agriculture news in marathi agrowon special article on Chandrapur district liqueur ban lifted bt Maharashtra Government | Agrowon

चंद्रपूर दारूबंदी निर्णयाच्या निमित्ताने...

वसुधा सरदार
गुरुवार, 29 जुलै 2021

महाराष्ट्रासमोरील आजच्या अनेक ज्वलंत प्रश्‍नांच्या तुलनेत दारूबंदीचा विषय ‘नॉन इश्यू’ म्हणावा असा आहे. दारूबंदी हा विषयच अनेकांना आता कालबाह्य वाटतो. ग्रामीण भागातील सामाजिक कार्याच्या माझ्या चाळीसेक वर्षांच्या काळात मात्र हा प्रश्‍न कधीच शिळा झाला नाही.
 

महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाच्या २७ मे रोजीच्या बैठकीत चंद्रपूर जिल्ह्यात गेली सहा वर्षे लागू असलेली दारूबंदी उठवण्याचा निर्णय झाला. ८ जून रोजी त्या अनुषंगाने शासन परिपत्रक निघाले. जुलै सुरू होता होता चंद्रपूरमधील बंद दारू दुकाने उघडली सुद्धा! आवश्यक कायदेशीर सर्व बाबींची पूर्तता करूनच ही कार्यवाही झाली असणार. कारण परिपत्रकात तसे स्पष्ट आदेशच आहेत. सरकारी कारभारातली ही तत्परता मनाला सुखावून गेली. प्रश्‍न निर्णयाच्या औचित्याचा आहे. महात्मा गांधींच्या वास्तव्याने पुनीत झालेल्या वर्धा जिल्ह्यात शासनानेच दारूबंदी केलेली आहे. परंतु आधी गडचिरोली आणि २०१५ पासून चंद्रपूर जिल्ह्यात लागू झालेल्या दारूबंदीसाठी अनेक लोकांनी अनेक वर्षे संघर्ष केला होता. अनेक ग्रामपंचायतीनी जिल्हा दारूबंदीचे ठराव केले होते. हजारो महिला चिमूरपासून पायी मोर्चाने नागपूर अधिवेशनात आपले निवेदन घेऊन गेल्या होत्या. गडचिरोलीत डॉ. अभय बंग यांच्या व चंद्रपूर येथे पारोमिता गोस्वामी व इतर कार्यकर्त्यांच्या नेतृत्वात जनतेतील असंतोष संघटित झाला होता. त्याची संवेदनशील दखल घेऊन या दोन्ही ठिकाणची जिल्हा दारूबंदी लागू झाली होती. 

२७ मे २०२१ च्या निर्णयामागे, अवैध, बनावट दारूचा सुकाळ, विक्री व वाहतुकीत महिला व लहान मुलांचा सहभाग, गुन्हेगारीत वाढ, राज्याच्या उत्पन्नात घट, अशी कारणे देण्यात आली आहेत. नागरिकांनी मोठ्या संख्येने दारूबंदी उठवण्याची मागणी केल्याचेही म्हटले गेले आहे. कोरोनामुळे सामान्य, गोरगरीब जनतेचे कंबरडे मोडले आहे. निषेध करण्यासाठी एकत्र येण्याचीही परिस्थिती नाही. खिंडीत गाठून पाठीवर वार करण्यासारखा हा निर्णय झाला आहे. जिल्ह्याचे पालकमंत्री व राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री वडेट्टीवार यांच्या पुढाकारातच ही आपत्ती आणली गेली आहे, हे विशेष! चंद्रपूर जिल्हाधिकारी यांची समीक्षा समिती व नंतर सनदी अधिकारी रमानाथ झा यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती यांच्या शिफारशींच्या आधारे सदर निर्णय घेतल्याचे सांगितले जाते. मात्र माहिती अधिकार कायद्याखाली मागणी करूनही झा समिती अहवाल गोपनीयतेच्या कारणासाठी मिळू शकत नाही. विरोधी आवाज दाबण्यासाठी एवढा कडेकोट बंदोबस्त करण्याची गरज पडावी?   

