शेतीतूनच होते औद्योगिक विकासाची पायाभरणी

ची नमधील कम्युनिस्ट पक्षाच्या राज्यकर्त्यांनी क्रांतीनंतर आर्थिक धोरण निश्‍चित करताना रशियाचा कित्ता गिरवण्यास सुरुवात केली, असे म्हणतात. पण, ते तेव्हढे खरे नाही. उदाहरणार्थ, माओने नियोजनबद्ध आर्थिक विकासाला सुरुवात करून औद्योगिक विकासाची पायाभरणी करीत असताना शेती हा चिनी अर्थव्यवस्थेचा पाया आहे आणि उद्योग हा पुढे नेणारा घटक आहे. अशा अर्थाचे विधान केले होते. माओच्या पश्‍चात सत्तास्थानी आलेल्या श्री. डेंग यांनी आर्थिक धोरणात आमूलाग्र बदल केला. परंतु, असा बदल करताना त्यांनी शेती क्षेत्राकडे दुर्लक्ष केले नाही. उदाहरणार्थ, त्यांनी सामूहिक शेती ही संकल्पना मोडीत काढून देशातील जमीन कसण्यासाठी शेतकरी कुटुंबांना वाटून दिली. परंतु, असा बदल केल्यानंतरही शासनाने स्वतंत्र शेतकऱ्यांची शेती अधिकाधिक उत्पादक करण्यासाठी सर्व प्रकारची मदत करण्याचे धोरण सुरू ठेवले. शेती क्षेत्राचा आणि ग्रामीण भागाचा विकास करण्यासाठी चीनच्या राज्यकर्त्यांनी नवनवीन योजना आखल्या आणि शासन संस्थेने त्यांची चोख अंमलबजावणी केली. १९७८ मध्ये आर्थिक उदारीकरणाला सुरुवात केल्यानंतर १९८४ पर्यंत पहिली सहा वर्षे त्यांनी शेतीक्षेत्राचा विकास आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची पुनर्रचना करण्याचे काम प्राधान्यक्रमाने केले. राज्यकर्त्यांच्या या धोरणामुळे शेतीक्षेत्राच्या उत्पादकतेत आणि उत्पादनात भरघोस वाढ झाली. या आर्थिक उदारीकरणाला सुरुवात केल्यानंतरच्या पहिल्या सहा वर्षांत तेथे शेतीक्षेत्रातील उत्पादनवाढ वर्षाला ६ ते ६.५ टक्के दराने झाली. या उत्पादनवाढीमुळे तेथील कुपोषित लोकांच्या संख्येत घट झाली. तसेच दारिद्य्र रेषेखालील लोकांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर कमी झाली.

१९८४ नंतर औद्योगिक विकासावर लक्ष केंद्रित केल्यानंतरही चीनमधील राज्यकर्त्यांनी शेतीक्षेत्राकडे दुर्लक्ष केले नाही. त्यामुळेच चीनमधील शेतीक्षेत्राची घोडदौड अविरतपणे सुरू राहिलेली दिसते. आज सुमारे १४० कोटी लोकसंख्या असणाऱ्या चीनमध्ये धान्याचे उत्पादन सुमारे ५५० दशलक्ष टन एवढे होते. त्यामुळे लोकांची धान्याची गरज भागल्यानंतर जे अतिरिक्त धान्य उरते, त्या धान्याचा वापर पशुखाद्य म्हणून केला जातो. त्यामुळे आता मांस, मासे, अंडी, दूध अशा प्राणीजन्य पदार्थांच्या उत्पादनात मोठी वाढ झालेली दिसते. आता चीनमधील लोकांच्या आहारात वनस्पतीजन्य पदार्थांचे प्रमाण कमी होऊन त्याऐवजी प्राणीजन्य पदार्थांचा हिस्सा वाढत गेलेला दिसतो. आहारामधील असा बदल अर्थव्यवस्थेत कोणतेही ताणतणाव निर्माण न होता सहजपणे सुरू राहिल्याचे निदर्शनास येते. आहारात प्राणीजन्य पदार्थांचा हिस्सा वाढणे हा एक आर्थिक सुबत्तेचा निकष मानला जातो. कृषीविषयक संशोधन आणि विकास या कार्यक्रमावर चीन वर्षाला सुमारे १४ हजार कोटी रुपये खर्च करीत असे. अर्थात, केवळ पैशाची तरतूद केली म्हणजे संशोधनाला चालना मिळून दर्जेदार संशोधन होत नाही. संशोधन दर्जेदार होण्यासाठी संशोधक चांगल्या गुणवत्तेचे, कल्पक आणि संबंधित क्षेत्रातील मूलभूत समस्यांची जाण असणारे असावे लागतात. चीनमध्ये असे गुणी संशोधक कार्यरत आहेत. पन्नास वर्षांपूर्वी चीन भाताच्या संशोधनाच्या संदर्भात जागतिक पातळीवर सुमारे ९ वर्षे आघाडीवर होता. 

