| मागील वर्षी पाऊस उशिरा सुरू झाला आणि उशिरापर्यंत पडत राहिला. खरिपाची पिके हवी तशी शेतकऱ्यांच्या हाती आली नव्हती. मात्र शेतकऱ्यांनी रब्बी आणि उन्हाळी पिकासाठी मोठी तयारी व खर्च करून पिके घेतली होती. शेतकऱ्यांच्या रानात ही पिके डौलत असताना लॉकडाउन सुरू झाले आहे. त्यातील बहुतेक पिकांची काढणी सुरू आहे. भाजीपाला, द्राक्ष, आंबा, ऊस ही पिके अजूनही शेतात उभी आहेत, नेमके ही पिके तयार व्हायला आणि हा कोरोना विषाणूचे संकट यायला गाठ पडली. सध्या अनेक शेतकऱ्यांचे द्राक्ष काढणीला आले आहेत; परंतु मागणी आणि विक्री व्यवस्था नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना द्राक्षाची मनुके करण्यासाठी काही तातडीची मदत करता येईल का, याचा शासनाने विचार करावा. तसेच जी फळे शीतगृहात ठेवता येऊ शकतात अशा फळांना शीतगृहात ठेवण्यासाठी शासनाने आर्थिक तरतूद करावी लागणार आहे. जेव्हा कोरोनाचे संकट दूर होईल तेव्हा शासनाला शेतकऱ्यांसाठी युद्ध पातळीवर काही तरतूदी कराव्या लागणार आहेत. सर्वात पहिले निर्यात सेवा ताबडतोब सुरू करून त्या माध्यमातून उपलब्ध असणारी शेती उत्पादने विक्रीसाठी खुली करावीत. खरीप हंगाम सुरू होण्यास आणखी दोन महिने बाकी आहेत; मात्र यासाठी आता नांगरणी, कुळवणी करून पेरणीसाठी रान तयार ठेवावे लागणार आहे. त्यातच लॉकडाउनचा कालावधी वाढविल्याने शेतकऱ्यांना ट्रॅक्‍टरसाठी आवश्‍यक असणारे डिझेल, ऑईल तातडीने उपलब्ध करून देणे आवश्‍यक आहे. तसेच कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांना काही तास दुकान उघडायला परवानगी दिली आहे. मात्र शेतकऱ्यांना घराबाहेर पडण्यास मनाई केली आहे. नियमांचे पालन करून शेतकऱ्यांना दुकानात जाऊन कृषी निविष्ठा खरेदी करण्यासाठी उपाययोजना करावी लागणार आहे. खते, कीडनाशके, बी-बियाणे याचा पुरवठा होण्यासाठी वाहतुकीला परवानगी देणे आवश्‍यक आहे. अनेक दुकानांतील साठा संपत चालला आहे, अशीच परिस्थिती चालू राहिल्यास शेतकऱ्यांना वेळेवर शेती निविष्ठा उपलब्ध न झाल्यास खरिप हंगामामध्ये अडचण निर्माण होऊ शकते. कोरोनामुळे सध्या शेतीमालाची साखळी विस्कळीत झाली आहे, हे संकट दूर झाल्यावर शासनाने देशात तसेच राज्यात उपलब्ध असणाऱ्या धान्यसाठ्याचे अवलोकन करायला हवे. ज्याचा साठा जास्त प्रमाणात उपलब्ध आहे, अशाच धान्याला निर्यातीची परवानगी द्यावी लागणार आहे. तसेच लॉकडाउनच्या या परिस्थितीमुळे देशातील जनतेचे भाजीपाला व मांसाहारी पदार्थ खाण्याचे प्रमाण खूप कमी झाले आहे. डाळवर्गीय खाद्याचा वापर वाढला आहे. देशातील डाळीच्या साठ्याचा आढावा घेऊन शेतकऱ्यांना डाळवर्गीय पिके घेण्यासाठी वेगळ्या मार्गाने मदत करावी लागेल. या झाल्या शेतकऱ्यांसाठी तरतुदी. परंतु शेतीव्यवसायाचा मुख्य गाभा असणाऱ्या शेती निविष्ठा उत्पादकासंदर्भातील अडीअडचणींमध्ये सध्या खूप मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. बहुतेक सर्व उत्पादकांचे उत्पादन ठप्प आहेत. अत्यावश्यक सेवा म्हणून शासनाने काही प्रमाणात परवानगी दिली असली तरी भितीपोटी कामगार कर्मचारी कामावर येत नाहीत. त्यामुळे उत्पादनावर