agriculture news in marathi, agrowon special article on budget expectations part 2 | Agrowon

शेतकऱ्यांना लाभावी सामाजिक सुरक्षा

डॉ, व्यंकट मायंदे
मंगळवार, 29 जानेवारी 2019

एक फेब्रुवारीचा केंद्राचा व नंतरच्या राज्याच्या अर्थसंकल्पमध्ये शेती क्षेत्राच्या विकास आणि स्थैर्याबरोबर शेतकरी कल्याणासाठीच्या तरतुदी दिसायला हव्यात. या अपेक्षा पूर्ण होतात का, पुन्हा शेतकऱ्यांचा अपेक्षा भंग होतो, हे आता लवकरच समोर येईल

महाराष्ट्रात वेगळा जलसंधारण विभाग सुरू केला, हा स्तुत्य उपक्रम आहे. पण, यात पाणलोट संकल्पना ‘माथा ते पायथा’ बाजूला ठेवून ‘जलयुक्त शिवार अभियानात’ नदी खोलीकरण-रुंदीकरण एवढाच पाणलोटाचा शेवटचा भाग सुरवातीलाच अंमलबजावणीसाठी घेऊन व अशास्त्रीय पद्धतीने राबवून या कार्यक्रमात केवळ मातीकामावर निधी खर्ची घातल्याचे दिसून येते. या विषयी मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल झाली होती. या विभागात शिक्षित मनुष्यबळ निवडीत चुका होताना दिसत आहेत. 

जलसंधारण व लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण (कडा) या विभागामध्ये शास्त्रीय आधारावर टिकाऊ पायाभूत सुविधेसाठी १०० टक्के नियुक्ती कृषी अभियांत्रिकी पदवीधारकांचीच असायला पाहिजे, तरच हा कार्यक्रम यशस्वी होऊ शकेल. केवळ निधी देऊन चालत नाही, तर त्यात अंमलबजावणी कशी होणार, हेही विचारात घेतले जावे. अर्थसंकल्पात केल्या जाणाऱ्या घोषणा व त्याची अंमलबजावणी यात मोठी तफावत दिसून येते. म्हणून अर्थसंकल्पात जाहीर केलेले आकडे व त्याचा तळागाळात झालेला लाभ यात तारतम्य नसल्यामुळे केवळ आर्थिक तरतूद व खात्यांनी खर्च केलेले बजेट या व्यतिरिक्त त्याचा लाभ किती झाला, हे कुठेही विचारात घेतले जात नाही.  
माती परीक्षण करण्यासाठी मागील दोन-तीन अर्थसंकल्पांमध्ये प्रयोगशाळेची तरतूद करण्यात आली, पण केवळ तिथे थांबून चालणार नाही, तर पुढे मातीचे आरोग्य सुधार कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात अभियान स्वरूपात राबवावा लागेल, तरच पुढील ५-१० वर्षांत माती पुन्हा उत्पादकतेयोग्य होईल. ‘माती आरोग्य अभियान’ या अर्थसंकल्पात दिसायला हवे. कृषी यांत्रिकीकरण व अक्षय ऊर्जेचा शेतीत वापर हे अत्यंत महत्त्वाचे घटक अजूनही प्राधान्य क्रमात नाहीत. येत्या अर्थसंकल्पामध्ये त्यासाठीची तरतूद वाढवण्याची गरज आहे. काटेकोर शेती, सेंद्रिय शेती, संरक्षित शेती, संवर्धित शेती याची गरज आता निर्माण झाली आहे. बाह्य निविष्ठांचा वापर कमी करून शेतातच निविष्ठा तयार करण्याचे काम हाती घ्यावे लागणार आहे. रासायनिक निविष्ठांचे दुष्परिणाम आता उघडपणे दिसत आहेत. त्याची गरज संपुष्टात आणून सेंद्रिय व जैविक निविष्टा धोरण शेतीच्या स्थिरतेसाठी राबवावे लागणार आहे. याची चांगली सुरुवात येत्या अर्थसंकल्पापासून व्हावी, असे अपेक्षित आहे.

