agriculture news in marathi agrowon special article on central government policies to Jammu and kashmir | Page 2 ||| Agrowon

अजेंड्याच्या चौकटीतील संवाद

अनंत बागाईतकर
सोमवार, 28 जून 2021

जम्मू-काश्‍मीरमधील लोकशाही प्रक्रियेसाठी संवाद सुरू झाला, हे स्वागतार्ह. नेत्यांनी केलेल्या मागण्या आणि पंतप्रधानांनी लावलेला सूर पाहता आणखी चर्चा आणि विसंवाद दूर करण्याची गरज अधोरेखित होते.
 

जम्मू-काश्‍मीरस्थित राजकीय पक्ष, त्यांचे नेते यांच्या भूमिका वैशिष्ट्यपूर्ण आहेत. त्याचे कारण या प्रदेशाचे असलेले वैशिष्ट्यपूर्ण स्थान. ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी हे वैशिष्ट्यपूर्ण स्थान संपुष्टात आले. या राज्याचे जम्मू-काश्‍मीर आणि लडाख अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये रूपांतर करण्यात आले. या राज्याला राज्यघटनेतील ३७० व ३५(अ) कलमानुसार असलेले विशिष्ट स्थान व दर्जा रद्द करण्यात आला. त्या वेळी राज्यात लोकनियुक्त सरकार अस्तित्वात नव्हते. केंद्राच्या अधिपत्याखाली ते राज्य होते. केवळ केंद्र सरकारला असलेला अधिकार आणि संसद यांच्या माध्यमातून या राज्याचा विशेष दर्जा रद्द करण्यात आला. त्यानंतर या दोन केंद्रशासित प्रदेशांत केंद्राची राजवट अधिकृतपणे सुरू झाली. यानंतर या राज्यातील जनतेकडून येणारी प्रतिक्रिया लक्षात घेऊन तेथील राजकीय नेत्यांना स्थानबद्धतेत ठेवले. राजकीय कार्यकर्त्यांना जेरबंद केले. संचारबंदी लावली. जनतेला इंटरनेट, मोबाईल आणि दळणवळण, संपर्काच्या सोयींपासून वंचित करण्यात आले. दोन वर्षांनंतर तेथे प्रथम ग्रामपंचायत पातळीवरील आणि त्यानंतर जिल्हास्तरीय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात आल्या. पंचायत पातळीवरील निवडणुकांवर बहिष्कार टाकलेल्या स्थानिक राजकीय पक्षांनी चूक सुधारून जिल्हा विकास मंडळांच्या निवडणुकात भाग घेतला, विजयही मिळवला. त्या पार्श्‍वभूमीवर जम्मू-काश्‍मीर केंद्रशासित प्रदेशात मतदार संघांच्या फेररचनेची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. अविभाजित जम्मू-काश्‍मीरच्या शेवटच्या मुख्यमंत्री म्हणून मेहबूबा मुफ्ती यांचे नाव इतिहासात नोंदले गेले. मोदी सरकारने त्यांच्या सरकारचा पाठिंबा काढून घेऊन तेथे केंद्रीय राजवट (जून-२०१८) लागू केली. ही राजवट चालू ठेऊनच केंद्राच्या इच्छेनुसार या राज्याचे विभाजन करणारा कायदा संसदेत मंजूरही (ऑगस्ट-२०१९) करण्यात आला. राज्याला लागू केलेली राज्यपाल राजवट ही केंद्रशासित प्रदेशाला लागू होत नसल्याने, तेथे तत्काळ नायब राज्यपालांची नेमणूक केली. त्यांच्याकडे कारभार सुपूर्द करण्यात आला. त्यानंतर २०२०च्या अखेरीला नव्याने स्थापित केंद्रशासित जम्मू-काश्‍मीरमध्ये प्रथम पंचायत आणि नंतर जिल्हा स्तरावरील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही घेतल्या. या निवडणुका मूळच्या पंचायत व जिल्ह्यांच्या रचनेनुसारच घेण्यात आल्या होत्या. आता आगामी काळात या केंद्रशासित प्रदेशाची विधानसभा निवडण्यासाठी मतदार संघांच्या फेररचनेचा घाट घालण्यात आला आहे. त्याला विरोध होत आहे. परंतु केंद्राने त्याला न जुमानता प्रक्रिया चालू ठेवली आहे. २० जून २०२१ रोजी जम्मू-काश्‍मीरमधील केंद्रीय राजवटीला तीन वर्षे पूर्ण झाली. केंद्रशासित प्रदेशात रूपांतर झालेल्यास (जून-२०१९) जवळपास दोन वर्षे होत आहेत. आता तेथे निवडणुकांचा घाट घातला जातोय. मुळात निवडणुका यापूर्वीच व्हायला हव्या होत्या. परंतु केंद्र सरकार स्वतःच्या वेळापत्रकाप्रमाणे चालत आहे. त्यामुळेच त्यांनी आता प्रथम मतदारसंघ फेररचनेला प्राधान्य देऊन त्यानंतर निवडणुका घेण्याचे ठरवले आहे. या मुद्याचा उल्लेख अशासाठी, की केंद्र सरकार एकतर्फी पद्धतीने चालले आहे. 

