agriculture news in marathi agrowon special article on change in agricultue part 1 | Agrowon

सिंचन व्यवस्थेत हवा आमूलाग्र बदल
रमेश पाध्ये
गुरुवार, 1 ऑगस्ट 2019

दरवर्षी पावसाच्या पाण्याने सर्व धरणे पूर्ण भरणार नाहीत, हे मान्य आहे. परंतु राज्यातील शेतीला खरिपाच्या हंगामात एक आणि रब्बी हंगामात दोन वा तीन सिंचनाच्या पाळ्या देण्यासाठी धरणे व बंधारे यातील पाणी कमी पडू नये, अशी सर्वसाधारण पातळीवरची स्थिती आहे. धरणे व बंधाऱ्यात साठविलेल्या पाण्याचा निगुतीने वापर केला, तर राज्यातील ७० लाख हेक्‍टर क्षेत्राला बारमाही सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून देता येईल.

गेली तीन वर्षे राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची संख्या वर्षाला चार हजार एवढी वाढलेली दिसते. यामागचे कारण काय? तर देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील शेती ही कमी उत्पादक असल्यामुळे येथील शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती अधिकच हलाखीची आहे. त्यामुळे बऱ्याच शेतकऱ्यांना निव्वळ निर्वाहासाठी कर्ज काढावे लागते. कर्ज परतफेड करण्यासाठी बॅंक अथवा सावकाराने लावलेला तगाद्याला कंटाळून शेवटी शेतकरी आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त होतात. हे दुष्टचक्र भेदण्यासाठी राज्यातील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात भरघोस वाढ करण्यासाठी शासनाने योग्य कृती करायला हवी. केवळ शेतकऱ्यांनी घाम गाळून त्याच्या उत्पन्नात वाढ होणार नाही.

राज्यातील शेती इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी उत्पादक असण्यामागचे प्रमुख कारण येथील ८२ टक्के शेतीला सिंचनाची जोड नाही हेच आहे. पावसाळ्याच्या हंगामात दोन पावसांमधील अंतर प्रमाणाबाहेर वाढल्यास उभ्या पिकाला पाण्याचा ताण बसतो, असे झाले की पिकाचे उत्पादन धाडकन निम्मे होते. अशा प्रसंगी उभ्या पिकाला संरक्षक सिंचनाची ७५ मिलिमीटरची एक पाळी देण्याची व्यवस्था केली तर शेतकऱ्यांना इष्टतम उत्पादन मिळेल. त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल. परंतु प्रत्यक्षात असे होत नाही. कारण सिंचनासाठी उपलब्ध असणारे पाणी काटकसर करून म्हणजे निगुतीने वापरले जात नाही.

देश पातळीवर विचार केला तर महाराष्ट्रात सर्वात जास्त धरणे व बंधारे बांधण्याचे काम सरकारने केले आहे. अशा सर्व धरणे व बंधारे यांची पाणी साठविण्याची स्थापित क्षमता ६० हजार दशलक्ष घनमीटर एवढी प्रचंड आहे. मान्य आहे की दरवर्षी पावसाच्या पाण्याने सर्व धरणे पूर्ण भरणार नाहीत. परंतु असे असले तरी राज्यातील शेतीला खरिपाच्या हंगामात एक आणि रब्बी हंगामात दोन वा तीन सिंचनाच्या पाळ्या देण्यासाठी धरणे व बंधारे यातील पाणी कमी पडू नये, अशी सर्वसाधारण पातळीवरची स्थिती आहे. धरणे व बंधाऱ्यात साठविलेल्या पाण्याचा निगुतीने वापर केला तर राज्यातील ७० लाख हेक्‍टर क्षेत्राला जवळपास बारमाही सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून देता येईल. नाशिक शहराजवळील वाघाड या मध्यम प्रकल्पातील लाभधारक क्षेत्रातील २१ गावातील शेतकऱ्यांनी पावसाचे मिळणारे ४५० मिलिमीटर पाणी आणि धरणातील ८१ दशलक्ष घनमीटर पाणी वापरून १० हजार हेक्‍टर जमिनीवर नंदन उभे केले आहे. पण इतरत्र असे होत नाही. कारण धरणे आणि बंधारे यातील पाणी प्राधान्यक्रमाने उसाच्या शेतीसाठी वापरले जाते. आश्‍चर्याची गोष्ट म्हणजे पाच वर्षांपूर्वी भारतीय जनता पार्टीच्या अधिपत्याखालील सरकार स्थापन झाल्यावर आणि त्याचा कॉंग्रेसमुक्त भारत करण्याचा घोषित कार्यक्रम असतानाही राज्यातील साखर कारखानदारीच्या पाठीशी उभे राहण्याच्या सरकारी धोरणात तसूभरही फरक पडलेला नाही. राजकीय अर्थशास्त्राच्या अभ्यासकाला स्तिमित करणारे हे वास्तव आहे.

