दिल्लीतील दंगलीने देशाला काय दिले? खरेतर हा प्रश्‍नही नवा नाही आणि त्याची उत्तरेही नवी नाहीत. परंतु प्रगतिशील, उत्क्रांतीच्या मार्गाने जाण्याऐवजी समाजाला जाणीवपूर्वक पुराणमतवादाच्या मार्गाने नेण्याचे प्रयत्न सत्ताधीशांकडून होऊ लागतात आणि त्याची परिणती संघर्षात होत असतानाही ते पुढे रेटले जातात तेव्हा असे प्रकार घडतात. या दंगलीच्या निमित्ताने अनेक प्रश्‍न निर्माण होतात. भाजपच्या कपिल मिश्रा नामक स्थानिक नेत्याला मोर्चा काढण्यास आणि चिथावणीखोर, प्रक्षोभक भाषणांची परवानगी मिळते कशी? शाहीनबागेतील शांततापूर्ण आंदोलन मोडून काढण्यात अपयश येत असल्याने दिल्लीच्या दुसऱ्या भागात भागात जातीय दंगल भडकाविण्याचा हा डाव होता, असा आरोप कुणी केल्यास त्याला उत्तर कुणाकडे असेल? दिल्लीचे पोलिस थेट केंद्र सरकारच्या म्हणजेच गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अधिकारात असताना हे कसे घडले? दिल्ली पोलिसांची या दंगलीमधील भूमिका संशयास्पद का झाली? यामागील त्यांची ‘प्रेरणा’ कोण? निःपक्षपणे परिस्थिती हाताळली का जात नाही? दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या ज्या न्यायाधीशांनी कपिल मिश्रासह अन्य काही भाजप नेत्यांविरुद्ध ‘एफआयआर’ दाखल करण्याचे आदेश दिले, त्यांची उचलबांगडी करून बदली करण्याचे कारण काय? सुधारित नागरिकत्व कायदा संमत झाल्यानंतर त्याबाबतच्या शंकांचे निरसन करण्यात केंद्र सरकारला अपयश का येत आहे आणि आंदोलकांशी थेट संवाद साधण्यात केंद्र सरकारची तयारी का नाही, हे काही प्राथमिक प्रश्‍न आहेत.
संवादाचा पूर्ण अभाव सर्वोच्च न्यायालयाने शाहीनबागेतील आंदोलकांशी संवाद साधण्यासाठी दोन वरिष्ठ वकिलांची नेमणूक केली. मुळात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला चार खडे बोल सुनावून संवादाची जबाबदारी कार्यकारी संस्थेची म्हणजेच सरकारची आहे आणि सरकारने आंदोलकांशी संवाद साधावा, असा आदेश का दिला नाही व कार्यकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रात प्रवेश करण्याचे कारण काय, हे साधेसुधे प्रश्‍न नसून गंभीर प्रश्‍न आहेत. स्वतःला महान मानणाऱ्या सर्वशक्तिमान व्यक्ती सध्या सत्तेत आहेत व त्यांना शाहीनबागेतील महिला आंदोलकांशी संवाद साधता का येत नाही. प्रश्‍न अनेक आहेत आणि ते अनुत्तरित आहेत, कारण सरकारकडे पटतील अशी उत्तरे नाहीत. त्यामुळे सरकार मूग गिळून गप्पच राहणार आहे, कारण सरकारचे नेतृत्व स्वनामधन्यता, स्वप्रशंसेने ग्रस्त आहे.