राज्यासमोरील आजच्या अनेक ज्वलंत प्रश्‍नांच्या तुलनेत दारूबंदीचा विषय ‘नॉन इश्यू’ म्हणावा असा आहे. तसा तो गेली बरीच वर्षे किंवा दशके आहे. समाजातील अभिजन वर्ग, लोकप्रतिनिधी, प्रशासन, माध्यमे, पत्रकार, या सर्वांमध्ये (काही सन्मान्य अपवाद वगळता) दारूबंदी हा विषयच कालबाह्य समजला जातो. ग्रामीण भागातील सामाजिक कार्याच्या माझ्या चाळीसेक वर्षांच्या काळात मात्र हा प्रश्‍न कधीच शिळा झाला नाही. रोजगार, पाणी, जळण, शेती, असे आमचे विषय चालले असताना, सभेत कधीही तोंड न उघडणारी रन्जाबाई उसळून म्हणाली, ‘‘आमाला काम नाई भेटलं, आशुद पानी पिऊन आमी आजारी पल्डो तरी चालंल. पयली दारू बंद करा. बाकी समदं ऱ्हाऊ द्या. महिला व युवक यांच्याकडून पुनःपुन्हा दारूबंदीचा विषय अजेंड्यावर आणला गेला. त्यावर काम करताना जमेल तेवढा अभ्यास केला. पण  पुस्तकांपेक्षा लोकांनी, अडाणी म्हटल्या जाणाऱ्या बायांनी जी समज घडवली, ती मांडण्याचा हा प्रयत्न. ‘दारू ही आरोग्याला, कुटुंबाला, समाजाला, घातक आहे,’ हे सर्वमान्य आहे. तरी तिचा प्रसार वाढत आहे. मात्र, ‘दारूच्या वाढत्या प्रमाणात समाजाचं वाढतं नुकसान’ असं हे सरळसोपं गणित नाही. वर्ग, जात, लिंग भेदभाव, धर्म, प्रदेश, अशा विविध धारांनी आपला समाज चिरफाळलेला आहे. तथाकथित विकासाची फळे ज्यांच्या वाट्याला अभावानेच येतात, अशा दुबळ्या घटकांना दारूचा फटका सर्वांत कठोरपणे बसतो, हा काही योगायोग नाही.

दारूचे परिणाम 
अमेरिकेचे पहिले राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज वॉशिंग्टन, महात्मा गांधी, अगदी अलीकडे मिखाईल गोर्बाचेव्ह, अशा जगभरातल्या अनेक समाजधुरीणांनी दारूमुळे गरीब वर्गाचे जीवन बरबाद होत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. हातावर पोट असणाऱ्या कष्टकरी वर्गाच्या आमदनीतला सर्वांत मोठा हिस्सा अन्न आणि इतर मूलभूत गरजांवर खर्च होत असतो. त्या तुटपुंज्या कमाईतला दारूत जाणारा प्रत्येक रुपया पूर्ण कुटुंबाची उपासमार. कुपोषण, कंगाली, यात भर घालतो. निकृष्ट, घातक पदार्थ वापरून, गलिच्च्छ वातावरणात बनणाऱ्या विषारी दारूमुळे मोठ्या संख्येने फटकन मरण्याच्या दुर्दैवी घटना याच वर्गाच्या वाट्याला येतात. ‘कष्ट विसरायला दारू हवीच’ हा समज पसरवायला दारूचे ठेकेदार, सावकार सक्रिय असतातच; पण दोन घटका जीव रमवायला शिणुमाला गेलं, तर गरीब कष्टकऱ्यांशी नाते सांगणारा ॲन्ग्री यंग मन सुद्धा एवढ्या तेवढ्या कारणांनी बारमध्ये शिरून ठाणकन दारूचा ग्लास टेबलावर आदळताना दिसतो. तेव्हा आपल्या पेताड हिरोच्या अपराधी भावनेवर फुंकर घातली जाते अन् विवेकावर पडदा पडतो. 
काबाडकष्ट, उपासमार, मारहाण, घराबाहेर काढलं जाण्याची टांगती तलवार, ही दारुड्याच्या बायकोची रोजचीच रडकथा. तिची कष्टाची कमाई, बचत गट किंवा ग्रामपंचायतीतला तिचा सहभाग, पोरांना दोन वेळा पोटभर जेवू घालण्याचं तिचं साधसं स्वप्न, किंबहुना माणूस म्हणून तिचं अस्तित्वच तिच्या संसाराला पडलेल्या दारूच्या विळख्यात गुदमरत असतं. एखादी पारोमिता किंवा बंगबाबा भेटले, तर ती जिवाची बाजी लावून त्यांच्या बरोबर लढते. आणि हो. फडताळातलं एकेक भगुलं, दारातली एकेक शेळी, मायच्या गळ्यातला एकेक मणी कमी होत चाललेला पाहतच लहानाचा मोठा झालेला तरुणही तिला भक्कम साथ देतो. 

