agriculture news in marathi agrowon special article on delhi communal riots | Agrowon

कटुता, अहंकार आणि विसंवाद

अनंत बागाईतकर
सोमवार, 9 मार्च 2020

दिल्लीतील दंगलीबाबत संसदेत तातडीने चर्चा करण्याच्या विरोधी पक्षांच्या मागणीला सरकारकडून कडवा विरोध होणे अनाकलनीय आहे. दुसरीकडे निलंबित काँग्रेस सदस्यांबाबत सरकारने टोकाची भूमिका घेतल्यास सत्ताधारी व विरोधक यांच्यातील संबंध अधिकच बिघडतील. संसदीय लोकशाहीच्या सुरळीत संचालनाच्या दृष्टीने ही बाब दुर्दैवी आहे.
 

सत्ताधारी पक्षाला ३०३ जागा मिळाल्याने आकाश ठेंगणे वाटू लागून त्यांची एकाधिकाराकडे वाटचाल सुरू आहे. संसदेत संख्याबळाच्या बहुमतातून हुकूमशाहीचा वरवंटा फिरवला जात असून, त्याला अनेकांचा हातभार लागत आहे. काँग्रेसच्या सात सदस्यांचे निलंबन तांत्रिकदृष्ट्या उचित असले, तरी राजकीयदृष्ट्या अनुचित आहे. विरोधी पक्ष अल्पमतात आहेत म्हणून त्यांच्या कोणत्याही मताला किंमतच द्यायची नाही, अशी नवी व्याख्या लागू करण्याचे प्रकार सुरू आहेत.  

याआधी टोकाची कारवाई क्वचितच 
१९८४ मध्ये राजीव गांधी हे ऐतिहासिक संख्याबळाने देशाचे पंतप्रधान झाले होते. त्यांच्याकडे ४१५ संख्येचे महाकाय बहुमत होते. विरोधात केवळ १२५ सदस्य होते. तेलुगू देसम हा प्रमुख विरोधी पक्ष होता. नव्या दमाचा पक्ष असल्याने त्यांचे सदस्य आक्रमक होते. एका मुद्द्यावर लोकसभेत झालेल्या गदारोळात तेलुगू देसमच्या सदस्यांनी गोंधळाची कमाल केली. त्यांनी महासचिवांसमोरचा माइक उपसला, त्यांच्यासमोरच्या टेबलावरील काच फोडली, कागदाचे बोळे करून भिरकावले; परंतु ४१५ सदस्यांचे महाकाय बहुमत असूनही या सदस्यांविरुद्ध कारवाई झाली नव्हती. एकदा अण्णा द्रमुकच्या सदस्यांनी पाच लाख रुपयांची रक्कम असलेली बॅग सभापटलावर उघडून ठेवली होती, त्यांनाही कुणी निलंबित केले नव्हते. असे अनेक प्रसंग सांगता येतील, की सदस्यांनी प्रचंड बेशिस्त व गैरवर्तन करूनही त्यांना केवळ समज देऊन सोडण्यात आले होते. काही प्रसंगांमध्ये निलंबनही झाले; परंतु त्याचा कालावधी मर्यादित होता. लोकसभेच्या ताज्या प्रसंगात काँग्रेसच्या सात सदस्यांना अधिवेशनाच्या उर्वरित कालावधीसाठी निलंबित करण्यात आले आहे आणि संसदीय कामकाजमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार काँग्रेसच्या एका सदस्याचे (गौरव गोगोई-आसाम) सदस्यत्व रद्द करण्यासाठी सरकारने कंबर कसलेली आहे. असे घडल्यास तो वाईट पायंडा ठरेल. फारतर संबंधित सदस्याला जाहीर समज देऊन प्रकरण मिटविणे शक्‍य आहे; परंतु सरकारने टोकाची भूमिका घेतल्यास सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील संबंध आणखी कडवट होतील व दरी रुंदावत जाईल. संसदीय लोकशाहीच्या सुरळीत संचालनाच्या दृष्टीने ही बाब दुर्दैवी ठरेल.

सरकारचा विरोध अनाकलनीय
सुधारित नागरिकत्व कायद्याचे विरोधक व समर्थक यांच्यातील संघर्षातून दिल्लीत दंगल घडली. १९८४ नंतरची सर्वात मोठी जातीय दंगल असे तिचे वर्णन केले गेले. यातील मृतांचा आकडा वाढत जाऊन ५३ पर्यंत पोचला आहे. एवढ्या गंभीर व ताज्या घटनेवर देशाची सर्वोच्च संस्था व कायदेमंडळ असलेल्या संसदेत तातडीने चर्चा होत नाही, यासारखी दुर्दैवाची बाब नाही. विरोधी पक्षांनी स्थगन प्रस्तावाद्वारे या घटनेवर चर्चेची केलेली मागणी मान्य करण्याची सरकारची तयारी नाही. संसदीय नियमानुसार स्थगन प्रस्तावाद्वारे चर्चा होऊ शकते. कारण ‘ताज्या घटने’च्या व्याख्येत ही घटना मोडते आणि त्यामुळेच सरकारची स्थिती अवघडल्यासारखी झाली आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या पहिल्या कारकिर्दीत आणि आता सुरू असलेल्या ‘मोदी-०२’ कारकिर्दीत स्थगन प्रस्तावाद्वारे संसदेत कोणत्याही विषयावर चर्चा होऊ न देण्याचा ‘निर्धार’ करण्यात आल्याचे दिसून येते. गेल्या सहा वर्षांत आधीच्या व वर्तमान पीठासीन अधिकाऱ्यांनी एकाही स्थगन प्रस्तावाला मंजुरी दिलेली नाही. स्थगन प्रस्तावावर मतदान होते; परंतु सरकारकडे पूर्ण व निर्विवाद बहुमत असूनही, विरोधी पक्षांच्या स्थगन प्रस्तावांना सरकारकडून एवढा कडवा विरोध करण्याचे कारण अनाकलनीय आहे. विशेषतः यामध्ये दोन्ही सभागृहांच्या पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेबाबतही प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाल्याखेरीज राहात नाही. 

