‘अटल योजने’द्वारे शाश्‍वत करूया भूजल

जल म्हणजेच पाणी अर्थात अमृत. जलाचे वर्गीकरण आपण तीन भागांमध्ये करतो. भूपृष्ठावरील जल, भूगर्भामधील जल आणि सभोवतीच्या वातावरणामध्ये असणारे बाष्परूपी जल. या तीनही वर्गांत फक्त भूगर्भामधील जलच शाश्‍वत म्हणजे टिकून राहणारे आहे आणि आपणास ते वर्तमानकाळात टिकवावयाचे आहे. भविष्यासाठी टिकवून ठेवावयाचे आहे. भूपृष्ठावरचे जल हे पर्जन्यावर म्हणजे पडणाऱ्या पावसावर अवलंबून असते. ते आकाशामधून बाष्परूपी ढगांच्या माध्यमातून खाली पडल्यावर लगेच वाहून जाते, ते कायम टिकणारे नसते आणि म्हणूनच शाश्‍वत नाही. हवेमधील बाष्परूपी जलाचेही तसेच आहे ते कधीही टिकाऊ नसते. वातावरणात ज्याप्रमाणे उष्णतेमध्ये चढउतार होतात त्या प्रमाणात या बाष्पामध्ये बदल होत असतो. शाश्‍वत म्हणजे कायम टिकणारे आणि मनुष्यप्राण्याला उपयोगी पडणारे एकमेव जल म्हणजे भूजल होय.  

२५ डिसेंबर २०१९ रोजी केंद्र शासनाने माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या ९५ व्या जयंती निमित्ताने महाराष्ट्रासह इतर सहा राज्यांच्या ७८ जिल्ह्यांमधील ८३५० ग्रामपंचायतीसाठी ‘अटल भूजल योजने’चा शुभारंभ केला आहे. ही योजना यशस्वी करण्यासाठी ६००० कोटी रुपयांची मंजुरीही दिली. हा सर्व खर्च जागतिक बॅंकेच्या सहकार्यामधून केंद्र शासन करणार आहे. राज्य सरकारला फक्त ही योजना यशस्वीपणे राबविण्यासाठी प्रयत्न करावयाचे आहेत. त्यासाठी कार्यक्षम जिल्हाधिकारी आणि ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाकडून लोकसहभागास प्रोत्साहन देताना, पाच वर्षे आधीपासूनच भूजलपातळी वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

आज या सर्व ७८ जिल्ह्यांमधील ८३५० ग्रामपंचायतींचा सध्याचा भूजल आराखडा संकेत स्थळावर उपलब्ध आहे. सध्या हे भूजल कोणत्या पातळीवर आहे, याचा फलक या योजनेत सहभागी असलेल्या प्रत्येक गावाने ठळक ठिकाणी लावणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे जिल्ह्याच्या ठिकाणीसुद्धा या गावांची भूजल वाढवण्यासाठी ‘अटल योजने’खाली सुरू असलेले प्रयत्न फलकाद्वारे शहरी लोकसंख्येच्या लक्षात आणून देणे आवश्यक आहे. राज्य शासनाचा या योजनेत कुठलाही आर्थिक वाटा नसला, तरी या सहा राज्यांमधील भाग घेणारे जिल्हे आणि त्यामधील ग्रामपंचायती यांच्या प्रयत्नाची नोंद घेऊन प्रतिवर्षी त्यांच्या गौरवाबरोबरच योजना यशस्वीपणे राबविणारे जिल्हाधिकारी आणि सरपंच यांच्या सकारात्मक कार्यास पुरस्काराने सन्मानित करणे सहज शक्य आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालय व मंत्रालयात या योजनेसाठी स्वतंत्र कक्ष असणे हेही तेवढेच गरजेचे आहे. ही योजना गाव पातळीवर राबविण्यासाठी पाच प्रमुख मुद्द्यांचा पंतप्रधानांनी योजना जाहीर करताना आवर्जून उल्लेख केला आहे. हे पाच मुद्दे म्हणजे लोकसहभाग, पाण्याचा काटेकोर वापर, पीकपद्धतीत बदल, समान पाणीवाटप आणि पाण्यासंदर्भात शैक्षणिक आणि संवादात्मक कार्यक्रमाची आखणी. या पाचही उद्देशामागे एक प्रमुख उद्देश म्हणजे शाश्‍वत भूजलाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे हा आहे. भूजल शाश्‍वततेचा आणि शेतकऱ्यां‍चे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या सध्याच्या परिस्थितीत कसलाही संबंध नाही; कारण शेतकऱ्यांचे उत्पन्न म्हणजे उसासारखी नगदी पिके आणि याच्या मोहामध्येच आज भूपृष्ठाची चाळणी झाली आहे. शाश्‍वत भूजल हे पिण्याच्या पाण्यासाठीच हवे आणि त्या दृष्टीने प्रयत्न हवे आहेत. 

