मूळ प्रश्‍नाला सोईस्कर बगल !

जागतिक भूक निर्देशांकातील आकडेवारीनुसार १०७ देशांच्या यादीत भारत ९४ व्या क्रमांकावर असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. २०२०मधील पाहणीतील हे निष्कर्ष आहेत. २०१९ मधील वार्षिक जागतिक भूक निर्देशांकात ११७ देशांमध्ये भारताचा क्रमांक १०२ होता. म्हणजेच एका वर्षात भारताच्या स्थितीत फार काही सुधारणा झाली आहे असे घडलेले नाही.. या संदर्भात राज्यसभेत प्रश्‍न विचारण्यात आल्यानंतर केंद्र सरकारकडून ही आकडेवारी व निष्कर्ष फेटाळण्याचा सराईत आणि नेहमीचा पवित्रा घेण्यात आला. कोणत्या माहितीच्या आधारे हे निष्कर्ष काढले आहेत याची विचारणा संबंधित संघटनांकडे करण्यात आल्याचे कृषी व शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री पुरषोत्तम रुपाला यांनी सांगितले. रुपाला यांनी शहाजोग भाषेत म्हटले, ‘ज्या देशात गरिबातले गरीबही पिल्लाला जन्म दिल्यानंतर कुत्र्यालाही शिरा खायला देतात त्या देशात भुकेची समस्या?’ भावनेला आवाहन करणारे याहून अधिक प्रभावी शब्द कोणते असतील? परंतु मूळ विषयाला बगल देण्याच्या ‘राष्ट्रीय धोरणा’चा हा भाग आहे. वाढती बेरोजगारी व खालावणाऱ्या विकासदराची आकडेवारी निवडणुकीतील मतांवर परिणाम होऊ नये म्हणून दाबून ठेवली जाते. त्याविरूद्ध आवाज उठविणाऱ्या तज्ज्ञांची ‘बनावट अर्थतज्ज्ञ आणि विरोधासाठी विरोध करणारे’ अशी संभावना करणाऱ्या राज्यकर्त्यांकडून वेगळी अपेक्षा ठेवता येणार नाही. 

अन्नसुरक्षा योजनेला नख  या संदर्भात २०१४ पासूनच्या आकडेवारीवर नजर टाकली असता २०१४ मध्ये भारताचा क्रमांक ५५ होता, त्यानंतर ८० (२०१५), ९७ (२०१६), १०० (२०१७), १०३ (२०१८) व १०२ (२०१९) अशी या निर्देशांकाची घसरण झाली. भारतातील अन्नधान्याची कोठारे ओसंडून वाहात आहेत असे सांगण्यात येते, मग भूक निर्देशांक वाढण्याचे कारण काय, अशी विचारणा आम आदमी पक्षाचे सदस्य संजयसिंह यांनी राज्यसभेत कृषिमंत्र्यांकडे केल्यावर रुपाला यांनी  वरील भावनाप्रधान उत्तर देऊन विषय भरकटविण्याचा लोकप्रिय प्रयोग केला. परंतु या अहवालात बालकांचे (पाच वर्षांखालील) कुपोषण, खुरटी वाढ याबद्दलची आकडेवारीही समाविष्ट आहे. किंबहुना भूक निर्देशांकाचे हे मूलभूत निकष मानले जातात. याचाच अर्थ भारतातील बालकांचे आरोग्य सुस्थितीत नसल्याचा निष्कर्ष यातून निघतो. अन्नधान्याची कोठारे भरलेली असताना भूक निर्देशांकात घसरण का या प्रश्‍नाचे उत्तर असलेच पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्याच आठवड्यात आधार कार्डाशी जोडल्या न गेलेल्या सुमारे तीन कोटी शिधापत्रिका रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाबद्दल खुलासा मागितला आहे. गरिबांचा कळवळा सतत ओसंडून वाहणाऱ्या राज्यकर्त्यांच्या कारकिर्दीत असे होणे आश्‍चर्यकारक आहे. तीन कोटी शिधापत्रिका म्हणजे सुमारे पंधरा कोटी व्यक्तींना स्वस्त धान्य योजनेतून बाहेर भिरकावून देणे आहे.  

