| Agrowon

लेखाजोखा मोदी सरकारचा!

बुधवार, 30 सप्टेंबर 2020

मोदी सरकारच्या पहिल्या पाच वर्षांत (६० महिने) शेतकऱ्यांचे उत्पन्न किती वाढले? किती ग्रामीण तरुण-तरुणींना नोकऱ्या मिळाल्या? याची उत्तरे तर मिळत नाहीत पण पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था २०२५ पर्यंत करणार, अशी आणखी एक नवीन घोषणा झाली आहे. आता देशाच्या अर्थतज्ज्ञांनी हे सांगावे की २०१४ ते २०२० पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न किती वाढले? व २०२५ पर्यंत तरी ते दुप्पट होणार का? 
 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारचे ७२ महिने पूर्ण झाले आहेत. पंतप्रधान होण्यापूर्वी मोदी आपल्या भाषणातून म्हणायचे, ‘‘तुम्ही कॉंग्रेसला ६० वर्षे सत्ता दिलीत. मला फक्त ६० महिने द्या.’’ पुढे ते म्हणायचे, ‘‘मनमोहनसिंग सरकारचे धोरण ‘मर जवान - मर किसान’ आहे. मी सत्तेत आल्यावर ‘जय जवान - जय किसान’ असे धोरण राबविण व शेतकऱ्यांना खर्चावर ५० टक्के नफा जोडून भाव देईन. निवडणुकीच्या प्रचारात ‘गुजरात मॉडेल''चा ही प्रचार होता. खेड्या-खेड्यातील तरुण-तरुणींना मोदींच्या रसाळ भाषणाने संमोहित करून टाकले. भरभरून मतदान झाले. नरेंद्र मोदी २०१४ मध्ये देशाचे पंतप्रधान झाले. मोदी सरकारने २०१४-१५ च्या खरीप हंगामाचे जे हमीभाव जाहीर केले ते निराश करणारे होते. जे भाव मनमोहनसिंग सरकारने ठरवून ठेवले होते तेच भाव मोदी सरकारने जाहीर केले होते. मे महिन्यात सरकार स्थापन झाले, वेळ नव्हता म्हणून सरकारने पूर्वीच्याच सरकारचे ठरविलेले भाव जाहीर केले असावेत, असा गोड समज शेतकऱ्यांनी करून घेतला होता. पण काही दिवसांनी बातमी आली की मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र देऊन हे स्वीकार केले की ५० टक्के नफा जोडून शेतमालाचे हमीभाव देता येत नाहीत. इतकेच नाही तर मोदी सरकारने राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले की हमीभावावर बोनस देऊन कोणताही शेतमाल खरेदी करायचा नाही. भारतीय जनता पार्टीचे मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंग चौहान १०० ते २०० रुपये प्रतिक्विंटल गव्हाला बोनस देऊन गव्हाची खरेदी करायचे व छत्तीसगढचे तत्कालिन मुख्यमंत्री रमणसिंग १०० ते १५० रुपये प्रतिक्विंटलचा बोनस देऊन धान्याची खरेदी करायचे. या खरेदीला केंद्रातील मनमोहनसिंग सरकारने (कॉंग्रेस) कधीच आक्षेप घेतला नव्हता हे विशेष! हा आक्षेप मोदी सरकारने घेतला व भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांना बोनस देणे बंद करावे लागले. 

