संवेदनशील मनाचे सरन्यायाधीश

वंचितांचे प्रश्न खऱ्‍या अर्थाने सोडवण्यासाठी त्यांच्या प्रश्नांची जान असणारी व्यक्ती सत्तेच्या खुर्चीत असणे गरजेचे असते. इथिओपिया या शेतीप्रधान आफ्रिकन राष्ट्राचे पंतप्रधान डॉ. अबीय अहमद हे असेच वंचितांसाठी म्हणजेच शेतकऱ्‍यांसाठी भांडणारे, आंदोलन करणारे विरोधी पक्ष नेते होते. दीड वर्षापूर्वी पंतप्रधानाच्या खुर्चीत विराजमान होताच सर्वप्रथम त्यांनी शेतकरी प्रश्नांना प्राधान्य दिले. शेजारच्या राष्ट्राशी सुरू असलेले भांडण मिटवून शेतकऱ्यांचे स्थलांतर थांबवले, जंगलावर उपजीविका करणाऱ्‍या आदिवासी शेतकऱ्‍यांना न्याय देऊन प्रतिवर्षी होणारे लाखो बालकांचे कुपोषणामुळे होणारे मृत्यू थांबविले. देशात व शेजारी राष्ट्रात शांतता निर्माण केली. यावर्षीचा शांतता नोबेल पुरस्कार त्यांना याच कारणासाठी मिळाला आहे.

औष्णिक वीज प्रकल्पामुळे डहाणू परिसरामधील पर्यावरणाचा ऱ्हास झाला. शेतकरी, त्याची भात शेती, चिकू उत्पादन यांना वाईट दिवस पहावे लागले. स्व. न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी पर्यावरण व कृषी याबद्दल खूपच संवेदनशील होते. या प्रश्नाचे गांभीर्य त्यांच्या लक्षात आले. ते न्यायमूर्ती पदावर असल्यामुळे शेतकऱ्यांना या प्रदूषणापासून न्याय मिळाला आणि वीज प्रकल्पामधून बाहेर पडणाऱ्या राखेवर प्रभावी उपाययोजना झाली. डहाणू परिसरामधील शेती तसेच चिकूच्या बागा सुरक्षित झाल्या. शेतकरी व त्यांचे प्रश्न यांच्याबद्दल अतिशय संवेदनशील मन असलेली अशीच एक व्यक्ती १८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सत्तेचाळीसावे सरन्यायाधीश (मुख्य न्यायमूर्ती) म्हणून त्या श्रेष्ठ पवित्र आसनावर विराजमान झाली आहे. या व्यक्तीचे नाव आहे, शरद अरविंद बोबडे.  

शरद बोबडे यांनी अनेक वेळा ऐतिहासिक निर्णय दिलेले आहेत. त्यापैकीच एक खटला व त्याचा २०१५ मध्ये त्यांनी दिलेला निकाल म्हणजे शासनाच्या विविध योजना आणि अनुदानासाठी शासन आधारकार्डची सक्ती करू शकत नाही. गोपनियता हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे हा त्यांचा निर्णय ही आधारकार्डप्रमाणेच न्यायदान प्रक्रियेमधील मैलाचा दगड ठरला आहे. मूळचे नागपूर आणि तिथेच सर्व शिक्षण पूर्ण केलेले सरन्यायाधीश बोबडे यांच्या वकिली व्यवसायाची सुरुवातच मुळात नागपूरच्या उच्च न्यायालयापासून झाली. १९७० ते ८० या काळात ते विदर्भामधील गरिब शेतकऱ्‍यांच्या न्यायदानात दैवतच होते. त्याकाळी सर्वस्वी देशी कापसावर अवलंबून असलेली विदर्भामधील शेती नेहमीच अडचणीची आणि नुकसानीची असे. त्या वेळी विदर्भात जमीन जुमल्यांचे तंटेही खूप होते. शरद बोबडे यांनी त्यांच्या वकिली कार्यालयाची दारे शेतकरी आणि त्यांच्या प्रश्नांसाठी कायम उघडी ठेवलेली होती. शेतकऱ्‍यांनी घेतलेले कर्ज, त्या मोबदल्यात त्यांच्या गहाण ठेवलेल्या जमिनी, पिकांचे नुकसान व त्याची भरपाई, विमा कंपन्यांचे शेतकऱ्यांबरोबर होणारे तंटे, वकिली दावे यासाठी हजारो शेतकरी त्यांच्याकडे या प्रश्नांचे अभ्यासक म्हणून योग्य सल्ला मागण्यास येत. आणि शेतकऱ्यांना योग्य तो सल्ला हक्काने मिळतसुद्धा होता. याचे कारण बोबडे यांना आपल्या भागामधील शेतकऱ्‍यांच्या व्यथा आणि वेदनांची चांगलीच जाणीव होती. नागपूरच्या उच्च न्यायालयात वकिली करत असताना त्यांनी अनेक शेतकऱ्‍यांच्या प्रश्नांना न्याय मिळवून दिला आणि ही प्रथा मुंबई उच्च न्यायालयातही सुरूच ठेवली होती.