मागण्यांची मोठी यादी
वरील मुद्दे लक्षात घेतल्यानंतर २४ जून रोजी पंतप्रधानांनी जम्मू-काश्‍मीरस्थित राजकीय पक्षांच्या नेत्यांबरोबरची बैठक किंवा संवाद प्रक्रिया यांचे मूल्यमापन शक्‍य होईल. या संवादप्रक्रियेत नेत्यांनी पंतप्रधानांसमोर मांडलेल्या मागण्यांचा सारांश काढल्यास त्यांचे सर्वसाधारण स्वरूप लक्षात यावे. जम्मू-काश्‍मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा पूर्ववत बहाल करावा, ही मागणी एकमुखाने करण्यात आली. विधानसभा निवडणूक घ्यायची असेल, तर ती मूळच्या मतदारसंघांच्या अनुसार घ्यावी, अशीही मागणी आहे. त्याचप्रमाणे पूर्ण राज्याचा दर्जा प्रथम बहाल करून मगच निवडणूक घ्यावी, असेही नेत्यांनी सांगितले. याखेरीज राजकीय कार्यकर्त्यांची सुटका, रोजगार आणि नोकऱ्यांसाठी विशेष मोहीम, जम्मू-काश्‍मीरमधील मूळ रहिवाशांच्या जमीनजुमल्यांची हमी, काश्‍मिरी पंडितांचे पुनर्वसन या मागण्या आहेत. कलम-३७० रद्द करण्याचा केंद्राचा निर्णयच बेकायदेशीर आहे.  त्याच्या फेरस्थापनेसाठी कायदेशीर मार्गानेच लढू, असे मेहबूबा यांनी सांगितले. या सर्वांनी मतदारसंघाच्या फेररचनेत वेळ घालवण्याऐवजी सरळ निवडणुका घ्याव्यात, असे सुचविले. अर्थातच, ते पंतप्रधानांनी मान्य केले नाही, हे स्पष्टच आहे. कॉंग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद यांनी सध्या पाकिस्तानने संघर्षविराम व शस्त्रबंदीला मान्यता दिलेली असल्याने सीमेवर शांतता आहे. त्याचाच लाभ घेऊन निवडणुका घ्याव्यात, असा युक्तिवाद केला. काही उपस्थितांनी विश्‍वास वाढविण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने सकारात्मक पावले उचलण्याचे आवाहन केले. 

संवादातील विसंवाद
एकीकडे ही मंडळी आपले म्हणणे मांडत असतानाच पंतप्रधानांनी त्यांना काय सांगितले, ते लक्षात घेतल्यानंतर या संवाद प्रक्रियेतील विसंवाद स्पष्ट होईल. पंतप्रधानांनी या नेत्यांना मतदारसंघ फेररचनेत सहभागाचे आवाहन केले. मतदारसंघ फेररचना आयोगात स्थानिक राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना स्थान असते. परंतु त्यांच्या सूचना स्वीकारण्याचे बंधन नसते. त्यामुळे आधीच तेथील पक्षांनी यावर बहिष्कार टाकलेला आहे. त्यामुळे पंतप्रधानांनी त्यांना त्या प्रक्रियेत सहभागी होण्याचे आवाहन केले. त्याचबरोबर राज्यात नवे व तरुण नेतृत्व निर्माण व्हावे, अशी इच्छा प्रकट केली. दोन वर्षात जम्मू-काश्‍मीरमधील राज्यकारभारातला भ्रष्टाचार कमी झाल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनाचे महत्त्व लक्षात येत आहे, असे दोन मुद्देही पंतप्रधानांनी मांडले. यावरून त्यांच्या विचारांची दिशाही स्पष्ट होते. युवा नेतृत्वाला संधीचा मुद्दा मांडून त्यांनी बैठकीतल्या प्रस्थापित नेत्यांना एकप्रकारे मोडीत काढले. तसेच भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनाचे फायदे लोकांच्या लक्षात येऊ लागल्याचे सांगून या नेत्यांना, त्यांच्या राजवटी भ्रष्ट होत्या असेही अप्रत्यक्षपणे सुनावले. 