आजही ग्रामीण भारत आणि दुर्गम आदिवासी भागामधील ९० टक्के लोकसंख्या पिण्याच्या पाण्यासाठी भूगर्भामधील जलावरच अवलंबून आहे. देशामधील ४० टक्के आरोग्य समस्या या पिण्याच्या पाण्याशी जोडलेल्या आहेत. याला नियंत्रित करून जनतेस विशेषत: बालकांना निरोगी ठेवावयाचे असेल, तर भूजल शाश्‍वत होणे गरजेचे आहे. भूजल शाश्‍वतता ही लोकसहभागामधूनच येणार आहे, त्यासाठी विंधन विहिरी न घेण्याचा कायदा करून काहीही उपयोग नाही. भूपृष्ठाला ४०० फूट खोल छिद्र पाडून ‘बोअर’ घेण्यास परवानगी आहे, पण आपण भूजलाचा एवढा नाश केला आहे की हजार फुटांखाली गेले, तरी डोळ्यांत पाणी येईल; मात्र जमिनीमधून फक्त धुरळाच उडत राहतो. भारत सरकारची अटल भूजल योजना यशस्वी करावयाची असेल, तर भूजलसाठा वाढणे गरजेचे आहे. त्याकरिता गावामधील नद्यांना वाहते करणे, परिसरात वृक्षसंपदा वाढवणे, जमिनीत जास्तीत जास्त पाणी कसे मुरेल याकडे लक्ष देणे जरुरीचे आहे. यासाठी लोकसहभाग हा हवाच. 

भूजलाचे समान वाटप हवे असल्यास त्यावर अवलंबून असणारी पीकपद्धती बदलणे ही काळाची गरज आहे. पाणीवाटपामध्ये आपोआप समान सूत्र लागू पडते. या योजनेत जी गावे आणि ग्रामपंचायतीची निवड झाली आहे त्यांना भूजल पिणाऱ्या पिकांवर एक मुखाने बंदी घालावी लागणार आहे. लोकसहभागामधून प्रत्येकाच्या शेतात, बांधावर ‘चर’ घेऊन पावसाचे पाणी बंदिस्त करावयास हवे. शासनाने महापालिका, नगरपालिका आणि नगर परिषदेतर्फे लोकांना नळाचे पाणी देऊन भूजलाचे महत्त्व संपुष्टात आणले. आज देशामधील लाखो गावांमध्ये घर आणि परिसरात असणारे आड, विहिरी याचमुळे कचराकुंड्या झाल्या आहेत. अटल भूजल योजनेअंतर्गत या शाश्‍वत भूजलाच्या कचराकुंड्यांमधील कचरा जाऊन त्या येत्या पाच वर्षांत पुन्हा पाण्याने भरणे गरजेचे आहे. त्याकरिता पावसाचे पडणारे पाणी या भूजलस्रोतांत कसे जाईल, याकडे प्रत्येकाने वैयक्तिकरीत्या पाहावयास हवे. केंद्र शासनाने आत्तापर्यंत केवढ्यातरी चांगल्या योजना आणल्या पण त्यातील बऱ्याच कागदावरील नियमावली आर्थिक गुंतागुंतीमुळे तशाच राहिल्या. अटल भूजल योजना ही जरा वेगळी, राज्य शासनाचा आर्थिक हस्तक्षेप नसणारी केंद्रीय योजना आहे. याचा लाभ घेऊन भूजलाला शाश्‍वत करणे हे आपल्या प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. चला! या योजनेचा एक भाग होऊन भूजलाला अमृत कुंभाचा दर्जा देऊया.  ः ९८६९६१२५३१ (लेखक शेतीप्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)