| देशाची कृषी व्यवस्था सांभाळणारा मॉन्सून यंदा असमतोल बरसला आणि रेंगाळला देखील. यातून सावरणारा शेतकरी आता कोविड-१९ (कोरोना) आजाराने एका विचित्र संकटाच्या खाईत सापडला आहे. रबी हंगामात कष्टाने तयार केलेल्या पिकांची वाट पहात असताना कोरोनाचे संकट घुसले. सरकारला आता प्रत्येक पीक उत्पादकाची काळजी घ्यावी लागेल. कारण, गहू, द्राक्ष, टोमॅटो, कांदे, भाजीपाला, ऊस, केळी अशा सर्वच पिकाचे उत्पादक अवकाळी पावसाचे संकट झेलून पुढे जाण्याच्या तयारीत होते. मात्र, कोरोनाच्या साथीमुळे लॉकडाउनच्या कालावधीत सर्व मजूर वर्ग शेतशिवार सोडून निघून गेला. जागतिक रोगराईच्या आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांना आपली सोन्यासारखी उभी पिके तशीच सोडावी लागली. काहींनी कशीतरी कापणी, काढणी करून शेतमाल बाजारात नेला तर त्याला भाव मिळाला नाही. यातून शेतकऱ्यांची आर्थिक पत धोक्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनविण्याचं पहिलं आव्हान सरकारसमोर आहे. शेतकऱ्यांचं कुटुंब पुर्णतः हंगामी पतपुरवठ्याभोवती केंद्रित झालेले असते. येत्या खरीप हंगामात नवी लागवड करण्यासाठी शेतीत पैसा टाकावा, अशा विवंचनेत शेतकरी आहेत. शेतीवर उदरनिर्वाह असलेल्या कुटुंबाची ही विवंचना सरकारला दूर करावी लागेल. दुसऱ्या बाजूला लॉकडाउन हटताच बळिराजाला वेळेत योग्य खते, बियाणे, कीडनाशके कशी पुरवावी याचेही नियोजन सरकारला करावे लागणार आहे. राज्यात ही विस्कळीत झालेली पुरवठा साखळी आणि शेतकऱ्यांच्या खिशात नव्या हंगामाच्या गुंतवणुकीला पैसा नसणे ही मोठी आव्हाने सरकारसमोर आहेत. माझ्या मते, शेतकऱ्यांच्या हाती पैसा येण्यासाठी व्यापारी पेठा तातडीने उघडणे तसेच ही पुरवठ्याची विस्कळीत साखळी सुरळीत करण्याची आवश्यकता आहे. अर्थात, सरकारने शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत दिल्याशिवाय त्यांच्याकडे प्राथमिक भांडवल तयार होणार नाही हे देखील विचारात घ्यायला हवे. शेतकऱ्यांच्या हाती पैसा येण्यासाठी अल्पमुदत पीक कर्ज देणारे विशेष अभियान बॅंकांना हाती घ्यावे लागेल. खासगी क्षेत्रातील बॅंकांनी बाजार समित्या तसेच व्यापारी ठिकाणे निवडून तेथे कर्ज वितरण केंद्रे (कियॉस्क्स्) उभारण्याची गरज आहे. पुढील खरिपासाठी पुरेसे बियाणे उपलब्ध आहे की नाही याविषयी तातडीने आढावा घ्यायला हवा. कापूस, कांदा, भाजीपाला अशा विविध पिकांच्या बियाण्यांचा पुरवठा सुरळीत होण्यासाठी लॉकडाउन हटताच नियोजनाला सुरूवात करावी लागेल. मी हे याकरिता सांगतोय की, अशी संधी साधून बाजारात निकृष्ठ दर्जाचे बियाणे शेतकऱ्यांच्या माथी मारले जाण्याची शक्यता जास्त आहे. त्यामुळे बिजोत्पादनापासून ते बियाणे दुकानातील विक्रीपर्यंत कृषी विभागाच्या यंत्रणेला नजर ठेवावी लागेल. संचारबंदीमुळे सर्व पुरवठा साखळी विस्कळीत झालेली आहे. ही स्थिती बियाणे बाजारात टंचाई तयार करू शकते. त्यामुळे विक्रेत्यांच्या साखळीवर नियंत्रण ठेवत