जम्मू-काश्‍मीरच्या राजकीय नेतृत्वाने आतापर्यंत केंद्रीय सत्तेनुसार आचरण ठेवले आहे. शेख अब्दुल्लांपासूनचा इतिहास सर्वांसमोर आहे. परंतु शेख अब्दुल्ला यांचे त्या राज्यातील महत्व भारत सरकारने कधी मोडीत काढले नाही. या राज्याचे वैशिष्ट्य आणि त्यातील संवेदनशीलता याची जाणीव ठेवून तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी परिस्थिती हाताळली होती. तत्कालीन राज्यकर्त्यांकडे पूर्ण बहुमत होते, परंतु त्याचा दुरुपयोग त्यांनी टाळला. त्यामुळे जी केंद्रीय सत्ता केवळ त्यांच्या मनात असलेल्या संकल्पनाच साकार करण्यासाठी बांधील असते त्या स्थितीत संवाद, वाटाघाटी यांचे महत्व शून्य असते.भारतात अद्याप लोकशाही जिवंत आहे. केवळ देखावा म्हणून का होईना संवाद प्रक्रिया घडू शकते हे जगाला कळावे, एवढाच मर्यादित हेतू जम्मू-काश्‍मीरस्थित पक्षांबरोबरच्या या बैठकीने साध्य झाला.   

अनंत बागाईतकर

(लेखक ‘सकाळ’च्या दिल्ली   
न्यूज ब्यूरोचे प्रमुख आहेत.)


इतर संपादकीय
इथेनॉलयुक्त भारतातूनच साधेल इंधन...भारत हा ब्राझीलनंतर जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा ऊस...
डीबीटी’ लाभदायकच!  कृषी विभागांतर्गतच्या विविध योजनांचा एक हजार...
साखर दराला झळाळी; दोन वर्षांतील...कोल्हापूर : साखरेच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात...
दिलासादायक दरवाढखरे तर यंदाच्या साखर हंगामात साखरेच्या किमान...
शर्यतीच्या बैलांची निवड आणि संगोपनशर्यतीच्या बैलांची खरेदी साधारण नोव्हेंबर ते...
बैलगाडा शर्यत ः ग्रामीण अर्थकारणाचे साधनबैलगाडी शर्यतीचा इतिहास तसा फार जुना आहे....
‘सिट्रस इस्टेट’ला गतिमान करा विदर्भातील संत्रा या फळपिकाची उत्पादकता वाढवून...
जीवदान अन् दाणादाणहीयावर्षी जूनमध्ये ऐन पेरणीच्या हंगामातील पावसाचा...
स्वतंत्र सिंचन यंत्रणेची करा निर्मितीपंतप्रधान कृषी सिंचन योजना देशातील अनेक राज्यांत...
घटता सहभाग चिंता वाढविणारापंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी...
अनुदानात अडकले सूक्ष्म सिंचनाचे थेंब ठिबक व तुषार सिंचन पद्धती वापरून कमी पाण्यात...
हिरव्या ऋतूत पाण्याची वानवायावर्षी देशपातळीवर सरासरीपेक्षा अधिक पावसाच्या...
तीन दशके आर्थिक उदारीकरणाची!वामनाने तीन पावलांत बळीराजाला पाताळात ...
शांतता, संसदेत गोंधळ सुरू आहे!अनेक महत्त्वाच्या घडामोडी गेल्या आठवड्याने...
एफआरपी ः दूधदरावर कायमस्वरूपी तोडगाखरे तर मागील दशकभरापासून राज्यातील दुग्ध व्यवसाय...
अडचणीत वाढ अन् लुटीला प्रोत्साहनआधीच शेतकऱ्यांवर प्रचंड निर्बंध लादलेले असताना...
अवजारांची उपयुक्तता अन् दर्जा कसून...मागील दीड-दोन दशकांमध्ये देशात, राज्यात...
असा आदर्शवादी नेता पुन्हा होणे नाहीगणपतराव देशमुख ३० जुलै २०२१ ला आपल्यातून निघून...
आव्हान पाण्याच्या अन् चिखलाच्या पुराचेकोकणात २२ जुलै २०२१ या दिवशी ६३० मि.मी. एवढा...
जीवनमरणाचा प्रश्‍न निकाली काढामागील काही वर्षांपासून सोयाबीनच्या चांगल्या...