agriculture news in marathi agrowon special article on crises between private veterinary diploma holders and graduates regarding their job and duties in Maharashtra | Agrowon

भाऊबंदकीचे प्रश्नही कायद्यांतर्गतच सोडवा

डॉ. व्यंकटराव घोरपडे
मंगळवार, 3 ऑगस्ट 2021

भारतीय पशुवैद्यक परिषदेचा १९८४ चा कायदा हा आंतरराष्ट्रीय व्यापाराशी निगडित आहे. जागतिक आरोग्य संघटना, जागतिक पशू आरोग्य संघटना, प्रत्येक देशातील पशुसंवर्धन विषयक सेवेच्या दर्जावर लक्ष ठेवून असतात. त्यामुळेच या कायद्यात बदलाचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. 
 

पशुसंवर्धन विभागाची स्थापना २० मे १८९२ मध्ये झाली. विभागात काम करण्यासाठी अधिकारी कर्मचारी यांची नेमणूक आणि एकूणच कामकाज सुरळीत पार पाडण्यासाठी तत्कालीन एकमेव मुंबई पशुवैद्यक महाविद्यालयातील पदवीधर आणि इतर कर्मचारी यांच्या सहभागाने हा विभाग सुरू झाला. धुळे, नाशिक या ठिकाणी पशुवैद्यकीय दवाखाने सुरू झाले. आज अखेर राज्यात एकूण ४८४७ दवाखाने व इतर संस्थांच्या मार्फत कामकाज करत शतकोत्तर रौप्यमहोत्सव साजरा करणारा एकमेव विभाग आहे. आजवरचा प्रवास पाहिला तर निश्‍चितपणे या विभागात कार्यरत असणारे, सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचारी यांना ही बाब अभिमानास्पद आहे. राज्यातील पशुपालकांना योग्य मार्गदर्शन आणि सेवा पुरवत दुग्धव्यवसायात क्रांती केली. लाखो शेतकरी कुटुंबांचा विकास करण्यामध्ये हातभार लावला. जागतिकीकरणामुळे वेगवेगळे विचार सेंद्रिय उत्पादने, रेसिड्यू फ्री उत्पादने, ड्रग रेजिस्टन्स, उत्पादनातील प्रतिजैविकांचे प्रमाण अशा अनेक बाबी आज महत्त्वाच्या ठरत आहेत. किंबहुना या सर्व बाबींवर आयात निर्यात अवलंबून आहे. रोग निर्मूलन पट्टे, टीबी व ब्रूसेल्ला या रोगाचे उच्चाटन आणि मानवी आरोग्याची काळजी या सर्व बाबी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरल्या आहेत. जागतिक पातळीवर प्राणिजन्य आजारांचे संकट येऊ घातले आहे. त्यामुळे एकूणच पशुवैद्यकशास्त्र या बाबतीत येत्या काळात महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे.

