गेल्या काही दशकांत पर्यावरणाचा मोठ्या प्रमाणात ऱ्हास होऊ लागला आहे. परिणामी, तापमानवाढीसह अनेक नैसर्गिक संकटांना मानवाला तोंड द्यावे लागत आहे. यातून बाहेर पडण्यासाठी, पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या जात असून, त्यात वृक्ष लागवड हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा विषय आहे. या वृक्ष लागवडीत बांबू हे पीक महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणार आहे.

आता पर्यावरणाबाबत जगातच जागरुकता वाढलेली आहे. त्या अनुषंगाने विविध देश निर्णय घेत आहेत. आठ दिवसांपूर्वीच इंग्लंडने २०३० नंतर आपल्या देशात पेट्रोल व डिझेल वरील गाड्या न चालवण्याचा निर्णय घोषित केला आहे. पेट्रोल व डिझेलच्या ज्वलनाने पर्यावरणाचे नुकसान होत असल्यामुळे त्या देशाने हा निर्णय घेतलाय. भारतातही परिस्थिती काही वेगळी नाही. काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या श्रीमती सोनिया गांधी यांना डॉक्टरांनी दिल्ली सोडण्यास सांगितले. सुरक्षित राहायचे असेल तर गोवा किंवा चेन्नईत राहा, असा सल्ला डॉक्टरांनी त्यांना दिला आहे. दिल्ली शहर आता माणसांना राहण्याजोगे राहिले नाही का, असा प्रश्‍न यानिमित्ताने उपस्थित होतोय.
पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी पाच वर्षांपूर्वी पॅरिस येथे झालेल्या एका संमेलनात करार करण्यात आला. वातावरणातील दोन अंश तापमान कमी करण्याचा निर्धार त्या करारानुसार करण्यात आलाय. त्यासाठी विविध शिफारशीही करण्यात आलेल्या आहेत. हरित ऊर्जा, सोलार वीजवापर, वाहनांसाठी युरो ६ इंजिनांचा वापर करणे आदी बाबी या करारात ठरवलेल्या आहेत. इलेक्ट्रिक वाहने बाजारात आणायची त्यासोबतच पवन ऊर्जा आणि अणुऊर्जेचा वापर वाढविण्यासंदर्भातही निर्णय घेण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने भारतात आता पावले उचलली जात आहेत.

इंग्लंडने जो निर्णय घेतला त्याच्याच धर्तीवर भारतात पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी देशात पाच हजार सीबीजी (कॉम्प्रेस्ड बायो गॅस) पंप काढण्याची घोषणा केलीय. शेतकऱ्यांनी ३५ लाख एकरांत बांबूची लागवड केली तर हे पंप चालू शकतात. आज आपण इंधन आयातीसाठी जवळपास ७ लाख कोटी रुपयांचे परकीय चलन खर्च करतो. बांबू लागवड वाढली तर ते वाचणार आहेत. इथेनॉल, सीएनजी, अॅग्री वेस्ट तसेच बांबूपासून इंधनाची निर्मिती केली जाणे शक्य आहे. सीबीजी प्रकल्पाच्या माध्यमातून २०२३-२४ पर्यंत देशात २ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक होऊ शकणार आहे. केंद्र सरकारच्या या धोरणामुळे बांबू उद्योगास प्रेरणा मिळणार आहे. शेतकऱ्यांनी बांबूची लागवड करावी यासाठी त्यांना प्रवृत्त केले जात आहे. शेतकऱ्यांनी बांबू लागवड केली नाही, तर बांबूवर आधारित उद्योगांना उच्च दर्जाचा तसेच व्यावसायिकदृष्ट्या व्यवहार्य कच्चामाल मिळणार नाही. बांबू हे रोखीचे पीक आहे. देशात बांबूच्या लागवडीत अनेक पटीने वाढ झालेली असली तरी अद्याप बाजारपेठेत शेतकऱ्यांचा सहभाग कमी आहे. परिणामी, बांबू व्यापाऱ्याला स्वच्छ कारभारापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. सरकारकडून बांबू उद्योगास प्रोत्साहन देण्यात येत आहे, परंतु योग्य दर्जाचा कच्चामाल उपलब्ध होत नसल्यामुळे तसेच शाश्‍वत बाजारपेठेची हमी देणारी व्यवस्था शेतकऱ्यांना उपलब्ध नसल्याने हा उद्योग आजवर वाढलेला नाही.