कृषी बाजार धोरण हे शेतकरी हिताचे असायला हवे. शेतमाल विक्रीची कायदेशीर बंधने काढावी, कारण ‘हातपाय बांधून पळ’ अशा प्रकारची अवस्था शेतकऱ्यांची झाली आहे. शेतमालाला योग्य भाव नसल्यामुळे आतापर्यंत कापूस, सोयाबीन, तूर व इतर कोरडवाहू शेतमाल पिकवणारे शेतकरी अडचणीत येत होते, ते लोण आता बागायती शेतीत कांदा, टोमॅटो, ऊस, द्राक्ष, डाळिंब, केळी या सर्वच शेतकऱ्यांपर्यंत पोचले आहे. बाजार पायाभूत सुविधा, वाहतूक, विक्री, साठवण सुविधा निर्माण करणे महत्त्वाचे आहे. याकरिता येत्या अर्थसंकल्पात नेमकी किती तरतूद होते, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष असेल. ‘ई-नाम’ इलेक्ट्रॉनिक बाजारपेठेचा जोडण्याचा चांगला कार्यक्रम आहे पण, केवळ ऑनलाइन खरेदी-विक्री करून हा कार्यक्रम यशस्वी होणार नाही, त्यासाठी शेतमाल साठवण, वाहतूक आदी सुविधाचा अभाव, यामुळे त्याची फलश्रुती होत नाही. या अर्थसंकल्पामध्ये यासाठी मोठी तरतूद अपेक्षित आहे.   

विमा योजना शेतकराभिमुख व सुलभ करावी. अजूनही पीकविमा योजनेतील त्रुटी संपल्या नाहीत. त्यामुळे सध्याच्या दुष्काळातही ५० ते १०० टक्के नुकसान असूनही विमा त्या प्रमाणात मिळत नाही. शेतकऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा दिल्याशिवाय आत्महत्या थांबणार नाहीत. हे लक्षात घेऊन ‘शेतकऱ्यांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजना’ जाहीर करून त्यासाठी निधी तरतूद या बजेटमध्ये करावी लागेल.  
कृषी संशोधनासाठी अत्यल्प तरतूद होत आहे. हवामान बदल, मातीचे आरोग्य, पाणी उपलब्धता व पाण्याचे आरोग्य, जैव-तंत्रज्ञानाचा सुरक्षित वापर, माहिती तंत्रज्ञानाचा शेती क्षेत्रात वाढता वापर, यावर फार मोठी गुंतवणूक करण्याची गरज आहे. मागील काही वर्षांत शेती संशोधनाचा देशाच्या व राज्याच्या बजेटमध्ये साधा उलेखही नसतो. संशोधनाशिवाय भविष्यातील शेती धोक्यात येऊ शकते, याचे भान ठेवणे आवश्यक आहे. 

ग्रामीण भागात शेतकरी तरुणांना आर्थिक व सामाजिक विवंचना मोठ्या प्रमाणात भेडसावत आहे. याचा उद्रेक राज्यात व देशात होत असलेल्या आरक्षणाच्या मागण्यातून दिसून येतो. शेतीशिवाय पर्याय नाहीत, त्यामुळे दिशाहीन झालेला तरुण वर्ग सरकारकडे आशेचे डोळे लावून आहे. फक्त मलमपट्टी न करता काही तरी भरीव कार्यक्रम शेतकरी तरुणांसाठी या अर्थसंकल्पामध्ये व्हायला हवा.. कृषिक्षेत्रात कौशल्य विकास व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे जाळे याची नितांत गरज आहे. यासाठी मोठा कार्यक्रम राबवण्याची गरज आहे. आतापर्यंत मोजक्याच कंपन्या स्वबळावर उभ्या आहेत. याला मोठे बळ व प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. राज्य सरकारने कौशल्य विकासाच्या माध्यमातून तीन लाख शेतकऱ्यांना व पन्नास हजार तरुण शेतकऱ्यांना कौशल्य देण्याचा स्तुत्य कार्यक्रम हाती घेतला आहे. हा कार्यक्रम इथेच न थांबता केंद्र व राज्य सरकारनी त्याची व्याप्ती वाढवावी. यातून तरुण शेतकरी वर्गाला स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.
एक फेब्रुवारीचा केंद्राचा व नंतरच्या राज्याच्या अर्थसंकल्पमध्ये शेती क्षेत्राच्या विकास आणि स्थैर्याबरोबर शेतकरी कल्याणासाठीच्या तरतुदी दिसायला हव्यात. या अपेक्षा पूर्ण होतात का पुन्हा शेतकऱ्यांचा अपेक्षा भंग होतो, हे आता लवकरच समोर येईल.  

