| शेतीला दिल्या जाणाऱ्या पीककर्जाचे वाटप महाराष्ट्र राज्यात, बँकांनी अवघे ३३ टक्के केले आहे. यावर राज्याचे मुख्यमंत्री भारत सरकार म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या मालकाकडे तसेच रिझर्व्ह बँक म्हणजे या बँकांच्या नियमकाकडे तक्रार करू पाहत आहेत. याचा अर्थ मुख्यमंत्री तसेच राज्यस्तरीय बँकर्स समितीचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी बँकर्सना दिलेल्या सूचना, आदेश, धमक्या यांना सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकाचे वरिष्ठ भीक घालत नाहीत, हे स्पष्ट झाले आहे. यातून मुख्यमंत्र्यांची असाह्यता, हतबलताच स्पष्ट होते. असे वक्तव्य करण्यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत सलग तीन वर्षे बँकांनी उद्दिष्ट पूर्ण केले नाही (२०१६ मध्ये ८२ टक्के, २०१७-१८ मध्ये ४७ टक्के आणि २०१८-१९ मध्ये ५४ टक्के) म्हणून तीव्र नाराजी व्यक्त करत असतानाच धमकीवजा, इशारादेखील दिला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त यांच्या सभेत बोलताना त्यांना सूचना दिल्या होत्या, की वाटेल ते करा पण पीककर्जाचे उद्दिष्ट पूर्ण होईल असे पाहा. ज्यात एखाद्या बँकेची एखादी शाखा उद्दिष्ट पूर्ण करत नसेल तर त्या शाखाधिकाऱ्यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्यात यावा, अशादेखील सूचना दिल्या गेल्या. भाजपशी या स्पर्धेत आपण मागे राहतो की काय या न्यूनगंडातून शिवसेनाप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी ‘ठाकरी’ शैलीत सैनिकांना सूचना दिल्या की ‘जे बँक मॅनेजर पीककर्ज वाटणार नाहीत त्यांच्याकडे बघून घ्या?’ विविध ठिकाणी बँक मॅनेजरांना मारहाण केल्याच्या चित्रफिती सामाजिक माध्यमातून पसरत आहेत. हा प्रश्न धमक्या देऊन अथवा तक्रारी करून व मारहाण करून सुटणार नाही, तर सरकारला व्यवस्था म्हणून निर्माण होत असलेल्या प्रश्नांना सामोरे जायला हवे. सरकार मग ते कुठल्या का राजकीय पक्षाचे असेना, ही भावना बाळगते की आजच्या शेती क्षेत्रातील पेचप्रसंगांवर एकच रामबाण उपाय आहे तो म्हणजे ‘सरसकट कर्जमाफी.’ यातही एक राजकीय स्पर्धा निर्माण झाली आहे. कर्जमाफीचा इतिहास पाहिला तर अंतुलेंनी व्याज माफ केले, देवीलालनी मुद्दल, तर भजनलाल यांनी कर्ज तसेच व्याज माफ केले होते. या सर्व कर्जमाफीत जर-तर होते. मधू दंडवते अर्थमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी छोट्या शेतकऱ्यांना दहा हजार कोटी रुपयांची सरसकट कर्जमाफी दिली तर शरद पवार यांनी बाहत्तर हजार कोटी रुपयांची सरसकट कर्जमाफी दिली. वारंवार दिल्या गेलेल्या शेती कर्जमाफीनंतरदेखील लाखो शे‍तकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत, जी या शतकातील सगळ्यात मोठी शोकांतिका म्हणून ओळखली जाते. आता शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या काही बँकांशी निगडित कर्जापुरता पेचप्रसंग