‘आत्मनिर्भर’ : एक उलटा प्रवास

नाणेनिधीच्या अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या इकॉनॉमिक आउटलूकमध्ये बांगला देशने दरडोई उत्पन्नात भारतापेक्षा आघाडी घेतल्याचे म्हटले आहे. गेल्या तीन दशकांपासून बांगला देशाचा विकास दर जागतिक विकास दरापेक्षा अधिक आहे. २००७ मध्ये बांगलादेशचे दरडोई उत्पन्न भारताच्या निम्मे होते. २०१४ मध्ये हा फरक ७० टक्क्यांवर आला. नंतर तो कमी होत जाऊन संपुष्टात आला आणि आता तर बांगला देशने आघाडी घेतली आहे. हा बदल अचानक घडून आलेला नाही, तर गेल्या तीन दशकांपासून केले जात असलेले शिस्तबद्ध प्रयत्न याला कारणीभूत आहेत आणि या बदलाचे श्रेय शेख हसिना यांच्याकडे जाते. 

सत्ता हस्तगत (२००९) केल्यानंतर त्यांनी प्रथम बळावत चाललेल्या इस्लामी दहशतवादाचा बिमोड केला. भारत, चीन, अमेरिका, रशिया या राष्ट्रांशी मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित करून संरक्षणावरील खर्च आटोक्‍यात ठेवला आणि सर्व लक्ष विकासावर केंद्रित केले. पायाभूत सुविधांची उभारणी करत शिक्षण, आरोग्य, वित्तीय सामिलीकरण, सामाजिक सुरक्षा, स्त्रियांचा राजकारणातील सहभाग याला प्राधान्य दिले. यामुळे बांगला देशला आर्थिक बरोबर सामाजिक विकासात आघाडी घेणे शक्‍य झाले. निर्मितीच्या वेळी सरासरी आयुर्मानात भारतापेक्षा दोन वर्षांनी पिछाडीवर असणारा बांगला देश आता तेवढ्याच फरकाने आघाडीवर आहे. मानवी विकासात बांगलादेशाची कामगिरी भारतापेक्षा सरस असल्याचे प्रमाणपत्र खुद्द अमर्त्य सेन व जीन ड्रेझ यांनीच दिले असल्याने त्याविषयी शंका घेण्याचे कारण उरत नाही. उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योगापेक्षा साध्या, सोप्या तंत्रज्ञानाचा वापर करणाऱ्या, तयार कपड्यांसारख्या श्रमप्रधान उद्योगांवर लक्ष केंद्रित केले. या उद्योगातील स्त्रियांचा सहभाग लक्षणीय आहे. कापूस उत्पादनात भारत अग्रेसर असला, तरी कापड निर्यातीतील भारताचे स्थान हिरावून घेण्याचे काम बांगला देशने केले आहे. अशाच प्रकारे निर्यातीतून विकास साध्य करणारा आणखी एक देश म्हणजे व्हिएतनाम. निर्यातप्रधान उद्योग आणि सामाजिक क्षेत्रातील गुंतवणुकीतून व्हिएतनामने विकासाची वाटचाल सुरू केली आणि अवघ्या तीन दशकांत दरडोई उत्पन्नात पाच पटीने वाढ करत, दारिद्र्यरेषेखालील लोकसंख्येचे प्रमाण ६० टक्क्यांवरून पाच टक्क्यांपर्यंत खाली आणले. जगातील सर्वाधिक दराने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था म्हणून आज (२०२०) व्हिएतनामची गणना होते. व्हिएतनामने १५ पेक्षा अधिक देशांशी मुक्त व्यापार केले आहेत व ही प्रक्रिया अजूनही सुरू आहे. चीनमधून बाहेर पडणाऱ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या भारतापेक्षा व्हिएतनामला प्राधान्य देत आहेत. हे कटू वास्तव आपणास स्वीकारावे लागेल. व्यवसाय सुलभतेत व्हिएतनामने घेतलेली आघाडी हे त्याचे कारण आहे. 

शेजारील देश निर्यातीतून विकासात भरारी घेत असताना मोदी सरकारने मात्र ‘आत्मनिर्भर भारताचा’ नारा दिला आहे. आत्मनिर्भर म्हणजे स्वयंपूर्ण हा प्रयोग तसा यापूर्वी पंडित नेहरू, इंदिरा गांधींच्या काळात झाला आहे. हिंदू विकासदराच्या रूपाने त्याची किंमतही देशाला मोजावी लागली. विकासदराच्या या दुष्टचक्रातून बाहेर पडण्याच्या उद्देशानेच आर्थिक सुधारणा कार्यक्रम (१९९१) राबवण्यात आला. ज्याचा देशाला लाभही झाला. नेहरू-गांधींच्या आत्मनिर्भरतेपेक्षा आपले आत्मनिर्भर वेगळे असल्याचा मोदींचा दावा आहे. केवळ देशासाठी नव्हे तर जगासाठी उत्पादन करून, भारताला निर्यातीचे केंद्र बनवून, रोजगारात वाढ करणे याचा त्यात अंतर्भाव असल्याचे सांगितले जाते. असे असेल, तर भारत काय आयात करणार असा प्रश्‍न निर्माण होतो. भारताने जर आपल्या आयातीवर निर्बंध लादले, तर इतर देशांकडूनही त्याचे अनुकरण केले जाणार हे निश्‍चित! मग भारताची निर्यात वाढणार तरी कशी? डावोस परिषदेत मोदींनी खुल्या व्यापाराचे समर्थन करत ट्रम्प यांच्या संरक्षणात्मक धोरणावर टीका केली होती. आता त्यांच्याकडूनच या धोरणाचा अवलंब केला जातोय, याला काय म्हणावे.

