agriculture news in marathi agrowon special article on audit of cooperative institutions | Agrowon

सहकारी अंकेक्षण कालबाह्य ठरतेय काय?

प्रा. कृ. ल. फाले 
शनिवार, 21 नोव्हेंबर 2020

राज्यातील संस्थांची संख्या लक्षात घेता लेखापरीक्षकांची संख्या अतिशय अपुरी आहे. उपलब्ध झालेल्या आकडेवारीवरून ज्या संस्थांचे मागील वर्षी अंकेक्षण करावयाचे राहून गेले, त्यांची संख्या आणि चालू वर्षात ऑडिटसाठी वाटप केलेल्या संस्थांच्या संख्येत दिवसेंदिवस भर पडत आहे. भरभक्कम यंत्रणा उभारून संपूर्ण संस्था अंकेक्षणाखाली कशा येतील, याचा मार्ग शोधून काढला पाहिजे.

‘हिशेबांच्या पुस्तकाचे बुद्धिकौशल्याने सखोल परीक्षण 
 करण्यासाठी ज्या आधारावर व्यापाऱ्याने हिशेब लिहिले आहेत, त्या पावत्या व कागदपत्रांची तपासणी करून ज्या काळासाठी नफा-तोटा पत्रक व ताळेबंद तयार केला त्याची सत्यता तपासून ते वास्तविक परिस्थितीचे प्रदर्शन करते किंवा नाही हे, पाहणे म्हणजे हिशेब तपासणी होय.’ जे. आर. बाटलीबॉय यांची ही व्याख्या सर्वश्रुतच आहे. 

हिशेब तपासणीसांना केवळ हिशेब पद्धतीचे ज्ञान असून चालणार नाही. कायद्यातील तरतुदी, आर्थिक धोरणे, तंत्रज्ञान यात सातत्याने बदल होत असतो. हिशेब तपासणीसांनी या बदलाचा सतत मागोवा घेऊन स्वतःची माहिती अद्ययावत करावयास हवी. हिशेब पद्धतीचे संगणीकरण झाल्याने संगणक ज्ञान असेल, तरच तपासणीसाला आपल्या कामाला न्याय देता येईल. हिशेब तपासणीची यापूर्वीची पद्धत केवळ उपलब्ध असलेल्या सांख्यिकीय आकडेवारीवरच अवलंबून असायची. ही पद्धत सर्वत्रच अंमलात होती. आता कालानुरूप त्यांत बरेच बदल होत गेले. सांख्यिकीय अंकेक्षणाशिवाय ऐच्छिक/खासगी हिशेब तपासणी, वार्षिक हिशेब तपासणी, सतत व समवर्ती हिशेब तपासणी, अंतर्गत हिशेब तपासणी, मुदतपूर्व/अंतरिम हिशेब तपासणी, व्यवहाराच्या/धंद्याच्या विशिष्ट भागाची तपासणी, ताळेबंदाची तपासणी, चाचणी हिशेब तपासणी, फेरतपासणी, अतिरिक्त हिशेब तपासणी, विविध दृष्टिकोनातून हिशेब तपासणी, कॉस्ट ऑडिट, औचित्य हिशेब तपासणी, कार्यक्षमता हिशेब तपासणी, वित्तीय हिशेब तपासणी, व्यवस्थापकीय हिशेब तपासणी, व्यवस्थापकीय तपासणी, कार्यप्रवणता हिशेब तपासणी, सामाजिक अंकेक्षण, करपात्र हिशेब तपासणी, तांत्रिक अंकेक्षण, स्ट्रक्‍चरल ऑडिट, पर्यावरण अंकेक्षण, मनुष्यबळ कौशल्य विकास मूल्यमापन आदींचा समावेश होतो. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० अंतर्गत नोंदलेल्या सर्वच सहकारी संस्थांना ३१ मार्च अखेर आर्थिक हिशेब पूर्ण करून कलम ८१ व नियम ६९ अंतर्गत हिशेब तपासणी करून घेणे बंधनकारक आहे. सहकारी खात्याचे लेखापरीक्षक व उपलेखापरीक्षक ही जबाबदारी पार पाडतात. परंतु त्यांची संख्या अतिशय कमी आहे. महाराष्ट्रातील १.९५ लाख सहकारी संस्थांची संख्या लक्षात घेता हिशेब तपासणीचे काम सनदी लेखापाल, प्रमाणित लेखा परीक्षक यांच्याकडेही सोपविण्यात आले आहे. सतत व समवर्ती लेखापरीक्षण योजनेखाली वर्ष २०११ अखेर संस्थांची संख्या ११५७ इतकी होती. त्यापैकी ६६२ संस्थांचे लेखापरीक्षण पूर्ण करण्यात आले तर उर्वरित ४९५ संस्थांचे लेखापरीक्षण झाले नाही. यावरून असे दिसून येते, की ज्यांच्यावर लेखापरीक्षणाची जबाबदारी सोपविली गेली अशा व्यावसायिक सनदी लेखापालांकडूनही ती पूर्ण केली गेली नाही, हे वास्तव आहे. सतत व समवर्ती लेखापरीक्षण म्हणजे एकाच वेळी, एकत्र, त्याच वेळी व्यवहार घडल्यानंतर शक्‍य तितक्‍या लवकर व्यवहाराची तपासणी करणे. रिझर्व्ह बॅंकेने ही संकल्पना अस्तित्वात आणली. व्यवहार व त्या व्यवहाराची स्वतंत्र व तटस्थ व्यक्तींकडून करावयाची तपासणी या दोन्ही घटनांतील कालावधी कमीत कमी करण्याचा प्रयत्न म्हणजेच समवर्ती लेखापरीक्षण होय.  