मोदी सरकारने २०१५-१६ च्या खरीप हंगामासाठी जे हमीभाव जाहीर केले त्यांनी तर पूर्ण निराशाच पदरी पडली. शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी वाढू लागली. त्यावेळी मोदींनी नवीनच घोषणा केली, ‘२०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार''. मोदी सरकारला प्रश्‍न विचारण्यात आला, हे कसे करणार? दर वर्षी कमीत कमी १५ टक्‍क्‍यांनी शेतीचा विकासदर वाढवावा लागेल, शेतमालाच्या हमीभावात भरपूर वाढ करावी लागेल, हे कसे होणार? कृषी मंत्रालयात डॉ. दळवी यांच्या नेतृत्वाखाली एका समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. बेंगळुरुच्या एका परिसंवादात माझी डॉ. दळवी यांची भेट झाली. तेव्हा मी त्यांना प्रश्‍न विचारला की शेतकऱ्यांचे आजचे उत्पन्न किती आणि २०२२ ला हे दुप्पट कसे होणार? याचे उत्तर मला अजून मिळालेले नाही. २०१९ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकारने घोषणा केली की शेतकऱ्यांना शेतमालाच्या उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा जोडून भाव देऊ. मोदींच्या या पाच वर्षाच्या काळात देशभरातून शेतकऱ्यांच्या संघटना स्वामीनाथन आयोग लागू करण्याची मागणी करीत होते. मध्य प्रदेशमध्ये मंदसोर येथे शेतकऱ्यांवर गोळीबारही झाला. यातच पाच शेतकरी शहीदही झाले. या सर्व दबावामुळे स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे खर्चावर ५० टक्के नफा जोडून भाव देण्याची घोषणा करण्यात आली. परंतु या घोषणेतही धोका झाला. डॉ. स्वामीनाथन यांनी सर्व खर्चावर ज्याला तांत्रिक भाषेत कॉम्फरेहन्सीव्ह कॉस्ट (C२) म्हणतात त्यावर ५० टक्के नफा ही शिफारस होती. परंतु मोदी सरकारने A२+FL वर ५० टक्के म्हणजे निविष्ठा व मजुरीच्या खर्चावर ५० टक्के जोडून भाव जाहीर केलेत. ही फसवणूक शेतकऱ्यांच्या लक्षात आली. दरम्यान तीन राज्यांत मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा पराभव झाला व कॉंग्रेसचे सरकार स्थापन झाले. मोदींनी एक नवीन घोषणा केली, ‘‘पाच एकरापर्यंत मालकी असणाऱ्या शेतकऱ्यांना सहा हजार रुपये वार्षिक किसान सन्मान निधी दिला जाणार.’’ १२ कोटी शेतकऱ्यांना ७२ हजार कोटी रुपयांची निवडणूक भेट देण्याची घोषणा झाली. पाकिस्तानवर सर्जिकल स्ट्राईक करण्यात आला. पुलवामामध्ये ४० जवान शहीद झाले. या राष्ट्रीय संकटात शेती- शेतकरी-बेरोजगारी हे मुद्दे गौण झालेत. नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमताने पुन्हा निवडून आले. 

पहिल्या पाच वर्षांत (६० महिने) शेतकऱ्यांचे उत्पन्न किती वाढले? किती ग्रामीण तरुण-तरुणींना नोकऱ्या मिळाल्या? याची उत्तरे तर मिळत नाहीत पण पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था २०२५ पर्यंत करणार अशी आणखी एक नवीन घोषणा झाली आहे. आज आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था २ ते २.५ ट्रिलियन डॉलरची आहे. ढोबळमानाने ती दुप्पट करण्याची घोषणा झाली आहे? आता देशाच्या अर्थतज्ज्ञांनी हे सांगावे की २०१४ ते २०२० पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न किती वाढले? व २०२५ पर्यंत तरी ते दुप्पट होणार का? पण आज सर्वत्र अंधारच अंधार आहे. कोरोना महामारीने देशाची नाही तर जगाची अर्थव्यवस्था खिळखिळी केली आहे. कोट्यवधी लोकांचे रोजगार गेले आहेत. सुपर इंडियातून भारताकडे परतलेले निर्वासितांचे लोंढे काय दर्शवित आहे? एका वाक्‍यात या ७० वर्षांच्या नियोजित विकासाची व्याख्या करायची तर ती अशी करता येईल, ‘‘सुपर इंडियात भारत आजही गुलाम आहे.’’ यासाठी कोणत्याही एका राजकीय पक्षाला दोषी ठरविणे योग्य नाही तर यांस सर्वच राजकीय पक्ष जबाबदार आहेत. कारण अनेक राज्यात वेगवेगळ्या पक्षांचे राज्य अनेक वर्ष होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुजरात राज्याचे १४ वर्षे मुख्यमंत्री होते. 

नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर मी गुजरातला शेतकऱ्यांच्या एका बैठकीसाठी गेलो होतो. तिथे गुजरातच्या भारतीय किसान संघाच्या नेत्यांशी माझी भेट झाली. ते म्हणाले, ‘‘मोदींनी आमच्या सर्व मागण्यांची उपेक्षाच केली.’’ एक शेतकरी मला म्हणाला, ‘‘विजयभाई हमारे बारे में पुरे देश में प्रचार है की गुजरात के किसान को २४ घंटे बिजली मिलती है-यह सब झुठ है। हमको ८ घंटे भी बिजली नही मिलती। गुजरात मॉडेलची ही आहे वास्तविकता!
 

विजय जावंधिया : ९४२१७२७९९८
(लेखक शेती प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)

टॅग्स