घातक ‘टोळ’चे हवे जैविक नियंत्रण

आं तरराष्ट्रीयस्तरावर टोळधाडीचे निरीक्षण व होणारे नुकसान याबाबत संयुक्त राष्ट्र संघाची इटलीतील रोम येथे अन्न व कृषी संस्था (एफएओ) कार्यरत आहे. टोळधाडीमुळे नुकसानग्रस्त देश याबाबतची नियमित माहिती एफएओला सादर करतात. ही माहिती हवामान आणि टोळधाडीची सद्य:स्थिती यांच्याशी तुलना करून अभ्यास केला जातो. सर्व माहितीचे जतन एफएओ मुख्यालयात होते. त्यापैकी काही माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध केली जाते. टोळसंबधी विविध बाबींची माहिती पुरविण्यासाठी प्रशिक्षण व माहितीपुस्तिका दिली जाते. यातून संबंधित देशातील शेतकरी वर्ग, शास्त्रज्ञ व टोळ नियंत्रणात सहभागी असणारे अधिकारी व कर्मचारी यांच्यात जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न केला जातो. टोळधाडीचा उद्रेक जेव्हा दिसून येतो तेव्हा एफएओ मोहीम राबवून सर्वेक्षणासाठी आणि नियंत्रणासाठी सहकार्य करते. या आधारे जवळपास सहा आठवडे अगोदर संबंधित देशास आगाऊ माहिती व इशारा दिला जातो. तसेच, टोळ समूहाची सद्य:स्थिती आणि भविष्यातील स्थलांतर व प्रजोत्पादन याची देशनिहाय माहिती मासिकाद्वारे, संकेतस्थळ, ई-मेल आणि फॅक्स सेवेद्वारे पुरविली जाते. 

नियंत्रणातील अडचणी व उपाययोजना अशा प्रकारच्या आंतरराष्ट्रीय किडीचे नियंत्रण करण्याची जबाबदारी मुख्यत्वे सरकारच्या कृषी, सहकार आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाची असते. याकरिता विविध भागात निरीक्षण व नियंत्रणासाठी सरकारची कार्यालये कार्यरत आहेत. भारतातील राज्यांना जोधपूर (राजस्थान) येथील ''लोकस्ट वॉर्निंग ऑर्गनायझेशन ही टोळ सर्वेक्षण, टोळ समूहाची सद्य:स्थिती, हालचाल, प्रजोत्पादन आणि धोक्यासंबंधी माहीत व इशारा देण्याचे कार्य करते. वाळवंटीय टोळधाडीचे यशस्वीरित्या नियंत्रण करणे अवघड असण्यामागचे काही कारणे आहेत. वाळवंटीय टोळ समूह एका दिवसात साधारणपणे १५० किलोमीटर अंतर कापतात आणि बराच वेळ ते हवेत राहू शकतात. वाळवंटीय टोळ पश्चिम आफ्रिका आणि भारत यांच्यामधील साधारणपणे ३० देशातील जवळपास १६ दशलक्ष चौरस किलोमीटर क्षेत्रावर त्यांचा वावर आढळतो. एवढ्या मोठ्या भौगोलिक व दुर्गम क्षेत्रातील टोळांचे नियंत्रण अशक्यप्राय होते. काही देशात टोळधाड देखरेख व नियंत्रणासाठी मर्यादित संसाधने आहेत. तसेच काही देशात रस्ते, संपर्क माध्यमे, पाणी आणि अन्न इत्यादी पायाभूत सुविधांची कमतरता आढळते. तसेच जेव्हा टोळधाडीचे संकट नसते त्या कालावधीत टोळधाड नियंत्रणाकरिता असलेले पुरेसे प्रशिक्षित कर्मचारी आणि आवश्यक सुविधा इत्यादींमुळे येणारा आर्थिक भर पेलणे सर्वच देशांना शक्य नाही. तसेच टोळधाडीच्या नियंत्रणात नुकसानग्रस्त देशातील राजकीय संबंध हे प्रमुख कारण आहे. थेट टोळ समूहावर रासायनिक कीटकनाशकांची फवारणी करून नियंत्रण करणे काही प्रमाणात आहे. तसेच टोळ ज्या प्रदेशात आढळतात तेथे पावसाची अनिश्चितता असते. यामुळे त्यांचा उद्रेक केव्हा होईल याविषयी अंदाज बांधणे अवघड जाते.

