आत्मनिर्भर नव्हे, समृद्ध होऊ या

शेतकरी संघटनेचे जेष्ठ नेते स्व. भास्करभाऊ बोरावके यांनी सांगितलेला एक किस्सा आठवतो. ते इस्राईल देशात शेती अभ्यास दौऱ्यावर गेले होते. तेथे अतिशय प्रगत तंत्रज्ञान वापरुन फळे-भाजीपाला पिकवला जात असल्याचे त्यांनी पाहिले. गहू, ज्वारी, भात कुठेच त्यांना दिसले नाही. म्हणून त्यांनी तेथील शेतकऱ्‍याला विचारले, ‘‘तुम्ही गहू, तांदूळ पिकवत नाही मग तुमची ही गरज कशी भागते?’’ तेव्हा त्यांना उत्तर मिळाले, ‘‘दोज अमेरिकन फूल्स् विल डू इट फॉर अस.’’ म्हणजे अमेरिकेतील वेडे हे धान्य आमच्यासाठी पिकवतील. फळे भाजीपाल्याची महाग निर्यात करून आम्ही स्वस्तातला गहू, तांदुळ आयात करू शकतो असे त्याला सुचवायचे होते. 

दुसरे उदाहरण आमच्याच गावातले. कॅनॉल बागाईत असल्यामुळे ऊस हे महत्वाचे पीक. आमच्या‍कडे आलेल्या जिरायत भागातील एका पाहुण्याने माझ्या बागायतदार मित्राला विचारले, शेतात काय पिके आहेत? त्याने सांगितले सगळा ऊसच आहे. मग पाहुण्याने विचारले ज्वारी, बाजरी, गहू तर विकत घ्यावा लागत असेल? म्हणाला हो, धान्यासाठी एकर दोन एकर जमीन अडकवण्यापेक्षा ऊस केला तर तेव्हढ्या रानात चौपट धान्य खरेदी करता येईल इतके पैसे मिळतात. त्यामुळे आपण कशाला ही पिके घेत बसायचं? मार्केटला जाऊन एक नंबर गहू, ज्वारी खरेदी करायची. लागतेच किती वर्षभर खायला?

वरील दोन्ही उदाहरणात शक्य असूनही शेतकऱ्‍याने आत्मनिर्भर होण्याचा प्रयत्न केला नाही. पैसा आला समृद्धी आली की वस्तू विकत घेता येतात. सिंगापूर सारखा छोटासा देश, जिथे शेती नगण्य आहे, ते सर्व अन्नधान्य आयात करतात. सौदी अरेबिया सारख्या वाळवंटात सर्व काही मिळते का? तर ते अर्थिक सक्षम आहेत. आत्मनिर्भर होण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला नाही. अमेरिकेसारखा प्रगत देश हा सर्वात मोठा निर्यातदार असलातरी सर्वात मोठा आयातदारही आहे. त्याला आत्मनिर्भर होता आले नसते का?

सन २००० मध्ये शरद जोशी यांनी लिहिलेल्या ''खिडकीला दिशा दोन'' या लेखात ब्राझील या दक्षिण अमेरिकेतील देशाचे उदाहरण दिले आहे. कॉंम्प्युटर निर्मितीत ब्राझीलने खूप आघाडी घेतली. कॉंम्प्युटरचे सर्व भाग देशातच तयार होऊ लागले. १९८५ च्या दरम्यान तेथील स्वदेशी प्रेमींनी सरकारवर दबाव आणत आयात बंद करण्यास भाग पाडले. परिणामी जगाशी संपर्क तुटला, या क्षेत्रात येणारे नवनवीन तंत्रज्ञानाशी संबंध राहिला नाही. जग पुढे जात राहिले व या क्षेत्रात मागास राहिल्यामुळे व्यापारावर परिणाम झाला. दहा वर्षात कॉंम्प्युटरचे कारखाने बंद पडले, नाईलाजाने पुन्हा कॉंम्प्युटरची आयात सुरु करावी लागली. 

