agriculture news in marathi agrowon special article on availibility of water and requirement | Agrowon

नीट समजून घेऊया ‘पाण्याचे गणित’
प्रा. एच. एम. देसरडा
गुरुवार, 8 ऑगस्ट 2019

भारतात अगदी अवर्षणप्रवण भागातदेखील किमान ३०० मिमी पाऊस पडतोच. म्हणजे हेक्टरी तीस लाख लिटर पाणी तेथे उपलब्ध होते. या कमी पर्जन्यवृष्टीच्या प्रदेशात हेक्टरी ३ एवढी मानवी लोकसंख्या असते. अर्थात, माणशी किमान दहा लाख लिटर पाणी प्रत्येक गावशिवारात उपलब्ध होते. एवढ्या पाण्यावर बाहेरून अजिबात पाणी न आणता पिण्याच्या व किमान भरणपोषण देणाऱ्या खाद्यान्न, भाजीपाला, फळे व दुधाच्या गरजा भागविता येणे शक्य आहे.  
 

आजमितीला अवर्षण, पाणीटंचाई या देशासमोरील अव्वल समस्या आहेत. मॉन्सूनचे आगमन उशिरा झाल्यामुळे तसेच जून-जुलै महिन्यात खंड पडल्यामुळे २० जुलैला ११८ जिल्हे अवर्षण सावटाखाली आहेत. हवामान खात्याच्या आलेखानुसार भारताच्या ३६ पर्जन्य विभागांपैकी २८ विभागातील किमान एक जिल्हा प्रभावित झाला आहे. महाराष्ट्रातील यवतमाळ, हिंगोली नांदेड व परभणी हे चार जिल्हे या यादीत होते. आता जुलै शेवटी व ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात कोकण, घाटमाध्यासह मराठवाड्यातील या जिल्ह्यांतही चांगला पाऊस झाला आहे. परंतु लातूर, बीड, उस्मानाबाद यांसह विदर्भातील बऱ्याच जिल्ह्यात ५ ऑगस्टपर्यंत तरी दमदार पाऊस झालेला नाही. या संदर्भात एक बाब आवर्जून लक्षात घेतली पाहिजे, की अवर्षण व दुष्काळ या भिन्न बाबी आहेत. ‘अवर्षण’ हा निसर्ग चक्राचा भाग असून दुष्काळ हा चुकीच्या पाणी नियोजन, धोरण, व्यवस्थापन व वापरामुळे ओढवतो. म्हणजे पाणीटंचाई व दुष्काळ मानवनिर्मित, शासननिर्मित आहेत. आजीमाजी सरकारे, धोरणकर्ते त्यास मुख्यत: जबाबदार आहेत. भरीसभर म्हणजे हवामान बदलामुळे अनिश्चितता, दोलायमानता, अतिवृष्टी, अनावृष्टी, ढगफुटी आणि चक्रीवादळांचे प्रमाण व व्याप्ती वाढत आहे. हे सर्व बदलते वास्तव नीट ध्यानी घेतल्याखेरीज अवर्षण, पाणीटंचाई व दुष्काळाचा मुकाबला करता येणार नाही. 

