पीकविम्यातील बदलांचा लाभ कुणाला?

‘ऐच्छिक’ घात  देशभरात एकूण शेतकऱ्यांपैकी ५८ टक्के शेतकरी ‘कर्जदार’ आहेत. आजवर कर्जदार शेतकऱ्यांना पीकविमा घेणे बंधनकारक होते. नव्या बदलांमुळे आता सर्वांनाच पीकविमा ऐच्छिक असणार आहे. वरवर पाहता हे शेतकरी हिताचे पाउल वाटते. वास्तव मात्र तसे नाही. विद्यमान योजनेत शेतकऱ्यांना रब्बीसाठी फक्त १.५ टक्के, खरिपासाठी २ टक्के, तर फळ व नगदी पिकांसाठी ५ टक्के इतकाच हप्ता भरावा लागत होता. बदल्यात सरकार रब्बीसाठीचा उर्वरित ९८.५ टक्के, खरिपासाठी ९८ टक्के, तर फळ व नगदी पिकांसाठी ९५ टक्के हप्ता भरत होते. योजना ‘ऐच्छिक’ झाल्याने अनेक शेतकरी आता विमा घेणार नाहीत. परिणामी शेतकऱ्यांचे १.५ ते ५ टक्के वाचतील. सरकारचा मात्र तब्बल ९५ ते ९८ टक्के खर्च वाचेल. शेतकऱ्यांना या बदल्यात लाखो रुपयांच्या विमा संरक्षणापासून वंचित राहावे लागणार आहे. देशभरातील बेभरवशाचे हवामान पहाता सर्वच शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण छत्राखाली आणण्याची आवश्यकता आहे. सरकारनेही तसा ‘संकल्प’ व्यक्त केला आहे. विमा ऐच्छिक केल्याने या संकल्पालाही मोठा तडा जाणार आहे. 

विमा हप्ता वाढ विमा योजना ऐच्छिक झाल्यामुळे आपत्तींची शक्यता व वारंवारिता कमी असलेल्या क्षेत्रातील शेतकरी विमा काढणार नाहीत. सरकारही त्यामुळे या शेतकऱ्यांसाठीचा उर्वरित प्रीमियम हिस्सा भरणार नाही. परिणामी योजनेसाठी पैसे कमी पडतील. आपल्या निर्णयाचा हा ‘आर्थिक’ परिणाम माहीत असल्याने केंद्र सरकारने हे पैसे आपल्याला उपलब्ध करावयास लागू नये, यासाठी तातडीने काळजी घेतली आहे. कोरडवाहू क्षेत्र किंवा पिकांसाठी प्रीमियम दराच्या ३० टक्के व सिंचित पिकांसाठी किंवा क्षेत्रांसाठी २५ टक्के इतक्याच विमा अनुदानाची जबाबदारी केंद्र सरकार घेईल असे पत्रकात स्पष्ट केले आहे. राज्य सरकारांची आर्थिक परिस्थिती व कोरडी आस्था पाहता ते ही जास्तीची जबाबदारी घेणार नाहीत. अशा परिस्थितीत प्रीमियमचा शेतकऱ्यांवरील बोजा वाढवूनच ही ‘तूट’ भरून काढली जाईल, अशी शक्यता आहे.

नुकसान निश्चिती पीकविमा कंपन्यांचे गैरप्रकार पाहता, नुकसान निश्चितीच्या प्रक्रियेत ‘पारदर्शकता’ व ‘विश्वासार्हता’ आणण्यासाठी, गाव हे ‘विमा युनिट’ निश्चित करून एका सर्व्हे नंबरमध्ये किमान तीन ‘जाहीर’ व ‘पारदर्शक’ पीक कापणी प्रयोगांची सक्ती करावी, अशी मागणी होत होती. केंद्र सरकारने मात्र या उलट ‘दोन पायरी’ पद्धत स्वीकारून पीक कापणीच्या प्रयोगांची संख्या घटविली आहे. यानुसार आता पहिल्या पायरीमध्ये हवामान व उपग्रहाच्या माध्यमातून प्राप्त निर्देशांकाच्या आधारे काढलेल्या ‘स्ट्रीगर’नुसार ‘आपत्तीग्रस्त’ क्षेत्राची ‘निवड’ केली जाणार आहे. दुसऱ्या पायरीमध्ये केवळ या ‘निवड’ केलेल्या ‘आपत्तीग्रस्त’ क्षेत्रातच पीक कापणीचे प्रयोग होणार आहेत. पत्रकात पुढे ‘स्मार्ट सॅम्पलिंग टेक्निक्स’सारखे तांत्रिक उपाय वापरून व पीक कापणी प्रयोगांची संख्या वाढवून नुकसान निश्चिती अधिक परिणामकारक पद्धतीने करणार असल्याचे म्हटले आहे. मात्र ते केवळ ‘आपत्तीग्रस्त’ ठरविण्यात आलेल्या क्षेत्रातच होणार आहे. ‘आपत्तीग्रस्त’ म्हणून ‘निवड’ न केलेले क्षेत्र या पहिल्या पायरीतच भरपाईसाठी ‘अपात्र’ ठरणार आहे. शेतकऱ्यांसाठी ही काळजीची बाब आहे.

