कोरोनाचे संकट आणि अन्नसुरक्षेचा प्रश्न

या क्षणी भारत सरकारच्या समोर कोरोना विषाणूचे पूर्ण निर्मूलन व सर्व जनतेला अन्नसुरक्षेची हमी ही प्रमुख आव्हाने आहेत. यावर तातडीचा उपाय म्हणून, भारत सरकारने पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेच्या अंतर्गत ८० कोटी जनतेला पुढील तीन महिन्यांसाठी अतिरिक्त अन्नधान्य विनामूल्य देण्याचे घोषित केले आहे. ही सहाय्यता सध्या देण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कायदा (२०१३) च्या नियमांपेक्षा अतिरिक्त आहे. ह्या कायद्याच्या अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या माध्यमातून अन्नधान्य पुरवठा केला जातो. भारत सरकारला सद्य परिस्थितीत ही घोषणा करणे शक्य झाले कारण भारत सरकारकडे ५८ दशलक्ष टन इतका गहू व तांदळाचा साठा आहे. आणि त्याचबरोबरच लवकरच रब्बी पिके उदाहरणार्थ गहू वगैरे बाजारात येणार आहेत.

भारताकडे मोठ्या प्रमाणात अन्नधान्य साठा असण्यामागे, हमीभावाची प्रमुख भूमिका आहे. ह्या योजनेअंतर्गत, भारत सरकार शेतकऱ्यांना हमीभाव देऊन त्यांचा शेतमाल खरेदी करते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालास उचित भाव तर मिळतोच त्याचबरोबर, बाजारदराच्या उतार-चढावापासूनही संरक्षण मिळते. त्यानंतर, साठा करण्यात आलेले धान्य, सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या माध्यमातून, अनुदान तत्त्वावर आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या जनतेला पुरविते. सध्या ह्या योजनेअंतर्गत संपूर्ण देशात पाच लाख स्वस्त धान्याची दुकाने कार्यरत आहेत ज्यांच्या माध्यमातून ८० कोटी लाभधारक जोडलेले आहेत. इतकेच नव्हे तर, हमीभाव नसता तर भारताची अन्नसुरक्षा यंत्रणा संकटात आली असती. परंतु, भारतातील हमीभाव आधारित खाद्य सुरक्षा योजनेसंदर्भात, ‘जागतिक व्यापार संघटने’तील (डब्लूटीओ) इतर काही सदस्य राष्ट्रानी असंतोष व्यक्त केला आहे. त्यांच्या मते, हमीभाव दिल्याने देशातील अन्नधान्याचे उत्पादन जाणीवपूर्वक वाढते व घरगुती उत्पादन पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध झाल्याने बाहेरील देशांना भारतीय बाजारपेठेत निर्यात करता येत नाही. परंतु, देशाचा विचार केला तर, हमीभाव नसता तर देशातील शेतकऱ्यांचे तर नुकसान झालेच असते पण त्याचबरोबर अन्नधान्याचे उत्पादन कमी होऊन मोठ्या प्रमाणात आयात करावी लागली असती. भारतास स्वतःच्या अन्नसुरक्षेचा प्रश्न सोडवण्यासाठी बाहेरील देशांवर अवलंबून राहावे लागले असते.

डब्लूटीओच्या नियमानुसार, हमीभाव योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दिले जाणारे साहाय्य हे संबंधित पिकाच्या एकूण उत्पादन मूल्याच्या जास्तीतजास्त १० टक्के इतकेच दिले जाऊ शकते. परंतु, भारत सरकारने २०१८-१९ मध्ये तांदळावर ११.४६ टक्के इतके साहाय्य दिल्याने डब्लूटीओच्या नियमांचे उल्लंघन झाले. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी, भारताने बाली निर्णयाअंतर्गत (२०१३) संमत झालेल्या शांती कलम (Peace Clause) चा उपयोग केला. ह्या कलमांतर्गत, जर एखाद्या विकासशील देशाने, स्वतःचा अन्नसुरक्षेचा प्रश्न सोडविण्यासाठी शेतकऱ्यांना साहाय्य केले तर इतर देश त्या संदर्भात कायदेशीर कारवाई करू शकत नाहीत. जर भारताने शांती कलमाचा उपयोग केला नसता तर इतर देश भारताच्या हमीभाव योजनेला आव्हान देऊ शकले असते.

