातीला...
ऊस रसापासून थेट इथेनॉल निर्मितीचे हवे...जागतिक पातळीवर उसाच्या थेट रसापासून ३२ टक्के व...
‘गोल्डनबीन’ची झळाळी टिकवून ठेवा मागील दशकभरापासून राज्यात सोयाबीन (गोल्डनबीन)...
दिलासादायक दरवाढ खरे तर यंदाच्या साखर हंगामात साखरेच्या किमान...
अन्नप्रक्रिया योजना ठरताहेत मृगजळ भारतात उत्पादित शेतीमालापैकी ४० टक्के माल सडून...
शेतकऱ्यांच्या जिवांशी खेळ थांबवा सुमारे चार वर्षांपूर्वी २०१७ च्या खरीप हंगामात...
इथेनॉलयुक्त भारतातूनच साधेल इंधन...भारत हा ब्राझीलनंतर जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा ऊस...
डीबीटी’ लाभदायकच!  कृषी विभागांतर्गतच्या विविध योजनांचा एक हजार...
साखर दराला झळाळी; दोन वर्षांतील...कोल्हापूर : साखरेच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात...
दिलासादायक दरवाढखरे तर यंदाच्या साखर हंगामात साखरेच्या किमान...
शर्यतीच्या बैलांची निवड आणि संगोपनशर्यतीच्या बैलांची खरेदी साधारण नोव्हेंबर ते...
बैलगाडा शर्यत ः ग्रामीण अर्थकारणाचे साधनबैलगाडी शर्यतीचा इतिहास तसा फार जुना आहे....
‘सिट्रस इस्टेट’ला गतिमान करा विदर्भातील संत्रा या फळपिकाची उत्पादकता वाढवून...
जीवदान अन् दाणादाणहीयावर्षी जूनमध्ये ऐन पेरणीच्या हंगामातील पावसाचा...