राहिलेला नाही. हा शेती, क्षेत्राचा अर्थव्यवस्थेचा, सकल मानवी समाजापुढचा पेचप्रसंग बनला आहे. याला ‘सरसकट कर्जमाफी’ हा कसा रामबाण उपाय होऊ शकतो? आता तरी सरकारने ही कर्जमाफी देत असतानाच या प्रश्नाच्या सर्व बाजूंनी याकडे बघून उपाययोजना शोधायला हवी. यात प्रश्न जमिनीचा, मातीचा, खते, बी-बियाणे, औषध-पाणी, कर्ज, वीज, व्यापार, आयात-निर्यातविषयक धोरण, किंमत निर्धारण पद्धतीशी निगडित आहे. या सर्व धोरणांत सातत्य हवे. अल्प तसेच दूरगामी उपाययोजनांचा आराखडा यासाठी तयार करायला हवा. ज्याच्या अंमलबजावणीसाठी कायमस्वरूपी कृषी आयोग स्थापन केला जायला हवा, तर दहा एक वर्षात परिस्थिति काहीअंशी तरी आटोक्यात येईल. अन्यथा वारंवार दिल्या जाणाऱ्या सरसकट कर्जमाफी नंतरदेखील शेतीतले अरिष्ट तसेच कायम राहील. एवढेच नव्हे तर बँकादेखील अरिष्टात सापडतील. बँकांच्या सरसकट कर्जमाफीसाठी पैसा येतो कुठून? तर अर्थसंकल्पातील तरतुदीतून म्हणजे आपणच भरत असलेल्या करातून. याचा अर्थ आज आपणच आपले कर्ज माफ करत आहोत? याशिवाय बँकिंग व्यवस्थेशी निगडित काही प्रश्न आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची मालकी सरकारकडे आहे म्हणून सरकार सर्व सरकारी योजना, अनुदानवाटप याचा बोजा या सरकारी बँकांवर लादते; पण जेव्हा ठेवी तसेच कर्जे, चांगला व्यवसाय असला की मलई मात्र खासगी बँकांकडे जाते. असे का? जन-धन, मुद्रा, मेक इन इंडिया, स्टँडअप इंडिया, अटल पेन्शन जीवन ज्योती विमा योजना, पीकविमा योजना सगळी उद्दिष्टे या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी पूर्ण करायची, मग सरकारच्या साधनसामगीत या बँकांना वाटा का नको! तेथे मात्र स्पर्धात्मक व्याजदराचे कारण सांगितले जाते. सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची भूमिका आधी ठरवायला हवी. सरकारला सामाजिक नफा हवा की अंकगणिती नफा? सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून सामाजिक नफा हवा असेल तर मग त्याची खासगी बँकांशी तुलना करता कामा नये. बँकाद्वारे या सर्व सरकारी योजना राबवायच्या तर पुरेसे मनुष्यबळ हवे. प्रत्यक्षात खेडे विभागातून बँकांचे कामकाजच पुरेसे चालत नाही. कारण बीएसएनएलची कनेक्टिव्हिटी नाही, वीज नाही. हार्डवेअर नादुरस्त झाले. अशा विविध समस्यांमुळे बँकांच्या शाखा पूर्णवेळ चालत नाहीत. एटीएमदेखील बंदच असतात. मोबाइल अ‍ॅपमधले गफले, नेट बँकिंगमधील फसवणूक यामुळे सामान्यजनांना ते पर्याय आश्वासक वाटत नाहीत. याशिवाय बँकातील भरती प्रक्रियेबाबत तर न बोललेच बरे! किमान शैक्षणिक पात्रता पदवी असली तरी अर्जदारात अधिकतम एमबीए, इंजिनिअर्स किंवा पदवित्तोर पदवीधारकच अधिक असतात. ज्यांना आज रोजगारच्या बाजारपेठेत त्यांच्या पात्रतेशी निगडित रोजगार मिळत नाही. खासगी क्षेत्राच्या रोजगारातील असुरक्षितता वाटत असल्याने तडजोडीचा एक भाग म्हणून ते बँकेतील रोजगार स्वीकारतात. त्यातच पहिली