चर्चेबाबत पोकळ युक्तिवाद
दिल्ली दंगलींचे प्रकरण सरकारला अडचणीत आणणारे आहे. यामध्ये सरकारमधील काही मंत्री व भाजपचे काही नेते यांच्यावर टीका होत आहे. विशेषतः दंगल भडकविण्याबाबत ज्या भाजपनेत्यांची भूमिका समोर आलेली आहे, ती पक्षाला अडचणीची आहे. त्याचबरोबर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या भूमिकेवरही चर्चेच्या वेळी ठपका ठेवला जाण्याची शक्‍यता आहे. संसदेचे अधिवेशन दोन मार्चला सुरू झाल्यापासून अमित शहा हे ना लोकसभेत, ना राज्यसभेत फिरकले. संसदेत ते रोज येतात; पण सभागृहांमध्ये येत नाहीत. विरोधी पक्षांच्या स्थगन प्रस्तावावर चर्चेला नकार देताना पीठासीन अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आलेला युक्तिवादही विलक्षण आहे. सध्या वातावरण तप्त, अस्वस्थ आहे आणि सभागृहातील चर्चेमुळे बाहेरचे वातावरण बिघडू नये यासाठी या विषयावर त्वरित चर्चा करणे योग्य होणार नाही, असा हास्यास्पद युक्तिवाद करण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे होळी असल्याने त्यानंतरच यावर चर्चा करण्यात यावी, असेही समर्थन करण्यात आले. असा जगावेगळा युक्तिवाद तोंडात बोट घालायला लावणारा आहे. संसदेत एखाद्या गंभीर, संवेदनशील विषयावर तातडीने चर्चा करण्याची बाब अनुचित समजणे हे संसदेसाठी शोभादायक नाही. याचा अर्थ संसद सदस्यांना देशहित, समाजहित यांची फारशी पर्वा नाही व ते बेजबाबदार आहेत, असा होतो. या न्यायाने बाबरी मशीद उद्‌ध्वस्त करण्याच्या घटनेनंतर त्या विषयावर संसदेत चर्चाच व्हायला नको होती; परंतु त्यावर संसदेत चर्चा झाली आणि अत्यंत परिपक्व रीतीने सदस्यांनी चर्चा करून दूषित झालेले वातावरण पूर्वपदावर आणले होते. 

संसदीय लोकशाहीतली सर्वोच्च संस्था म्हणून संसदेला स्थान व मान आहे. दुर्दैवाने वर्तमान राज्यकर्त्यांनी इतर लोकशाही संस्थांप्रमाणे संसदेलाही संकुचित करण्याचे प्रयत्न चालविले आहेत. वर्तमान सरकारने संसदीय स्थायी समित्यांकडे विविध विधेयके पाठविण्याची पद्धत बंद केली. ‘वेळेचा अपव्यय होतो,’ असे कारण देण्यात आले. लोकशाहीत सत्ताधारी पक्ष व विरोधी पक्षांनी एकत्र बसून विचारविनिमयाने मतभेद कमी करून सर्वसंमतीने देशासाठी चांगले कायदे करणे अपेक्षित असते; परंतु देशहिताचे ठेकेदार फक्त आम्हीच आणि विरोध करणारे देशविरोधी अशी भूमिका घेऊन चालणाऱ्यांच्या राज्यात संसदीय लोकशाही आक्रसतच जाईल असे चित्र दिसते.

- अनंत बागाईतकर

(लेखक ‘सकाळ’च्या दिल्ली न्यूज ब्यूरोचे प्रमुख आहेत.)


इतर संपादकीय
वनक्षेत्रात वाढ ः खेळ आकड्यांचा३० डिसेंबर २०१९ रोजी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय...
मधाचा गोडवागे ल्या पाच वर्षांत देशात मधाच्या उत्पादनात ५८...
निर्यातीला धक्का ‘कौन्‍सिल’चादेशात पिकत असलेल्या फळांच्या निर्यातीला...
पाण्याची उपलब्धता आणि पीकपद्धतीस्वातंत्र्यप्राप्तीपासून देशाच्या लोकसंख्येत...
महाराष्ट्राची चिंताजनक पिछाडीएका इंग्रजी साप्ताहिकाने अलीकडेच राज्यांच्या...
व्यवहार्य धोरणघरगुती ग्राहकांना विनाखंडित वीजपुरवठा करून...
दुप्पट उत्पन्नाच्या भूलथापाकेंद्रीय कृषी राज्यमंत्री कैलास चौधरी यांनी २०२२...
जलसंकट दूर करण्यासाठी...भूगर्भातील पाण्याची पातळी खोलवर गेली आहे. केवळ...
सर्वसमावेशक विकास हाच ध्यासभारताच्या कीर्तिवंत सुपुत्रांमध्ये यशवंतराव...
आता थांबवा संसर्ग!मागील डिसेंबरपासून जगभर (प्रामुख्याने चीनमध्ये)...
दावा अन् वास्तवदेशातील शेतकऱ्यांनी मृदा आरोग्यपत्रिकेनुसार...
शास्त्रशुद्ध पाणलोट विकासच शाश्वत पर्यायमुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जलयुक्त शिवार योजना...
प्रस्तावाला हवे प्रोत्साहनन वीन वर्षाची पहाट मराठवाड्याच्या विकासासाठी...