अर्थव्यवस्था मंदीकडून बंदीकडे ?

स्लोडाउन की आता क्‍लोजडाउन ? सध्या भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत याच प्रश्‍नाची चर्चा चालू झाली आहे. अनेक तज्ज्ञ सद्यःस्थिती आणि त्यातून निर्माण होणारी भावी स्थिती याबाबत सावधगिरीचे इशारे देत आहेत. अर्थव्यवस्थेची वाटचाल किंवा गाडी ही अगदी लडखडत का होईना, पण चालू असली पाहिजे, असा अर्थशास्त्राचा मूलभूत नियम किंवा सिद्धांत आहे. गाडीची चाकेच थांबली, तर ती पुन्हा सुरू करणे हे अवघड जाते. मग ती गतिमान करणे ही फार दूरची गोष्ट होते. कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे ही असाधारण परिस्थिती निर्माण झालेली आहे, हे खरे असले तरी अर्थव्यवस्थेची गती थांबू देणे देशाला परवडणारे नाही. या अतिगंभीर परिस्थितीचे आकलन सरकारला निश्‍चितच आहे, परंतु त्या आकलनाच्या आधारे सरकार कोणती पावले टाकत आहे, याचा आढावा घेतल्यास त्यातून अनेक प्रश्‍नचिन्हे निर्माण होत आहेत. ज्याप्रमाणे "कोरोना'पासून देशातील नागरिकांचे जीव वाचवायचे आहेत, त्याचप्रमाणे देशाची अर्थव्यवस्था चालती ठेवण्यासही बरोबरीने प्राधान्य द्यावे लागणार आहे. अर्थकारण चांगल्या दिशेने न्यायचे असल्यास राजकारणही चांगल्या प्रकारचे करणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी भेदभावावर आधारित राजकारणाचा त्याग नेतृत्वाला करावा लागेल आणि एकजूट असलेल्या समाजाच्या मदतीनेच या आव्हानाचा मुकाबला करता येईल. अन्यथा सामाजिक सलोखा नष्ट झाल्यास आणि विद्वेषाचे राजकारण केल्यास अर्थकारण मातीमोल होण्यास वेळ लागणार नाही. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून मनाचा मोठेपणा आणि उदारता दाखविण्याची ही वेळ आहे. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने "कोरोना' आणि राष्ट्रीय टाळेबंदीमुळे भारताच्या असंघटित क्षेत्रातील 40 कोटी कष्टकरी बेरोजगार होणार असल्याचे म्हटले आहे. हा आकडा भयावह आहे. परंतु राष्ट्रीय टाळेबंदीमुळे बेरोजगार झालेल्या कष्टकऱ्यांच्या झुंडीच्या झुंडी आपापल्या गावांकडे धाव घेताना पाहिल्यानंतर त्यावर विश्‍वास ठेवणे अपरिहार्य होते. अर्थ मंत्रालयाअंतर्गत अर्थव्यवस्थेचा दरमहा आढावा घेतला जातो. या आढाव्यानुसार 2019-20या आर्थिक वर्षाच्या फेब्रुवारी महिन्याअखेर वित्तीय किंवा राजकोषीय तूट ही 5.07 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढली आहे. उद्दिष्ट होते 3.08 टक्के ! वित्तीय तूट म्हणजे मिळकत व खर्चातील फरक. 31 मार्चला आर्थिक वर्ष संपले. वरील तुटीत मार्चमधील तूट मिळवली, तर ती किती होईल त्याची कल्पना केलेली बरी. या आढाव्यानुसार एक एप्रिल 2019 ते 29 पेब्रुवारी 2020 या अकरा महिन्यांच्या मिळकतीमध्ये फक्त 58 टक्के खर्च भागविणे शक्‍य होणार आहे. म्हणजेच 42 टक्के खर्चासाठीची मिळकत मार्चमध्ये मिळाली असेल काय ? त्याची आकडेवारी एक मे रोजी उपलब्ध होईल. परंतु मार्च महिन्यात सुरू झालेली आणि एप्रिलचा पूर्ण महिना लागू असलेली टाळेबंदी लक्षात घेता वित्तीय तूट आटोक्‍यात राहण्याची कोणतीही चिन्हे नाहीत. उलट "कोरोना'मुळे सरकारी खजिन्यावर पडणारा ताण अधिक आहे. सरकारने करसंकलनासह महसूलप्राप्तीच्या बहुतेक योजना जून अखेरपर्यंत लांबवल्या असल्याने मधल्या काळात सरकारच्या मिळकतीत कितपत भर पडणार आहे, हे कुणालाच सांगता येणार नाही. मिळकत किंवा महसूलप्राप्ती ही महत्त्वाची, कारण त्यावरच खर्च अवलंबून असतो. त्याबाबतची ही स्थिती आहे.

