agriculture news in marathi agrowon special article on central government decision on export onion ban and 3 bill regarding market reforms | Agrowon

बळीराजालाच बळी देण्याचा प्रकार?

अनंत बागाईतकर
सोमवार, 21 सप्टेंबर 2020

कांद्याच्या निर्यातीवर अनपेक्षितरित्या घातलेल्या बंदीने देशातील बळीराजासह खरेदीदारही अस्वस्थ झाले. शेतकऱ्यांना विविध जाचातून मुक्त करत असल्याची घोषणा करत तीन वटहुकूम आणण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नाला आघाडीतील अकाली दलाने उगारलेल्या राजीनामास्त्राने घरचा आहेर मिळाला आहे. यामध्ये हाल होताहेत ते शेतकऱ्यांचे हेही पुन्हा सिद्ध होते आहे.

शेती क्षेत्रातील सुधारणाविषयक तीन वटहुकूम असोत किंवा कांदा निर्यातबंदीचा आकस्मिक निर्णय! ही उदाहरणे लहरी राज्यतंत्राची म्हणून इतिहासात नोंदली जातील. शेती सुधारणाविषयक वटहुकूम आणि कांदा निर्यातबंदी हे निर्णय असे एका पाठोपाठ आले की, याला योगायोग म्हणायचे की आणखी काही असे वाटायला लागते. समान धागा एकच आहे की, दोन्ही निर्णय हे शेती व शेतकऱ्यांशी निगडित आहेत. यात बळीराजाचाच बळी जाणार की काय? अशी शंका निर्माण झाल्याखेरीज राहात नाही. भारतात शेती हा विषय राज्यांच्या अधिकार क्षेत्रातील आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा या तीन कायद्यांबाबत केंद्र-राज्य असा संघर्ष  होऊ शकतो.

गेल्या काही दिवसांत कांद्याच्या किमती वाढत होत्या. दिल्लीत कांदा चाळीस रुपये किलोच्या आसपास आहे. परंतु उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्‍चिम बंगाल या राज्यांमध्ये कांदा आणखी महाग विकला जात असल्याच्या बातम्या आहेत. प्रामुख्याने महापूर, पाऊस आणि दळणवळण विस्कळीत झाल्याने पुरवठ्यातल्या अडथळ्याचा हा परिणाम आहे. परंतु सध्या ग्राहक संरक्षण आणि नागरी पुरवठा खाते हे बिहारचे नेते रामविलास पासवान यांच्याकडे आहे. जीवनावश्‍यक वस्तुविषयक मंत्रीगटाचे प्रमुख अमित शहा आहेत. बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर कांद्याच्या वाढत्या किमतीने या राजकारणी मंडळींच्या डोळ्यात पाणी येणे स्वाभाविक असल्याने पासवान यांनी निर्यातबंदीचा हमखास उपाय करण्यासाठी आग्रह धरला.बिहारच्या निवडणुकीतील मतांचा हिशेब आणि समिकरणे ही कांदा उत्पादकांच्या अर्थशास्त्रावर भारी पडल्याने त्यांच्यावर रडण्याची वेळ आली आहे.

बांगला देशाकडून निषेध
दुसरीकडे परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांच्या डोळ्यातही या निर्णयाने पाणी आलेले आहे. त्याचे कारण कांदा निर्यातबंदीच्या आकस्मिक निर्णयावरुन बांगला देशाने भारताला चक्क निषेध खलिता (डिमार्शे) सादर करुन तीव्र नापसंती व्यक्त केली आहे. पुरेशी पूर्वकल्पना न देता असा अचानक निर्णय करण्यामागील तर्क काय, अशी विचारणाही त्यांनी केली. काही महिन्यांपासून बांगला देश आणि भारताच्या संबंधात थंडावा आलाय. भारतीय उपखंडात आणि एकंदरीतच भारताच्या शेजारी देशांमध्ये बांगला देश आणि भूतान हेच भारताचे खात्रीशीर मित्रदेश म्हणून ओळखले जातात. अशा परिस्थितीत बांगला देशाला नाराज ठेवणे परवडणारे नसल्याने परराष्ट्र सचिव हर्ष शृंगला यांनी नुकतीच बांगला देशाला भेट देऊन संबंधांमधील तणाव दूर करण्यासाठी प्रयत्नपूर्वक पार्श्‍वभूमी तयार केली. ते भारतात परतल्यानंतर काहीच दिवसांत कांदा निर्यातबंदीचा बाँबगोळा पडला आणि परराष्ट्र मंत्रालयच गपगार पडले. निर्यातबंदीच्या निर्णयावेळी कांद्याचे सुमारे एक हजारहून अधिक ट्रक बांगला देश सीमेवर उभे होते. परंतु निर्यातबंदीचा बडगा उगारल्यानंतर त्यांना बांगला देशात जाण्यास मनाई करण्यात आली. परराष्ट्र मंत्रालयाने वाणिज्य मंत्रालयाकडे तातडीने रुजवात करण्याचा प्रयत्न केला आणि किमान सीमेवर पोचलेल्या ट्रकना परवानगी द्यावी, असे पटविण्याचा व्यर्थ प्रयत्न केला. अजुनही कांदा निर्यातबंदी चालूच आहे. वाणिज्य मंत्रालयाने याबाबत हात झटकले आहेत आणि यासंदर्भात एक सर्वसाधारण सहमती होत नाही तोपर्यंत काही फेरविचार होईल, असे सांगता येत नाही असे त्यांचे म्हणणे आहे.