१९९१-२०१७ या काळात भारताची अर्थव्यवस्था बऱ्याच प्रमाणात मुक्त होती आणि देशी भांडवलदारांच्या दबावाखाली आता तिचा प्रवास उलट दिशेने सुरू असल्याचे फोर्ब्स मार्शल कंपनीचे सह-अध्यक्ष नौशाद फोर्ब्स यांनी म्हटले आहे.  खुल्या व्यापाराचा त्याग करून सर्वच देशांनी जर आत्मनिर्भर धोरणाचा अंगीकार केला, तर जग ही एक बंदिशाळा बनेल, ज्यातून सर्वांचेच नुकसान होणे अटळ आहे. जकात शुल्कात वाढ करण्याच्या देशादेशातील चढाओढीमुळेच जगाला महामंदीचा (१९३०) सामना करावा लागला होता. आयातीसाठी सर्वच देशांनी आपले दरवाजे बंद केले तर निर्यात, उत्पादन, रोजगार घटीच्या रूपाने सर्वच देशांना त्याचा फटका बसू शकतो, हे विसरून चालणार नाही. भारताने अमेरिकेकडून केल्या जाणाऱ्या आयातीवरील जकात शुल्कात वाढ केल्यानंतर अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष ट्रम्प यांनी भारताला शुल्कमुक्त आयातीची दिली जाणारी सवलत काढून घेतली. ज्यामुळे भारताच्या निर्यातीत अब्जावधी डॉलरने घट झाली. अमेरिकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष जो बायडेन आता काय करतात ते पाहावे लागेल. भारतासारख्या देशाला आत्मनिर्भर नव्हे, तर निर्यातजन्य विकास प्रारूपाची गरज आहे. मोदी सरकार आग्रह धरत असलेल्या प्रारूपाचा लाभ मोजक्‍या अकार्यक्षम भांडवलदारांना होणार आहे. शिवाय यामुळे साधनांचा अपव्यय होणार आहे, तो वेगळा. ग्राहकांना मात्र अधिक किंमत मोजूनही हलक्‍या दर्जाच्या वस्तूंवर समाधान मानावे लागणार आहे. सुधारणा कार्यक्रमापूर्वी जे घडत होते बेरोजगारी, गरिबी, विषमता, शेतीवरील लोकसंख्येचा अतिरिक्त भार यांसारख्या देशाला भेडसावणाऱ्या समस्यांची सोडवणूक आत्मनिर्भरतेतून केल्याचे जगात एकही उदाहरण नसताना आपण त्याचा का आग्रह धरतोय, हे न उलगडणारे कोडे आहे. नेहरू-गांधीकालीन चार दशकांचा अनुभव काही वेगळा नाही. निर्यातजन्य विकास हाच या समस्यांवरील इलाज आहे.

त्यासाठी देशाने आपल्या स्पर्धात्मकतेत वाढ करून जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत सहभागी होण्याची गरज आहे. मधल्या काळात जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेला काही प्रमाणात खीळ बसली असली तरी ही परिस्थिती फार काळ टिकणारी नाही. १५ आशियाई-पॅसिफिक देशांनी जगातील सर्वांत मोठा मुक्त व्यापार करार अलीकडेच केला. जगाच्या जीडीपीत ३० टक्के वाटा असणारे देश यात सहभागी आहेत. परंतु चिनी वस्तूंकडून बाजारपेठ काबीज केली जाईल, या भीतीपोटी भारत त्यात सहभागी झाला नाही. चीन, जपान, दक्षिण कोरिया, न्यूझिलंड, ऑस्ट्रेलिया हे देश त्यात सामील असल्याने करारातून बाहेर राहणे भारताला महागात पडू शकते. निर्यातीसाठी उत्पादन करताना भारतासारख्या देशाने किचकट तंत्रज्ञानावर आधारित वस्तूंचे उत्पादन न करता तयार कपडे, पादत्राणे, खेळणी यांसारख्या सोप्या तंत्रज्ञानावर आधारित श्रमप्रधान वस्तूंच्या उत्पादनावर भर देणे आवश्‍यक आहे. ज्याने रोजगार वाढेल व शेतीवरील भार कमी होण्यासही मदत होईल. बिहार निवडणुकीने घालून दिलेल्या रोजगारवाढीच्या धड्याकडे दुर्लक्ष करणे परवडणार नाही.  प्रा. सुभाष बागल  : ९४२१६५२५०५ (लेखक शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)