गत काही दशकातील बदलते वास्तव लक्षात घेऊन मोदी सरकारने आपल्या दुसऱ्या कारकिर्दीत पाण्याला अग्रक्रम देण्याचे योजले असून पाण्याशी संबंधित विविध खाती व विभागांचे एकत्रीकरण करून नवे जलशक्ती मंत्रालय कार्यान्वित केले आहे. पंतप्रधानाने ‘मन की बात’ मध्ये आगामी पाणी नियोजन व धोरणाची रूपरेषा अधोरेखित केली आहे. ‘नलसे जल’ हे भाजप घोषणापत्रातील आश्वासन ‘हरघर जल’ या नावाने सरकारची भूमिका म्हणून अर्थसंकल्पात मान्य करण्यात आले आहे. ‘स्वच्छ भारत अभियान’ धर्तीवर हा सरकारचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम असून २५० पाणी समस्याग्रस्त जिल्ह्यांत याची अंमलबजावणी होणार आहे. यात महाराष्ट्रातील बीड, बुलडाणा, अमरावती, वाशीम, सांगली, अहमदनगर, नाशिक व पुणे या आठ जिल्ह्यांचा समावेश आहे. मात्र, यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद आणि कार्यवाहीचा आराखडा याचा तपशिल मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर आजघडीला उपलब्ध नाही. यासंबंधी जलशक्तीमंत्री गजेंद्रसिंग शेखावत यांच्या वक्तव्य व मुलाखतीतून समोर आलेला तपशील पुढीलप्रमाणे आहे. पाणीटंचाई निवारणासाठी वर्षाजल संकलन; पाण्याचा निगुतीने न्याय्य वापर; पुनर्वापर आणि वनीकरण अशी चतु:सूत्री सांगितली. तत्त्वत: हे ठीक आहे. मात्र हे सर्व नेमके कोण व कसे करणार? प्रारंभी पाण्यासंबंधी काही मूलभूत व मुख्य मुद्दे लक्षात घेण्याची नितांत गरज आहे. मुळात भारत हा जलसंपन्न देश आहे. जगातील एकूण जमिनीपैकी अवघी दोन टक्के जमीन भारताची आहे; पण त्याच्या दुप्पट म्हणजे चार टक्के पर्जन्यजल (पाऊस व हिमवृष्टी) उपलब्ध होते. देशपातळीवर वार्षिक पर्जन्यमान ११७० मिमी असून त्यापासून चारहजार अब्ज घनमीटर जल मिळते. अर्थात त्यात स्थलकाल विषमता, तफावत आहे. आश्यर्च म्हणजे देशात सर्वाधिक पाऊस पडणाऱ्या चेरापूंजीला सुद्धा पाणीटंचाईस सामोरे जावे लागते. या उलट राजस्थानच्या मरूभूमीत कुशल जलसंवर्धनाने संपन्नता निर्माण केली आहे. कारण त्यांनी जलसंग्रहाच्या निष्णात पद्धतीचा अवलंब केला. या जलशास्त्र व संस्कृतीचा आम्हाला विसर पडलेला आहे. 

स्वातंत्र्योत्तर काळात जे महाकाय पाणीसाठे करणारे प्रकल्प उभारले त्यांनी शेती, उद्योग व शहरांसाठी हुकमी जलसाठे उपलब्ध करून दिले. सध्या देशातील एकूण पाणी वापरापैकी ९० टक्के पाणी सिंचनासाठी वारपले जाते. भूपृष्ट व भूगर्भातील जलस्त्रोतांचा यासाठी अतिवापर केला जातो. तांदूळ, गहू व उसासारख्या पिकांसाठी एवढे पाणी वापरणे म्हणजे सरळसरळ जलसंकटाला निमंत्रण आहे. सोबतच पाण्याचा अवास्तव वापर करणारे कागद, साखर, मद्यार्क, रसायने आदी कारखाने, बांधकामे, पंचतारांकित हॉटेल्स व एकंदरित चैनचंगळवादी जीवनशैलीसाठी होणारी पाण्याची नासाडी तात्काळ थांबविणे ही काळाचीच गरज आहे. आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे भारतातील प्रचलित जलसंकट हे अस्मानी नसून सुलतानी आहे. मात्र, पाणीच नव्हेतर, एकूण नैसर्गिक संसाधनांच्या वापराबाबत आपण कमालीचे निरक्षर आहोत. आवर्जून लक्षात घेण्याची बाब म्हणजे कमीत कमी पर्जन्यमान असलेल्या (१०० ते २०० मिमी) भूभागात देखील हेक्टरी १० ते २० लाख लिटर पर्जन्य जल संकलन/साठवण करता येते. याचा अनुभव आजही जैसलमर, बारमेर, जोधपूर जिल्ह्यात आजही येतोय. एवढेच काय ३०० मिमी इतके माफक पर्जन्यमान असलेल्या गावांनी देखील, केवळ पिण्याच्या पाण्याचाच नव्हे, तर हंगामी एक अगर दोन पिकांसाठी आपल्या स्थानिक लघूपाणलोटात पुरेसे पाणी साठवले, वापरले आहे. खरं तर पाण्याचं गणित अगदी साधेसोपे आहे. भारतात अगदी अवर्षणप्रवण भागात देखील किमान ३०० मिमी पाऊस पडतोच. म्हणजे हेक्टरी तीस लाख लिटर पाणी तेथे उपलब्ध होते. या कमी पर्जन्यवृष्टीच्या (अवर्षणप्रवण) प्रदेशात हेक्टरी ३ एवढी मानवी लोकसंख्या असते. अर्थात माणसी किमान दहा लाख लिटर पाणी प्रत्येक गावशिवारात उपलब्ध होते. एवढ्या पाण्यावर बाहेरून अजिबात पाणी न आणता पिण्याच्या व किमान भरणपोषण देणाऱ्या खाद्यान्न, भाजीपाला, फळे व दुधाच्या गरजा भागविता येणे शक्य आहे. हे तथ्यं नीट आकलन झाल्याखेरीज लोकाभिमुख जलधोरण, ‘हरघर जल’, ‘हरखेत को पानी’ सुतराम शक्य नाही.