ज्या संस्थांचे हिशेब अवाढव्य, गुंतागुंतीचे व किचकट असतात व ज्यांच्या व्यवहाराची छाननी लवकरात लवकर होणे आवश्‍यक असते, अशा संस्थांमध्ये ही पद्धत अवलंबिली जाते. त्यामुळे संस्थेत घडणाऱ्या गैरव्यवहाराची लवकर पूर्वसूचना मिळण्यास मदत होते. विशेषतः मोठे व्यवहार असणाऱ्या बॅकांत चुका, अनियमितता, गैरव्यवहार वेळीच उघडकीस आल्याने पुढील मोठे नुकसान टाळण्यासाठी खबरदारी घेता येते. अशी हिशेब तपासणी राज्यात १९८५ मध्ये अस्तित्वात आली आणि नंतरच्या काळात संस्थांचे पदाधिकारी, संचालक मंडळ, सहकार लॉबीचा राजकारणात हस्तक्षेप आणि सनदी लेखापालांचा सरकारवरील वाढता दबाव यामुळे शासनाकडून २००७ नंतर संस्थांकडे असलेली सतत व समवर्ती लेखापरीक्षण बंद करण्यात आले. 

याव्यतिरिक्त आर्थिक गैरव्यवहारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्यस्तरावर राज्यस्तरीय लेखा समिती, जिल्हास्तरावर जिल्हास्तरीय लेखा समिती आणि फिरते लेखापरीक्षण पथकही कार्यान्वित करण्यात आले होते. राज्यातील सर्व जिल्हा सहकारी बॅंका सतत व समवर्ती लेखापरीक्षण अंतर्गत येत होत्या. आता मात्र ही संपूर्ण यंत्रणा मोडकळीस आल्याचे दिसून येते. शिवाय, सहकारी बॅका व संस्थांच्या प्रभावाने आपल्याच मर्जीतील सनदी लेखापरीक्षकांची ऑडिट पॅनेलमध्ये कसा समावेश होईल, याची चढाओढ लागली असते. मुक्त आर्थिक धोरण, माहिती तंत्रज्ञान, वाढती स्पर्धा याला समर्थपणे तोंड देण्यासाठी सहकारी संस्था सक्षम आहेत काय? नोकरभरती करताना जिथे शासकीय आदेशाचे पालन केले जात नाही, प्रशिक्षित मनुष्यबळाचा जिथे अभाव आहे आणि संस्थेची वार्षिक हिशेबतपासणी करण्यासाठी हिशेबतपासणीसाचीही निवड करण्याचे जिथे स्वातंत्र प्रदान करण्यात आले आहे,

