शेतीला नवसंजीवनी देणारा हवा अर्थसंकल्प

कृषी क्षेत्र देशभरामध्ये संक्रमण अवस्थेतून जात आहे. शेतकरीवर्ग अनेक कारणांनी विवश झालेला दिसतो आहे. मागील तीन दशकांपासून होत असलेल्या व अजूनही चालू असलेल्या शेतकरी आत्महत्या हेच दर्शवतात. हवामान बदलाचा मारा, बाजारभावाची अनिश्चितता, बेरोजगारी व तरुण शेतकऱ्यांमध्ये वाढत असलेली निराशा या सर्व बाबी चिंताजनक असून कृषी क्षेत्राला नवसंजीवनी देण्याची गरज आहे. हवामान बदलावर मात करण्यासाठी पूरक संशोधन व नवीन तंत्रज्ञानाचा प्रसार, अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी दिलासा देण्यासाठी टिकाऊ योजना, शेतमालाला उत्पादक खर्चाच्या दीडपट भाव देण्याच्या केंद्र सरकारच्या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी, कृषी बाजार पायाभूत सुविधा निर्माण, शेती क्षेत्रात रोजगार वाढविण्यासाठी ग्रामीण भागात कृषी आधारित उद्योगास चालना आदी आव्हाने आहेत. 

एक फेब्रुवारीला केंद्रीय व त्यानंतर राज्याचा अर्थसंकल्प (बजेट) मांडला जाईल. भारतातील शेती क्षेत्राची व्यापकता फार मोठी असून अजूनही देशाची ७२ कोटी (५३ टक्के) लोकसंख्या शेतीवर उपजीविका करते. २०१८ च्या केंद्रीय आर्थिक पाहणी अहवालात दिलेल्या आकडेवारीनुसार कृषी क्षेत्राचे सकळ घरेलू उत्पन्न (जीडीपी) व त्यावर निर्भर असलेली लोकसंख्या याचा विचार केला तर शेतकऱ्यांचे सरासरी दरडोई उत्पन्न केवळ ३६ हजार रुपयांच्या जवळपास येते तर देशाचे सरासरी दरडोई उत्पन्न एक लाख २५ हजारांच्या जवळपास आहे. ही बोलकी आकडेवारी सरकारी असून आपल्या श्रीमंत देशात शेतकरी हा सर्वांत गरीब कसा आहे, हे दर्शवण्यास पुरेशी आहे. श्रीमंत देशाच्या एक तृतीअंश उत्पन्नावर जगणाऱ्या शेतकऱ्याचे नाव अर्थसंकल्पीय भाषणात सुरवातीलाच सहानुभूतीपूर्वक घेतले जाते. परंतु पुढे भाषण संपता संपता शेतकऱ्याला त्यामध्ये काय मिळाले, असा सर्वसामान्यांना प्रश्न पडतो व घोर निराशा होते. लोकसंख्येच्या प्रमाणात शेती क्षेत्राला अर्थसंकल्पात तरतूद मिळत नाही हा आतापर्यंतचा इतिहास आहे. श्रीमंत मनाचा शेतकरी परिस्थितीशी झुंज देत शेती करत राहतो व सहनशीलतेचा कळसबिंदू संपतो तिथे तो हारतो व जीवन संपविण्यापर्यंतची टोकाची भूमिका घेत आहे. प्रत्येक अर्थसंकल्पात या प्रश्नाला बगल दिली जाते. याची दखल जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाही देशाने येत्या अर्थसंकल्पात घ्यावी आणि लोकसंख्येचा बहुसंख्य भाग असलेल्या शेतकरी वर्गाला दिलासा द्यावा, ही अपेक्षा आहे. 