राज्यात एकंदर आज पशुवैद्यकीय संस्थांमधून जे कामकाज चालते ते पशुवैद्यकीय शास्त्रातील पीएचडी धारक, पदव्युत्तर, पदवीधारक आणि पशुधन पर्यवेक्षक यांच्या नेमणुकी खाली चालते. एकूण ४८४७ संस्थांपैकी जवळपास पन्नास टक्के संस्था या पशुधन पर्यवेक्षक नजीकच्या पशुवैद्यकीय पदवीधरांच्या सल्ल्याने त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली चालवतात, कामकाज करतात. आणि एका विशिष्ट पद्धतीने सर्व कामकाजाचे अहवाल एकत्र करून त्याचे सांख्यिकी विश्लेषण होते, मग नियोजन वगैरे केले जाते. आजमितीस राज्यात एकूण सहा पशुवैद्यकीय महाविद्यालय आहेत त्यातून बाहेर पडणारे पदवीधर, पूर्वी एकूण नऊ महिन्याचा प्रशिक्षण कालावधी व तीन महिने दवाखान्यातील प्रॅक्टिकल काम करून तयार झालेले पशुधन पर्यवेक्षक हे शासकीय सेवेत येत होते आणि पदवीधरांच्या मार्गदर्शनाखाली चांगल्या प्रकारे कामकाज करत होते, आजही करत आहेत. मध्यंतराच्या काळात ‘पशुधन व्यवस्थापन व दुग्धोत्पादन’ हा अभ्यासक्रम खाजगी किंवा अनुदानित संस्था, विद्यालये यामार्फत राबवण्यास महाराष्ट्र पशू व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ नागपूर सुरुवात केली. जेणेकरून दुग्धव्यवसाय वाढीचा वेग कायम राहील, सर्व प्रशिक्षित मंडळी व्यवसायात येतील आणि चांगल्या प्रकारे दुग्धव्यवसाय करतील व इतरांना मार्गदर्शक ठरतील अशी साधारण अपेक्षा होती. तथापि या मंडळींनी संबंधित पदवीधर पशुवैद्यकाकडे काम करण्यास सुरुवात केली, मार्गदर्शन घेतले व कार्यक्षेत्रात स्वतंत्रपणे कामाला सुरुवात केली. ज्याला भारतीय पशुवैद्यक परिषदेच्या १९८४ च्या कायद्यानुसार बंदी आहे. या मंडळींनी नजीकच्या पदवीधर सोबत दोघांची गरज म्हणून व मदत म्हणून काम करता करता मोठ्या प्रमाणात ही मंडळी मैदानात उतरली व कामकाज करू लागली. आज राज्यात साधारण १०१ संस्था अशा प्रकारच्या पदविका अभ्यासक्रम चालवतात. त्यावर विद्यापीठाने देखील मंजुरीनंतर लक्ष दिले नाही त्या संस्था कशा, कोठे कार्यरत आहेत त्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ, इमारत, प्रयोगशाळा, प्रात्यक्षिकासाठी प्रक्षेत्र याबाबतीत कोणतीही नियमित तपासणी न झाल्याने त्यामधून बाहेर पडणारे विद्यार्थी आणि त्यांचा शैक्षणिक दर्जा हा प्रश्नांकित राहतो. कोविडच्या पार्श्वभूमीवर आता नवनव्या आरोग्य विषयक बाबी समोर येत आहेत. प्रतिजैविकांचा वापर त्याला प्रतिरोधक नवनवीन रोगजंतू समोर येणे आणि त्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी नवनवीन संशोधन यावरील वाढता खर्च आणि वेळ यामुळे मानवजातीचे नुकसान होत आहे. यामुळे तुटपुंज्या ज्ञानावर जर महत्त्वाची आणि संवेदनशील प्रतिजैविकांचा वापर बेसुमार वाढला तर नवे रोगजंतू निर्मिती होण्यास मदत होणार आहे. पदवीधर उच्चशिक्षित पशुवैद्यक असो अथवा पदवीधर वैद्यकीय अधिकारी असो ती मंडळी उपचार करत असताना त्यामागे जो विचार करतात, त्यासाठी केलेला अभ्यास, ज्ञान वापरतात आणि त्याचा योग्य पद्धतीने वापर करतात तो विचार इतर मंडळी करू शकणार नाहीत. ते वापरतात ती औषधं विशेषतः प्रतिजैविके बेधडक, बेमालूमपणे वापरले जातात त्याचा फार मोठा परिणाम एकूणच मानवजातीवर होऊ शकतो. त्याचबरोबर उपचाराचा खर्च, कालावधी वाढतो. परिणामी पशुपालकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊ शकते.

एकंदर या सर्व बाबीवर आता पशुसंवर्धन विभागात व विभागाबाहेर काम करणाऱ्या मंडळींनी आत्मचिंतन करण्याची वेळ आली आहे. पदवीधर करत असलेल्या सर्व बाबी आपल्याला कायदेशीरपणे करता याव्यात म्हणून पशुवैद्यक परिषदेच्या नोंदणीसाठी, १९८४ चा कायदा रद्द करण्यासाठी, स्वतंत्र व्यवसाय करण्यासाठी आग्रही न राहता कायद्याने दिलेल्या बावीस बाबी आपण कसे कायदेशीरपणे करू शकू यासाठी आग्रही राहावे. नजीकच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्याची संलग्न राहून मार्गदर्शनाखाली जर काम केले तर निश्चितपणे दर्जेदार सेवा देता येतील, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. संघटनेच्या जोरावर किंवा संख्याबळावर सध्या जर काही करू शकला आणि राज्यकर्त्यांना काही बाबतीत चुकीचे सांगून वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला तर तो कायमस्वरूपी फायदेशीर ठरणार नाही. सर्व कायदे हे पूर्ण विचारांती बनवलेले असतात. १९८४ चा कायदा हा आंतरराष्ट्रीय व्यापाराशी निगडित आहे. जागतिक आरोग्य संघटना (डब्लूएचओ), जागतिक पशू आरोग्य संघटना (ओआयई) जगातील प्रत्येक देशातील पशुसंवर्धन विषयक सेवेच्या दर्जावर लक्ष ठेवून असतात. त्याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळे सर्वांनी सामंजस्याने हा आपला भाऊबंदकीचा प्रश्न कायद्याचा मान राखूनच सोडवायला हवा. राज्य शासनाने आता या बाबतीत स्पष्टपणे कायद्याची जाणीव करून द्यावी. सवंग लोकप्रियतेसाठी कुणालाही झुकते माप देऊ नये. पदवीधर आणि पदविकाधारक यांना प्रत्येकाच्या कार्याची आणि कर्तव्याची जाणीव करून द्यावी. येणाऱ्या काळात देखील धोरणात्मक निर्णय घेताना तात्पुरते उपाय न योजता दीर्घकालीन धोरण आखण्यात यावे. त्यासाठी दोन्ही संघटनांनी पशुपालक डोळ्यासमोर ठेवून आणि एकूणच मानवी आरोग्यासाठी आपण अडथळा ठरू शकणार नाही याचा विचार करून सहकार्य केल्यास दोघांनाही न्याय मिळेल.