टोळधाडीचे नियंत्रण करण्यासाठी विविध पद्धती आहेत. त्यामध्ये ज्या ठिकाणी अंडी घातली असतील अशी ठिकाणे शोधणे, कीटकांना मारणे व जाळणे या पद्धतीचा वापर करता येतो. ज्या ठिकाणी टोळधाडीचा वावर आढळतो अशा ठिकाणी अन्नामध्ये कीटकनाशक मिसळून पसरावे. कीटकनाशक मिसळलेल्या भुकटीची धुरळणी आणि संहत व कमी प्रमाणात रासायनिक फवारणी या पद्धतीद्वारे काही प्रमाणात नियंत्रण करता येते. कीटकनाशकांची अतिसूक्ष्म रसायनांच्या कणाद्वारे हवेतून फवारणीसाठी वाहनाचा वापर करावा. पाठीवर अडकवून अथवा हाताने फवारणी करावयाच्या पंपाचा वापर कमी प्रमाणात करावा. मुख्यत्वे करून मॅलॅथिऑन कीटकनाशकाचा वापर नियंत्रणात्मक फवारणीसाठी केला जातो. परंतु, पिकामध्ये जेव्हा ते नुकसान करत असतात, त्या वेळी रासायनिक फवारणीद्वारे नियंत्रण मिळविणे अशक्य होते. रासायनिक फवारणी केलेली पिके जनावरांच्या खाण्यात आल्यास ते धोकादायक ठरू शकते. त्यामुळे खबरदारी घेणे गरजेचे असते. अशाप्रकारे हवेतून फवारणीद्वारे नियंत्रण केल्याने पाणीसाठे आणि सेंद्रिय शेती क्षेत्रास धोका पोचू शकतो.  गुजरात सरकारने बनसकंठा आणि पाटण जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी प्रतिहेक्टरी १८ हजार ५०० रुपये व जास्तीत जास्त २ हेक्टरकरिता भरपाई देण्याचे जाहीर केले असून, यासाठी ३१.५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. राजस्थानमध्ये नुकसानभरपाईचे निकषांमध्ये गावामधील ३३ टक्क्यापेक्षा जास्त क्षेत्राचे नुकसान झाले असेल तरच त्या गावाचे शेतकरी भरपाई मिळण्यास पात्र असल्याने शेतकरी वर्गात नाराजी पसरली आहे. एकूणच टोळधाडीचे संकट लक्षात घेता नुकसानभरपाई निकषांमध्ये अडकली असून ती अत्यल्प आहे.

टोळधाडीच्या घटनांचा इतिहास पाहता त्या ठरावीक काळाने जगातील काही भागांत सातत्याने नुकसान करत असल्याचे पाहायला मिळाले आहे. त्यामुळे या आंतरराष्ट्रीय किडीचा उद्रेक व होणारे संभाव्य धोके टाळण्यासाठी येत्या काळात जैव कीडनाशकांवर संशोधन होणे गरजेचे वाटते.नियंत्रणाकरिता नैसर्गिक परिसंस्थेतील परजीवी घटकांवर संशोधन होणे गरजेचे आहे. एकूणच आफ्रिका खंडातील परिस्थिती पाहता अन्न सुरक्षितता, बेरोजगारी आणि आर्थिक संकटे मोठ्या प्रमाणात उभी राहणार असल्याचे दिसते. भारत व पाकिस्तान देशातसुद्धा नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांपुढे पीक उत्पादनाचा खर्चसुद्धा निघणार नसल्याने आर्थिक संकटांना सामोरे जावे लागणार आहे. सोमालिया आणि पाकिस्तान आदी देशांनी वाळवंटीय टोळामुळे होणारे नुकसान विचारात घेऊन राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित केली आहे. सर्वत्र चर्चेचा विषय बनलेल्या हवामान बदलाच्या संकटासोबत आलेल्या टोळधाडीच्या संकटाने पीक उत्पादन व निर्यात क्षेत्रास मोठा फटका बसणार हे मात्र नक्की

डॉ. नितीन उबाळे

 ः ९९७५६७८१७५. (लेखक पारुल विद्यापीठ, वडोदरा-गुजरात येथे प्राध्यापक आहेत.)