अर्थव्यवस्थेतील आणखी एक महत्त्वाचे क्षेत्र कृषी आहे. रब्बी हंगामाचे पीक तयार आहे. हा हंगाम मुख्यतः उत्तर भारतासाठी महत्त्वाचा असतो. कारण प्रामुख्याने यामध्ये गव्हाचे पीक येते. तेरा-चौदा एप्रिलला बैसाखीचा सण साजरा केला जातो. तो ज्याप्रमाणे खालसा पंथस्थापनेचा दिवस मानला जातो, त्याचप्रमाणे नवे पीक येण्याचा म्हणजेच सुगीचा दिवस म्हणूनही साजरा केला जातो. टाळेबंदीमुळे या पिकांचे काय हा प्रश्‍न आहे. पंजाब सरकारने जिल्हावार धान्यखरेदीसाठी काही सोयी केल्याचे सांगितले जाते. परंतु कापणीसाठी मजूर नसल्यानेही प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. ट्रकची उपलब्धता, धान्यखरेदी संस्था सर्वच बंद असल्याने शेतकरी संकटात आहेत. रब्बीचा हंगाम संपल्यावर लगेचच मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात किंवा जून महिन्याच्या सुरुवातीपासून दक्षिणेत मॉन्सूनच्या आगमनाबरोबर खरिपाची लागवड सुरु होते. त्याची तयारी मे महिन्यापासूनच होत असते. त्या तयारीचे काय, हा प्रश्‍न टाळेबंदीमुळे निर्माण होतो. यासाठी सरकारला शेतकऱ्यांसाठी ठोस अशा उपाययोजना जाहीर कराव्या लागतील. नोटाबंदीच्या "रक्तरंजित क्रांती'ने असंघटित क्षेत्र नष्ट केले. ते सावरण्यापूर्वीच "जीएसटी'चा दुसरा आघात पाठोपाठ झाला. त्यामुळे पुन्हा एकदा असंघटित क्षेत्र आणि त्यातील हातावरचे पोट असलेला कष्टकरीच मारला गेला. आता "कोरोना'चा हल्ला झाला आणि पुन्हा एकदा हा असंघटित कष्टकरी शब्दशः देशोधडीला लागला आहे. दुसरीकडे टाळेबंदीमुळे अतिलघु, लघु आणि मध्यम उद्योग बंद पडले आहेत. भारताची निर्यात आणि रोजगारनिर्मिती यातील बहुतांश वाटा हे क्षेत्र उचलत असते. निर्यातदार आणि या क्षेत्रातील प्रतिनिधींनी वाणिज्यमंत्री पियूष गोयल यांची भेट घेऊन त्यांना लवकरात लवकर हे क्षेत्र पुन्हा चालू कसे होईल, याकडे लक्ष देण्यास सांगितले. या टाळेबंदीमुळे निर्यातीची जी पीछेहाट होऊन पोकळी निर्माण होईल ती भरण्यास चीन तयारीत आहे आणि एकदा चीनने ती जागा घेतली, तर त्यांना तेथून हुसकावणे अशक्‍यप्राय होईल, असे या प्रतिनिधीमंडळाने मंत्र्यांना सांगितले. परंतु अद्याप सरकारकडून यासंदर्भात कोणताच दिलासा देण्यात आलेला नाही. पूर्ण टाळेबंदीमुळे अर्थव्यवस्थेची सर्व क्षेत्रे बंद अवस्थेत आहेत. नागरी वाहतूक बंद असल्याने त्यावर अवलंबून असलेले सर्व उद्योग बंद पडले आहेत. रेल्वे स्थानक, बसस्टॅंड हा किती रोजगार निर्माण करतो, याची नुसती मनाशी उजळणी केली, तरी या राष्ट्रीय टाळेबंदीच्या भयावह परिणामांची कल्पना येऊ शकेल. याच्याशीच संबंधित पर्यटन क्षेत्र आहे. आता पुढील कित्येक महिने पर्यटन क्षेत्र आणि त्यावर अवलंबून असलेला आतिथ्य उद्योग आणि आनुषंगिक क्षेत्रात नुसती टाळेबंदी नव्हे, तर व्यापक बेरोजगारी निर्माण होणार आहे. आतिथ्य क्षेत्राला भाजीपाला व खाद्य-अन्नधान्य क्षेत्रही मोठ्या प्रमाणात जोडले गेलेले आहे. टेट्रापॅक बनविणाऱ्या एका उद्योजकाच्या म्हणण्यानुसार तेलासाठी ते हे पॅक तयार करतात. पण आता हा उद्योग बंद पडलेला आहे आणि अशीच स्थिती राहिली तर तेलासाठी पॅक उपलब्ध करून देणे अवघड होऊन बसेल. या सर्व वास्तविक अडचणी आहेत आणि त्यातून या लोकांना उपाय हवा आहे. सरकारकडे ते आशेने पाहात आहेत. एक भयंकर, अदृष्य संकट देशावर आले आहे. त्याचा सामना केवळ एकजुटीनेच होऊ शकतो. दुर्दैवाने या परिस्थितीतदेखील धार्मिक भेदभावाचे राजकारण खेळले जात आहे. हे कोण खेळत आहे हे लोकांसमोर आहे. सध्याची परिस्थिती ही सरकारसाठी तारेवरची कसरत आहे आणि त्यात नेतृत्वाचा कस लागणार आहे. विशाल व व्यापक हिताच्या दृष्टिकोनातून निर्णय झाले तर ठीक, अन्यथा मंदीचे रुपांतर अर्थव्यवस्थेच्या (टाळे)बंदीत होण्यास वेळ लागणार नाही !

अनंत बागाईतकर