शेतीक्षेत्राचा (जीडीपी) सकळ घरेलू उत्पन्नातील वाटा कमी होऊन १३ टक्क्‍यांपर्यंत खाली आला म्हणून शेती क्षेत्रातील गुंतवणुकीला खो दिला जातो की काय? असाही प्रश्न निर्माण होतो. अर्थशास्त्री उद्योगातील नियमाप्रमाणे ज्या उद्योगात गुंतवणूक केल्यावर परतावा मिळत नाही तिथे गुंतवणूक करू नये, हा नियम शेतीलाही लावत असतील तर मग शेतीला अजूनपर्यंत उद्योगाचा दर्जा का नाही? उद्योगाप्रमाणे शेतीत गुंतवणूक का होत नाही? शेतीच्या पायाभूत सुविधेसाठी अर्थसंकल्पामध्ये अत्यल्प वाटा मिळतो व शेतीसाठी पायाभूत सुविधा निर्मिती ही वर्षानुवर्ष मंद गतीने चालू राहते. गोशिखुर्दसारखे अनेक सिंचन प्रकल्प २०-३० वर्ष चालूच आहेत अजूनही शेतीला पाणी नाहीच. 

‘हर खेत को पाणी’ ही घोषणा देशाच्या व राज्याच्या येत्या अर्थसंकल्पामध्ये कृतीत आलेली दिसेल काय? शेतकऱ्याला पाणी आणि चांगल्या दर्जाची वीज द्या, शेतीविषयक जाचक कायदे रद्द करा, त्याच्या शेतमाल खरेदी विक्रीमध्ये विनाकारण ढवळाढवळ करू नका व शेतकऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा कवच द्या. एवढे जरी या अर्थसंकल्पात केले तरी शेतकरी गरजेपुरत्या पायाभूत सुविधा उभ्या करण्यासाठी स्वतः सक्षम होईल. शेताला पाणी मिळावे म्हणून शेतकऱ्यांनी विहिरीमध्ये केलेली खासगी गुंतवणूक कदाचित सरकारनिर्मित सिंचन प्रकल्पात केलेल्या गुंतवणुकीपेक्षा कमी नाही. पाण्यासाठी शेतकऱ्यांनी केलेली गुंतवणूक कुठेही विचारात घेतली जात नाही. कोरडवाहू शेतीसाठी पाणलोट हाच महत्त्वाचा दुवा आहे; पण मागील काही वर्षांत पाणलोट हा विषयच विचारात दिसत नाही. लहान कोरडवाहू शेतकऱ्यांना केवळ पाणलोटातूनच गरजेएवढे संरक्षित ओलितासाठी पाणी निर्माण होऊ शकते, हे सिद्ध झाले आहे म्हणून हा विषय पुन्हा अर्थसंकल्पात दिसावा अशी अपेक्षा आहे. 

सूक्ष्म सिंचन हा विषय मागील दोन दशकांपासून चर्चेत असून त्याचा अर्थसंकल्पामध्ये उल्लेखही होतो; पण अजूनही देशातील ९० टक्के क्षेत्र पाटपाण्यावर परंपरागत पद्धतीनेच सिंचित होते. आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात इत्यादी काही राज्यांनी यावर भर दिला असला तरीही देशभरात फार मोठी गुंतवणूक करावी लागणार आहे. सूक्ष्म सिंचन तंत्रज्ञान आता संगणक व सेन्सॉर आधारित करण्याची आवश्यकता आहे. देश व राज्याच्या अर्थसंकल्पात यावर भर असायला हवा. 

हवामान बदलाचे आव्हान पेलण्यासाठी भविष्यात (हरितगृह शेती) संरक्षित शेती शिवाय पर्याय नाही. हरितगृहामध्ये हवामान घटक नियंत्रित ठेवता येत असल्यामुळे बाहेरच्या वातावरणाचा परिणाम पिकावर होत नाही. यासाठी संगणक संचलित प्रणालीच असावी लागते. त्यामुळे सिंचन, तापमान व आर्द्रता यावर नियंत्रण राहते. याकडे बजेटमध्ये भरपूर तरतूद करावी लागेल. याविषयी शासन उपक्रम राबवत आहे; पण त्यास भरपूर तरतूद करून तांत्रिकदृष्ट्या प्रभावी अंमलबजावणी अभिप्रेत आहे. 

डॉ. व्यंकट मायंदे - ७७२००४५४९०  (लेखक डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू आहेत.)  .......................