शेतीचा गाडा रुळावर कसा आणणार? 

कोरोना महामारी संपूर्ण जगाला नुकसानकारक आणि प्रचंड उलथापालथ करणारी ठरली. जगातील अनेक देशांची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे लयास गेली. अनेक देशांचा जीडीपी नकारात्मक होण्याची शक्यता आहे. आपला देश हा कृषिप्रधान असल्याने तसेच नाशवंत आणि गरजेच्या वस्तू निर्माण करणारा असल्याने केवळ शेती क्षेत्रामुळे देशाची अवस्था इतर देशांच्या तुलनेत चांगली आहे, असं म्हटल्यास वावगं ठरणार नाही. मात्र, ज्या शेतकऱ्यांमुळे देशाची अर्थव्यवस्था टिकून राहिली त्यांची अवस्था ही अभूतपूर्व संकटात सापडली आहे. शेतकरी आज चौफेर संकटात सापडला आहे. मात्र, सरकारचे त्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष दिसून येत आहे. कोरोना काळात देशातील सर्वच क्षेत्र प्रभावित झाले. मात्र, देशातील कोणताही निर्णय किंवा कोणतीही घटना ही शेती क्षेत्रावर सर्वाधिक प्रभाव टाकते, हे परत एकदा सर्वांच्या समोर आले. 

द्राक्ष, डाळिंब, ऊस, कापूस, सोयाबीन, भाजीपाला, दूध, कुक्कुटपालन आदी सर्वच क्षेत्र या काळात संकटात सापडले आहेत. सर्व शेतमाल कवडीमोल भावाने विकला जात आहे. त्यावर उत्पादन खर्च तर सोडा मजुरी सुद्धा सुटणे मुश्कील झाले आहे. प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या कष्टाला दाम मिळत नसून मधले दलाल मात्र शेतमालाचे तीन चार पटींनी अधिक पैसे कमवत आहेत. सरकारने एकीकडे शेती क्षेत्रात काम करण्यास मुभा दिली तर दुसरीकडे विक्री व्यवस्थेत या सगळ्या नाड्या आवळल्या असल्याने शेतकरी संभ्रमात सापडला. आधीच समस्यांच्या गर्तेत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना हा ‘दुष्काळात तेरावा महिना’च म्हणावा लागेल. इतर देश जेव्हा त्यांच्या जीडीपीच्या १० ते ३० टक्के खर्च शेतीवर करत होते, तेव्हा आपला देश फक्त ०.८ टक्के खर्च करत होता. मात्र परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यावर जीडीपीच्या दहा टक्के खर्चाच नियोजन केलं. त्यातही शेती क्षेत्रासाठी फक्त आठ टक्के खर्च करणार असल्याचे सांगितले अर्थात अजून प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या हातात दमडीही पडली नाही. येत्या काही काळात केंद्र सरकारने शेती क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद केली नाही तर देशातला शेतकरी पर्यायाने देशाची अर्थव्यवस्था देशोधडीस लागेल. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करायला निघालेले सरकार शेतकऱ्याला अधिक दारिद्र्यात लोटत असल्याचेच दिसून येते. या सर्व समस्यांपासून सुटण्यासाठी गांभीर्याने शेती क्षेत्राचा विचार करून खालील उपाययोजना करणे अत्यंत गरजेचे आहे. 

- शेतकऱ्यांचं कर्ज हे शेती क्षेत्रातलं सर्वात मोठं संकट आहे. राज्‍य सरकारने कर्जमाफी केली. परंतू त्यातूनही बरेच शेतकरी सुटलेले आहेत. कर्जमाफीचा लाभ मिळेपर्यंत अंमलबजावणीत झालेल्या दिरंगाईने बहुतांश शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी झाले आहेत. आधीच कर्जबाजारी असणाऱ्या शेतकऱ्यांना यंदाच्या उत्पादनातील नुकसानीमुळे संसार प्रपंच चालवण्याची पंचायत आहे. कर्ज भरणे हा विषय खूप दूरचा आहे. यासाठी सरकारने फक्त कर्जवसुली थांबून काही होणार नाही. कारण लॉकडाउन उठल्यानंतर शेतकऱ्‍यांकडे एकाएकी पैसे कुठून येतील, हा खरा प्रश्न आहे. त्यामुळे केंद्र-राज्य सरकारने मिळून देशभरातील सर्व शेतकऱ्यांना एकदा सरसकट कर्जमाफी द्यायला हवी. कर्जाचा काही हिस्सा बँकांना घ्यायला लावला पाहिजे. यानिमित्ताने २०१४ ला पंतप्रधान होण्याआधी नरेंद्र मोदी यांनी देशातील शेतकऱ्यांना दिलेले कर्जमाफीचे आश्वासन पाळले जाईल. 