भारताच्या शाश्वत विकासार्थ पाणी नियोजन व व्यवस्थापनाला फार महत्त्व आहे. यासाठी पाणी धोरणात आमूलाग्र बदलाची नितांत आवश्यकता आहे. पाणी नियोजनाची प्रचलित यांत्रिकी-अभियांत्रिकी पद्धती जलशास्त्राच्या मूलभूत तत्त्वांचा अव्हेर करणारी आहे. त्याऐवजी सामाजिक-पर्यावरणीय दृष्टीचा अवलंब करून पाण्याचे मूलस्थानी निसर्गसुलभ पद्धतीने संकलन, साठवण केले जावे. लोकसहभागाने विकेंद्रित जलसाठे निर्माण करून संरक्षित सिंचन व जलसंवर्धन करणे ही जमीन-पाणी, वने-कुरणे, जैव-विविधता व्यवस्थापनाची गुरूकिल्ली आहे. जलसाक्षरता, सामाजिक न्याय व शाश्वत विकास या त्रिसूत्रीचा जाणीवपूर्वक अवलंब केल्याखेरीज केवळ मंत्रालयाचे नाव बदलण्याच्या युक्तीने जल जीवनशक्ती होणार नाही.

प्रा. एच. एम. देसरडा ः ९४२१८८१६९५
(लेखक महाराष्ट्र राज्य नियोजन 
मंडळाचे माजी सदस्य आहेत.)

इतर संपादकीय
समस्यांच्या गर्तेत हरवलेली शेतीकाही वर्षांपूर्वी उत्तम शेती असण्याची अनेक कारणे...
मंदीचा मारगेल्या वर्षभरापासून आर्थिक मंदीचे चटके देशाला बसत...
‘पंचनामा’ पूरग्रस्त पशुधनाचाको ल्हापूर, सांगली, सातारा या भागांतील पूर जसजसा...
शेतात पिकवा ‘हिरवे सोने’केंद्र शासनाने ‘राष्ट्रीय बांबू मिशन’ची स्थापना...
कृषी परिवर्तनाची नांदीनरेंद्र मोदी यांनी आपल्या पंतप्रधान पदाच्या...
अण्वस्त्रांविषयी वाचाळता कशासाठी? अण्वस्त्रांचा प्रथम वापर न करण्याच्या (नो फर्स्ट...
आर्थिक मंदीपेक्षा राष्ट्रवादाचा गोडवा! अर्थमंत्र्यांना नुकतेच उद्योगपतींचे एक शिष्टमंडळ...
अतिक्रमण अन् असमन्वयाचा ‘पूर’जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यात राज्यात सुरू झालेला...
नीट समजून घेऊया ‘पाण्याचे गणित’आजमितीला अवर्षण, पाणीटंचाई या देशासमोरील अव्वल...
विकासाबरोबर विषमताही वाढतेयभारताच्या लोकसंख्यात्मक लाभाची जगभर चर्चा होतेय....
इशारे ठीक; आता हवी कृतीशेतकऱ्यांना दर्जेदार निविष्ठा मिळायला हव्यात,...