कोरोनामुळे वाढल्या कृषी व्यापार संधी

चीनच्या तुलनेत आपली अर्थव्यवस्था मजबूत करायची असेल तर नियोजनबद्धरित्या, मेहनत करून हे साध्य करावं लागेल. टाळेबंदीमुळे ठप्प झालेल्या अर्थव्यवस्थेला बूस्टर डोस देण्यासाठी केंद्र सरकारने विविध घटकांसाठी आर्थिक पॅकेज जाहीर केलं. ते किती लोकांपर्यंत पोचलं याबाबत मत-मतांतरे असले तरी त्यांनी कृषी क्षेत्राला झुकत माप दिलं आहे. कृषी क्षेत्रात नियोजनबद्ध पद्धतीने काम केल्यास आपली अर्थव्यवस्था चीनच्या आणि इतर प्रगत देशांच्या तुलनेत सुधारण्यास मदत होणार आहे. शेतीयोग्य जमिनीचा विचार करता आपल्याकडे चीनपेक्षा अधिक जमीन आहे. चीनमध्ये प्रत्येक नागरिकांच्या वाट्याला सरासरी फक्त दीड एकर इतकी शेती येते. तीही सरकारने त्यांना दीर्घ मुदतीच्या करारावर दिली आहे. तरीही भारताच्या सर्वसाधारण दुप्पट होईल इतके शेती उत्पादन चीनमध्ये घेतले जाते. चीनमध्ये माओंच्या नेतृत्वाखाली कम्युनिस्ट क्रांती झाली. त्यावेळी चीनच्या लोकांना दोन वेळेचं जेवण मिळण्याइतपत सुद्धा शेती उत्पादन होत नव्हते. आज चीनचा तांदूळ आणि गव्हाच्या उत्पादनात जगात प्रथम क्रमांक लागतो. चीनचे तांदळाचे वार्षिक उत्पादन जगाच्या उत्पादनाच्या ३० टक्के एवढे आहे. चीनमध्ये उत्पादित होणारा गहू जगाच्या १८ टक्के आहे. तर चीनचे फळे-भाजीपाला उत्पादन हे जगाच्या उत्पादनाच्या ३७ टक्के आहे. चीनमध्ये कुपोषणाचे प्रमाण अत्यल्प आहे. या आकडेवारीवरून आपल्या लक्षात येते की, चीन ऑटोमोबाईल, संगणक, मोबाईल निर्मिती तसेच औद्योगिक क्षेत्राकडे ज्या गांभीर्याने पाहतो तितक्याच गांभीर्याने तो कृषी क्षेत्राकडे पाहतो. साधारणपणे १९७८ पासून कृषी उत्पादन वाढवण्यासाठी चीनने प्रयत्न करायला सुरुवात केली. यानंतर औद्योगिक प्रगती साधत असताना सुद्धा चीनने आपल्या कृषी विकासाचा दर कायम राखला आहे. याचे कारण म्हणजे त्यांनी कृषी संशोधन केले, अधिक उत्पादन देणाऱ्या बियाणांची निर्मिती केली, आधुनिक उत्पादनतंत्र शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत पोचविण्यासाठी तज्ञ कृषी-विस्तारकांची नेमणूक देशपातळीवर केली. अशा योजना राबवण्यासाठी त्यांनी भरपूर निधी उपलब्ध करून दिला.

आपल्या देशातील ७० टक्के लोक शेती उद्योगावर अवलंबून असूनही आपल्याकडे कृषी क्षेत्र काहीसे दुर्लक्षित राहिले आहे.  २०१८ पर्यंत आपल्याकडे कृषी निर्यात धोरण नव्हते. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ७० वर्षांनी आपण शेतीकडे उद्योग म्हणून पाहू लागलो आहे. हजारो वर्षांपूर्वी रेशमी तलम वस्त्रांचा आणि मसाल्यांचा व्यापार भारतात मोठ्या प्रमाणावर होता. आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणावर शेती योग्य जमीन आहे, भौगोलिक परिस्थिती आपल्या अनुकूल आहे तरीही शेतीतून आपल्याला अपेक्षित उत्पादन मिळत नाही. सध्या आपण आपल्याला लागणाऱ्या खाद्यतेलापैकी ८० टक्के खाद्य तेल आयात करतो. डाळीही मोठ्या प्रमाणात आपण आयात करतो. जागतिक कृषी निर्यातीत भारताचा वाटा निव्वळ २.४ टक्के आहे. एकूण कृषी निर्यातीत भारतीय कृषी निर्यातीचा वाटा १२ टक्के आहे. जवळपास ३८ बिलियन डॉलर इतकं उत्पन्न कृषीमालाच्या निर्यातीमधून आपल्याला प्राप्त होते. २०२२ पर्यंत हाच नफा १०० बिलियन डॉलर पर्यंत करण्याचा केंद्र सरकारचा मानस आहे. 