राज्यातील उसाची शेती बंद करून ते पाणी सर्वदूर आणि अधिकाधिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविण्याचे ठरविले तरी सिंचन व्यवस्थेत असा बदल करण्यासाठी किमान सहा ते सात वर्षांचा कालखंड खर्ची पडेल. तसेच असे पाणी लाभ क्षेत्रातील शेवटच्या शेतकऱ्यांपर्यंत हमखास पोचविण्याची व्यवस्था सध्याच्या सिंचन व्यवस्थेतील नोकरशाही नीटपणे पार पाडू शकणार नाही. असा बदल परिणामकारक करायचा असेल तचर सिंचन व्यवस्थापन लाभधारक शेतकऱ्यांच्या पाणी वापर संस्थांकडे हस्तांतरित करणे गरजेचे ठरते. सिंचन व्यवस्थापनात लाभधारक शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढला की कालवे, उपकालवे ते थेट चाऱ्यांपर्यंत पायाभूत सुविधांची देखभाल व दुरुस्ती चोख होऊ लागते. शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी दररोजच्या वेळी आणि पुरेसे पाणी मिळू लागले की शेती उत्पन्नात लक्षणीय प्रमाणात वाढ होते. त्यानंतर शेतकरी वेळच्या वेळी पाणीपट्टी भरू लागतात. त्यामुळे सरकारच्या महसुलात भरघोस वाढ होते. हे सर्व बदल क्षणार्धात घडवून आणता येत नाहीत. असे बदल घडून येण्यासाठीही सहा-सात वर्षांचा कालखंड खर्ची पडणे अपेक्षित आहे. पाण्याचे सर्वदूर आणि सम प्रमाणात वाटप करण्याचा प्रयोग वाघाड प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात उत्तम रीतीने राबविण्यात आला आहे. त्यामुळे ते आदर्श प्रतिमान केवळ महाराष्ट्रात नव्हे, तर देशाच्या पातळीवर सर्वत्र राबविण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.

एकदा उपरोक्त बदल करण्याच्या प्रक्रियेने वेग घेतला की राज्यात सर्व ठिकाणी नाही, तरी बऱ्याच ठिकाणी शेतकऱ्यांना गरजेच्या वेळी सिंचनासाठी पुरेसे पाणी मिळण्याची सुविधा उपलब्ध होईल. तसे झाले म्हणजे शेतकरी कमी उत्पन्न देणाऱ्या भुसार पिकांऐवजी अधिक उत्पन्न देणाऱ्या भाज्या, फळे वा फुले अशी पिके घेण्यासाठी कौशल्याचा विकास साध्य करून अधिक सक्षम होतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘पर ड्रॉप, मोअर क्रॉप' ही जी घोषणा केली आहे. ती साकार करणारी ही प्रक्रिया असेल. अर्थात अशी प्रक्रिया सुरू होण्यासाठी प्रत्येक शेताला सिंचनाची सुविधा उपलब्ध होणे ही बाब गरजेची ठरते. जेव्हा प्रत्येक शेताला सिंचनाची सुविधा उपलब्ध होईल तेव्हाच शेतकऱ्यांच्या दर हेक्‍टरी उत्पादनात व उत्पन्नात वाढ होईल.