तसेच शेतकऱ्यांना अडचणी आल्यास त्याची दखल घेणारी यंत्रणा उपलब्ध करून देत या समस्येवर तोडगा काढता येईल. माझ्या मते लॉकडाउननंतर स्थिती एकदा पूर्वपदावर येताच सर्वात जास्त अडचणी खत पुरवठ्याच्या बाबतीत तयार होवू शकतात. कारण, मागणी एकदम वाढेल. अशा वेळी भौगोलिक स्थिती आणि पिकांची गरज लक्षात घेवून खत पुरवठ्याचे चांगले नियोजन करणे हे आपल्यासमोरील एक मोठे आव्हान असेल. दुसरी एक मोठी समस्या असेल ती शेती क्षेत्रातील मजुरांची. केवळ बांधावरच नव्हे तर शेतीसंबंधित सर्व उद्योग, संस्थांना मजुरांच्या मोठ्या टंचाईला सामोरे जावे लागणार आहे. त्याचे नियोजन आपल्याला आतापासूनच करावे लागेल. आता मजूर वर्ग त्यांच्या गावाकडे परतला आहे. अशा स्थितीत आगामी हंगामात अन्नधान्याच्या उत्पादनात गुणवत्ता आणि उत्पादकता राखण्याचे आव्हान आपल्यासमोर उभे राहिल. त्यामुळे जिथे यांत्रिकीकरणाचे पाठबळ शेतकऱ्यांना देता येईल तेथे ते द्यावे लागेल. शेतकऱ्यांना कुठे माफक तर कुठे मोफत स्वरूपात यांत्रिकीकरणाची सुविधा देवून हंगामासाठी शेत तयार करण्याकरीता आधार द्यावा लागेल. यांत्रिकीकरणाचा आधार शेतकऱ्यांना देण्यासाठी अवजारे उद्योगातील कंपन्या, संस्थांची मदत घेता येईल. ट्रॅक्टर उद्योगातून यासाठी मोठी मदत मिळू शकते. सरकारी पातळीवर गावांचे समूह (व्हिलेज क्लस्टर) तयार केल्यास आणि असे समूह ट्रॅक्टर उत्पादक कंपन्या किंवा अवजारे उत्पादक कंपन्यांकडे दिल्यास ते शेतकऱ्यांना मदत करू शकतील. अवजारे उद्योगातील कंपन्या माफक दरात आपली यंत्रे व यंत्रचालक देखील शेतकऱ्यांना उपलब्ध होऊ शकतील. त्याचे भाडे शेतकऱ्यांनी किती द्यावे हे सरकारला ठरविता येईल. त्यात शेतकरी हिस्सा तसेच सरकारची मदत किती हे देखील ठरविण्याची संधी आहे. अशा पद्धतीने नियोजन झाल्यास लागवडीलायक जमीन मजुरावाचून पडीक राहिली असे म्हणण्याची वेळ येणार नाही. बाजारपेठेत आता भाजीपाला किंवा इतर पिकांच्या पुरवठ्याची साखळी सतत विस्कळीत होत राहील. त्याचा फायदा व्यापारी घेण्याचा प्रयत्न करतील. लॉकडाउन ही एक अशी संधी शेती क्षेत्राला देवून जात आहे की त्यामुळे शेतकऱ्यांना पर्यायी बाजार व्यवस्था उभ्या करण्यास वाव मिळाला आहे. दलाल, मध्यस्थ याचा सहभाग नसलेली आणि शेतकऱ्यांच्या मालकीची व्यवस्था असलेली शेतमाल पुरवठा साखळी तयार करण्याची संधी आपल्याकडे आहे. त्यामुळे बांधावरचा माल थेट ग्राहकांच्या हातात देण्यासाठी एक पर्यायी व्यवस्था उभारण्याची तयारी आतापासूनच करता येईल. त्यामुळे सरकारने त्यांचे हमीभाव वेळेत किंवा त्याआधी देखील जाहीर करायला हवे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाची हमी मिळेल. त्यातून नियोजन करण्यास पुरेसा वेळ देखील मिळेल. शेवटी, बळीराजाला विविध मार्गाने आगामी हंगामासाठी ठामपणे उभे करण्यासाठी सर्व पातळ्यावर सरकारला पुढे यावे लागेल. - नरेश देशमुख (लेखक स्मार्टकेम टेक्नॉलॉजिज लिमिटेडचे कार्यकारी उपाध्यक्ष आहेत.) | 
