agriculture news in marathi agrowon special article on Bamboo Plantation and Its Importance in Maharashtra | Page 2 ||| Agrowon

उत्पन्नवाढीसाठी‘हिरवे सोने’

प्रा. डॉ. दयानंद उजळंबे
शनिवार, 5 जून 2021

बांबू उत्पादनात भारत चीननंतर दुसऱ्या क्रमांकाचा देश म्हणून पुढे आलेला आहे. मात्र तंत्रज्ञान आणि प्रशिक्षणाच्या अभावामुळे देशात मूल्यवर्धित उत्पादने निर्माण होत नाहीत; ते करण्याची गरज आहे.

 

जगामध्ये १९७४ पासून ५ जून हा जागतिक पर्यावरण दिन ‘संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रमा’द्वारे राबविला जातो. या वर्षीची थीम ‘इकोसिस्टीम रिस्टोरेशन’ आहे. २०२१ ते २०३० या दशकात परिसंस्थेची पुनर्स्थापना करण्यासाठी जागतिक स्तरावर प्रयत्न केले जाणार आहेत. जगामध्ये वाढत जाणाऱ्या लोकसंख्येमुळे त्यांच्या गरजांमुळे वन क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात घट झालेली आहे. उद्योगाच्या विकासामुळे सुद्धा प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाले आहे. त्यामुळे अनेक परिसंस्था नष्ट झाल्या आहेत. याचाच विचार करून संयुक्त राष्ट्र संघाने या वर्षी परिसंस्था पुनर्स्थापित करण्यासाठी वनक्षेत्र वृद्धी आणि प्रदूषण विरहित वातावरण कसे निर्माण होईल, यासाठी धोरण निश्‍चित केले आहे.

आज संपूर्ण जगामध्ये कोरोना महामारीमुळे ऑक्सिजनची किंमत जगाला कळाली आहे. हाच ऑक्सिजन निसर्ग पृथ्वीवरील प्रत्येक सजीवाला विनामूल्य प्रदान करतो. परंतु वनक्षेत्र कमी झाल्यामुळे नवनवीन समस्या निर्माण होत आहेत. देशातील एकूण भौगोलिक क्षेत्रफळाच्या ३३ टक्के वनक्षेत्र असणे आवश्यक आहे. राज्याचा विचार केला असता १६.५० टक्के (२०१९ चा सर्वेक्षण अहवाल) वनक्षेत्र असून, मराठवाडा प्रशासकीय विभागात केवळ ४.७५ टक्के वनक्षेत्र अस्तित्वात आहे. राज्यातील इतर पाच प्रशासकीय विभागांनी दोन अंकी संख्या गाठली आहे. मात्र मराठवाडा वनक्षेत्राच्या बाबतीत खूपच पिछाडीवर आहे. येथील उष्ण हवामान, पर्जन्याचा अभाव, वाढती लोकसंख्या, प्रतिव्यक्ती कमी होत चाललेले जमिनीचे क्षेत्र, हमखास आर्थिक उत्पन्नाचा अभाव आणि अधिक उत्पन्नाचा हव्यास अशा अनेक कारणांमुळे मराठवाड्यातील वनसंपदा कमी होत असून हा प्रदेश महावाळवंट होण्याची शक्यता शास्त्रज्ञांनी याआधीच वर्तविली आहे.

प्रतिकूल पर्यावरणामुळे रोजगाराच्या संधी मर्यादित होत आहेत. शेतामध्ये कोणालाही मोठे झाड नको आहे. शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती नाजूक झाल्यामुळे तो वृक्षतोडीकडे वळत आहे. परंतु वनक्षेत्र आणि अर्थकारणाला बळ देणारे हिरवे सोने म्हणून संबोधली जाणारी ‘बांबू शेती’ मराठवाड्याला नवसंजीवनी देणारी आहे. यातून शाश्‍वत शेती विकास तर होईलच? पण पर्यावरण संरक्षण, तापमान वाढीची तीव्रता कमी करणे, प्रदूषण विरहित वातावरणाची निर्मिती होणार आहे. त्यासोबतच शेतकऱ्यांचे अर्थचक्रही बदलू शकते. चीनमध्ये ७० टक्के लाकडाला पर्याय म्हणून बांबूचा वापर केला जातोय, तो भारतामध्ये केवळ दहा टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. यातून बांबू शेतीला देशात किती संधी आहे, हे कळून येते.

