शेतकऱ्यांना न्याय देणारे ‘न्यायमूर्ती’

न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांचे ३ जानेवारी २०१९ ला वयाच्या ९२ व्या वर्षी निधन झाले. महात्मा गांधीजींची परंपरा चालविणाऱ्या सेवादलाच्या शुभ्र माळेमधील हा शेवटचा मणी कायमचा निखळला आणि आचार्य दादा धर्माधिकारी, विनोबा भावे, शंकरराव देव, जमनालाल बजाज, आचार्य भागवत आणि ठाकूरदास बंग यांनी गुंफलेली ही माळ कायमची रिती झाली. ही सर्व मंडळी मराठी मातीमधील गांधीवादी पुत्र तसेच ज्‍येष्ठ स्वातंत्र्यसैनिक आणि सर्वोदयी पंथाचे होते. न्यायमूर्ती हे आचार्य दादा धर्माधिकारी यांचे पुत्र असल्यामुळे लहानपणी अनेकवेळा त्यांच्या खांद्यावर बापूजींचा आणि विनोबाजींचा हात विसावलेला असे. भुदान चळवळीचे ते खंदे समर्थक होते ते याचमुळे. विदर्भ रहिवासी असल्यामुळे मराठवाडा आणि विदर्भातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या शेतीचे प्रश्न, त्यांच्या होणाऱ्या आत्महत्या, कर्जबाजारीपणा यांमुळे ते नेहमी अस्वस्थ असत. ‘‘महात्मा गांधीजींना अभिप्रेत असणारे शेतकऱ्यांचे ग्रामोद्योग उद्‌ध्वस्त करून आपण त्यांना सरकार आणि सावकार धार्जिण बनविले आहे,’’ असे ते अनेकवेळा परखडपणे बोलत. विद्यार्थीदशेत त्यांनी गांधी विचार आणि प्रचारासाठी स्वत:ला वाहून घेतले होते. हाच वसा त्यांनी त्यांच्या मृत्यूपर्यंत जपून ठेवला. 

सध्याच्या तरुणाईपर्यंत गांधीजींचे विचार जाण्यासाठी त्यांनी अविश्रांत मेहनत केली, त्यांनी लिहिलेल्या अनेक पुस्तकांपैकी ‘शोध गांधीचा’ आणि ‘गांधी विचार आणि पर्यावरण’ यांचा उल्लेख येथे त्याचसाठी आवश्यक आहे. या पुस्तकांचे वाचन करताना आपणास पदोपदी जाणवते की न्यायमूर्ती खऱ्या अर्थाने गांधी विचारांचे भाष्यकार होते. तत्त्वनिष्ठ व्यक्तिमत्वास आदर्श विचारांच्या कृतीची जोड देणारे न्यायमूर्ती धर्माधिकारी कायम खादी वस्त्रे परिधान करत. ग्रामविकास, महिला सबलीकरण आणि हुंडाविरोधी चळवळीच्या ते नेहमी अग्रस्थानी होते. १९७२ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून रुजू होऊन १७ वर्ष सलग सेवेनंतर १९८९ मध्ये सेवानिवृत्त झालेले न्या. चंद्रशेखर धर्माधिकारी त्यानंतरही जवळपास ३० वर्ष समाजसेवेत पूर्णपणे गुंतून राहिले होते. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली कुसुमाग्रज प्रतिष्ठान, गांधी मेमोरियल फाउंडेशन वर्धा, गांधी स्मारक निधी, नवी दिल्ली आणि कुष्ठरोग निवारण समिती, शांतीवन या संस्था जास्त कार्यक्षम झाल्या. मला त्यांचा सहवास शांतीवनामध्येच लाभला.  