चारपाच दशकांपूर्वी आमचा शेतकरी पहाटेच शेतावर पोचत असे आणि सायंकाळी रानातून घराकडे परतत असे. संध्याकाळी कारभारणीच्या हातची गरम भाजी भाकरी, तोंडी लावण्यास शेतातल्याच भाज्या, कांदा, मुळा, वाटीभर दूध हा चौरस आहार तो लेकराबाळांबरोबर आईवडील, पाहुण्यासह घेत असे. किती सुखी निरोगी जीवन होते ते! दुर्दैवाने आजचा शेतकरी त्याच्या शेतापेक्षा तहसील कार्यालय आणि बँकेतच अनुदानासाठी जास्त दिसतो आणि अजून इथे कोठे दिसला नाही, तर तालुका कोर्टात हमखास सापडणारच. शेतकऱ्‍याने श्रमाने पिकविलेले धान्य मजुरांना दोन आणि तीन रुपयांनी रेशनवर सहज मिळते. शंभर रुपयात जर महिन्याचे धान्य भरले जात असेल तर उन्हातान्हात शेतमजूर शेतकऱ्‍यांच्या शेतावर काम करावयास कशाला जाईल? शेतकऱ्‍यांचा पत्ता कोर्ट कचेरी, बँक आणि मजुरांचा पत्ता बसस्टॅन्ड, चहाच्या टपऱ्‍या अशी आजची ग्रामीण भागामधील दारुण परिस्थिती आहे. शेतीने शेतकऱ्यांना उदध्वस्त केले आहेच, पण त्यापेक्षाही ते जास्त उदध्वस्त झाले आहेत ते कोर्टकचेरीमुळे. दशकापेक्षाही जास्त कालावधी असलेल्या हजारो लाखो केसेस आज तालुका, जिल्हा, मुख्य न्यायालयात पडून आहेत. तारखावर तारखा पडतात, वकील त्या पुढे ढकलत जातात आणि शेतकरी आर्थिक आणि शारीरिक श्रमाने मेटाकुटीस येतो. इनामी जमिनी, कुळात गेलेल्या जमिनी, भाऊबंदकी, कोरलेले बांध, हरवलेली एकत्र कुटूंब पद्धती, भावाभावांच्या वाटण्या, तुझे माझे करत कोर्टामधील फाइलीचे ढिगारे तयार झाले आहेत. तालुक्याला हरला की जिल्ह्याला, तेथून हायकोर्ट, फारच जिद्द असेल तर सुप्रीम कोर्ट पुढे आहेच. गावामधील एक दोन व्यक्ती शेतकऱ्यांच्या अशा प्रश्नांचे जाणकार असतात आणि तेथूनच खरं तर हे दुष्ट चक्र सुरू होते. आज आपल्या देशात दहा लाख लोकसंख्येमागे २० न्यायाधीश न्यायदानाचे काम करतात म्हणून खटले चालविण्यास दिरंगाई होते. या विषयावर गंभीरपणे लक्ष देण्याची गरज आहे, हे ही ते मान्य करतात हे महत्त्वाचे आहे. या भावनेमधून शेतकऱ्यांच्या व्यथा आणि वेदना जाणणारे, त्यांना समजून घेणारे सरन्यायाधीश आपल्या शेतकऱ्यांच्या तुंबलेल्या या खटल्यांना त्यांच्या या कालावधीत निश्चित न्याय देतील, याची खात्री आहे.   यावर्षी महाराष्ट्रामधील ९० टक्के शेती क्षेत्र अनियमित पावसामुळे उदध्वस्त झाले आहे. पीकविमा आहे, पण कंपन्या दाद लागू देत नाहीत. विमा कंपन्याच्या ज्वालांमध्ये शेतकरी आज भाजून निघाला आहे. कुठे तरी त्यांना न्याय मिळावयास हवा. खरिप पूर्ण पणे नष्ट झाल्याने आज बळिराजा कर्जबाजारी आहे. रब्बीसाठी त्याला कर्ज हवे आहे, या वर्षीच्या अस्मानी सुल्तानी संकटामधून आज आपला शेतकरी सुखरूप बाहेर पडणे गरजेचे आहे आणि तो पडेलही कारण संवेदनशील मनच त्यांच्या व्यथा समजू शकते.

डॉ. नागेश टेकाळे  ः ९८६९६१२५३१ (लेखक शेतीप्रश्वांचे अभ्यासक आहेत.)