चीन आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतून मोठ्या प्रमाणावर सोयाबीन व कापूस ही दोन कृषी उत्पादने खरेदी करतो. यातील सोयाबीन प्रामुख्याने ब्राझील आणि अमेरिका या देशांतून चीन आयात करतो. भाज्या व फळे यांचे काढण्याचे काम हे धान्याच्या कापणी व मळणीपेक्षा खूपच श्रमसधन असते. त्यामुळे चीनसारख्या प्रचंड प्रमाणावर मनुष्यबळ असलेल्या अर्थव्यवस्थेसाठी ते किफायतशीर ठरते. त्यामुळेच इतर श्रमसधन औद्योगिक उत्पादनांप्रमाणे श्रमसधन कृषी उत्पादने निर्यात करण्याचे काम चीन करीत आहे आणि त्याच्या बदल्यात ज्या कृषी उत्पादनांसाठी सापेक्षतः अधिक पाणी लागते, अशी कृषी उत्पादने तो आयात करतो. थोडक्‍यात, कोणतीही कृती करताना ती आपल्या अर्थव्यवस्थेसाठी किफायतशीर ठरावी, यासाठी चीनमधील राज्यकर्ते खूपच जागरूक असल्याचे निदर्शनास येते. भारताप्रमाणे चीनमधील शेतीलाही हवामानातील बदलामुळे मोठा धोका संभवतो. प्रामुख्याने यावर उपाय शोधण्यासाठी चीन जनुकीय अभियांत्रिकी तंत्रज्ञानाचा वापर करून हवामानातील बदलांना समर्थपणे तोंड देऊ शकतील, अशी बियाणी विकसित करण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबवितो आहे. लोकसंख्येचा प्रचंड दबाव असणाऱ्या आणि नैसर्गिक साधनसामग्रीची वानवा असणाऱ्या गरीब देशाने आर्थिक विकासासाठी कोणती वाट चोखाळावी लागेल, यासाठी मार्गदर्शन करणारे प्रतिमान चीनने विकसित केले आहे. आपण त्याचा लाभ घेण्यासाठी प्रयत्नशील व्हायला हवे. लोकसंख्येत वेगाने वाढ होणाऱ्या व आधीच लोकसंख्येचा प्रचंड दबाव असणाऱ्या देशाला कृषी विकासाच्या कार्यक्रमावरून लक्ष विचलित करणे परवडणारे नाही.

देशातील श्रमसधन उद्योगांना चालना देऊन बेरोजगारीची समस्या वेगाने निकालात काढायची असेल, तर नव्याने रोजगार मिळणाऱ्या गरीब लोकांकडून होणाऱ्या खाद्यान्नाच्या मागणीची पूर्तता होईल, अशी व्यवस्था निर्माण करावी लागते. यासाठी लागणारी उत्पादन वाढ साध्य करता आली नाही, तर अर्थव्यवस्थेत भाववाढीच्या प्रक्रियेला चालना मिळते. अशी भाववाढीची प्रक्रिया एकदा का गतिमान झाली की भाववाढीमुळे खऱ्या वेतनात होणारी कपात भरून काढण्यासाठी कामगारांचे लढे आणि वेतनवाढ मिळाली की पुन्हा भाववाढ, असे दुष्टचक्र सुरू होण्याचा धोका संभवतो. एकदा हे दुष्टचक्र कार्यान्वित झाले की आर्थिक व राजकीय स्थैर्य संपुष्टात येते, असा जगभरातील आणि आपल्या देशातील अनुभव आहे. आपल्यासारख्या १३० कोटी लोकसंख्येच्या देशाला जागतिक बाजारपेठेतून मोठ्या प्रमाणावर खाद्यान्न आयात करून मागणी व पुरवठा यांच्यामध्ये मेळ प्रस्थापित करता येत नाही. यामुळेच आपल्याला चीनप्रमाणे कृषिक्षेत्रातील उत्पादकता व उत्पादनवाढीस चालना द्यायला हवी. आपल्या देशातील राज्यकर्त्यांना या वास्तवाचे भान येईल, तो सुदिन म्हणावा लागेल.

रमेश पाध्ये ः ९९६९११३०२९ (लेखक शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)