आता तरी जागे व्हा !

उर्जा, पर्यावरण आणि पाणी यासंदर्भातील दिल्लीमधील आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या परिषदेच्या अहवालात भारतामधील प्रत्येक राज्यामध्ये वातावरण बदलामुळे गेल्या दोन दशकात झालेल्या बदलाची सविस्तर माहिती आकडेवारीसह देण्यात आली आहे. देशामधील ७५ टक्के जिल्हे आणि त्यांच्यामध्ये विसावलेली ६३.८ कोटी लोकसंख्या आज मोठमोठी वादळे, महापूर, दुष्काळ, वाढते तापमान, प्रचंड थंडी आणि तुफान पाऊस यांना सामोरे जात आहेत. परिषदेने या सर्व जिल्ह्यांच्या वातावरण बदलाचा नकाशाच तयार करून त्यामध्ये यांचे भविष्यामधील ‘संवेदनशील गरम ठिपके’ असे नामकरण केले आहे. भारताने १९७० ते २००५ या ३५ वर्षाच्या कालावधीत २५० विविध प्रकारच्या विशेष नोंद घेणाऱ्‍या वातावरण बदलाच्या घटना पाहिल्या होत्या. आता अशा घटनांची संख्या २००५ ते २०१९ या पंधरा वर्षांत तब्बल ३१० वर जाऊन पोचली आहे. वातावरण बदल होत आहे याचे हे स्पष्ट निर्देशक आहे. परिषदेचा अभ्यासू अहवाल पुढे म्हणतो, की मागील ५० वर्षांत पूर, महापुरांची संख्या आठ पटीने वाढली आहे. यात फक्त नद्यांना येणारे महापूरच समाविष्ट नाहीत तर त्याचबरोबर डोंगरकडे कोसळणे, गारांचा वर्षाव, प्रचंड पाऊस, ढगफुटी यांचे प्रमाणसुद्धा २० पटीने वाढले आहे. 

१९७० ते २००४ या कालखंडात प्रतिवर्षी आपल्या देशात सरासरी तीन महापूर आले. याच प्रचंड महापुरांची संख्या २००५ पासून ते २०१९ पर्यंत प्रतिवर्षी १९ झाली आहे. ही पटीत वाढणारी संख्या देशासाठी धोक्याची घंटा आहे. याच कालावधीत शेत जमीन वाहून गेली, शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले, अल्प भूधारक संपून गेले, उभे पीक वाहून गेले आणि मागे वाळवंट उरले आहे. वातावरण बदलाने आपणास कोठे नेऊन ठेवले आहे, याचा आपण विचारच करावयास तयार नाहीत. २००५ पासून ते मागच्या वर्षापर्यंत प्रतिवर्षी सरासरी ५५ जिल्हे नद्यांच्या महापुरांनी प्रभावित झाले होते. २०१९ मध्ये भारताने १६ संपूर्ण वाताहात करणारे महापूर पाहिले. या महापुरांनी देशामधील १५१ जिल्ह्यांना हानी पोचविली. हाच अभ्यास पुढे दर्शवितो, की वातावरण बदलाच्या संकटामुळे आज देशामधील ९ कोटी ७० लाख लोकसंख्येला झळ पोचली आहे आणि यामध्ये शेतकऱ्यांचीच संख्या सर्वांत जास्त आहे. आसाम राज्य आणि त्यातील बारपेटा, डारंग, धेमाजी, गोलपारा, गोलाघाट, शिवसागर या सहा जिल्ह्यांमधील बळीराजा आज पूरपरिस्थितीने उद्‍ध्वस्त झाला आहे.

