समवर्ती लेखापरीक्षणातूनच टळतील गैरव्यवहार

इ.स. पूर्व सहाव्या शतकापूर्वी प्राचीन इजिप्शियन ग्रीक आणि रोमन लोक हिशेब लिहीत. बाराव्या शतकात इंग्लंडमध्ये सरकारी हिशेब नियमितपणे तपासले जात असल्याचे संदर्भ मिळतात. पूर्वीचे हिशेब साधे, सोपे, सुटसुटीत होते, त्यामुळे हिशेबनिसाच्या/ दिवाणजीच्या नोंदी तपासून अहवाल देण्याची आवश्‍यकता नव्हती. हिशेबनिसाला/ दिवाणजीला सर्व व्यवहार तोंडपाठ असल्याने तो त्यासंबंधीची माहिती ऐकवत असे आणि ऑडिटर म्हणजे ऐकणारा ती ऐकत असे. काळाच्या ओघात हिशेब ठेवण्याच्या पद्धतीत आमूलाग्र बदल होत गेला. अठराव्या शतकात औद्योगिक क्रांती झाली. यांत्रिकीकरणाचा उदय झाला. अजस्र यंत्रे आली. त्यांच्या साहाय्याने उत्पादनात प्रचंड वाढ झाली. कारखाने, उद्योग यांची व्याप्ती वाढली. हिशेब ठेवण्याच्या नोंदीचे प्रमाण वाढले. दिवाणजी/ हिशेबनिसांकरवी हिशेब ठेवणे अशक्‍य होऊ लागले. उद्योग/ व्यवसाय यांच्याशी संबंध येणारे घटक वाढले. उद्योग/ व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्या स्थापन झाल्या. कौटुंबिक/ खासगी कंपन्यांबरोबरच भागधारक मालक असणाऱ्या कंपन्या अस्तित्वात आल्या. सरकारी क्षेत्रातील व्यवहारही पूर्वीच्या राजेशाही, हुकूमशाही पद्धतीहून भिन्न झाले. नवीन हितसंबंधीयांना उद्योग/ व्यवसाय/ सरकारी व्यवहार यासंबंधी केलेल्या नोंदी विश्‍वसनीय आहेत याची खात्री वाटावी म्हणून स्वतंत्र तज्ज्ञांकरवी करून घेतल्याने त्या आकडेवारीच्या आधारे व्यवसायासंबंधी घ्यावयाच्या निर्णय प्रक्रियेला मदत होऊ लागली. त्यामुळे ‘हिशेब तपासणी'' हा नवीन व्यवसाय उदयाला आला. 

‘हिशेबाच्या पुस्तकाचे बुद्धिकौशल्याने सखोल परीक्षण करण्यासाठी ज्या आधारावर व्यापाऱ्याने हिशेब लिहिले आहेत, त्या पावत्या व कागदपत्रांची तपासणी करून ज्या काळासाठी नफा-तोटा व ताळेबंद तयार केला, त्याची सत्यता तपासून ते वास्तविक परिस्थितीचे प्रदर्शन करते किंवा नाही, हे पाहणे म्हणजे हिशेब तपासणी होय.’ जे. आर. बाटलीबॉय यांची ही व्याख्या सर्वश्रूतच आहे. हिशेब तपासनिसांना फक्त हिशेब पद्धतीचे ज्ञान असून चालणार नाही. कायद्यातील तरतुदी, आर्थिक धोरणे, तंत्रज्ञान यात सातत्याने बदल होत असतो. हिशेब तपासनिसांनी या बदलाचा सतत मागोवा घेऊन स्वतःची माहिती अद्ययावत करावयास हवी. हिशेब पद्धतीचे संगणकीकरण झाल्याने संगणकज्ञान असेल तरच हिशेब तपासनिसाला आपल्या कामाला न्याय देता येईल. हिशेब तपासणीचे अनेक प्रकार आहेत. त्यापैकी एक प्रकार म्हणजे सतत व समवर्ती हिशेब तपासणी (Continuous & Concurrent Audit - C & C Audit). 

महाराष्ट्रात दोन लाखांच्यावर सहकारी संस्था आहेत. शासकीय यंत्रणा मनुष्यबळाअभावी वर्षअखेर सर्वच सहकारी संस्थांची हिशेब तपासणी करण्यास असमर्थ ठरतात. शासनाच्या सहकार अंकेक्षण विभागाकडून केली जाणारी हिशेब तपासणी, बाहेरच्या तज्ज्ञ व्यक्ती ज्यांना प्रमाणित लेखापरीक्षक म्हणून शासनाने मान्यता दिलेली आहे आणि सनदी लेखापालाकडून केले जाणारे अंकेक्षण अशा तीन प्रकारे लेखापरीक्षण केले जाते.

