| "तोंडी तलाक'विरोधी विधेयक राज्यसभेत संमत करून सरकारने विरोधी पक्षांवर बाजी मारली. राज्यसभेत बाजी मारण्याचा विशेष उल्लेख का? कारण स्पष्ट आहे. राज्यसभेत सत्ताधारी पक्षाला अद्याप निर्णायक बहुमत प्राप्त झालेले नाही. अजूनही भाजपला बहुमतासाठी मित्रपक्षांवर अवलंबून राहावे लागते; तसेच बिजू जनता दल, तेलंगण राष्ट्रसमिती, अण्णा द्रमुक यांच्यासारख्या तटस्थ पक्षांची मनधरणी करावी लागते आणि त्यांचा पाठिंबा मिळविण्यासाठी आणखीही काही तडजोडी करण्याची वेळ येते. ही स्थिती लक्षात घेतल्यास भाजपने विरोधी पक्षांवर जी मात केली आहे, तिचे महत्त्व लक्षात येईल. हे विधेयक 99 विरुद्ध 84 अशा मतांच्या फरकाने संमत झाले. हा निसटता विजय मानला जातो. सरकारने विरोधी पक्षांना गाफील ठेवून चतुराईने ही किमया साधली. लोकसभेत सरकारकडे निर्विवाद बहुमत असल्याने कोणतेही विधेयक लोकसभेत संमत होण्यात सरकारपुढे कोणतीच अडचण नाही; पण राज्यसभेत अजूनही धाकधुकीची स्थिती आहे. "तोंडी तलाक'बाबतचे विधेयक संमत करण्याचे प्रयत्न राज्यसभेतील विरोधी पक्षांनी यापूर्वी दोनदा असफल ठरविले होते. सरकारनेही लागोपाठ वटहुकूम जारी करून हे विधेयक संमत करण्याचा चंग बांधला आणि आपली जिद्द या वेळी पूर्ण केली. परंतु, या वेळी विरोधी पक्ष त्यांची एकजूट टिकवू शकले नाहीत आणि त्यांच्यातील विस्कळितपणाचा लाभ सरकारला मिळाला. या विधेयकाबाबत सुरवातीपासूनच विरोधी पक्ष द्विधा मनःस्थितीत राहिले आणि भूमिकेच्या अनिश्‍चित व अस्पष्टतेमुळेच त्यांना ही लढाई हरावी लागली. तत्त्वतः या विधेयकाच्या संकल्पनेला विरोध नसल्याचे जवळपास प्रत्येक विरोधी वक्‍त्याने मान्य केले. परंतु, या विधेयकाला किंवा एखाद्या नागरी कायद्याला फौजदारी स्वरूप देण्याचा मुद्दा विरोधी पक्ष ठामपणे आणि शास्त्रशुद्धपणे मांडू शकले नाहीत. कॉंग्रेसच्या अमी याज्ञिक यांचे अत्यंत मुद्देसूद भाषण वगळता विरोधी पक्षांकडील कुणीही वक्ता या विधेयकाचा किंवा त्यातील तरतुदींचा प्रतिवाद करू शकले नाहीत. या कायद्याला फौजदारी स्वरूप दिल्याने त्याचा गैरवापर अधिक होऊ शकतो, याकडे बहुतेकांनी लक्ष वेधले. या विधेयकाला विशिष्ट धर्माचा असलेला संदर्भ अनुचित असल्याचा मुद्दा मांडून अनेक वक्‍त्यांनी यामध्ये अन्य धर्मीयांचाही समावेश करण्याची सूचना केली. यातील प्रमुख मुद्दा तोंडी तलाक हा दखलपात्र गुन्हा म्हणून जाहीर करण्याचा आहे. पती-पत्नीमधील घटस्फोट ही बाब नागरी स्वरूपाची असताना गुन्हा या सदराखाली त्याची गणना कशी करता येते आणि त्यानुसार पत्नीला घटस्फोट देणारा पती हा गुन्हेगार कसा ठरू शकतो, असा मुद्दा या संदर्भात मांडला जात आहे. सरकारतर्फे याचा खुलासा करताना कायदेमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी हुंडाविरोधी कायदा, बालविवाहाचा कायदा, घरगुती हिंसा यांची उदाहरणे देऊन त्यामध्येदेखील शिक्षेची तरतूद असल्याचे म्हटले. परंतु, ही तुलना होऊ शकत नाही. कारण कायदेपंडितांच्या मते या गुन्ह्यांमध्ये हिंसा आहे आणि त्यामुळे त्यासाठी असलेली शिक्षा समर्थनीय ठरू शकते; परंतु तोंडी तलाक हा घटस्फोटाचा प्रकार असल्याने त्याला ही फूटपट्टी लावता येणार नाही. त्याचप्रमाणे एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने तोंडी तलाक बेकायदा ठरविल्यानंतर सरकारने फारतर तलाकपीडित महिलांच्या पुनर्वसनासाठी कायदा करणे अधिक संयुक्तिक होईल, असा