गेल्या काही दिवसात दोन प्रकारच्या बातम्या वाचण्यात आल्या. पहिली, भारताने सर्व प्रकारच्या एअर कंडिशनर व फ्रीजच्या आयातीवर पुर्ण बंदी घातली. दुसरी, चार लाख टन कडधान्या‍ची आयात व इराणकडून आयात केलेला कांदा भारतीय बंदरावर पोचला. कांदा आयातीतील अनेक अटी शिथील केल्या. औद्योगिक वस्तूंच्या आयातीवर बंदी ही भारतातील उद्योजकांना संरक्षण देण्यासाठी आहे, असे स्पष्ट मत सरकारने व्यक्त केले आहे. शेतीमालाची आयात ही वाढणारे दर नियंत्रीत करण्यासाठी आहे, हे धोरण गेली सात दशके देशात अवलंबले जात आहे. आता देश आत्मनिर्भर करण्याच्या घोषणा होत आहेत. देश आत्मनिर्भर करण्याची खरंच गरज आहे का? किंवा आत्मनिर्भर झाल्याने देशाची प्रगती होईल का? विकास होईल का? समृ‍द्धी येईल का? असे प्रश्न उपस्थित होतात.

आंतरराष्ट्रीय व्यापार एकतर्फी होऊ शकत नाही. आपण आयात बंद केली तर दुसरे देशही आपल्या मा‍लाची आयात बंद करू शकतात. मग आपसात व्यापार करून प्रगती कशी होणार? परकीय चलन मिळवायचे असेल तर काही निर्यात होणे आवश्यक आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतातून कापूस व मसाल्याच्या पदार्थांची निर्यात होत होती. म्हणून भारतात सोन्याचा धूर निघत होता, असे म्हटले जाते. जगात उपलब्ध असलेले अद्ययावत तंत्रज्ञान वापरुन कमी उत्पादन खर्चात माल तयार करणे व आंतरराष्ट्रीय बाजारात पेश करणे हाच एक मार्ग आहे. भारतातील स्वस्त मजूर ही आपली जमेची बाजू आहे.

शेतीमालाबाबत एक विचित्र परिस्थिती आहे. देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला हे लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात आम्ही ऐकतो. अन्नधान्य साठवायला जागा नाही हे सरकारी आकडेवारी सांगते. मात्र ‘ग्लोबल हंगर इंडेक्स’चा नुकताच एक अहवाल प्रसिद्ध झाला. या अहवालानुसार सन २००० ते २०२० सालच्या सर्वेक्षणात भूकमुक्त देशात १०७ देशांपैकी भारताचा क्रमांक ९४ वा आहे. शेजारी देश आपल्यापेक्षा वरच्या स्थानी आहेत. नेपाळ ७३, बांगलादेश ७५, पाकिस्तान ८८ असा त्यांचा क्रमांक आहे. एकीकडे सरकारी गोदामात साठवलेल्या मालावर उंदीर, घुशी पोसले जात आहेत व दुसरीकडे भूकबळी होत आहेत. हे देशातील विदारक सत्य आहे. 

आतापर्यंत सत्तेत आलेल्या सर्व सरकारांनी राबवलेल्या कल्याणकारी धोरणांचा हा दुष्परिणाम आहे. हे चित्र बदलायचे असेल तर देश संपन्न व समृद्ध करणारी धोरणे राबवण्याची प्रामाणिक इच्छा शक्ती असलेले सरकार सत्तेत येणे गरजेचे आहे. शेती व्यवसायाचे दमन हे कृषीप्रधान देशाचे धोरण असू शकत नाही. आत्मनिर्भरता देशाला महासत्ता होण्याच्या दिशेने घेऊन जाऊ शकत नाही. खुलीकरण हेच देशाच्या हिताचे आहे. दरवाजे बंद केल्याने आपण समृद्धीलाही प्रवेश नाकरतो आहोत, हे उघड आहे..

- अनिल घनवट - ९९२३७०७६४६ 

(लेखक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष आहेत.)