३० प्रदूषित शहरांमध्ये भारतातील २२  स्वित्झर्लंडमधील ‘आयक्‍यूएअर’ नावाची संस्था दरवर्षी प्रदूषणविषयक अहवाल प्रसिद्ध करते. यातील माहितीनुसार जगातील सर्वाधिक तीस प्रदूषित शहरांमध्ये भारतातील बावीस शहरांचा समावेश आहे. चीनमधील असंतोषाने खदखदणारा शिनजियांग (सिंकियांग) प्रांत हा प्रदूषणात पहिल्या क्रमांकावर असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर दिल्लीला लागून असलेले उत्तर प्रदेशातील गाझियाबाद शहर आहे. भारतातील अन्य शहरांमध्ये बुलंदशहर, बिसराख-जलालपूर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपूर, लखनौ, मेरठ, आग्रा, मुझफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश), भिवाडी (राजस्थान), फरिदाबाद, जिंद, हिस्सार, फतेहाबाद, बंधवाडी, गुडगाव, यमुनानगर, रोहतक, धरुहेडा (हरियाना) आणि मुझफ्फरपूर (बिहार) यांचा समावेश आहे. १०६ देशांचा अभ्यास या संस्थेना केला आहे. हवेतील धूलिकणांचे प्रमाण २.५पेक्षा अधिक असेल ते शहर प्रदूषित मानण्याच्या जागतिक निकषाच्या आधारे ही पाहणी करण्यात आली. वाहतूक, स्वयंपाकासाठीचे जळण, वीजनिर्मिती, उद्योग व कारखाने, बांधकामे, कचरा आणि शेतामधील टाकाऊ गोष्टी जाळणे हे भारतातील हवा प्रदूषणाचे प्रमुख घटक असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. दिल्लीसारख्या एकट्या महानगरातील खासगी वाहनांची संख्या अन्य तीन महानगरांमधील (मुंबई, कोलकाता व चेन्नई) वाहनसंख्येपेक्षा अधिक आहे आणि त्याचे एकमेव कारण अपुरी आणि लोकांना सहजपणे उपलब्ध न होणारी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था हे आहे. खासगी वाहनांच्या प्रचंड संख्येमुळे दिल्लीत प्रदूषण अनेकदा गंभीर होते. गेल्या काही वर्षांत ‘सीएनजी’च्या, तसेच अलीकडच्या काळात विजेवरील वाहनांच्या संख्येत होत असलेल्या वाढीमुळे प्रदूषण किंचित कमी झालेले आढळते. वर्तमान राजवटीच्या आधुनिकीकरण, संगणकीकरण, खासगीकरण यांच्या अतिरेकी हव्यासामुळे अनेक क्षेत्रांतील सामाजिक न्याय व कल्याणाच्या मूलभूत हेतूला धक्का बसण्याचे प्रकार घडणार आहेत. 

‘गव्हर्मेंट हॅज नो बिझनेस टू बी इन बिझनेस’ असे फुशारकीने सांगितले जाते. त्यातून सर्रास आणि अनियंत्रित खासगीकरणाला सुरुवात करण्यात आली आहे. यात आरक्षणासारख्या घटनात्मक सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेचे भवितव्य काय असा प्रश्‍न निर्माण झाल्याखेरीज राहणार नाही. त्याच मालिकेत डिजिटायझेशन म्हणजेच संगणकीकरणाचा अति-आग्रह आहे. यामुळे सर्वसामान्यांना कोणत्या अडचणींना तोंड द्यावे लागते याची जाणीव हस्तिदंती मनोऱ्यात बसणाऱ्यांना नाही. परंतु मूळ प्रश्‍नाला बगल देण्याच्या ‘राष्ट्रीय धोरणा’चे प्रत्यंतर या संदर्भातही येतेच. अलीकडेच अमेरिकेतील ‘फ्रीडम हाऊस’ संस्थेने भारतातील लोकशाहीच्या घसरणीबद्दल प्रतिकूल निरीक्षणे व्यक्त केल्यानंतर, ‘लोकशाहीच्या स्वघोषित राखणदारांच्या प्रमाणपत्राची भारत सरकारला गरज नाही’, असे बाणेदार उत्तर परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी दिले होते. परंतु पत्रकारांच्या विरोधात उठसूट देशद्रोहाची कलमे लावण्याचे प्रकार सरकार आणि सरकारी पक्षातर्फे चालू आहेत, त्याबद्दल त्यांचा बाणेदारपणा लुप्त झालेला असावा. आणखी असाच एक प्रश्‍न संसदेत विचारण्यात आला होता. इंटरनेट वापरावर सातत्याने बंदी घालणाऱ्या देशांमध्ये भारत अव्वल क्रमांकावर असल्याबद्दलचा हा प्रश्‍न होता. त्यावर दिलेल्या उत्तरात मंत्र्यांनी या संदर्भात कोणतीही विश्‍वसनीय माहिती उपलब्ध नसल्याचे सांगून हात झटकले. थोडक्‍यात, मूळ प्रश्‍नांना बगल देण्याचा यशस्वी प्रयोग चालूच आहे !

- अनंत बागाईतकर

(लेखक ‘सकाळ’च्या दिल्ली  न्यूज ब्यूरोचे प्रमुख आहेत.)