भारतात विशेषतः उत्तर पूर्व भारतात आणि कोकणात जिथे काजू, आंबा, फणस आणि मसाल्याचे पदार्थ घेतले जातात, तिथे बांबूचे उत्पादन होत आहे. बांबू लागवडीमुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यात मदत झालेली आहे. अधिक आर्द्रता आणि पर्जन्य असलेले प्रदेश बांबूसाठी उत्तम असतात. भारताच्या विविध भागांमध्ये अशा पद्धतीच्या वातावरणामध्ये बांबूचे पीक मोठ्या प्रमाणात घेतले जात आहे. विशेषतः तंत्रज्ञानाचा वापर करून कमी पर्जन्य आणि कमी आर्द्रता असलेल्या ठिकाणीसुद्धा बांबू शेती केली जात आहे. बांबूचे अनेक फायदे आहेत. शेतीचे अवजारे तयार करणे, शेतीला, घराला कुंपण देणे, पिकांना आधार देण्यासाठी, गुरांचे गोठे, घर बांधकाम तर तंत्रज्ञानामुळे पेंडॉल, शामियाना, फर्निचर, खेळणीचे साहित्य, पेपर तयार करणे, हस्तकला, या बरोबरच विद्युत निर्मिती, इथेनॉलनिर्मिती, बायोगॅसनिर्मिती, बायोमास पॅलेट्स व ब्रिकेट्सनिर्मिती, जनावरांना चारा, लोणचे, न्यूट्रिशन टॉनिक, बांबू चहा असे वेगवेगळे उत्पादने घेतली जात आहेत. आधुनिक कालखंडामध्ये बांबूचा जगात आणि भारतात मोठ्या प्रमाणात वापर होत असल्यामुळे बांबूची मागणी वाढली आहे. कोट्यवधी रुपयांची उदबत्ती काडी आपण दुसऱ्या देशातून आयात करतो. याचाच अर्थ भारतामध्ये बांबू उत्पादनाला आणि बांबूपासून मूल्यवर्धित वस्तू तयार करण्याला मोठी संधी आहे. इतके महत्त्व बांबूला असून सुद्धा आम्ही या क्षेत्राकडे जास्त वळलो नाही हे दुर्दैव!

मराठवाड्यात बांबू लागवड कार्यक्रम हाती घेतला तर पर्यावरणाच्या संवर्धनाबरोबर शेतकऱ्यांची आर्थिक उन्नती होऊ शकते, बांबू शेती साठी खर्च कमी येतो. पाण्याची गरज केवळ पहिले दोन-तीन वर्षे असते. त्यानंतर ४० वर्षे हे पीक शेतकऱ्याला प्रतिहेक्‍टरी दोन ते अडीच लाख रुपये उत्पन्न देऊ शकते. यासाठी केंद्र स्तरावर ‘राष्ट्रीय बांबू मिशन कार्यक्रम’ राबविला जात आहे. २०१८ पासून राष्ट्रीय बांबू मिशनचे पुनर्गठन केले आहे. भारतीय वन अधिनियम १९२७ च्या कलम दोनमध्ये सुधारणा करून बांबू झाड वृक्ष वर्गातून वगळण्यात आले असून, त्याला गवत वर्गामध्ये समाविष्ट केले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आणि उद्योजकांना लागवड, कापणी आणि वाहतूक करणे सोपे झाले आहे. महाराष्ट्रात चंद्रपूर येथे बांबू संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना तर नागपूर येथे ‘महाराष्ट्र बांबू डेव्हलपमेंट बोर्ड’ची स्थापना सरकारतर्फे करण्यात आली आहे. अनेक कृषी विद्यापीठामध्ये बांबू रोपवाटिका आणि प्रशिक्षण याबाबत जनजागृती केली जात आहे. अटल बांबू समृद्धी योजना, वनशेती उपअभियान योजना, भरीव वृक्षारोपण योजना या कार्यक्रमांतर्गत शेतकऱ्यांना बांबू शेतीसाठी प्रशिक्षण आणि बांबू लागवडीसाठी सबसिडी देण्यात येत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना बांबू लागवडीचा खर्च कमी होणार आहे.

मराठवाड्यातील शेतकऱ्यासाठी हमखास आर्थिक उत्पादन देणारे हिरवे सोने म्हणून बांबू येणाऱ्या काळात नवसंजीवनी ठरणार आहे, यात काही दुमत नाही. यासाठी टूल्स-ट्रेनिंग-ट्रीटमेंट, बांबू उत्पादक संस्था आणि शेतकऱ्यांसोबत करार, प्रचार आणि प्रसार करण्याची गरज आहे. अटल बांबू मिशन मधून बांबू लागवडीसाठी प्रतिरोप ७० रुपये सबसिडी तर मराठवाडा आणि विदर्भात पोकरा
योजनेअंतर्गत गावांना बांबूच्या एका रोपाला १६० रुपये सबसिडी सरकारमार्फत दिली जाते. ग्रामपंचायतीच्या शिवारामध्ये जर बांबू लागवड केली असेल तर प्रतिरोप २४० रुपये शासनाकडून शेतकऱ्याला मिळतात. पाशा पटेल यांनी मागील तीन, चार वर्षांपासून बांबू आणि बांबू उत्पादनांपासून शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती कशी सुधारेल आणि पर्यावरणाचं जतन कसे होईल, याकरिता गोदावरी आणि मांजरा खोऱ्यात नदी, नाला, बांध आणि सपाट शेतामध्ये बांबू लागवडीची मोठी चळवळ त्यांनी हाती घेतली आहे.