केंद्रीय गृहमंत्र्यांचे घूमजाव सुधारित नागरिकत्व कायद्याला मुस्लिम समाजाचा विरोध आहे. त्यासाठी दक्षिण दिल्लीतील ओखला या दिल्ली सीमेवर असलेल्या उपनगरात मुस्लिम महिलांनी ठिय्या आंदोलन सुरू केले. त्याला दोन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ झाला आहे. हे आंदोलन शांततापूर्ण आणि सनदशीर मार्गाने चालू आहे. या आंदोलनात केवळ राज्यघटना, तिची उद्देशपत्रिका यांच्या आधारे भाषणे केली गेली व केली जात आहेत. सरकारने बोलणी करावीत, अशी मागणी त्यांनी केली. पण सरकारने प्रतिसाद दिला नाही. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी ते बोलणी करण्यास तयार असल्याचे सांगितल्यानंतर या महिलांनी त्यांना भेटण्यासाठी जाण्याचे ठरविल्यानंतर गृहमंत्र्यांनी स्वतःच्याच विधानावरून घूमजाव केले. एवढा काळ लोटूनही सरकारचा एकही प्रतिनिधी या आंदोलक महिलांशी बोलण्यासाठी पाठविण्यात आलेला नाही. दरम्यान, या आंदोलनाच्या विरोधातील याचिकेच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने संजय हेगडे व सुधा रामचंद्रन या वरिष्ठ वकिलांना मध्यस्थ म्हणून नेमले. त्यांनी आंदोलकांशी बोलणी करून त्यांचे आंदोलन त्यांनी रस्ता न अडवता पर्यायी जागेवर चालू ठेवावे यासाठी प्रयत्न करावेत, असे त्यांना सांगण्यात आले. मुळात सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाबाबत मूलभूत शंका निर्माण होतात. सरकार म्हणजेच कार्यकारी संस्थेचा नाकर्तेपणा व निष्क्रियतेमुळे, तसेच निःपक्षतेच्या अभावामुळे सरकारचे अधिकार न्यायसंस्थेने स्वतःकडे घेण्याचे प्रकार होत आहेत. ‘सीबीआय’च्या अनेक प्रकरणांचे तपास न्यायालयीन देखरेखीखाली होण्याची प्रकरणे हे त्याचे ठळक उदाहरण आहे. परंतु याची व्याप्ती वाढत चाललेली असावी, कारण आंदोलकांशी बोलण्यासाठी न्यायालयाने मध्यस्थ नेमणे हा कळस झाला आहे. सरकारला शिस्तीत ठेवण्याचे काम करण्याऐवजी न्यायालये त्यांची प्रशंसा करत असतील, तर त्यांच्याकडून सरकारला कायदेशीर शिस्त लावण्याची अपेक्षा करता येणार नाही.
काँग्रेसचा बोलघेवडेपणा देशाच्या राजधानीत १९८४ च्या भीषण दंगलीनंतर प्रथमच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात दंगली झाल्या आहेत. त्या वेळीही एक राष्ट्रीय पक्ष सत्तेत होता आणि आताही एक राष्ट्रीय पक्ष सत्तेत आहे. गेलेला जीव व सांडलेल्या रक्ताच्या निरपराधित्वाची किंमत नसलेल्या विधिनिषेधशून्य राजकारणी मंडळींचे हे क्रूर वास्तव आहे. महात्मा गांधींचा वारसा मिरविणाऱ्या काँग्रेस पक्षाच्या एकाही महान नेत्याला दंगलग्रस्त भागात शांततेसाठी पदयात्रा काढण्याचे धाडस नसावे आणि केवळ पोलिस व प्रशासन परवानगी देत नसल्याचे बहाणे सांगितले जाणे व केवळ ‘कागदी’ ठरावांनी निषेध करणे, हा पुरुषार्थ महात्मा गांधींना अभिप्रेत नसावा. दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या पक्षाने केंद्र सरकारपुढे गुडघे टेकून शरणागती पत्करली आहे. पोलिसांनी राजकीय नेतृत्वापुढे लवून कुर्निसात करून त्यांची ‘आज्ञा शिरसावंद्य’ मानण्याची भूमिका घेतली आहे. ही सर्व परिस्थिती पाहता सध्या दिल्लीत कायदा व सुव्यवस्था आणि न्याय या नागरी प्रशासनाच्या तीन मूलभूत आघाड्यांवर निव्वळ आनंदीआनंद आहे. यातला एकमेव आशेचा भाग हा आहे, की सर्वसामान्यांच्या पातळीवर हे विद्वेषाचे विष झिरपलेले नाही. या दंगलीमधील अनेक अल्पसंख्याक कुटुंबांना त्यांच्या शेजारच्या बहुसंख्याक कुटुंबांनी आश्रय देऊन माणुसकी अद्याप शिल्लक असल्याचे दाखवून दिले.
अनंत बागाईतकर
(लेखक ‘सकाळ’च्या दिल्ली न्यूज ब्यूरोचे प्रमुख आहेत.)
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.