केंद्र सरकारच्या या दूरदर्शी धोरणाचे इंडिया बांबू फोरमने स्वागतच केले आहे. बांबू मूल्य साखळीतील सर्व भागीदार म्हणजेच शेतकरी, कापणी करणारे कामगार, उद्योजक, कारागीर यांना या धोरणाचा फायदा मिळावा यासाठी ही संस्था कार्यरत आहे. बांबू तसेच शेती कचऱ्यासारख्या बायोमासमधून सीएनजी तयार करण्याची प्रक्रिया दोन टप्प्यांत होते. पहिल्या टप्प्यात कचऱ्यावर विशेष जिवाणू वाढवले जातात. यातून वायू तयार होतो. तो वायू वाहनात भरण्यासाठी स्वच्छ आणि प्रमाणित केला जातो. बायो सीएनजी मध्ये ९२ ते ९८ टक्के मिथेन आणि २ ते ८ टक्के कार्बन डायऑक्साइड असतो. बांबूचे कॅलरीफिक मूल्य प्रतिकिलो चार हजार किलोकॅलरी एवढे असते. कमी प्रमाणातील ओलावा, हायड्रोजन सल्फाइड आणि अशुद्धतेसह एकत्रित उच्च मिथेन सामग्री तसेच उष्मांक मूल्य बायो सीएनजीला ऑटोमोबाईल आणि ऊर्जानिर्मितीसाठी आदर्श इंधन बनवते. बायोएनर्जीची कमी उत्सर्जन पातळी बायोगॅसपेक्षा वातावरण अनुकूल इंधन बनवते. पुण्याजवळ पिरंगुट येथे इंडिया बांबू फोरमचे संस्थापक सदस्य संतोष गोंधळेकर यांनी २०१६ मध्ये असाच एक ‘प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट’ प्रकल्प सुरू केलेला आहे.

दररोज पाच टन क्षमतेच्या एका सीएनजी प्लांटला ६० टन अर्ध कोरडे बायोमास आवश्यक असते. एक एकर बांबू लागवड केल्यास तीन वर्षांच्या नंतर अंदाजे ३० टन बांबू मिळू शकतात. दोन एकरांत वाढलेल्या बांबूमुळे एक दिवस सीएनजी प्लांटच्या कच्च्या मालाची गरज भागू शकते. त्यामुळे बांबू लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे. यासोबतच मातीची धूप नियंत्रित करणे, पाण्याची पातळी वाढवणे, मातीचा पोत सुधारणे यांसारखे फायदेही होतात.
देशात पाच हजार सीबीजी प्रकल्प उभारण्याच्या निर्णयामुळे ३५ लाख एकरवरील बांबूच्या लागवडीसाठी शाश्‍वत बाजारपेठ निर्माण होऊ शकते. परवडणाऱ्या आणि स्वच्छ वाहतूक इंधनाची उपलब्धता वाढविण्यासाठी अदानी गॅस आणि टोरेंट गॅस सारख्या कंपन्यांनी ९०० सीबीजी प्लांट स्थापण्यासाठी करार केला आहे. या सीबीजी प्लांटमध्ये तयार होणारा गॅस इंधन व ऊर्जा म्हणूनही वापरता येऊ शकतो. यामुळे इंधन आयातीचे बिल एक लाख कोटी रुपयांनी कमी होऊ शकते. देशातील शेतकऱ्यांना या उलाढालीचा वाटा मिळावा यासाठी देशात बांबू वृक्षारोपण मोहीम राबविण्याचा प्रस्ताव इंडिया बांबू फोरमने दिला आहे. यासाठी माझ्या प्रयत्नातून मराठवाड्यात बांबू लागवडीचा उपक्रम राबवला जाणार आहे. मी लोदगा येथे बांबू उती विकास प्रयोगशाळेची स्थापना केली आहे. तेथे लवकरच बांबूवर आधारित उत्पादन कौशल्य प्रशिक्षण केंद्र सुरू होणार आहे. मागील १६ वर्षांत आयबीएफची सदस्य संस्था ‘कोकण बांबू ॲड डेव्हलपमेंट सेंटर’ने (कॉनबॅक) आपल्या उत्पादन आणि बांधकाम सेवांच्या माध्यमातून बाजारपेठेत स्वतःचे स्थान निर्माण केले आहे. कॉनबॅकच्या उत्पादनामध्ये उच्च दर्जाच्या आधुनिक वस्तू, दैनंदिन गरजेच्या वस्तू, फर्निचर व बांधकाम साहित्य याचा समावेश आहे. या सर्व प्रयत्नांमुळे जागतिक लाकूड उत्पादनाच्या बाजारपेठेत शेतकऱ्यांना पूरक बाजारपेठ उपलब्ध होईल, असा मला विश्‍वास वाटतो.

पाशा पटेल ः ९४२२०७१७८६
(लेखक राज्य कृषिमूल्य आयोगाचे 
माजी अध्यक्ष आहेत.)