संशोधनासाठीसुद्धा आता हवा जनरेटा

मागील वर्षी स्पेनमधील माद्रिद येथे संयुक्त राष्ट्र संघाची जागतिक हवामानबदल परिषद पार पडली. त्यामध्ये हवामानबदलाच्या अनुषंगाने जाणवत असणाऱ्या समस्या आणि वैयक्तिक पातळीवर येत असणारे अनुभव, यावर चर्चा झाली. हवामानबदल हे संकट मोठे आहे, नव्हे ती आणीबाणी आहे आणि त्यावर मात करण्यासाठी तातडीची क्रियाशीलता हवी, असा एकंदर चर्चेचा सूर राहिला. औद्योगिक क्रांतीनंतर कार्बन डायऑक्साइड व इतर अनेक घातक वायू (ग्रीन हाउस गॅसेस) उत्सर्जनामध्ये वाढ झाली. त्याचा परिणाम म्हणजे तापमानवाढ होऊ लागली. जागतिकीकरणानंतर विकासाचे मापदंड, परिमाण बदलले, नैसर्गिक संसाधनांचा अमर्याद वापर आणि वाढते प्रदूषण हे जणू अपरिहार्यच झाले. 

हवामानामध्ये बदल होतच असतो, दुष्काळ हा निसर्गचक्राचाच भाग आहे, हजारो वर्षांपासून हे होत आहे. त्यामुळे त्याला घाबरून जाण्याचे काही कारण नाही, असा एक मतप्रवाह आहे. हे जरी खरे असले, तरी त्या बदलाची तीव्रता व वेग ही चिंता करण्यासारखी बाब आहे. याचे गांभीर्य ओळखून जगभर त्यावर चर्चा होत आहे, संशोधन केले जात आहे, धोरणे ठरवली जात आहेत. आपल्याकडे ते फारसे होताना दिसत नाही. नुकताच केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर झाला. त्यामध्ये शेती आणि ग्रामविकास या अनुषंगाने सोळा कलमी कार्यक्रमाची घोषणा करण्यात आली. त्यामध्ये हवामानबदल, शेती आणि ग्रामविकास या तिन्हीचा समग्र विचार करून एकही घोषणा झालेली नाही. अगदीच तुकड्या तुकड्यामध्ये विचार करून त्रोटक स्वरूपामध्ये त्यावरील उपाययोजना सांगितल्या आहेत. जसे की प्रदूषण कमी करू, मनुष्यबळ विकास आदी. पाऊसमान कमी, पडणारा पाऊस पिकांना पूरक नाही, एक-दोन तासांमध्ये महिनाभराचा पाऊस पडून जातो, पावसामध्ये महिनाभराचा खंड पडतो, जिल्हा नव्हे तर तालुक्यात कुठे पाऊस तर कुठे दुष्काळ, अशी परिस्थिती पाहावयास मिळत आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर आपण सरासरी पावसावर धोरणे ठरवितो, ही बाब हास्यास्पदच ठरते. 

हवामानबदलावर जगभर संशोधन होत आहे, त्याचा आणि दारिद्र्याचा कसा संबध आहे, हे सिद्ध झाले आहे. भविष्यात याचे किती भयंकर परिणाम असतील, यावर चर्चा सुरू आहेत. भारतासारख्या देशामध्ये जिथे ७५ टक्के छोटे शेतकरी, ८२ टक्के कोरडवाहू शेतकरी आहेत, ६५ टक्के लोकसंख्या ही शेतीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे हवामानबदलाचा सर्वांत जास्त विपरीत परिणाम भारतीय शेती आणि शेतकऱ्यांना बसेल, असे सांगितले जात आहे. हे होत असताना आपल्याकडे मात्र तेवढे गांभीर्य नाही, असे जाणवते. एखादा पायलट प्रोजेक्ट, प्रशिक्षणाच्या नावात हवामानबदल, जुन्याच योजनांना हवामानबदलाशी जोडणे, असे होताना दिसते. हवामानबदलावर केल्या जाणाऱ्या संशोधनाची दिशा ठरविण्यासाठी प्राथमिक माहिती गोळा करणेसुद्धा खूप महत्त्वाचे असते. जसे की जूनच्या पहिल्या आठवड्यात झालेल्या पेरणीचे उत्पादन, त्याची तुलना चौथ्या आठवड्यातील पेरणीशी, त्यात कीडरोगांचा प्रादुर्भाव, त्याची तीव्रता, कमी झालेले उत्पादन आदी अनेक प्रकारे माहिती गोळा करता येते. त्यानुसारही भरपाई दिली जाऊ शकते. परंतु, आज काय होते तर पीकनोंदणी, पीककापणी, आणेवारी आणि नैसर्गिक संकटानंतर पंचनामे होतात. तेही वास्तविक नसतात. त्यानंतर नुकसानभरपाई मिळणे, हे तर दूरच!

कोणताही संशोधन आराखडा तयार करताना त्या विषयावर पूर्वी झालेले संशोधन याचा आढावा घेतला जातो. त्याप्रमाणे हवामानबदल आणि शेती, याचा विचार करताना आपल्याला निवडक गावातील शेतकऱ्यांचे अनुभव जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरेल. कारण, ही समस्या फार गुंतागुंतीची आहे. त्यामुळे वैयक्तिक पातळीवर शेतकऱ्यांना येत असलेले अनुभव त्याची नोंद घेऊन त्याची शास्त्रीय पद्धतीने मांडणी करावी लागेल. जसे की एखादा शेतकरी सांगेल, की आमच्याकडे पूर्वी पपई हे पीक खूप चांगले येत असे. परंतु, आता ते येत नाही. त्याचा हा अनुभव पीकपद्धतीमध्ये होत असणाऱ्या बदलावरील संशोधनासाठी खूप उपयोगी असा असणार आहे.   जगातील २५ टक्के शेतकरी भारतामध्ये राहतात. त्यामुळे भारतातील शेती आणि शेतकऱ्यांच्या समस्या हा विषय जगभरातील तज्ज्ञांच्या अभ्यासाचा होत आहे. शेती संकटात आहे, शेतकरी अस्वस्थ आहे, त्यात हे हवामानबदलाचे संकट. शेती क्षेत्र उद्ध्वस्त होते की काय, अशी परिस्थिती. त्यामुळे हमीभाव, अनुदान कर्जमाफी, यासाठी जसा जनरेटा तयार होतो अगदी तसाच शेती, हवामानबदल या क्षेत्रातील संशोधनासाठीसुद्धा तयार झाला पाहिजे. हवामानबदल संकटाची आणीबाणी आपल्याला हेच सांगत आहे.

- डॉ. सतीश करंडे :  ९९२३४०४६९१ (लेखक शेती, हवामान विषयाचे अभ्यासक आहेत.)