पृथ्वीवरील वातावरणाचा ढळतोय तोल

सरकारकडून सामाजिक वनीकरणाच्या मोहिमेखाली वृक्षारोपण, वृक्षसंवर्धन व वृक्षसंरक्षणासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र एकीकडे वृक्ष लागवडीसाठी प्रयत्न होत असताना, दुसरीकडे मानवाच्या गरजेपोटी राहण्यासाठी घरे, शेती, वाहतुकीसाठी रस्ते, पंचतारांकित उद्योग, धरणे अशा अनेकविध कारणांनी महाकाय वटवृक्षांच्या खुलेआम कत्तलीचे प्रकार वाढताना दिसताहेत. या पार्श्‍वभूमीवर पर्यावरण संतुलन राखण्याकरिता वृक्षतोड थांबविण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

वितरणात मोठी असमानता जागतिक वन संसाधन मूल्यांकन २०२० च्या अहवालानुसार एकूण जागतिक भूभागाच्या फक्त ३०.८ टक्के वनक्षेत्र आहे. विशेषता पृथ्वीवरील प्रत्येक व्यक्तीसाठी सुमारे ०.५२ हेक्टर वनक्षेत्र उपलब्ध आहे. मात्र जगभरातील वनाखालील क्षेत्र पाहता निम्म्याहून अधिक जंगले रशियन फेडरेशन, ब्राझील, कॅनडा, अमेरिका आणि चीन या पाच देशांमध्ये तर दोन तृतीयांश जंगले इतर दहा देशांमध्ये आढळतात. अर्थात, वितरणात मोठी असमानता असल्याचे दिसते. जगातील एक तृतीयांशपेक्षा (३४ टक्के) जास्त जंगले ही प्राथमिक जंगले असून, जी मूळ वृक्ष प्रजातींचे नैसर्गिकरीत्या पुनर्जन्म केलेली जंगले म्हणून परिभाषित केलेली आहेत. जिथे मानवी क्रियाकलापांचे कोणतेही स्पष्टपणे पुरावे आढळून येत नाहीत. परंतु आज वाढती लोकसंख्या, शेतीसाठी वनक्षेत्रावर वाढलेली अतिक्रमणे, रेल्वेमार्ग, नवीन महामार्ग, खाण प्रकल्प, वीजनिर्मिती विकास प्रकल्पांसाठी व नियोजनहीन औद्योगिकीकरण यामधून पृथ्वीवरील वातावरणाचा समतोल ढळत आहे. झाडे जंगले कमी झाल्याने ऑक्सिजनचे प्रमाणदेखील कमी झाले असून, पर्यावरणाचे संतुलन कमालीचे बिघडले आहे. 

दरडोई वन उपलब्धता राष्ट्रीय व राज्य धोरणानुसार एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या ३३ टक्के क्षेत्र वृक्षाच्छादित असणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्षात मात्र भारतीय वन खात्याच्या २०१९ च्या अहवालानुसार देशातील २४.५६ टक्के, तर राज्यात अवघे २० टक्केच वनक्षेत्र आहे. देशातील वनजमिनींची दरडोई उपलब्धता जगातील सर्वांत कमी म्हणजे ०.०८ हेक्टर असून, जवळपास सर्व प्रमुख राज्यांमधील घनदाट जंगले कमी होत आहे. राज्यांनुसार मध्य प्रदेश पहिल्या स्थानी असून, त्यानंतर अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगड, ओडिशा आणि महाराष्ट्र असल्याचे दिसते. म्हणून पर्यावरणीय परिस्थिती सुदृढ राहण्यासाठी यामध्ये आणखी वाढ अपेक्षित आहे. 

पर्यावरणाचा पडतोय विसर आपल्या पूर्वजांना त्या काळी कोणत्याही प्रकारचे पर्यावरण शिक्षण नसताना पर्यावरण संतुलन बिघडल्यामुळे कोणत्या संकटांना तोंड द्यावे लागेल, याची जाणीव त्यांनी नेहमीच ठेवली. त्यामुळे ते आपल्या दारासमोर, शेताच्या बांधावर, विहिरीजवळ किंवा रिकाम्या जागेत झाडे लावत असत. या झाडापासून जनावरांना आणि माणसांनाही सावली व शुद्ध प्राणवायू मिळायचा. प्रत्येक शेतकऱ्‍याच्या शेताच्या बांधावर लहान झुडपापासून ते फळे देणाऱ्‍या झाडांपैकी आंबा, जांभूळ, आवळा, सीताफळ, बोर, चिकू ही झाडे आवर्जून लावली जायची. आदिवासी बांधव तर निसर्गालाच देव मानतात, त्यांचे संवर्धन, जतन करणारा हा समाज नांगरणी न करताही पिके काढत असे. परंतु आजच्या उच्चशिक्षित समाजाकडून विलासी चंगळवादी जीवनशैलीच्या वेडापोटी नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा अविवेकी उपभोग घेतला जात आहे. अर्थात, बेसुमार वृक्षतोडीमुळे पशुपक्षी बेघर झाले आहेत. ते मानवी वस्त्यांमध्ये आसरा शोधत असल्याचे विदारक चित्र आहे.