सिंचन व्यवस्थेत अशी बदलाची प्रक्रिया सुरू होण्यासाठी महाराष्ट्रात सर्वप्रथम उसाच्या शेतीला पायबंद घालायला हवा. उत्तरेकडील राज्यांत लागवडीसाठी उसाचे को - ०२३८ हे नवीन वाण तयार झाल्यामुळे गेली दोन-तीन वर्षे साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन होत आहे. तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत साखरेचे भाव पार कोसळल्यामुळे देशातील अतिरिक्त साखर आपण पदराला खार लावल्याशिवाय निर्यात करू शकत नाही, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांकडे साखरेचे वाढते साठे आणि शेतकऱ्यांनी कारखान्यांना विकलेल्या उसाची मोठ्या प्रमाणावर थकबाकी असे सर्वसाधारण पातळीवरील चित्र आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी सरकारने साखर कारखानदारांना निर्यातीसाठी प्रोत्साहनपण सवलत देण्याचे ठरविले तर अशी कृती जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांचे उल्लंघन करणारी ठरते. त्यामुळे अशा परिस्थितीत मार्ग काढायचा असल्यास साखरेचे उत्पादन कमी करणे हा एकमेव पर्याय आपल्यासमोर उरतो. असे करायचे झाल्यास उसाच्या शेतीसाठी अधिक पाणी लागणाऱ्या दक्षिणेकडील महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिळनाडू या राज्यांनी उसाची शेती कमी करणे हे क्रमप्राप्त ठरते.

माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार हेदेखील आता राज्यातील साखर कारखान्यांनी उसाऐवजी बीटचा पर्याय जवळ करावा असा सल्ला देऊ लागले आहेत. राज्यातील प्रथितयश खासगी साखर कारखानदार बी. बी. ठोंबरे यांनी सुमारे अकरा महिन्यांपूर्वी लेख लिहून राज्यातील उसाच्या शेतीचे भवितव्य धोक्‍यात आल्याचा संदेश दिला होता. तेव्हा राज्यातील उसाची शेती कमी करण्यासाठी आणि सिंचनासाठी राखीव असणाऱ्या पाण्यातील आपला हक्काचा वाटा मिळावा म्हणून शेतकऱ्यांनी उठाव करण्यासाठी हीच योग्य वेळ आहे. राज्यातील कृषी परिवर्तनासाठी असे होणे नितांत गरजेचे आहे.
रमेश पाध्ये​ - ९९६९११३०२९
(लेखक शेती प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)

इतर संपादकीय
समस्यांच्या गर्तेत हरवलेली शेतीकाही वर्षांपूर्वी उत्तम शेती असण्याची अनेक कारणे...
मंदीचा मारगेल्या वर्षभरापासून आर्थिक मंदीचे चटके देशाला बसत...
‘पंचनामा’ पूरग्रस्त पशुधनाचाको ल्हापूर, सांगली, सातारा या भागांतील पूर जसजसा...
शेतात पिकवा ‘हिरवे सोने’केंद्र शासनाने ‘राष्ट्रीय बांबू मिशन’ची स्थापना...
कृषी परिवर्तनाची नांदीनरेंद्र मोदी यांनी आपल्या पंतप्रधान पदाच्या...
अण्वस्त्रांविषयी वाचाळता कशासाठी? अण्वस्त्रांचा प्रथम वापर न करण्याच्या (नो फर्स्ट...
आर्थिक मंदीपेक्षा राष्ट्रवादाचा गोडवा! अर्थमंत्र्यांना नुकतेच उद्योगपतींचे एक शिष्टमंडळ...
अतिक्रमण अन् असमन्वयाचा ‘पूर’जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यात राज्यात सुरू झालेला...
नीट समजून घेऊया ‘पाण्याचे गणित’आजमितीला अवर्षण, पाणीटंचाई या देशासमोरील अव्वल...
विकासाबरोबर विषमताही वाढतेयभारताच्या लोकसंख्यात्मक लाभाची जगभर चर्चा होतेय....
इशारे ठीक; आता हवी कृतीशेतकऱ्यांना दर्जेदार निविष्ठा मिळायला हव्यात,...