आज आपण तांदूळ, साखर, गहू याबाबत स्वयंपूर्ण बनलो आहोत. आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारने कृषी क्षेत्रासाठी अनेक योजना आणल्या आहेत. या अंतर्गत कृषिक्षेत्रातील पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक लाख कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत. त्याचप्रमाणे अन्नप्रक्रिया उद्योगांसाठी १० हजार कोटींचा निधी दिला आहे. स्वदेशी उत्पादनाला क्लस्टरमधून चालना देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. शेतमाल विकण्यासाठी बाजारपेठ आणि शेतकऱ्यांमधील दलाल लॉबी सरकारने रद्द करून थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन शेतमाल खरेदी करण्याची मुभा दिली आहे. शेतमालावरील वाहतुकीचे भाडे आणि शीतगृहातील खर्चावर ५० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळवून देण्यासाठी आवश्यक वस्तू कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. ऑपरेशन ग्रीनसाठी ५०० कोटींची घोषणा करण्यात आली आहे. सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. यासाठी गंगा नदीच्या परिक्षेत्रात ८०० हेक्टरवर वनौषधींची लागवड करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. जगाच्या एकूण मसाला उत्पादनांपैकी ५० ते ७५ टक्के मसाला उत्पादन भारतात घेतले जाते. भारतातील मसाल्याची चव, रंग, गुणवत्ता बाहेरील देशातून येणाऱ्या मसाल्यापेक्षा चांगली आहे. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेसोबतच युरोपीय देशात, अमेरिकेत नव्हे तर जगभरात या मसाल्याना बाजारपेठ उपलब्ध आहे.

जवळपास ५१ हजार टन डाळिंब आपण प्रतिवर्षी बांगला देश, ओमान, अमेरिका, कुवेत, संयुक्त अरब अमिरात, युके, रशिया यासारख्या देशांना निर्यात करतो. भारतात कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिळनाडू, महाराष्ट्र या राज्यात डाळिंबाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर घेतले जाते. जगातील काजू उत्पादनांपैकी ९० टक्के कच्चा माल आपण आयात करतो. सर्वात जास्त उत्पादन घेऊनही जर आपल्याला ९० टक्के कच्चामाल आयात करावा लागत असेल तर आपल्याला यातील तफावत लक्षात येईल. चव आणि गुणवत्तेमुळे भारतातील काजूला अमेरिका, संयुक्त अरब अमिरात, नेदरलँड, सौदी अरेबिया, जपान यासारख्या देशात प्रचंड मागणी आहे. त्याचप्रमाणे देशांतर्गत बाजारपेठेत ही काजूचे बरेचशे पदार्थ मोठ्या प्रमाणावर खपले जाऊ लागले आहेत. चीनकडे शेतीयोग्य जमीन व वातावरण नसल्याने ते आपल्याशी याबाबत स्पर्धा करू शकत नाहीत. तंत्रज्ञान आणि योग्य नियोजनामुळे चीनने कृषी क्षेत्रात प्रगती केली आहे. टाळेबंदीनंतर सरकार शेती उत्पन्न वाढवण्यासाठी तसेच कृषी क्षेत्रातील पायभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी विविध सवलती देत आहे. स्टार्टअप इंडियाच्या माध्यमातून या क्षेत्रात तरुणांना कसा उद्योग मिळेल याविषयी मार्गदर्शन करत आहे. शेती उत्पन्न वाढले की आपली कृषी क्षेत्रातील आयात कमी होऊन निर्यात मोठ्या प्रमाणात होईल. यामुळे आपल्याला परकीय चलन मोठ्या प्रमाणावर मिळेल. आयात कमी झाल्याने देशातील मालाला बाजारपेठ उपलब्ध होईल. यामुळे देशातला पैसा देशातच राहील. चीनने हे या पूर्वीच केले आहे. तुलनेने आपण उशिरा प्रयत्न करत आहोत. सरकार ज्या सवलती देत आहे त्या प्रत्यक्षात उतरल्या पाहिजेत. आधुनिक शेतीसाठी देशातील खेडोपाड्यात राहणाऱ्या शेतकऱ्याला माहिती तसेच मदत उपलब्ध करून दिली पाहिजे. शेतीकडे दुय्यम उद्योग म्हणून न पाहता देशाला उत्पन्न वाढवून देणारा प्रमुख उद्योग म्हणून पहिले पाहिजे. असं झालं तर भारत पुन्हा सुजलाम सुफलाम होईल.

हर्षल कांबळे : ९८९०१६७२५४ (लेखक शेती प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)