जंगलतोड चिंताजनक  जगभरातील जंगलतोड आणि जंगलाची नासधूस ही चिंताजनक असून, जैवविविधतेला नुकसानकारक ठरू पाहते आहे.  सन १९९०  ते २०२० दरम्यान जागतिक वनक्षेत्र १७८ दशलक्ष हेक्टरने कमी झाले जे लिबियाच्या आकाराचे क्षेत्र आहे. तर २००२ ते २०२० या कालावधीत देशातील ३४९ लाख हेक्टर जंगल संपुष्टात आले आहे. दरवर्षी लागणाऱ्या जंगलातील अग्नीमुळे कोट्यवधी हेक्टर जंगले आणि इतर प्रकारची झाडे नष्ट होतात. ‘एफएओ’च्या अहवालानुसार २००३ ते २०१२ दरम्यान एकूण वनक्षेत्राच्या अंदाजे ६७ दशलक्ष हेक्टर वनक्षेत्राला आगीमुळे नुकसान झाले, तर २०१२ मध्ये देशातील २.८ लाख हेक्टर जंगलाचे आगीमुळे नुकसान झाले. जंगलांना हानी पोहोचल्यामुळे वन्यजीव, कीड-रोग आणि प्रतिकूल हवामान अशा बऱ्याच नैसर्गिक घटकांवर विपरीत परिणाम होऊन अखंड सजीवसृष्टीला बाधा पोहोचतेय.

अवैध वृक्षतोड अवैध वृक्षतोड हा मोठ्या प्रमाणावर उलाढाल होणारा व्यवसाय बनून गेला आहे. पर्यावरण संवर्धनासाठी आणि बेकायदा वृक्षतोड रोखण्यासाठी राज्य सरकारने वृक्षतोड करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी स्वतंत्र कायदा केला. परंतु अपुरे मनुष्यबळ व अधिकाऱ्यांच्या जाणीवपूर्वक दुर्लक्षामुळे वृक्षतोड करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई होत नसल्याचे चित्र आहे. वृक्षतोडीला परवानगी देताना कायद्यामध्ये पुनर्लागवडीची जी महत्त्वाची अट आहे तिच्याकडेही जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते. परिणामी ठेकेदारांकडून वृक्षतोड होते; पण तरतुदींनुसार नवीन झाडेसुद्धा लावली जात नाहीत. त्यामुळे डोंगरच्या डोंगर उघडे-बोडके होत आहेत.

ग्रामीण भागातील सुमारे २५० दशलक्ष लोकांची उपजीविका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे वने व वन्य उत्पादनावर अवलंबून असल्याचे दिसते. देशाच्या जीडीपीमध्ये वनांचा साधारणपणे १.७ टक्का वाटा असून, त्यापासून वर्षाकाठी सुमारे ७८८ दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त उलाढाल होते. तसेच फळांसारखी लाकूड नसलेली वन उत्पादने हे देशातील सर्वांत मोठे  असंघटित आर्थिक क्षेत्र आहे. जागतिक बँकेच्या एका अभ्यासावरून असे दिसून आले आहे, की वनांमध्ये दारिद्र्य कमी करण्याची आणि ग्रामीण आर्थिक वाढीची संभाव्य क्षमता आहे. सध्याच्या आणि भावी पिढ्यांच्या हितासाठी पृथ्वीवरील जैवविविधतेचा विनियोग आपण कशारीतीने करतो यावरती सर्वस्वी संवर्धन अवलंबून आहे. 

आजवर शासनाने वृक्षतोड थांबवणे आणि जंगलांची वाढ करणे यासाठी लाखो रुपये खर्चून वृक्षारोपण वृक्षसंवर्धन अशा उपाययोजना केल्या आहेत. मात्र अपेक्षित क्षेत्र वाढल्याचे आढळत नाही. त्यासाठी स्थानिक परिस्थितीला अनुरूप वृक्षारोपण, वृक्षारोपण केलेल्या रोपांची निगा प्रत्यक्षदर्शी राखणे, तसेच पावसाळ्यात आपोआप उगवलेली निसर्गनिर्मित झाडांचे संगोपन केले तर खूप खर्च वाचू शकेल. शिवाय वृक्षतोड करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करणे, तसेच लागवड केलेल्या वटवृक्षांचे सातत्याने ग्रीन ऑडिट करणे आवश्यक आहे. तरच खऱ्या अर्थाने वनीकरणाचे, निसर्गाचे पर्यायाने पर्यावरणीय परिस्थितीचे संवर्धन आणि रक्षण  होईल.

डॉ. नितीन बाबर  ८६०००८७६२८ (लेखक शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)