| अर्थमंत्र्यांनी पॅकेज अंतर्गत शेतीतील पायाभूत सुविधांसाठी १ लाख कोटी रुपयांच्या योजनेची घोषणा केली. या अंतर्गत शीतगृहांची उभारणी, काढणीपश्चात व्यवस्थापनाचा विकास व गोदामांची उभारणी करण्यात येणार आहे. शेतीमालाची खरेदी, प्रक्रिया, मूल्यवर्धन व विक्री करण्यासाठी शेतकरी सोसायट्या, शेतकरी कंपन्या, कृषी उद्योजक व नवउद्योजकांना प्रोत्साहन व सहाय्य देण्यात येणार आहे. असे होणार असेल तर नक्कीच हे स्वागतार्ह आहे. मात्र या योजनेसाठी १ लाख कोटी रुपये कोठून येणार हा खरा प्रश्न आहे. आगामी काळात हे १ लाख कोटी रुपये उभे केले जातील असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले आहे. म्हणजेच सध्या तरी हे १ लाख कोटी रुपये उपलब्ध नाहीत हे स्पष्ट आहे. आर्थिक तरतूद नसलेली घोषणा ‘वास्तवात’ केवळ ‘घोषणाच’ राहाते. शेतकऱ्यांचा या बाबतचा हाच खेदजनक अनुभव आहे. अर्थमंत्र्यांनी खाद्यप्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यासाठी १० हजार कोटी रुपयांच्या योजनेची घोषणा केली आहे. समूह विकास आधारित दृष्टीकोन ठेऊन २ लाख छोट्या खाद्यप्रक्रिया उद्योगांना या अंतर्गत प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. आरोग्यपूरक, पोषण आधारित, सेंद्रिय खाद्यपदार्थ प्रक्रियेला चालना देण्यात येणार आहे. ही घोषणा काही नवी नाही. अर्थसंकल्प मांडताना या धोरणाची घोषणा यापूर्वीच झाली आहे. पूर्वीच जाहीर झालेल्या घोषणा नव्या कोरोना पॅकेजचा भाग कशा काय असू शकतात हा खरा प्रश्न आहे. अर्थमंत्र्यांनी मत्स्य संपदा विकासासाठी २० हजार कोटी रुपयांची घोषणा केली आहे. ५५ लाख लोकांना यातून रोजगार मिळणार असून पुढील ५ वर्षात यातून ७० लाख टन मत्स्य संपदेचे उत्पादन वाढेल असे त्या म्हणाल्या आहेत. पत्रकार परिषदेत त्यांनीच सांगितल्याप्रमाणे ही योजनाही जुनीच आहे. २०२०-२१ चा अर्थसंकल्प मांडताना त्यांनीच ही योजना जाहीर केली होती. नवे यात काहीच नाही. शिवाय कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी व मत्स्य उद्योजक तातडीने सहाय्य मागत असताना पाच वर्षाच्या कालखंडात काय होणार हे सांगितले जात असेल तर ती नक्कीच अपेक्षा भंग करणारी बाब आहे. पॅकेज अंतर्गत अर्थमंत्र्यांनी जनावरांना खुरकुत आजारावरील लस उपलब्ध करण्याची घोषणा केली आहे. ही योजनाही अत्यंत जुनी आहे. मोदी सरकारच्या आधीपासून असे लसीकरण होत आले आहे. २०२०-२१ चा अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्र्यांनी या योजनेचा उल्लेख केला होता. लसीकरणासाठी किती आर्थिक तरतूद असेल व किती जनावरांना लस दिली जाईल, हे ही सांगितले होते. आता जनावरांचे हे पूर्वीच जाहीर केलेले लसीकरण कोरोना पॅकेजचा भाग कसे असू शकते हा प्रश्नच आहे. अर्थमंत्र्यांनी पशुपालन क्षेत्रात पायाभूत सुविधांसाठी १५ हजार कोटी रुपयांचा फंड उभा करण्याची घोषणा केली आहे. खाजगी उद्योगांसाठी या अंतर्गत पायाभूत सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. शिवाय पशुखाद्य उद्योगांनाही मदत केली जाणार आहे. देशात साधारणपणे ८ कोटी पशुपालकांकडून ५३ कोटी पशु पाळले जात आहेत. या इतक्या भव्य क्षेत्राच्या विकासासाठी केवळ १५ हजार कोटी रुपये ही अत्यंत केविलवाणी तरतूद आहे. पॅकेज अंतर्गत वनौषधी लागवडीसाठीची योजना जाहीर करण्यात आली आहे. एकूण १० लाख हेक्टरवर या अंतर्गत