डॉ. व्यंकटराव घोरपडे ९४२२०४२१९५
(लेखक पशुसंवर्धन विभागातील सेवानिवृत्त सहायक आयुक्त आहेत.)


इतर संपादकीय
भारतातील मोटार गाड्यांसाठी इथेनॉल...पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रण करण्याचा कार्यक्रम...
सोयाबीन विक्री करा जरा जपूनचमागील दोन महिन्यांपासून सोयाबीन हे पीक देशभर...
खरे थकबाकीदार ‘सरकार’च  वीजबिलाची थकबाकी ७९ हजार कोटींच्या घरात पोहोचली...
देवगड ‘राम्बुतान’हापूस आंब्याच्या प्रदेशात चक्क परदेशी फळ ‘...
‘कृषी’चे धडे घेऊनच करावी लागेल शेतीदेशात तथा महाराष्ट्रात आजही सुमारे ६० ते ६५...
हतबलतेचा अंत नका पाहूसोलापूर जिल्ह्यातील मोहोळ तालुक्यातील शिरापूर...
दूध आणि ऊस उत्पादकांच्या लुटीचे रहस्यसाखर उद्योग व दुग्ध व्यवसायामध्ये कमालीचे...
शर्यतीतील बैलांवरील ताणतणाव नियोजनबैलगाडा शर्यतीसाठी अत्यंत पद्धतशीरपणे ...
रीतसर नफ्याचा घोटाळाशेती हा असा व्यवसाय आहे, की ज्यामध्ये शेतकरी...
व्रतस्थ कर्मयोगीप्रसिद्ध ऊसतज्ज्ञ डॉ. ज्ञानदेव गंगाराम हापसे...
शुभस्य शीघ्रम्शालेय अभ्यासक्रमात कृषीचा समावेश करण्याच्या...
वाढत्या नैसर्गिक आपत्ती गांभीर्याने...पर्यावरणाच्या कडेलोटाच्या कुंठितावस्थेचं ...
शुद्ध खाद्यतेलासाठी हेतूही हवा शुद्धपामची लागवड आणि तेलनिर्मिती वाढविण्यास केंद्र...
कात टाकून कामाला लागानागपूर येथील `केंद्रीय लिंबूवर्गीय फळ संशोधन...
घातक पायंडाजनुकीय बदल केलेल्या (जीएम) सोयापेंड आयातीला...
ऊस रसापासून थेट इथेनॉल निर्मितीचे हवे...जागतिक पातळीवर उसाच्या थेट रसापासून ३२ टक्के व...
‘गोल्डनबीन’ची झळाळी टिकवून ठेवा मागील दशकभरापासून राज्यात सोयाबीन (गोल्डनबीन)...
दिलासादायक दरवाढ खरे तर यंदाच्या साखर हंगामात साखरेच्या किमान...
अन्नप्रक्रिया योजना ठरताहेत मृगजळ भारतात उत्पादित शेतीमालापैकी ४० टक्के माल सडून...
शेतकऱ्यांच्या जिवांशी खेळ थांबवा सुमारे चार वर्षांपूर्वी २०१७ च्या खरीप हंगामात...