अकालींचे राजीनामास्त्र
भारतीय शेतकऱ्यांना विविध जंजाळातून आणि साखळ्यांमधून मुक्त करणारे निर्णय असे वर्णन करीत सरकारने तीन वटहुकूम जून महिन्यात जारी केले. त्यापैकी दोन वटहुकमांना लोकसभेत मंजुरी मिळाली. परंतु ते करताना सरकारला त्यांचा दीर्घकाळचा मित्रपक्ष अकाली दलास गमवावे लागले. या पक्षाच्या एकमेव केंद्रीय मंत्री हरसिम्रत कौर यांनी वटहुकमांच्या विधेयकांवर चर्चा चालू असतानाच मंत्रीपदाचा तडकाफडकी राजीनामा दिला. पक्षाचे अध्यक्ष सुखबीरसिंग बादल यांनी हे तिन्हीही वटहुकूम रद्द केल्याचे सरकारने जाहीर केल्यानंतरच भाजपबरोबरच्या संबंधांचा फेरविचार करण्याची घोषणा केली आहे. या नाट्यमय निर्णयापूर्वीपासूनच पंजाबमध्ये शेतकऱ्यांतर्फे या वटहुकमांच्या विरोधात जोरदार आंदोलने सुरु होती. पंजाबने सुरुवातीपासूनच वटहुकमांना विरोधाची भूमिका घेतलेली होती. पंजाबमध्ये अकाली दल हा ग्रामीण भागात जनाधार असलेला पक्ष ओळखला जात असल्याने या मुद्यावर ते मार खाताना आढळू लागले आणि घसरता जनाधार पूर्णपणे निसटू नये, यासाठी सुखबीर व हरसिम्रत कौर या दांपत्याने हा नाट्यमय निर्णय जाहीर केला. कुठेतरी ही प्रतिक्रिया भाजपला अनपेक्षित असावी. कारण तत्काळ पंतप्रधानांनी विरोधी पक्षांवर तोंडसुख घेत शेतकऱ्यांच्या मनातील शंकांचे निरसन करणारे संदेश पाठविण्यास सुरुवात केली. यामुळे शेतकऱ्यांना ‘एमएसपी’पासून वंचित ठेवले जाणार नाही, असे सांगण्यास सुरुवात केली. परंतु तज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, या विधेयकाची किंवा संभाव्य कायद्याची रचना अशी आहे की, टप्प्याटप्प्याने किमान आधारभूत किमतीची प्रणाली विरुन जावी. शेतकऱ्यांना कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या विळख्यातून मुक्त करण्याच्या नावाखाली खासगी व्यापारी, दलाल किंवा बडे खाद्य उद्योग यांच्या दावणीला बांधण्याचा प्रकारदेखील यामध्ये समाविष्ट असल्याचा आरोप आहे. या खासगी खरेदीदारांना कोणतेही शुल्क लागू न करता मालखरेदीची मुभा दिलेली आहे. यामध्ये शेतकऱ्याला लाभ कसा होणार, याचे चित्र स्पष्ट नाही. आधी कृषि उत्पन्न बाजार 
समित्यांच्या सदोष व अनागोंदी कारभाराचा शेतकरी बळी ठरत होता. आता पुढील काळात ते खासगी उद्योगांच्या तावडीत सापडतील, अशी साधार शंका आहे. त्याचप्रमाणे शेतकरी कोणत्याही ठिकाणी त्याचा माल विकण्यास स्वतंत्र राहील, अशी स्वप्नाळू तरतूद यात आहे. कारण २०१५-१६ च्या शेतीविषयक गणनेनुसार सुमारे ८६.२ टक्के शेतकरी लहान किंवा मध्यम म्हणजे दोन हेक्‍टरहूनही कमी जमिनीची मालकी असलेले आहेत. त्यांची आर्थिक ताकद ती काय की ते त्यांच्या ठिकाणापासून अन्यत्र माल विकू शकतील. थोडक्‍यात, खासगीकरणाला प्राधान्य देण्याच्या या प्रक्रियेत समाजातील एका मोठ्या वर्गाला दुखावण्याचा हा प्रकार आहे. याचे परिणाम दिसू लागले आहेत.