बाली निर्णयांतर्गत शांती कलमाची तरतुद नसती तर भारताला हमीभाव जाहीर करण्यास अनेक समस्या आल्या असत्या. शांती कलमाची तरतूद अनेक वर्षांच्या अथक वाटाघाटींनंतर विकासशील देशांना प्राप्त झाली असली तरी ती अंतरिम स्वरूपाची आहे. तसेच, त्याच्यात बऱ्याच त्रुटी आहेत. उदाहरणार्थ, केवळ २०१३ पर्यंतच्या अन्नसुरक्षा योजनाच समाविष्ट आहेत. परंतु, २०१३ नंतर जर एखाद्या देशाने नवीन अन्नसुरक्षा योजना राबविली असेल तर त्याचा समावेश होत नाही.

२०१३ पासून, डब्लूटीओचे सदस्य देश, अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत धान्यसाठा करण्यासाठी ‘कायमस्वरूपी तोडग्याची’ प्रतीक्षा करताहेत. त्यासाठी सतत वाटाघाटी व चर्चा चालू आहेत. परंतु, सध्यातरी सर्वमान्य निर्णयाबाबतीत कोणतीही एकवाक्यता दिसून येत नाही. भारत व अन्य विकासशील देशांची ही अपेक्षा आहे कि कायमस्वरूपी तोडगा हा सध्याच्या अंतरिम तोडग्यापेक्षा अधिक उपयुक्त व विकासशील देशांच्या आर्थिक-सामाजिक गरजा लक्षात घेऊनच केलेला आलेला असावा. याउलट, प्रगत देश हे गरीब व विकासशील देशांच्या अन्नसुरक्षेचा प्रश्न दुर्लक्षित करून, त्यांची कृषी बाजारपेठ कशाप्रकारे हस्तगत करता येईल ह्या विचारात आहेत. सध्या जगभरात ८२४ दशलक्ष इतके लोक कुपोषित आहेत. त्यापैकी १९५ दशलक्ष कुपोषित लोक एकट्या भारतात आहेत. त्यामुळे भारतासाठी अन्नधान्यच्या बाबतीत आत्मनिर्भर असणे अतिशय गरजेचे आहे. तसेच, कोरोना विषाणूच्या जागतिक संकटात, बहुतेक देश आपत्कालीन परिस्थितीची गरज लक्षात घेऊन, निर्यात बंद करण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थिती, आज जर भारताची स्वतःची अशी सक्षम अन्नसुरक्षा व्यवस्था नसती, तर भारतासमोर स्वतःच्या कोट्यवधी जनतेच्या अन्नसुरक्षेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असता. कोरोनाच्या अचानक निर्माण झालेल्या जागतिक संकटामुळे, विकासशील देशांपुढे स्वतःच्या जनतेसाठी अन्नसुरक्षेची हमी देण्याचे खूप मोठे आव्हान आहे. अशा परिस्थितीत, जागतिक व्यापार संघटनेने, हमीभाव आधारित अन्न सुरक्षा योजनेसंबंधी नियम शक्यतो शिथिल करून, विकासशील देशांना अन्नसुरक्षा योजना राबविताना अडचण येणार नाही, ह्याची काळजी घेण्याची गरज आहे. परंतु अशा परिस्थितीत जर जागतिक व्यापार संघटनेने अव्यवहार्य पद्धतीने विकासशील देशांमधील हमीभाव आधारित अन्नसुरक्षा योजना किंवा शेती संदर्भातील योजनांमध्ये सुधारणा केली नाही तर, आधीच विस्कळीत झालेले जागतिक व्यापार संघटनेचे नियंत्रण येणाऱ्या काळात अधिकच कुचकामी ठरेल व डब्लूटीओ च्या स्वतःच्या अस्तित्वाबाबत एक मोठे प्रश्न चिन्ह निर्माण होईल.

प्रा. अदिती सावंत प्रा. सचिन कुमार शर्मा aditi.sawant@xaviers.edu sksharma@iift.edu (डॉ. अदिती सावंत ह्या संत झेविअर्स कॉलेज मुंबई येथील अर्थशास्त्र च्या विभाग प्रमुख व शेती व व्यापार संशोधक आहेत तर प्रा. सचिन कुमार शर्मा हे जागतिक व्यापार संघटना अभ्यास केंद्र, नवी दिल्ली येथे आंतरराष्ट्रीय व्यापार तज्ज्ञ आहेत.) ............................