नेमणूक खेडे विभागात मिळाली की त्यांच्यात बँकेच्या नोकरीबाबत वैफल्य येते. त्यातच त्यांना नेमणुकीच्या निमिताने स्वत:चे गाव-राज्य सोडल्यानंतर तर विचारायलाच नको. याशिवाय प्रत्येक बँकेतील अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा, बदल्याचा काळ आणि पीककर्जाचा काळ एकाच येतो. ज्यामुळे किमान ३५ टक्के बँकेच्या शाखेचे कामकाज ठप्पच झालेले असते. ग्रामीण पतपुरवठा व्यवस्थेतील जिल्हा सहकारी बँकांची झालेली वाताहतदेखील याला जबाबदार आहे. दोन ते तीन जिल्हा सहकारी बँकांचा अपवाद सोडला तर जिल्हा सहकारी बँकांकडे निधीच उपलब्ध नाही. याला जबाबदार राजकीय नेते जे काल काँग्रेस-राष्ट्रवादीत होते, ते आज या बँका मोडून खाऊन शिवसेना-भाजपच्या वळचणीला जाऊन बसले आहेत. ग्रामीण भागातील दुसरी संरचना आहे, प्रादेशिक ग्रामीण बँकांची. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे पगारमान ग्रामीण पतपुरवठा व्यवस्थेला परवडत नाही म्हणून कमी पगारमान असलेली ही रचना सरकारने १९७५ मधे सुरू केली. पण समान कामास समान वेतन, हा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निवाड़ा अमलात आणल्यानंतर या संरचनेचा उद्देशच निकालात निघाला आहे. सततचा दुष्काळामुळे या बॅंकांतून ठेवी कमी गोळा होत आहेत. त्यामुळे या बॅंकाकडे निधीची कमतरता आहे. त्यातच लाभप्रदतेच्या हव्यासापोटी या बॅंकादेखील आता आकड्यांच्या नफ्याच्या जंजालात आडकत आहेत. ज्यामुळे निवडकच मोठी कर्ज त्या बॅंका देऊ लागल्या आहेत आणि पीककर्जाकडे दुर्लक्ष होत आहे. राष्ट्रीयीकृत बॅंका-व्यापारी बॅंका अंकगणिती नफ्याच्या नादात शेतीकर्ज देण्याऐवजी नाबार्डच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडात गुंतवणूक करणे पसंद करत आहेत. ज्यात उत्पन्न कमी असले तरी वाटप तसेच वसुलीचे श्रम वाचतात. वसुलीची अनिश्चितताही नसते. याशिवाय बॅंका छोटी मोठी शेतीकर्ज वाटण्याऐवजी मोठी कर्ज बिगर बॅंकिंग वित्तीय संस्थाना किंवा कंपन्यांना वाटत आहेत. ज्यामुळे आकड्यांच्या निकषावर शेती कर्जाचे उद्दिष्ट पूर्ण होऊ शकते. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे आता ग्रामीण भागातून जेवढे शेती कर्ज वाटले जाते तेवढेच जेथे शेती अस्तित्वात नाही अशा महानगरांतूनही वाटले जाते. म्हणूनच की काय राज्यात सगळ्यात जास्त शेती कर्ज नरिमन पॉइंट भागात वाटली गेली आहेत. याला काय म्हणावे? या सर्व परिस्थितिला जबाबदार कोण असेल तर सरकारची धोरणे, रिझर्व्ह बँकेचे धोरण ज्यावर ना तर सत्ताधारी काही बोलत आहेत ना विरोधी पक्ष. निवडणुकीय राजकरणाच्या चक्रात अडकलेल्या या राजकीय स्पर्धेत शेवटी बळी शेतकऱ्यांचा जात आहे. हे वेळीच ओळखून त्यावर स्थायी तसेच दूरगामी उपाय योजनाबद्दल विचार केला जायला हवा. तरच हे शेतीतील अरिष्ट टळू शकेल. देविदास तुळजापूरकर - ९४२२२०९३८० (लेखक ऑल इंडिया बॅंक एम्प्लॉईज असोसिएशनचे जॉइंट सेक्रेटरी आहेत.) |