- दुग्ध व्यवसाय, कुक्कुटपालन तसेच इतर सर्व जोडधंद्यांना उभारी देण्यासाठी पुनरुज्जीवन योजना राबवली पाहिजे. देशातील बंद पडलेले किंवा मोडकळीस आलेले सर्व जिवंत आणि नियमित पैसे देणारे व्यवसाय गतीमान झाल्यास देशाची चाके परत फिरू लागतील. कुक्कुटपालन, दुग्ध व्यवसायामुळे देशातील धान्य पिकाचा खप होईल आणि पशुखाद्य कुकुटपालन खाद्याचे कारखाने परत सुरू होऊन अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना येईल. 

- कोरोना काळात अनेक चांगल्या गोष्टी आपण शिकलो. देशात तयार होणारा शेतमाल आपल्याच देशात प्रक्रिया करून खपला पाहिजे. निर्यात वाढवणे गरजेचे आहे. मात्र, त्याअगोदर आपल्या देशातील अंतर्गत शेतमाल विक्रीची साखळी बळकट झाली पाहिजे. ही साखळी बळकट नसल्याने लॉकडाउन च्या काळात शेतीमालाची परवड झाली. विनाकारण बाहेरच्या देशातील उत्पादने आयात करून आपले नुकसान करण्यापेक्षा आपल्या देशातील उत्पादन आपल्या देशात विकून देश खऱ्या अर्थाने आत्मनिर्भर बनवण्याकडे कल असला पाहिजे. यासाठी भविष्यकाळात आपल्या देशात पीक उत्पादनसाठी `झोन सिस्टिम’ करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे एकाच पिकाचे अतिरेकी उत्पादन येणे थांबेल. 

- लॉकडाउन च्या काळात जवळपास सर्वच उद्योगधंदे बंद होते. याच काळात कृषी निविष्ठांची कमतरता निर्माण होईल, अशी भिती होती आणि ती खरीही ठरली. अनेक भागात बियाणे, युरिया, तणनाशके, कीडनाशके यांचा प्रचंड तुटवडा जाणवला किंबहुना तो आजही जाणवत आहे. या सर्व प्रकाराला सरकारचा नियोजनशून्य कारभार जबाबदार आहे. आता यातून सावरण्यासाठी तात्काळ खतांचे कीडनाशकांचे कारखाने सक्तीने अधिक वेळ चालून शेतकऱ्यांची गरज भागविली पाहिजे. याशिवाय येणाऱ्या रब्बीच्या हंगामासाठी बियाणे तसेच निविष्ठा यांचा पुरवठा व्यवस्थित झाला पाहिजे याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. 

- इंधनाची झालेली दरवाढ विशेषता डिझेलचे दर वाढल्याने संपूर्ण शेतीचा उत्पादन खर्च वाढला आहे. कच्चामाल वाहतूक पक्क्या मालाची वाहतूक वाढल्याने सर्व निविष्ठा महाग झाल्या आहेत. याकडे सरकारने तात्काळ लक्ष देऊन डिझेलवरील कर कमी करावा. या शिवाय शेतीला फायदा होणार नाही. फक्त काही रुपयांची दिसणारी डिझेल मधली वाढ शेतीक्षेत्रात अप्रत्यक्षपणे खूप मोठं नुकसान करत आहे. त्यामुळे याकडे तात्काळ लक्ष देण्याची गरज आहे. वरवर मलमपट्टी करून काहीही उपयोग होणार नाही. 

सचिन होळकर - ९८२३५९७९६०  (लेखक शेती प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)  ............................