अशी सहकारी संस्था ऑडिटच्या कोणत्या वर्गवारीत मोडते हा मोठा यक्षप्रश्‍न आहे. ऑडिटचे वर्गीकरण करत असताना सर्वसामान्यपणे ‘अ’ वर्ग म्हणजे अत्युत्कृष्ट संस्था, ‘ब’ वर्ग म्हणजे बरी किंवा साधारण संस्था, ‘क’ वर्ग म्हणजे कनिष्ठ संस्था आणि ‘ड’ वर्ग म्हणजे डबघाईस आलेली संस्था असे समजले जाते. अर्थात, अंकेक्षणासाठी शासनाने किंवा सहकारी बॅकांसाठी रिझर्व्ह बॅंकेने जे निकष घालून दिले आहेत, त्यामध्ये व्यवसायाचा विकास, कर्ज व्यवस्थापन, वसुली व अनुत्पादक मालमत्ता व्यवस्थापन, अंतर्गत नियंत्रण, लाभप्रदता व उत्पादकता, ग्राहक सेवा, सर्वसाधारण प्रशासन, ग्राहक सेवा यांचा समावेश आहे. लेखापरीक्षकांची संख्या संस्थांची संख्या लक्षात घेता अतिशय अपुरी आहे. उपलब्ध झालेल्या आकडेवारीवरून ज्या संस्थांचे मागील वर्षी अंकेक्षण करावयाचे राहून गेले त्यांची संख्या आणि चालू वर्षात ऑडिटसाठी वाटप केलेल्या संस्थांच्या संख्येत दिवसेंदिवस भर पडत आहे. नियमित लेखापरीक्षण करणाऱ्या ऑडिटरकडे २४,९५८ संस्था होत्या. त्यापैकी १६,२७६ संस्थांचे अंकेक्षण झाले, तर ८६८० संस्थांचे अंकेक्षण झाले नाही. तसेच प्रमाणित लेखापरीक्षकांकडे १२,८६३ संस्था ऑडिटसाठी दिल्या होत्या, त्यापैकी ४२९७ संस्थांचे ऑडिट झाले. उर्वरित ८५६६ संस्थांचे ऑडिट झाले नाही. सनदी लेखापाल यांचेकडे ३४३८ संस्था ऑडिटसाठी होत्या, त्यापैकी २००१ संस्थांचे ऑडिट झाले. उर्वरित १४७६ संस्थांचे ऑडिट होऊ शकले नाही. आंकडेवारीचा फार मोठा तपशील असल्याने तो येथे देणे शक्‍य नाही. यावरून एवढेच लक्षात येईल, की या सर्व व्यापातून सक्षम संस्था निवडणे अतिशय कठीण जाणार आहे. त्यासाठी भरभक्कम यंत्रणा उभारून संपूर्ण संस्था अंकेक्षणाखाली कशा येतील याचा मार्ग शोधून काढला पाहिजे.
प्रा. कृ. ल. फाले : ९८२२४६४०६४
(लेखक राष्ट्रीय सहकारिता विकास तथा 
ग्रामीण प्रबंधन संस्थेचे संचालक आहेत.)


इतर संपादकीय
‘आत्मनिर्भर’ : एक उलटा प्रवासनाणेनिधीच्या अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या इकॉनॉमिक...
माती जीवंत ठेवाआज पाच डिसेंबर. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ‘अन्न व...
पालाशयुक्त खतांबाबत आत्मनिर्भरतेची संधी पिष्टमय पदार्थ आणि प्रथिनांच्या चयापचयात तसेच...
फळपिकांची वाट बिकटच! वाढत्या नैसर्गिक आपत्तींमध्ये हंगामी पिकांच्या...
आता इंधनालाही बांबूचा आधारगेल्या काही दशकांत पर्यावरणाचा मोठ्या प्रमाणात...
शेतीतील नवी ‘ऊर्जा’पेट्रोलियम मंत्रालयाने थेट देशातील साखर...
‘सूक्ष्म उद्योग’ घडवतील मोठा बदल पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग उन्नयन...
मूळ दुखण्यावर इलाज कधी?सरकार कितीही सांगत असले की आम्ही शेतकऱ्यांना...
हमीभाव ः वादीवाल्यांचा सापळालातूरला पुर्वी वादीवाले लुटारु टोळके असायचे. ते...
संवादातून मिटेल संघर्षकृषी व पणन सुधारणांबाबतच्या तीन नव्या...
खासगीकरणाचा वारू किती उधळणार?सरकारने उद्योगधंद्यात सामील असता कामा नये, अशी...
आश्वासक रब्बीही ठरतोय आव्हानात्मकखरीप हंगामात झालेली अतिवृष्टी आणि लांबलेल्या...
भार व्यवस्थापनाचे बळीजालना जिल्ह्यातील पळसखेडा पिंपळे येथील तिघे...
सहकारी अंकेक्षण कालबाह्य ठरतेय काय? ‘हिशेबांच्या पुस्तकाचे बुद्धिकौशल्याने सखोल...
ऊस उत्पादकांनो, समजून घ्या ‘एफआरपी‘चे...राज्यातील साखर उद्योगातील सर्व घटक ‘एफआरपी‘भोवती...
देर आए दुरुस्त आएजीआय (जिओग्राफिकल इंडिकेशन) अर्थात ‘भौगोलिक...
शाश्‍वत सेंद्रिय शेतीविश्‍वजगभरातील १८६ देशांतून एकूण ७१.५ दशलक्ष हेक्टर...
‘विजे’खालचा अंधारकृषिदराने वीजपुरवठ्याची मागणी करणाऱ्या जालना...
विजेखालचा अंधारषिदराने वीजपुरवठ्याची मागणी करणाऱ्या जालना...
मेळघाटातील आदिवासी बांधवांची दिवाळीनुकताच १४ नोव्हेंबर २०२० रोजी लक्ष्मीपूजन या...