सतत व समवर्ती लेखापरीक्षण योजनेखाली अंकेक्षणाची अनेक प्रकरणे प्रलंबित होती. अशा संस्थांची संख्या ११५७ इतकी होती. त्यापैकी ६६२ संस्थांचे लेखापरीक्षण पूर्ण करण्यात आले तर उर्वरित ४९५ संस्थांचे लेखापरीक्षणच झाले नाही. यावरून असे दिसून येते, की ज्यांच्यावर लेखापरीक्षणाची जबाबदारी सोपविली गेली अशा व्यावसायिक सनदी लेखापालांकडूनही ती पूर्ण केली गेली नाही, हे वास्तव आहे. सतत व समवर्ती लेखापरीक्षण म्हणजे एकाच वेळी, एकत्र, त्याचवेळी व्यवहार घडल्यानंतर शक्‍य तितक्‍या लवकर व्यवहाराची तपासणी करणे. रिझर्व्ह बॅंकेने ही संकल्पना अस्तित्वात आणली. व्यवहार व त्या व्यवहाराची स्वतंत्र व तटस्थ व्यक्तीकडून करावयाची तपासणी या दोन्ही घटनांतील कालावधी कमीत कमी करण्याचा प्रयत्न म्हणजेच समवर्ती लेखापरीक्षण होय. ज्या संस्थांचे हिशेब अवाढव्य, गुंतागुंतीचे व किचकट असतात व ज्यांच्या व्यवहाराची छाननी लवकरात लवकर होणे आवश्‍यक असते, अशा संस्थांमध्ये ही पद्धत अवलंबिली जाते, त्यामुळे संस्थेत घडणाऱ्या गैरव्यवहाराची लवकर पूर्वसूचना मिळण्यास मदत होते. विशेषतः मोठे व्यवहार असणाऱ्या बॅंकांत चुका, अनियमितता व्यवहार वेळीच उघडकीस आल्याने पुढील मोठे गैरव्यवहार टाळण्यासाठी खबरदारी घेता येते. मात्र अशी हिशेब तपासणी खर्चिक आहे. सतत समवर्ती हिशेब तपासणी महाराष्ट्रात १९६५ मध्ये अस्तित्वात आली. प्रामुख्याने ती शिखर सहकारी संस्था, साखर कारखाने, सूत गिरण्या, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंका, भूविकास बॅंका, सहकारी पणन संस्थांमध्ये अस्तित्वात होती. 

सहकारी बॅंका, संस्था यांच्यामध्ये शासनाचे भागभांडवल, शासनाच्या विविध योजना राबविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात भांडवल गुंतविले जाते. अशा आर्थिक व्यवहारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व पैशांचा योग्य त्याप्रकारे उपयोग केला जातो आहे किंवा नाही यासाठी सी अँड सी अंकेक्षणाची संकल्पना राबविण्यात येत असे. ज्या संस्थांमध्ये अशा प्रकारचे अंकेक्षण केले जात होते, त्या संस्थांमध्ये त्यांच्यासाठी स्वतंत्र कार्यालय, कर्मचारी वर्ग खात्यामार्फत दिला जात होता. विशेष लेखापरीक्षकाला सदर संस्थेच्या संचालक मंडळाच्या सभेस उपस्थित राहण्यासाठी मान्यता होती आणि संस्थेच्या आर्थिक गैरव्यवहाराबाबत आपले मत व्यक्त करण्याची परवानगी असे. सदर संस्थांकडून ऑडिट फी तसेच अंकेक्षण कार्यालयातील सेवकांचा पगारही देण्यात येत असे. 

मात्र, नंतरच्या काळात संस्थांचे पदाधिकारी, संचालक मंडळ, सहकार लॉबीचा राजकारणात हस्तक्षेप आणि सनदी लेखापालांचा सरकारवरील वाढता दबाव यामुळे शासनाकडून २००७ नंतर संस्थांकडे असलेले सतत व समवर्ती लेखापरीक्षण बंद करण्यात आले. आज हजारो कोटींची उलाढाल करणाऱ्या सहकारी बॅंका/ संस्थांमध्ये सनदी लेखापालांचे मोठ्या प्रमाणात वर्चस्व निर्माण झाल्याचे दिसून येते. शासनाची आज अशी कोणतीही यंत्रणा अस्तित्वात नाही, की जेणेकरून या संस्थांच्या अंकेक्षणावर नियंत्रण राहील. सभासदांचे भाग भांडवल, ठेवी, गुंतवणुकी याची सुरक्षितता होण्याच्या दृष्टीने, तसेच आर्थिक व्यवहार ज्या संस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणात होत आहे, अशा संस्थांमध्ये पूर्ववत सतत व समवर्ती लेखापरीक्षण लागू करण्यात आल्यास सभासदांचा या संस्थांवरचा विश्‍वास वाढण्यास मदतच होईल.

प्रा. कृ. ल. फाले  ः ९८२२४६४०६४   (लेखक राष्ट्रीय सहकारिता विकास तथा ग्रामीण प्रबंधन संस्थेचे संचालक आहेत.)