त्याचा अनिष्ठ परिणाम होत आहे. लॉकडाउनचा कालावधी असाच वाढत राहिला तर मात्र हा व्यवसाय किमान छोट्या व मध्यम उद्योजकांचा तर मोडकळीस येण्याची दाट शक्‍यता आहे. कृषी उद्योगातील वेतनाची समस्या देखील गंभीर आहे. मागील महिन्यात २० मार्चपर्यंत काम सुरू राहिल्याने कामगारांचे मार्च महिन्याचे संपूर्ण पगार बहुतेक सर्वच कंपन्या देतील. मात्र, आता ३० एप्रिलपर्यंत लॉकडाउन वाढल्याने एप्रिलचा पगार देणे उत्पादकांना खूप अवघड जाणार आहे. कामगारांना पुढे कामावर देखील ठेवणे त्यांना शक्‍य होईल, की नाही अशी शंका निर्माण झाली आहे. त्यातच शासनाचा जीएसटी कर भरणे अनेकांचे बाकी आहे. शासनाने याला वाढीव मुदत देत वार्षिक १८ टक्केवरून ९ टक्क्यांपर्यंत व्याज दर कमी केले आहे. मात्र हे नऊ टक्के व्याजही शासनाने माफ करणे आवश्‍यक आहे. त्याचप्रमाणे अनेकांचा आयकारचा शेवटचा हप्ता भरणे बाकी आहे. त्यालाही मुदत वाढवून देण्याबरोबर व्याज देखील आकारले जाऊ नये, अशी सर्व उद्योजकांची मागणी आहे. कृषी निविष्ठांमध्ये एनपीके खतासाठी आतापर्यंत ५ टक्के एवढी जीएसटी व मायक्रोन्युट्रीयन्ट (सूक्ष्म अन्नद्रव्ये) खताला १२ टक्के तसेच कीडनाशकांना १८ टक्के जीएसटी आकारला जातो. आमच्या व्यावसायिकांची सरसकट सर्वच उत्पादनासाठी ५ टक्के जीएसटी कर आकारावा अशी खूप दिवसांपासूनची मागणी आहे. ही मागणी अद्याप स्वीकारलेली नाही. उलट सर्व प्रकारच्या खतांना, कीडनाशकांना १८ टक्के एवढा जादा जीएसटीचा दर नवीन वर्षापासून लागू करण्याचे शासनाने ठरविले होते. ते जर खरोखरच केले तर उद्योजकांना वाढीव जीएसटी भरणे अशक्‍य आहे. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना उत्पादने महाग मिळतील. शासनाने कृषी निविष्ठांचा सरसकट जीएसटी कर ५ टक्के केला तरच हे उद्योग तग धरतील. सध्या उद्योजकांना कर्मचाऱ्यांचे पगार, बॅंकेचे व्याज, जीएसटी आणि येणे बाकी मोठ्या प्रमाणात असताना आयकर भरण्यासाठी कर्जाने पैसे घ्यावे लागत आहेत. कृषी निविष्ठा उत्पादकांचा अगदी ९० टक्के पर्यंतचा व्यवसाय हा उधारीवर केला जातो. निविष्ठा उत्पादक - विक्रेत्याला उधारीवर उत्पादने विकणे आणि विक्रेता शेतकऱ्यांना उधारीवर उत्पादने देतो. शेतकरी शेतातील पीक विकून पैसे आल्यानंतर विक्रेत्यांना पैसे देतात आणि विक्रेते त्या नंतर निविष्ठा उत्पादकांना पैसे देतात ही साखळी पूर्ण व्हायला किमान सहा महिने लागतात, तोपर्यंत उत्पादकांना जीएसटी कर स्वत:च्या खिशातून भरावा लागतो, त्यामुळे उत्पादकांना खूप मोठ्या अडचणीला तोंड द्यावे लागत आहे. शासनाने जर जीएसटी कर वसुलीची पद्धत बदलून जेव्हा आम्ही विकलेल्या मालाचे पैसे आम्हाला मिळतील तेव्हा जर जीएसटी कर घेतला तर हा व्यवसाय टिकायला याचा खूप मोठा फायदा होईल. अन्यथा हळूहळू या व्यवसायातील अनेकजण बाहेर पडतील आणि त्यांचा रोजगार बुडेल. कोरोनाच्या अनुषंगाने शासनाने या विविध उपाययोजना केल्यास व उद्योजक, व्यवसायिक आणि शेतकरी वर्गाला दिलासा मिळू शकतो. राजकुमार धुरगुडे पाटील - ९८५०४८८३५३ (लेखक भारतीय कृषी निविष्ठा उत्पादक संघाचे अध्यक्ष आहेत.) ......................... |