अनंत बागाईतकर
(लेखक ‘सकाळ’च्या  दिल्ली न्यूज ब्यूरोचे प्रमुख आहेत.)


इतर अॅग्रो विशेष
पिंपळगावला आडत्याकडून शेतकऱ्याला मारहाण नाशिक: निफाड तालुक्यातील कारसूळ येथील शेतकरी...
अवजारे अनुदानाचे निकष वाढवलेपुणे : राज्यात कृषी अवजारे अनुदानासाठी...
तुरळक ठिकाणी पावसाची शक्यता पुणे ः कोकण व मध्य महाराष्ट्रात तुरळक ठिकाणी हलका...
बदल्या, मारहाण, लाचखोरीने गाजतेय राहुरी...पुणे: महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या आवारात...
मॉन्सूनच्या माघारीस पोषक वातावरण पुणे : मॉन्सून दोन दिवसांत उत्तर महाराष्ट्र व...
काही ठिकाणी जोरदार सरीपुणे ः राज्यातील काही भागांत पावसाचा जोर कमी झाला...
व्यापाऱ्यांवरील कांदा साठा...पुणे/नाशिक: पुरवठा कमी असल्याने देशभरात कांद्याची...
पावसानं पांढऱ्या सोन्याची झाली माती !औरंगाबाद: यंदा पाऊस चांगला सांगितल्याने शेतीच्या...
चौथ्या बैठकीतही ऊसतोडणी दरवाढीवर तोडगा...नगर ः ऊसतोडणी मजुरांच्या तोडणी दरात वाढ करावी...
बिस्कीट निर्मितीतून महिलांनी घेतली...सांगली जिल्ह्यातील नवेखेड (ता.वाळवा) येथील...
शेतीला मिळाली प्रक्रिया उद्योगाची जोडखोपी (ता.भोर,जि.पुणे) येथील अंजना नारायण जगताप...
राज्यात पाऊस कमी होणारसोमवारपासून ढगाळ हवामानासह पावसाची उघडीप राहणार...
कृषी सुपर मार्केट ः संकल्पना आणि संधीजागतिकीकरणाच्या पार्श्‍वभूमीवर शेती हा एक आर्थिक...
बदल हवेत दिलासादायकहवामान आधारीत फळपीक विमा योजनेत केळी पिकासाठी...
नैसर्गिक आपत्तीत पीकच नाई, तर बापही...यवतमाळः नैसर्गिक आपत्तीत आमी पीकच नाई, त आमचा...
राज्यात गाईच्या दूध खरेदी दरात कपात नगर ः लॉकडाऊन उघडल्यानंतर दुधाची मागणी वाढल्यावर...
कोरडवाहू, बागायतीसाठी हेक्टरी १० हजार...मुंबई: अतिवृष्टीमुळे राज्यभरातील शेतकऱ्यांचे...
थकबाकीदार ७१ कारखान्यांचे गाळप परवाने ‘...पुणे: राज्यात चालू हंगामात ऊस गाळपासाठी अर्ज...
शेडनेट, फळबागेतून मिळालेल्या ओळखीसह...धुळे जिल्ह्यातील फागणे (ता. धुळे) येथील उमेश व...
कष्ट, नियोजनपूर्वक उभारली आंबा, नारळ,...शासकीय योजनांचा पुरेपूर वापर करताना वरवडे (ता. जि...