भारतीय अन्न महामंडळाच्या गोदामांमध्ये साठा करण्यासाठी जागा नसल्यामुळे बाहेर ठेवावे लागलेले २५ कोटी रुपयांहून अधिक किमतीचे गहू-तांदूळ २०१५-१६ या आर्थिक वर्षापासूनच्या ५८ महिन्यांमध्ये खराब झाले. यासंदर्भात जानेवारी २०२० पर्यंतच्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार, या कालावधीत ०.०९८ लाख टन गहू (किंमत ९ कोटी २४ लाख रुपये) आणि ०.११८ लाख टन तांदूळ (१५ कोटी ८८ लाख रुपये) यांची योग्यरीत्या साठा करू न शकल्यामुळे नासाडी झाली. एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्याच्या अर्जावर अधिकृतरीत्या देण्यात आलेली ही माहिती आहे. भारतातील शेतीतून निघणाऱ्या उत्पादनाबरोबरच वाया जाणारा कचरा ८० कोटी टनएवढा असतो. काड्या, चिपाड, पाचट या स्वरूपांतील या कचऱ्याला आजमितीला कोणीही मोल देत नाही. दुसरीकडे, पंजाब, हरियाणा या राज्यांत शेतीच्या हंगामानंतर पेटवून दिला जाणारा हा कचरा या दोन राज्यांबरोबरच त्यांच्या सीमा जोडून असलेल्या राजधानी दिल्लीतील हवाही प्रदूषित करतो. त्यातून श्वसनविकारासारख्या आजारांना निमंत्रण मिळून दरवर्षी अंदाजे दोन लाख कोटी रुपयांचा फटकाच बसतो, असे ‘इंटरनॅशनल फूड पॉलिसी रीसर्च’ या वॉशिंग्टनस्थित संस्थेच्या इंटरनॅशनल जर्नल ऑफ एपिडेमॉलॉजी या नियतकालिकात २०१९मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात म्हटले आहे...
साखर ही चवीला गोड खरी, मात्र ज्या ऊसापासून तिचे उत्पादन होते, तो पिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ती कायम गोडच लागते, असे नाही. दुर्दैवाने, २०१७-१८चा साखर हंगाम सुरू होण्यापूर्वी देशात एक कोटी सात लाख टन साखरेचा साठा शिल्लक होता. त्यामध्ये २०१८-१९च्या हंगामातील तीन कोटी तीस लाख टन साखर उत्पादनाची भर पडून हा साठा चार कोटी ३७ लाख टनांच्या घरात गेला. दोन कोटी ३५ लाख टनांचा देशांतर्गत साखरेचा खप गृहीत धरता आणि शासकीय निर्णयानंतर झालेली ३२ लाख टन साखरेची निर्यात वजा करताही २०१९-२०च्या हंगामाच्या सुरुवातीलाच देशात एक कोटी ६० लाख टन अतिरिक्त साखरेचा प्रश्‍न उभा ठाकला होता. चालू हंगामातील उत्पादनाची भर पडून हा प्रश्‍न बिकटच होत जाणार आहे. भारतीय शेती व शेतीउत्पादने यांच्या प्रश्नांची व्याप्ती मांडणारी ही मासलेवाईक उदाहरणे.
सर्वसामान्यांच्या पोटाचा प्रश्‍न मिटवणाऱ्या अन्नधान्याच्या आघाडीवरून आता आजच्या धावणाऱ्या भारताच्या ‘पोटा’चा प्रश्‍न मिटवणाऱ्या इंधनाच्या आघाडीकडे वळूया. खनिज तेलाची आयात करणाऱ्या देशांच्या यादीत भारत जगामध्ये तिसरा आहे. आपल्या इंधनाच्या गरजेच्या ८४ टक्के, म्हणजे २२.४ कोटी टन इंधनाचा पुरवठा हा आयातीवर अवलंबून आहे. या आयातीसाठी देशाला परकी चलनाच्या रूपात चुकवावी लागणारी किंमत मोठी आहे. तेलाच्या आयातीसाठी २०१८-१९ मध्ये आपण १११ अब्ज डॉलरहून अधिक किंमत चुकवली आहे. आपल्या देशाच्या वार्षिक संरक्षण खर्चाच्या दुप्पट आणि व्याज म्हणून आपण दरवर्षी फेडतो. त्या रकमेपेक्षाही मोठा भार निर्माण करणारी अशी ही रक्कम आहे. कदाचित दोन टोकांच्या गरजांविषयीचे हे दोन टोकांवरील वास्तव. या दोन टोकांचा मेळ घालून मागणी आणि पुरवठा यांचे गणित बांधता येईल का? अन्नसुरक्षा आणि इंधनसुरक्षा या गरजा परस्परांना छेदून विरुद्ध दिशांना न जाता परस्परपूरक ठरून दोन्ही हेतू साध्य करणाऱ्या ठरतील का?