डहाणूमधील चिकू बागांचे कमी झालेले उत्पादन, फळांचा घसरलेला दर्जा आणि आकार व त्यांचा संबंध जेव्हा स्थानिक औष्णिक वीज प्रकल्पातून बाहेर पडणारी राख आणि एसओ २ प्रदूषणाशी आढळल्यामुळे चिकू बागायतदार, ग्रामस्थ आणि शेतकरी आंदोलनाच्या पवित्र्यात उभे राहिले. शेतकऱ्यांची बाजू घेऊन पर्यावरणवादी या प्रदूषणाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेले. डहाणू हा पर्यावरणदृष्ट्या अतिसंवेदनशील भाग असून येथील समुद्र किनारपट्टीचे संरक्षण व्हावे, त्याचबरोबर चिकू उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा यासाठी पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाकडे एकमुखाने मागणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या मंत्रालयाने १९ डिसेंबर १९९६ रोजी तज्‍ज्ञ लोकांचा समावेश असलेल्या डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाची स्थापना केली. न्या. धर्माधिकारी याचे अध्यक्ष होते. १९९५ ते २००३ या आठ वर्षांच्या कालखंडात प्रकल्प परिसरात चिकू उत्पादन जवळपास ५० टक्के कमी झाले होते. वृक्षांच्या पानावर सतत राखेचे थर साचत असल्याने उत्पादन कमी झाले हे सत्य होते. डहाणू पर्यावरणाची होणारी नासधूस थांबविण्यासाठी त्याचबरोबर चिकू बागायतदार आणि भात उत्पादकांना न्याय देण्यासाठी समितीने आपल्या कामास सुरवात केली. प्रकल्प अधिकारी, चिकू बागायतदार, स्थानिक शेतकरी आणि पर्यावरण अभ्यासकाबरोबर त्यांनी अनेक बैठका घेतल्या. प्रत्येक बैठकीमध्ये न्यायमूर्ती त्यांच्या समितीमधील तज्ज्ञ सहकाऱ्यांसह शेतकऱ्यांच्या बाजूने आग्रही भूमिका मांडत. वातावरणामधील एसओ २ मुळे वनस्पतीवरील बुरशीच्या रोगात वाढ झाली. ‘अॅसिड रेन’ चे प्रमाणही वाढले. त्यामुळे चिकू बागांवर या काळात विविध रोगांचा प्रादुर्भाव वाढला होता. या सर्व मुद्यांचा न्यायमूर्तीनी प्रकल्प अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. प्रकल्पाच्या चिमणीमधून उडणाऱ्या सूक्ष्म राखेच्या कणामुळेच परिसरामधील चिकूच्या बागांच्या वर परिणाम होत आहे यावर ताबडतोब सुरक्षा उपाय योजना करा, असेही त्यांनी ठणकावून सांगितले. त्यामुळेच तेथील ऊर्जा प्रकल्पास एसओ २ वर संपूर्ण नियंत्रण ठेऊन वातावरणामधील राखेचे उत्सर्जन महागड्या अत्याधुनिक यंत्रसामग्रीचा वापर करून कमी करावे लागले. स्थानिक शेतकऱ्यांचा विजय झाला, चिकूचे उत्पादन हळूहळू वाढू लागले, फळांचा आकार वाढला व सोबत मधुर चवही आली. भात उत्पादक शेतकरीसुद्धा आनंदी झाला. 

न्या. चंद्रशेखर धर्माधिकारी या समितीचे अध्यक्ष असताना डहाणू तालुक्यात ‘वाढवण’ येथे मोठे बंदर उभारण्याच्या योजनेस स्थानिक मच्छीमार व नागरिकांचा विरोध असलेला प्रस्ताव प्राधिकरणासमोर आला. स्थानिक पर्यावरणास प्राधान्य देताना न्यायमूर्तीनी शेतकरी व मच्छीमारांची बाजू घेऊन हा प्रस्ताव स्पष्टपणे नाकारला. डहाणू पर्यावरण संरक्षणाबरोबरच त्यांनी वसई पट्टयामधील पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी ‘हरित वसई’ संस्थेला पाठिंबा दिला होता. वसई, डहाणू आणि पालघर येथील हरितपट्टे कायम राहिले पाहिजेत यावर ते नेहमीच आग्रही राहिले. सर्वोच्च न्यायालयात वकील असताना ते कामगारांचे खटले निशुल्क चालवत. वकिलीचा उपयोग रंजल्यागांजल्यासाठी करा, हे बाबा आमटे यांचे शब्द त्यांनी तंतोतंत पाळले. ‘‘जीविताचा हक्क हा निसर्गदत्त आहे आणि तो कधीही स्थगित होऊ शकत नाही,’’ या त्यांच्या अभ्यासू न्यायदानामुळेच आणीबाणीमध्ये स्थानबद्ध असलेले अनेकजण कारागृहामधून मुक्त झाले होते. राजनीती आणि सध्याच्या शिक्षणप्रणालीवर परखडपणे विचार मांडणाऱ्या या ज्‍येष्ठ गांधीवादी अभ्यासकाने त्यांच्या या विचारसरणीचा परिणाम त्यांच्या न्यायदानावर पडू दिला नाही. आज समाजाला या क्षणी खऱ्या गांधी विचारांची गरज असताना न्यायमूर्तीचे असे आकस्मित जाणे मनाला चुटपूट लावून जाते.    

                                                 डॉ. नागेश टेकाळे  : ९८६९६१२५३१ (लेखक शेती प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)