गोवंशहत्याबंदी अव्यवहार्यच!

महाराष्ट्र या (तथाकथित) पुरोगामी राज्यात गोवंशहत्याबंदी लागू झाल्यापासून आमच्या शेतकऱ्यांचे अर्थकारणच बिघडून गेले आहे. आधीच लहरी निसर्गाच्या प्रकोपामुळे शेतकरी सतत बुडत आहे. शेती करणे परवडत नाही आणि दुसरे काही करता येत नाही; या कात्रीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांनी पशुपालन या जोडधंद्याचा आधार घेतला. दुधाची, खतांची व भाकड गुरांची विक्री करून त्याला चार पैसे मिळत होते.

मात्र गोवंशहत्या करण्यावर बंदी आल्याने पशुपालन धोक्यात आले आहे. आता शेती यांत्रिक पद्धतीने होते. छोटे ट्रॅक्टर्स निघाले. बैलांची गरज संपली. शिवाय चारा नसल्यामुळे बैल पाळणे परवडत नाही. जर्सी गाईला झालेला खोंड/गोऱ्हा कोणत्याच कामाचा नसतो. गोहत्याबंदीमुळे शेतकरी त्याला विकू शकत नाही. मग या खोंडाला फक्त खायला घालून पोसण्याचा फायदा काय? भाकड गाई मरेपर्यंत सांभाळा किंवा गोशाळेला फुकट द्या; हे म्हणणे सोपे आहे. गोहत्याबंदी नव्हती तेव्हा भाकड गाई व खोंड विकून शेतकऱ्याचे अर्थकारण चालत होते. आता त्याची सर्व बाजूंनी कोंडी होत आहे. शेतकऱ्याच्या भाकड गाई व खोंड कोण विकत घेणार?

धार्मिक भावनेच्या आहारी जाऊन आर्थिक प्रश्न सुटत नाहीत. धर्मसत्तेपेक्षा अर्थसत्ता महत्त्वाची आहे. हिंदू धर्माने गोवंश हत्येचा निषेध कधीच केला नव्हता. गोमांस खाण्याची प्रथा आपल्या देशात ऋग्वेदकाळापासून चालत आलेली आहे. स्वातंत्र्यवीर सावरकरसुद्धा गायीला पवित्र मानत नव्हते. ‘गाय हा उपयुक्त पशु आहे’ असे ते सांगत होते. स्वामी विवेकानंदांनीही गोमांस खाण्यास विरोध केला नव्हता. ५०० रुपये किलो या दराचे बोकडाचे मांस खाणे गोर-गरिबांना कसे परवडेल. कुणी काय खावे हे सरकार कसे ठरवणार? मागे एकदा शाळेतल्या मुलांच्या आरोग्याची तपासणी केली असता ‘बीफ’ खाणाऱ्या दलित व मुस्लिम समाजातील मुलांच्या रक्तात हिमोग्लोबिन व लोहाचे चांगले प्रमाण आढळले. उलट मांस न खाणाऱ्यांच्या मुलांना अॅनिमिया म्हणजे रक्ताल्पता झाल्याचे दिसले.

भारतातील अनेक राज्यांत गोवंशहत्याबंदी नाही. जगभर सगळ्या देशांत सर्रास गोहत्या होत असते. भारत हा बिफचा मुख्य निर्यातदार देश आहे. असे असताना महाराष्ट्रात गोहत्या बंदी करून शासन आपल्याच शेतकऱ्यांचे नुकसान का करीत आहे? मागे एकदा दीड हजार बोकड विमानाने दुबईला जाणार होते. परंतु ऐन वेळी अहिंसेचे अतिरेकी असलेल्या एका समाजाने विरोध केला म्हणून सरकारने त्या विमानाचे उड्डाणच रद्द केले. एखाद्या समाजाला किंवा इतर कुणाला मांस खायचे नसेल तर त्यांनी खाऊ नये. पण ज्यांना ते खायचे आहे, त्यांना विरोध कशासाठी? शिवाय पशु पाळणारांनी पशुच विकले नाहीत तर त्यांचा संसार कसा चालेल?

गोशाळांनी शेतकऱ्यांकडून फुकट ‘दान’ म्हणून भाकड गायी घेण्याऐवजी त्यांना पैसे देऊन विकत घ्याव्यात. तसेच खोंड किंवा गोऱ्हेही विकत घेऊन त्यांचा जीव वाचवावा. परंतु गोशाळांचे संचालक तसे करीत नाहीत. गुरे फुकट घेऊन शेतकऱ्यांना संकटात टाकायचे व भूतदयेचा कळवळा आणायचा हे ढोंग आहे. स्वतःच्या खिशाला चाट न लागू देता दुसऱ्यांच्या जिवावर भूतदया दाखविण्यात कसला आलाय पराक्रम? कोणत्याही बाजूने विचार केला तरी गोवंशहत्याबंदीचे समर्थन होऊ शकत नाही. हा अतिरेकी अहिंसावाद आमच्या शेतकरी बांधवाना परवडणारा नाही. शासनाने सर्वंकष विचार करून गोहत्याबंदी उठवावी व शेतकऱ्यांना निदान या एका बाबतीत तरी दिलासा द्यावा. शेती तर गेलीच आहे. निदान गुरे पाळून त्याला जगू द्या. गोवंशहत्याबंदी व्यवहार्य नाही. धर्मसत्तेला अर्थसत्तेपेक्षा जास्त महत्त्व देणाऱ्यांच्या हातात सत्ता असेल तर या सत्ताधाऱ्यांनी ‘शेतकऱ्यांनी जगावे कसे’ या प्रश्नाचेही उत्तर द्यायलाच हवे.

सगळे पुढारी शेतकऱ्यांना पशुपालन हा जोडधंदा करण्याचा सल्ला देतात. परंतु शासनाने गोहत्याबंदी केली आहे. मग शेतकऱ्यांची गुरे कोण विकत घेणार? व तो शेतकरी कसा जगणार? या प्रश्नाचे उत्तर हे पुढारी देत नाहीत. गोवंशहत्याबंदी झाल्यापासून शेतकऱ्यांचे नुकसान किती मोठे झाले आहे, याची आकडेवारीही आम्ही देऊ शकतो. ‘अॅग्रोवन’ ने वारंवार या प्रश्नाला वाचा फोडलेली आहे. तरीही या प्रश्नाची तीव्रता लक्षात यावी, यासाठी आम्ही पुन्हा ही समस्या पुढे आणत  आहोत.

बॉन निंबकर  ः ०२१६६-२६२१०६ (लेखक निंबकर कृषी संशोधन संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष आहेत.)  