डॉ. व्यंकट मायंदे ः ७७२००४५४९०
(लेखक डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू आहेत.)



इतर अॅग्रो विशेष
मुंबईत पावसाची दमदार हजेरी; आज...मुंबई : मुंबईतील अनेक भागांत शुक्रवार (ता.३...
वाढत्या तणावात कापसाच्या होताहेत वातीचालू हंगामातील कापूस वेचणी दोन ते अडीच महिन्यांत...
बाजारपेठा काबीज करण्याची हीच संधीको रोनाच्या वैश्‍विक संकटाशी लढताना जगातील अनेक ...
जिल्हा बॅंकांची थकबाकी २३ हजार कोटींवरसोलापूर : राज्यात कर्जमाफी योजना लागू असली, तरी...
कृषी पदविका, तंत्रनिकेतनच्या अंतिम...पुणे  : राज्यातील कृषी पदविका व तंत्रनिकेतन...
भारतीय अन्न महामंडळाबाबतचा शांता कुमार...पुणे : भारतीय अन्न महामंडळाची (एफसीआय) उपयुक्तता...
पंधरा हजार कोटींची शेतीमाल निर्यात...पुणे : जागतिक कृषी उत्पादनाच्या नकाशावर बलाढ्य...
सिंधुदुर्ग, रत्नागिरीत पावसाचा जोरपुणे  : मॉन्सूनचे आगमन झाल्यानंतर कोकणात दडी...
शेतकऱ्यांनी घोषणापत्र न दिल्यास बँका...पुणे  : खरीप विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी...
अप्रमाणित बियाण्यांबाबत न्यायालयात दावे...पुणे  : राज्यातील शेतकऱ्यांना अप्रमाणित...
तांदूळ, भाजीपाला थेट विक्रीतून शाश्वत...खानू (ता. जि. रत्नागिरी) येथील प्रयोगशील शेतकरी...
पांढऱ्या अंड्यांसह तपकिरी अंड्यांना...धोलवड ( जि. पुणे) येथील गीताराम नलावडे चार...
कोकण, मध्य महाराष्ट्रात आजपासून...पुणे : अरबी समुद्रावरून वाहणाऱ्या वाऱ्यामुळे...
भारत-चीन तणावाचा कापूस निर्यातीला फटकाजळगाव ः जगभरात वस्त्रोद्योगाची चाके फिरण्यास...
खानदेशात कापूस खरेदीला ‘ब्रेक’जळगाव ः शासकीय कापूस खरेदीला खानदेशात मागील...
बोगस बियाणे प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांचा...पुणे ः सोयाबीनच्या बोगस बियाणेप्रकरणी मुख्यमंत्री...
लॉकडाउनमध्ये १४ लाख क्विंटल फळ,...लातूर ः ‘कोरोना’चा संसर्ग रोखण्यासाठी सुरू...
राज्यात ठिबक अनुदानासाठी १९१ कोटी रुपये...सोलापूर : राज्यात यंदा दोन लाख १३ हजार ७५५...
पीककर्ज द्या, अन्यथा पोलिसांत तक्रारसोलापूर : पीककर्जाचे शासकीय नियमानुसार वितरण न...