ब्राझील किंवा अमेरिका या देशांनी जेव्हा जैवइंधनाचे हे पर्याय प्रत्यक्षात आणण्यास सुरुवात केली, तेव्हा अन्नसुरक्षा आणि इंधनसुरक्षा हे प्रश्‍न परस्परांपुढे ठाकलेच होते. ते स्वाभाविकही होते. याचे कारण सुरुवातीच्या तंत्रज्ञानावर (फर्स्ट जनरेशन) आधारित इथेनॉल निर्मितीत स्टार्चचा वापर अपेक्षित होता आणि तो स्टार्च धान्ये किंवा ऊस यामधूनच मिळणार होता. ब्राझीलसारख्या विकसनशील देशातच नव्हे, तर अमेरिकेसारख्या प्रगत देशातही हा प्रश्‍न वादाचा झाला, त्यात भारतात काय वेगळे अपेक्षित होते? परंतु इथेनॉल निर्मितीच्या तंत्रज्ञानातील पुढच्या टप्प्याने (सेकंड जनरेशन) हा अडसर दूर केला आहे. खराब किंवा टाकाऊ धान्य आणि धान्योत्पादनानंतर उरणारा शेतकचरा यांपासूनही इथेनॉलनिर्मिती शक्य झाली आहे. अन्न पिकविणारे आणि इंधन वापरणारे अशा दोन्ही बाजूंच्या गरजांचा मेळ त्यातून साधला जाणार आहे. यामुळे उसाऐवजी त्याच्या पाचटापासून केलेल्या रसाचा वापर इथेनॉलसाठी करता येऊ लागला आहे. हा रस नाशवंत असल्यामुळे त्या आधारे इथेनॉलनिर्मिती प्रकल्प वर्षभर चालविण्याला मर्यादा येऊ शकतात. परंतु पुणेस्थित प्राज इंडस्ट्रीजने बायोसिरप हे उसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मितीचे पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञान विकसित करून हा दुवाही आता सांधला आहे.
केंद्र सरकारने २०१८ मध्ये जाहीर केलेल्या राष्ट्रीय जैवइंधन धोरणानुसार, खराब धान्यापासून इथेनॉल निर्मिती केली जाऊ शकते. शिवाय, या इथेनॉल निर्मितीनंतरही जे घटक अशा धान्यातून बाकी राहतात, त्यांपासून उत्तम प्रतीचे असे प्रथिनयुक्त पशुखाद्यही तयार करता येऊ शकते. त्यामुळे, उसाच्या पाचटाबरोबरच गव्हाचे काड, ज्वारीचे धाट, तांदळाचे ताट, मक्याचे दाणे काढलेला कणसाचा भुट्टा, कापसाचे देठ हा टाकाऊ ठरणारा शेतमालही इथेनॉलनिर्मितीसाठी वापरण्याचा मार्ग आता उपलब्ध झाला आहे. एरवी हा शेतकचरा पर्याय उपलब्ध नसल्यामुळे जाळला जातो. अंतिमतः हा मार्ग प्रदूषणकारीही ठरतो. परंतु आता शेतकऱ्यांपुढे तो एकमेव पर्याय राहिलेला नाहीये. राष्ट्रीय जैवइंधन धोरणाबरोबरच सेकंड जनरेशन इथेनॉल निर्मिती आणि परवडणाऱ्या वाहतूक संरचनेच्या दिशेने शाश्वत पर्याय (सस्टेनेबल आल्टरनेटिव्ह टोवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रान्स्पोर्टेशन-SATAT) या उपक्रमांनाही केंद्र सरकारने २०१८मध्ये मान्यता दिली आहे. ‘सतत’ ही सीएनजीप्रमाणे सीबीजी, म्हणजे कॉम्प्रेस्ड बायोगॅसच्या निर्मितीसाठीची संकल्पना आहे. या नव्या धोरणांमुळे दरवर्षी २५ कोटी टन एवढ्या प्रमाणात शेतकचरा हा जैवइंधन निर्मितीसाठी वापरून त्यापासून ३१ ते ४७ अब्ज लिटर इथेनॉलच्या निर्मितीचे उद्दिष्ट २०२२ वर्षअखेरपर्यंत निश्चित करण्यात आले आहे. २०१८मधील २ अब्ज लिटरच्या तुलनेत ही मोठी मजल गाठली जाणार आहे. हे निर्णय देशहिताच्या दृष्टीने विकासाच्या वाटा खुल्या करणारे आणि ‘सक्षम शेतकरी, समृद्ध शेतकरी’ ही संकल्पनाही प्रत्यक्षात आणण्यास कारणीभूत ठरतील, असे आहेत.
प्रमोद चौधरी (लेखक प्राज इंडस्ट्रीजचे संस्थापक-अध्यक्ष आहेत.)
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.