युक्तिवादही केला जात आहे. या मुद्द्यांमध्ये तथ्य आहे आणि सरकारने संमत केलेल्या विधेयकात या मुद्द्यांना समर्पक उत्तरे देण्यात आलेली नाहीत. काही सदस्यांनी तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर तोंडी तलाकच अस्तित्वात राहिलेला नसताना त्यासाठी कायदा करून सरकार पुन्हा तो पुनरुज्जीवित करीत असल्याचा मुद्दा मांडला. परंतु, या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही तोंडी तलाकची प्रकरणे घडत आहेत आणि आतापर्यंत सुमारे साडेपाचशे प्रकरणे निदर्शनास आल्याची माहिती देण्यात आली. थोडक्‍यात, अल्प अशा एका समूहासाठी हा कायदा करण्यात आला आहे, असा निष्कर्ष यातून काढावा लागेल. हे विधेयक मुस्लिम महिलांना संरक्षण व न्याय देण्यासाठी आणल्याचा दावा करण्यात येत आहे. तोंडी तलाक बंद झाला पाहिजे, याबद्दल कुणाच्याच मनात शंका नाही. परंतु, मुस्लिम समाजाच्या पलीकडेही इतर धार्मिक समूह आहेत. एका आकडेवारीनुसार वीस ते पंचवीस लाख हिंदू महिलांना त्यांच्या पतींनी काहीही न सांगता सोडून दिले आहे. ही उपलब्ध आकडेवारी आहे. कदाचित ती याहूनही अधिक असेल. विशेष म्हणजे काही स्वयंसेवी संघटनांच्या पाहणीनुसार, कोणतेही सबळ कारण न देता आणि अधिकृत घटस्फोट न घेता पत्नीपासून फारकत घेण्याचे व विभक्त होण्याचे प्रकार वाढत आहेत. त्याला आळा घालणारा ना कायदा आहे किंवा ते प्रकार फारसे चर्चेतही येत नाहीत. त्यामुळेच मुस्लिम महिलांना तोंडी तलाकच्या अनिष्ट प्रथेपासून संरक्षण देण्यासाठी पावले उचलली जात असतील, तर त्याचे स्वागतच होईल; पण ती पावले केवळ मुस्लिम धर्मापाशीच थबकली, तर मात्र सरकारच्या हेतूबद्दल शंका आल्याखेरीज राहणार नाही. विरोधी पक्षांना या मुद्द्यांवर सरकारला कचाट्यात पकडणे शक्‍य झाले नाही. ही त्यांची दिवाळखोरी ठरली. त्याहीपेक्षा विरोधी पक्षांना एकजूट दाखवून विधेयकाला ठामपणे विरोधही करता आला नाही. विरोधी पक्षांचे सुमारे पंचवीस सदस्य या वेळी गैरहजर राहिले. ते सदस्य हजर राहिले असते, तर सरकारला विधेयक संमत करणे अशक्‍य झाले असते, हे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. विरोधी पक्षांच्या म्हणण्यानुसार आदल्या दिवशी सरकारने त्यांना कोणती विधेयके निवड समितीकडे पाठवायची याबाबत विचारणा केली होती. विरोधी पक्षांनी आधी सर्वच विधेयके निवड समितीकडे पाठविण्याची मागणी केल्यानंतर सरकारने त्याला साफ नकार दिला. सुमारे वीस ते बावीस विधेयकांची यादी होती. अखेर विरोधी पक्षांनी त्यातील बारा विधेयके निवडून ती निवड समितीकडे छाननीसाठी पाठविण्याची मागणी केली. त्यावर सरकारने त्यांना अग्रक्रम देण्यास सांगितले, तेव्हा विरोधी पक्षांनी त्यात पहिलेच विधेयक तोंडी तलाक आणि दुसऱ्या क्रमांकावर "यूएपीए' म्हणजेच विघातक व बेकायदा कारवायांना प्रतिबंधक करणाऱ्या दुरुस्ती विधेयकाचा समावेश केला. विरोधी पक्षांच्या म्हणण्यानुसार सरकारने त्यांचे आश्‍वासन न पाळता तोंडी तलाक विधेयक मंजुरीसाठी आणून आयत्यावेळी धोका दिला. त्यामुळे विरोधी पक्ष आपल्या सदस्यांना सभागृहात उपस्थित करू शकले नाहीत. विरोधी पक्षांचा हा युक्तिवाद लटका आणि फुकाचा आहे. विधेयक संमत करण्यासाठी सरकारने कंबर कसलेली असताना आपापले सदस्य सभागृहात हजर ठेवणे ही विरोधी पक्षांची जबाबदारी होती आणि त्यात ते सपशेल अपयशी ठरले. या दिवाळखोरीची शिक्षा त्यांना मिळाली. - अनंत बागाईतकर | 