उंबरठा उत्पादन  सध्या नैसर्गिक आपत्तीत, भरपाई ठरविण्यासाठी मागील परिमंडळातील सात वर्षांतील किंवा आपत्तीची दोन वर्षे वगळून पाच वर्षांतील पीक उत्पादनाची सरासरी काढण्यात येते. या सरासरी उत्पादनाला जोखीम स्तराने गुणून त्या परिमंडळाचे ‘उंबरठा उत्पादन’ किंवा ‘हमी उत्पादन’ काढण्यात येते. पीक कापणी प्रयोगामध्ये पिकाचे उत्पादन उंबरठा उत्पादनापेक्षा ज्या प्रमाणात कमी भरेल त्या प्रमाणात नुकसानभरपाई दिली जाते. नव्या बदलांमध्ये केवळ पहिल्या पायरीत तांत्रिक निर्देशकांच्या आधारे निवडलेल्या परिमंडळातच पीक कापणी प्रयोग होणार आहेत. सबब वगळल्या गेलेल्या परिमंडळात पीक कापणी प्रयोग न झाल्याने, पुढील हंगामासाठी या परिमंडळाचे उंबरठा उत्पादन काढता येणार नाही. परिपत्रकात ही समस्या कशी सोडविणार, याबाबत खुलासा करण्यात आलेला नाही.

निर्देशकांचे गौडबंगाल नुकसान निश्चितीसाठी हवामान व उपग्रहाद्वारे प्राप्त माहितीचे निर्देशांक वापरले जाणार आहेत. मानवी सहभागापेक्षा ‘तांत्रिक’ माहितीच्या आधारे आपत्ती व नुकसान निश्चितीचा हा प्रयोग दुष्काळ संहितेच्या  माध्यमातून २०१६ पासूनच सुरू करण्यात आला होता. केंद्र सरकारने डिसेंबर २०१६ मध्ये यासाठी नियोजनपूर्वक पद्धतीने २००९ ची दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता बदलली. नव्या दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेत पिकाचे ‘उत्पादन’ किती झाले, यानुसार ठरणाऱ्या पीक आणेवारीऐवजी पर्जन्यमान, जलसाठ्यांतील जलस्तर पातळी, प्रवाही जलस्रोतांची स्थिती, भूगर्भ पाणी पातळी, पेरणी व पीक स्थिती, वनस्पतींची स्थिती, आर्द्रता, रिमोट सेन्सिंगद्वारे प्राप्त माहिती या बाबींना अधिक महत्त्व देण्यात आले. दुष्काळ निश्चितीसाठी या तांत्रिक पद्धतीचा वापर फडणवीस सरकारच्या काळात करण्यात आला. मात्र, हे तंत्र पुरेसे विकसित झालेले नसल्याने व गावाऐवजी तालुका हेच प्राथमिक युनिट धरल्याने, दुष्काळ असलेली अनेक गावे दुष्काळाच्या यादीतून वंचित राहिली. राज्यात यामुळे मोठा असंतोष निर्माण झाला. अंतिमत: तत्कालीन राज्य सरकारने या पायरी पद्धतीच्या बाहेर जात, प्रत्यक्ष पहाणीच्या आधारे नंतर अनेक गावांचा  दुष्काळी यादीत समावेश केला. जनसहभाग घटविणारी ही ‘पायरी’पद्धत ‘सदोष’ व ‘अविकसित’ असल्याचे यातून सिद्ध झाले. असे असताना आता तशाच प्रकारची पद्धत पीकविम्यासाठी  रेटली जाते आहे. नवी पद्धत शेतकऱ्यांसाठी तोट्याची तर विमा कंपन्यांसाठी फायद्याची ठरेल. २०१६ मध्ये दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेतील बदल पीकविमा नुकसान निश्चितीच्या पद्धतीत विमा कंपनी धार्जिणे घडवून आणण्यासाठीच्या षड्‌यंत्राची पहिली पायरी होती काय? असा प्रश्न यामुळे उपस्थित होतो आहे. नवे बदल शेतकऱ्यांच्या शिरावरची जोखीम वाढणारे, सरकारची आर्थिक जबाबदारी कमी करणारे आणि विमा कंपन्यांची नफेखोरी वाढविणारे असल्याचे सिद्ध होताना दिसत आहेत.                    

डॉ. अजित नवले : ९८२२९९४८९१ (लेखक अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस आहेत.)