गेल्या एक दशकापासून या ठिकाणी शेती करणे, उत्पादन घेणे अतिशय कठीण झाले आहे. वाढते तापमान, पडणारा पाऊस, येणारे महापूर आणि सोबत दुष्काळ त्यामुळे आपला देश आज जागतिक वातावरण बदलास संवेदनशील असलेल्या राष्ट्रांच्या यादीत आता पहिल्या पाचमध्ये आला आहे. मॉन्सूनचे पावसाळी दिवस कमी झाले आहेत, अनेक वेळा एकाच दिवशी एवढा पाऊस पडतो, की त्याच दिवशी अख्खी सरासरी पूर्ण करून पूर परिस्थिती निर्माण होते. हे प्रतिवर्षी सातत्याने वाढत असून आता नित्यनियमाचे झाले आहे. या अभ्यासामधून हे सुद्धा स्पष्ट होते, की २००५ पासून प्रतिवर्षी दुष्काळी जिल्ह्यांची संख्या १३ पटीत वाढली आहे. आज देशामधील ६८ टक्के जिल्ह्यांत कुठेना कुठे दुष्काळ पडलेला असतोच. २००५ पर्यंत देशामधील दुष्काळी जिल्ह्यांची संख्या जेमतेम नऊपर्यंत सीमित होती, त्यामध्ये अहमदनगर, औरंगाबाद (महाराष्ट्र), अनंतपूर, चित्तोर (आंध्र प्रदेश), बागलकोट, विजापूर, चिक्कबल्लापूर, गुलबर्गा, हसन (कर्नाटक) यांचा समावेश होता. आज हीच संख्या ७९ पर्यंत पोचली आहे.

वातावरण बदलामुळे मनुष्य प्राणहानी तशी कमी होत असली तरी दुष्काळामुळे कृषी उत्पन्न आणि ग्रामीण अर्धव्यवस्था संपूर्ण कोलमडली जाते. पूर्वी जेथे दुष्काळ असे तेथे आता पूर येतात आणि पुर्वी जेथे पूरसदृश परिस्थिती होती तेथे आता दुष्काळ पडत आहे. हे स्थितंतर वातावरण बदलामुळेच आहे. देशामधील ४० टक्के जिल्ह्यांमध्ये हा बदल आढळला आहे. पूर्वी महापुरांना नेहमीच सामोरे जाणारे कटक, गुंटूर, कर्नूल, श्रीकाकुलम, मेहबूबनगर, नलगोंडा आणि पश्चिम चम्पारण्य हे जिल्हे आता दुष्काळाकडे वाटचाल करत आहेत. आंध्र, तमिळनाडू, कर्नाटक हे पर्जन्यछायेतील राज्ये आता दुष्काळांचा सामना करू लागली आहेत. 

बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा आणि तमिळनाडूमधील अनेक जिल्हे एकाच वेळी पूर आणि दुष्काळ दोन्हीही अनुभवत आहेत. बिहारमधील गया जिल्ह्यात अर्ध्या भागात महापूर आणि उरलेल्या भागात दुष्काळ हे चित्र पाहावयास मिळते. कृषी क्षेत्रास हे निश्‍चितपणे आव्हान आहे. असे वातावरणीय बदल देशाच्या विकासात त्याचबरोबर निर्णय प्रक्रियेतही फार मोठा अडथळा करतात. कारण अर्थसंकल्पामधील कृषीसाठी केलेल्या तरतुदी त्याचबरोबर ज्या ठिकाणी दुष्काळास सामोरे जाण्यासाठी केलेली व्यवस्था असेल आणि तेथेच पूर आला तर गणित विस्कळीत होते. वातावरण बदलामुळे आज भारतीय कृषी व्यवसाय संकटात आहे. महाराष्ट्रातील द्राक्ष, सोयाबीन, कापूस, कांदा उत्पादकांनी या वर्षी हे दु:ख अतिशय जवळून अनुभवलेले आहे. कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान कारखानदार सहज पचवू शकतात, पण शेतकऱ्‍यांना तसे करता येत नाही. शेतीशिवाय शेतकरी कसा जगणार? वातावरण बदलास सामोरे जाऊन त्यानुसार शेती तंत्रात बदल करणे हाच एक पर्याय सध्या समोर दिसत आहे. वातावरण बदलाच्या भविष्यामधील संकटाचा प्रश्‍न इतर शेतीप्रमाणे आंदोलन आणि अनुदानाने सुटणार नाही. प्रश्‍नांची जाणीव, त्यांची खोली याचा तितक्याच खोलवर जाऊन केलेला अभ्यास हे जास्त महत्वाचे ठरणार आहे. विविध क्षेत्रांतील वरचेवर प्रसिद्ध होणारे अहवाल हे शासन-प्रशासनासह एकंदरीतच यंत्रणेला जागे करण्‍यासाठीच असतात. त्याकडे यंत्रणेने डोळसपणे पाहायला हवे.

डॉ. नागेश टेकाळे : ९८६९६१२५३१ (लेखक शेती प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)