संपूर्ण भारतात बांबू शेतीमधून अर्थचक्राला गती येणार हे निश्‍चित! गरज आहे ती या अभियानाला शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचवण्याची? यासाठी शासन, प्रशासन, कृषी विद्यापीठे व अकृषी विद्यापीठे, मीडिया, सोशल मीडियाने पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. भारतात बांबूपासून तयार होणारी विविध उत्पादने जागतिक स्पर्धेमध्ये उतरविण्यासाठी आमच्या देशातील अभियांत्रिकी आणि आयआयटीच्या विद्यार्थ्यांनी खूप मोठ्या प्रमाणात संशोधन करण्याची गरज आहे. आज अनेक कृषी विद्यापीठामध्ये वनशेती विभाग अस्तित्वात नाही. मराठवाड्यासारख्या प्रदेशात बांबू लागवड करायची असेल तर बांबू संदर्भात प्रशिक्षण आणि वेगवेगळ्या रोगाबद्दलची माहिती वनशेती विभागामार्फत मिळू शकते. कृषी विद्यापीठात तो विभाग कार्यान्वित होणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकार आणि त्या त्या राज्याचे सरकार यासंदर्भात दीर्घकालीन आराखडा तयार करतील, अशी अपेक्षा आहे. भारतातील बांबू उत्पादने जागतिक स्पर्धेमध्ये स्पर्धा करू लागल्यास खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांना शेतीमधून अर्थप्राप्ती होईल. वन क्षेत्रामध्ये वाढ झाल्यामुळे पर्यावरणाचे संवर्धन देखील होईल.

प्रा. डॉ. दयानंद उजळंबे
८७८८०९०५०२

(लेखक शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)


इतर संपादकीय
इथेनॉलयुक्त भारतातूनच साधेल इंधन...भारत हा ब्राझीलनंतर जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा ऊस...
डीबीटी’ लाभदायकच!  कृषी विभागांतर्गतच्या विविध योजनांचा एक हजार...
साखर दराला झळाळी; दोन वर्षांतील...कोल्हापूर : साखरेच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात...
दिलासादायक दरवाढखरे तर यंदाच्या साखर हंगामात साखरेच्या किमान...
शर्यतीच्या बैलांची निवड आणि संगोपनशर्यतीच्या बैलांची खरेदी साधारण नोव्हेंबर ते...
बैलगाडा शर्यत ः ग्रामीण अर्थकारणाचे साधनबैलगाडी शर्यतीचा इतिहास तसा फार जुना आहे....
‘सिट्रस इस्टेट’ला गतिमान करा विदर्भातील संत्रा या फळपिकाची उत्पादकता वाढवून...
जीवदान अन् दाणादाणहीयावर्षी जूनमध्ये ऐन पेरणीच्या हंगामातील पावसाचा...
स्वतंत्र सिंचन यंत्रणेची करा निर्मितीपंतप्रधान कृषी सिंचन योजना देशातील अनेक राज्यांत...
घटता सहभाग चिंता वाढविणारापंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी...
अनुदानात अडकले सूक्ष्म सिंचनाचे थेंब ठिबक व तुषार सिंचन पद्धती वापरून कमी पाण्यात...
हिरव्या ऋतूत पाण्याची वानवायावर्षी देशपातळीवर सरासरीपेक्षा अधिक पावसाच्या...
तीन दशके आर्थिक उदारीकरणाची!वामनाने तीन पावलांत बळीराजाला पाताळात ...
शांतता, संसदेत गोंधळ सुरू आहे!अनेक महत्त्वाच्या घडामोडी गेल्या आठवड्याने...
एफआरपी ः दूधदरावर कायमस्वरूपी तोडगाखरे तर मागील दशकभरापासून राज्यातील दुग्ध व्यवसाय...
अडचणीत वाढ अन् लुटीला प्रोत्साहनआधीच शेतकऱ्यांवर प्रचंड निर्बंध लादलेले असताना...
अवजारांची उपयुक्तता अन् दर्जा कसून...मागील दीड-दोन दशकांमध्ये देशात, राज्यात...
असा आदर्शवादी नेता पुन्हा होणे नाहीगणपतराव देशमुख ३० जुलै २०२१ ला आपल्यातून निघून...
आव्हान पाण्याच्या अन् चिखलाच्या पुराचेकोकणात २२ जुलै २०२१ या दिवशी ६३० मि.मी. एवढा...
जीवनमरणाचा प्रश्‍न निकाली काढामागील काही वर्षांपासून सोयाबीनच्या चांगल्या...