वनौषधी लागवडीला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. गुंतवणूक ४ हजार कोटी रुपयांची व शेतकऱ्यांना परतावा केवळ ५ हजार कोटी अशी ही अत्यंत छोटी योजना आहे. अर्थमंत्र्यांनी मधमाशा पालन योजनेसाठी पॅकेज अंतर्गत ५०० कोटी रुपयांची घोषणा केली आहे. २ लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. ही योजनाही जुनीच आहे. २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात या बाबतची घोषणा पूर्वीच झाली आहे. कोरोनाचे संकट पाहता या अशा अत्यंत छोट्या योजनांनी १३.५ कोटी खातेदार शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची सुतराम शक्यता नाही. पॅकेज अंतर्गत अर्थमंत्र्यांनी नाशवंत शेतीमालासाठी ‘ऑपरेशन ग्रीन’ची घोषणा केली आहे. टॉमेटो, कांदा यासारख्या नाशवंत शेतीमालाला संरक्षण मिळावे यासाठी ‘प्रायोगिक’ तत्वावर ही योजना राबविली जाणार आहे. योजनेसाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ही योजनाही जुनीच आहे. तीन वर्षापूर्वी तत्कालीन अर्थमंत्र्यांनी ही ऑपरेशन ग्रीन योजना जाहीर केली होती. त्या वेळीही या योजनेसाठी ५०० कोटी इतकीच तरतूद होती. दुर्दैवाने या योजनेचा कोणताही पुरेसा लाभ अद्याप शेतकऱ्यांना झालेला नाही. आता तीच जुनी योजना नव्या कोरोना पॅकेज मध्ये कॉपी पेस्ट करण्यात आली आहे. आदल्या दिवशी अर्थमंत्र्यांनी नाबार्डच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी ३० हजार कोटी रुपयांची अतिरिक्त कार्यशील राशी उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली होती. अगोदर उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या ९० हजार कोटी व्यतिरिक्त ही राशी असणार आहे. नव्या २.५ लाख शेतकऱ्यांना २ लाख रुपये मर्यादेचे क्रेडीट कार्डही देण्यात येणार आहे. मात्र ही काही शेतकऱ्यांना अनुदान रूपाने केलेली मदत असणार नाही. हे ‘कर्ज’ असणार आहे. हंगाम यशस्वी होवो न होवो शेतकऱ्यांना हे कर्ज फेडावेच लागणार आहे. अर्थमंत्र्यांनी या शिवाय तीन धोरणात्मक हस्तक्षेपांची घोषणा केली आहे. १९५५ पासून अस्तित्वात असलेल्या अत्यावश्यक वस्तू कायद्याचा गैरवापर करून शेतीमालाचे भाव सातत्याने पाडण्यात आले आहेत. आता या कायद्याच्या जाचातून शेतकऱ्यांना मुक्त करण्याचे धोरण सरकार घेत असल्याचे सांगितले जात आहे. यासाठी डाळी, खाद्यतेल, तेलबिया, कांदा आणि बटाटा यांना जीवनावश्यक वस्तूच्या यादीतून वगळल्या जात आहेत. प्रक्रियादार व मूल्यवर्धन साखळीतील घटकांना या वस्तूंच्या साठे मर्यादा निर्बंधातून मुक्त करण्यात येत आहे. सरकारच्या या निर्णयाचे नक्कीच स्वागत आहे. मात्र हे करताना आपत्कालीन परिस्थितीत किंवा सरकारला वाटल्यास या वस्तूंसह आवश्यक तत्सम सर्वच वस्तूंचा समावेश पुन्हा जीवनावश्यक वस्तूमध्ये करण्याचे अधिकार सरकारने आपल्याकडेच ठेवले असल्याची नोंद घेणेही आवश्यक आहे. एकंदरीतच सरकारच्या शेती पॅकेज मधील घोषणा एकतर आर्थिक तरतूद नसणाऱ्या तरी आहेत किंवा जुन्या तरी आहेत. धोरणात्मक हस्तक्षेपही तत्काळ फारसा लाभ न देणारे आहेत. विस्कळीत झालेली वाहतूक व विक्री व्यवस्था सावरण्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. खरिपाच्या तयारी बाबतही मौन बाळगण्यात आले आहे. डॉ. अजित नवले (लेखक अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस आहेत.) | 