बेकायदा हातभट्टी धंद्यांचा अभ्यास केला तर यात गुंतलेले बहुतांश लोक मागास जातीजमातीतून आलेले दिसतात. जुना गावगाडा खिळखिळा झाला. हातात कोणतीही मालमत्ता किंवा जगण्याचं साधन नाही. शिक्षणाची परवड. अशा स्थितीत बहुसंख्य जण हातभट्टीकडे वळतात. बिनभांडवलाचा, तोही सावलीतला धंदा. रोज १०० ते १२०० टक्के इतका प्रचंड नफा. त्यामुळे त्यात शिरलेली माणसं बाहेर पडायला मागत नाहीत. पोलिसांचा ससेमिरा, बायांच्या अब्रूला धोका, हप्ते चारूनही कधीमधी अटक, पुढाऱ्यांच्या मिनत्या, सुटकेच्या बदल्यात त्यांच्यासाठी राबनं, हे दुष्टचक्र सुरू होतं. तुच्छता, बदनामी, गुन्हेगारी शिक्का, शोषण, हे जुन्या जातिव्यवस्थेतले भोग नव्या रूपात कायम राहतात. शिक्षण आणि इतर व्यवसायाच्या संधी दुरावतात. समता, प्रतिष्ठा, सन्मान्य रोजगार यासाठी चळवळी होण्याच्या शक्यता दारूच्या बाटलीत गटांगळ्या खातात. यांनी अशा बदनाम व्यवसायात असणे अनेकांना अनेक प्रकारे सोयीस्कर असतं. हजारो रुपयांची परवाना फी भरून, प्रत्येक गटातटाच्या गणेश मंडळांपासून निवडणुकांपर्यंत सढळ हस्ते देणग्या देऊनही गब्बर होत जाणारे मद्यसम्राट हे या व्यवस्थेचे लाभधारक आहेत, तर हातभट्टीवाले दलित-भटके हे त्याचे बळी आहेत.  

वसुधा सरदार ९०११०३४९५०
(लेखिका सेंद्रिय शेतकरी तसेच सामाजिक कार्यकर्त्या आहेत.)
 


इतर संपादकीय
भारतातील मोटार गाड्यांसाठी इथेनॉल...पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रण करण्याचा कार्यक्रम...
सोयाबीन विक्री करा जरा जपूनचमागील दोन महिन्यांपासून सोयाबीन हे पीक देशभर...
खरे थकबाकीदार ‘सरकार’च  वीजबिलाची थकबाकी ७९ हजार कोटींच्या घरात पोहोचली...
देवगड ‘राम्बुतान’हापूस आंब्याच्या प्रदेशात चक्क परदेशी फळ ‘...
‘कृषी’चे धडे घेऊनच करावी लागेल शेतीदेशात तथा महाराष्ट्रात आजही सुमारे ६० ते ६५...
हतबलतेचा अंत नका पाहूसोलापूर जिल्ह्यातील मोहोळ तालुक्यातील शिरापूर...
दूध आणि ऊस उत्पादकांच्या लुटीचे रहस्यसाखर उद्योग व दुग्ध व्यवसायामध्ये कमालीचे...
शर्यतीतील बैलांवरील ताणतणाव नियोजनबैलगाडा शर्यतीसाठी अत्यंत पद्धतशीरपणे ...
रीतसर नफ्याचा घोटाळाशेती हा असा व्यवसाय आहे, की ज्यामध्ये शेतकरी...
व्रतस्थ कर्मयोगीप्रसिद्ध ऊसतज्ज्ञ डॉ. ज्ञानदेव गंगाराम हापसे...
शुभस्य शीघ्रम्शालेय अभ्यासक्रमात कृषीचा समावेश करण्याच्या...
वाढत्या नैसर्गिक आपत्ती गांभीर्याने...पर्यावरणाच्या कडेलोटाच्या कुंठितावस्थेचं ...
शुद्ध खाद्यतेलासाठी हेतूही हवा शुद्धपामची लागवड आणि तेलनिर्मिती वाढविण्यास केंद्र...
कात टाकून कामाला लागानागपूर येथील `केंद्रीय लिंबूवर्गीय फळ संशोधन...
घातक पायंडाजनुकीय बदल केलेल्या (जीएम) सोयापेंड आयातीला...
ऊस रसापासून थेट इथेनॉल निर्मितीचे हवे...जागतिक पातळीवर उसाच्या थेट रसापासून ३२ टक्के व...
‘गोल्डनबीन’ची झळाळी टिकवून ठेवा मागील दशकभरापासून राज्यात सोयाबीन (गोल्डनबीन)...
दिलासादायक दरवाढ खरे तर यंदाच्या साखर हंगामात साखरेच्या किमान...
अन्नप्रक्रिया योजना ठरताहेत मृगजळ भारतात उत्पादित शेतीमालापैकी ४० टक्के माल सडून...
शेतकऱ्यांच्या जिवांशी खेळ थांबवा सुमारे चार वर्षांपूर्वी २०१७ च्या खरीप हंगामात...